1.     प्रस्तावना

2.     मुख्य उद्दिष्ट :

3.     कार्यवाहीची जबाबदारी :

4.     घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी योजना :

प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना 1989 पासून डिसेंबर, 1995 अखेरपर्यंत जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. त्यानंतर दि.1.1.1996 पासून ही योजना स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीच्या उपलब्धतेची पध्दत 75:25 प्रमाणे आहे. (75% केंद्र शासन आणि 25% राज्यशासन)

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर / कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांसाठी घरकुल बांधणीसाठी अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तिचे नांव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटूंबाच्या प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उपलब्ध निधीच्या 40 टक्के निधी बिगर अनुसूचित जाती / जमातीसाठी राखून ठेवण्यात येतो. अनुसूचित जाती / जमातीसाठी 60 टक्के निधी आरक्षित ठेवला जातो. अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येते. हे आरक्षण समस्तर असे असते. सन 2007-08 पासून अल्पसंख्यांकांसाठी 15 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येत आहे. दरवर्षी घरकुलांचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाव्दारे निश्चित करण्यात येते. तसेच जिल्हा निहाय घरकुलांचे वाटप केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून जिल्हयांना परस्पर करण्यात येते. त्यामध्ये राज्याला बदल करता येत नाही. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांबाबतची कार्यवाही प्रकल्प संचालक, संबंधित जिल्हा यंत्रणा यांचेमार्फत पूर्ण करण्यात येते.

दिनांक 1 एप्रिल, 2013 पासून केंद्र शासनाने दर्जेदार घरे बांधण्याकरिता प्रति घरकूल रू.70,000/- इतकी सुधारित किंमत निर्धारित केली आहे. राज्य शासनाने प्रति घरकुल राज्य अतिरिक्त हिस्सा रू.25,000/- एवढा निश्चित केला असल्याने राज्यातील प्रति घरकुलाची किंमत रू.1,00,000/- इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याची विभागणी खालीलप्रमाणे -

अ)	केंद्र शासनाचा हिस्सा ( 75 % )	रु.52,500/-
ब)	राज्यशासनाच्या हिस्सा ( 25 % )	रु.17,500/-
क)	राज्यशासनाचा अतिरिक्त हिस्सा प्रति घरकुल	रु.25,000/-
ड)	मजूरीच्या स्वरुपात लाभार्थ्याचा हिस्सा	रु.5,000/-
		एकूण रु.1,00,000/-

मुख्य उद्दिष्ट :

दारिद्र रेषेखालील अनुसूचित जाती/जमाती व इतर ग्रामीण गरीब व्यक्तींना तसेच मुक्तवेठबिगारांना, सशस्त्र दलातील व अर्धसैनिक दलातील लढाईमध्ये मारल्या गेलेल्या सैनिकांचे कुटूंब व विधवा यांना उत्पन्नाची अट शिथिल करून घरकुलासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या अनुदानातून किमान 269 चौ.फुट क्षेत्रफळाचे बांधकाम लाभार्थ्याने करणे बंधनकारक आहे.

कार्यवाहीची जबाबदारी :

इंदिरा आवास योजनेचे सर्व प्रकारचे कामकाज प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेमार्फत होते. यात लाभार्थी स्वत:च्या जागेवर किंवा ग्रामपंचायतींच्या उपलब्ध गावठाणाच्या जागेवर घरकुल स्वत:बांधून घेतात. सन 2002 च्या दारिद्र रेषेच्या सर्वेक्षणानंतर इंदिरा आवास योजनेंतर्ग केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्ररेषेखालील निवारा नसलेल्या/कच्ची घरे असलेल्या कुटुंबांची ग्रामपंचायतनिहाय कायम प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती व इतर यांच्या स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. सदर यादी गुणानुक्रमे चढत्या क्रमाने तयार करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रतिक्षा यादया अनुसूचित जाती/जमातीसाठी बिगरअनुसूचित जाती/जमातीसाठी अशा प्रकारे केल्या जातात. दारिद्र रेषेच्या कुटूंबाच्या यादीला ग्रामसभेची मान्यता घेतली जाते. प्रतिवर्षी वर नमूद केलेल्या प्रतिक्षा यादयामधून लाभार्थ्याची गुणानुक्रमे निवड केली जाते.

घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी योजना :

इंदिरा आवास योजनेचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघरांपैकी ज्यांना स्वत:ची जागा नाही अशा कुटूंबाकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. ही योजना केंद्र व राज्य 50:50 % अशी पुरस्कृत आहे. या योजनेतंर्गत घरकुलाच्या जागेसाठी प्रत्येक लाभार्थ्यास साधारण 100 ते 250 चौरस मीटर जागा खरेदी करणे किंवा जागा ताब्यात घेण्यासाठी रू.20,000/- किंवा प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम यापैकी जी कमी असेल एवढे आर्थिक सहाय्य अदा करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

स्त्रोत : http://www.mahapanchayat.gov.in

1.     प्रस्तावना

2.     मुख्य उद्दिष्ट :

3.     कार्यवाहीची जबाबदारी :

4.     घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी योजना :

प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना 1989 पासून डिसेंबर, 1995 अखेरपर्यंत जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. त्यानंतर दि.1.1.1996 पासून ही योजना स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीच्या उपलब्धतेची पध्दत 75:25 प्रमाणे आहे. (75% केंद्र शासन आणि 25% राज्यशासन)

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर / कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांसाठी घरकुल बांधणीसाठी अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तिचे नांव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटूंबाच्या प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उपलब्ध निधीच्या 40 टक्के निधी बिगर अनुसूचित जाती / जमातीसाठी राखून ठेवण्यात येतो. अनुसूचित जाती / जमातीसाठी 60 टक्के निधी आरक्षित ठेवला जातो. अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येते. हे आरक्षण समस्तर असे असते. सन 2007-08 पासून अल्पसंख्यांकांसाठी 15 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येत आहे. दरवर्षी घरकुलांचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाव्दारे निश्चित करण्यात येते. तसेच जिल्हा निहाय घरकुलांचे वाटप केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून जिल्हयांना परस्पर करण्यात येते. त्यामध्ये राज्याला बदल करता येत नाही. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांबाबतची कार्यवाही प्रकल्प संचालक, संबंधित जिल्हा यंत्रणा यांचेमार्फत पूर्ण करण्यात येते.

दिनांक 1 एप्रिल, 2013 पासून केंद्र शासनाने दर्जेदार घरे बांधण्याकरिता प्रति घरकूल रू.70,000/- इतकी सुधारित किंमत निर्धारित केली आहे. राज्य शासनाने प्रति घरकुल राज्य अतिरिक्त हिस्सा रू.25,000/- एवढा निश्चित केला असल्याने राज्यातील प्रति घरकुलाची किंमत रू.1,00,000/- इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याची विभागणी खालीलप्रमाणे -

अ)	केंद्र शासनाचा हिस्सा ( 75 % )	रु.52,500/-
ब)	राज्यशासनाच्या हिस्सा ( 25 % )	रु.17,500/-
क)	राज्यशासनाचा अतिरिक्त हिस्सा प्रति घरकुल	रु.25,000/-
ड)	मजूरीच्या स्वरुपात लाभार्थ्याचा हिस्सा	रु.5,000/-
		एकूण रु.1,00,000/-

मुख्य उद्दिष्ट :

दारिद्र रेषेखालील अनुसूचित जाती/जमाती व इतर ग्रामीण गरीब व्यक्तींना तसेच मुक्तवेठबिगारांना, सशस्त्र दलातील व अर्धसैनिक दलातील लढाईमध्ये मारल्या गेलेल्या सैनिकांचे कुटूंब व विधवा यांना उत्पन्नाची अट शिथिल करून घरकुलासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या अनुदानातून किमान 269 चौ.फुट क्षेत्रफळाचे बांधकाम लाभार्थ्याने करणे बंधनकारक आहे.

कार्यवाहीची जबाबदारी :

इंदिरा आवास योजनेचे सर्व प्रकारचे कामकाज प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेमार्फत होते. यात लाभार्थी स्वत:च्या जागेवर किंवा ग्रामपंचायतींच्या उपलब्ध गावठाणाच्या जागेवर घरकुल स्वत:बांधून घेतात. सन 2002 च्या दारिद्र रेषेच्या सर्वेक्षणानंतर इंदिरा आवास योजनेंतर्ग केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्ररेषेखालील निवारा नसलेल्या/कच्ची घरे असलेल्या कुटुंबांची ग्रामपंचायतनिहाय कायम प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती व इतर यांच्या स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. सदर यादी गुणानुक्रमे चढत्या क्रमाने तयार करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रतिक्षा यादया अनुसूचित जाती/जमातीसाठी बिगरअनुसूचित जाती/जमातीसाठी अशा प्रकारे केल्या जातात. दारिद्र रेषेच्या कुटूंबाच्या यादीला ग्रामसभेची मान्यता घेतली जाते. प्रतिवर्षी वर नमूद केलेल्या प्रतिक्षा यादयामधून लाभार्थ्याची गुणानुक्रमे निवड केली जाते.

घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी योजना :

इंदिरा आवास योजनेचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघरांपैकी ज्यांना स्वत:ची जागा नाही अशा कुटूंबाकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. ही योजना केंद्र व राज्य 50:50 % अशी पुरस्कृत आहे. या योजनेतंर्गत घरकुलाच्या जागेसाठी प्रत्येक लाभार्थ्यास साधारण 100 ते 250 चौरस मीटर जागा खरेदी करणे किंवा जागा ताब्यात घेण्यासाठी रू.20,000/- किंवा प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम यापैकी जी कमी असेल एवढे आर्थिक सहाय्य अदा करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

स्त्रोत : http://www.mahapanchayat.gov.in