मेक इनमहाराष्ट्र अंतर्गत
उद्योजकांना महाराष्ट्रात येतांनाच्या अडचणी दूरकरण्याच्या हेतूने शासनाने काही क्रांतीकारी बदल करण्याचे ठरवले आहे.
यातूनउद्योगाची वाट सुकर
होणार आहे. याचा फायदा निश्चितपणे राज्याला रोजगारनिर्मिती व इतर बाबतीत मिळणार आहे. याबाबतचा हा खास लेख..
उद्योगांच्या बाबतीत
अग्रेसरअसणाऱ्या
आपल्या महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत यासाठी सरकार प्रयत्नकरीत आहे. याचाच एक
भाग म्हणून गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीतअसणारा फायदा माहिती करुन देण्यात येत
आहे."मेक इन महाराष्ट्र" अतंर्गत हाउपक्रम वेगात सुरु आहे आणि त्याचा दृष्य
परिणाम गेल्या वर्षभरात दिसत आहे.
केवळ 'मेक इन महाराष्ट्र"असे आमंत्रण
देवून प्रकल्प येणार नाहीत तर त्यांनाविविध प्रकारच्या अडचणीतून देखील
सोडवावे लागणार आहे. उद्योग निर्मितीमध्येजी परवानगीची प्रक्रिया आहे ती सुलभ
करण्याचेही काम सरकारने या कालावधीतकेले आहे. असाच एक मोठा निर्णय राज्य
मंत्रीमंडळाने नुकताच घेतला आहे.
गेल्यावर्षभराच्या कालावधीत झालेल्या निर्णयांमुळे
मेक इन महाराष्ट्र चा मार्गअधिक सुकर झाला आहे. नुकत्याच घेतलेल्या
निर्णयानुसार औद्योगिक विकासमहामंडळाच्या जागेत प्रकल्प सुरु
करण्यासाठी आता महानगरपालिका किंवानगरपरिषद यांची वेगळी परवानगी घेण्याची
गरज उद्योजकांना राहणार नाही.यापूर्वी अशी परवानगी घ्यावी लागत असे.
महानगरपालिका किंवानगरपरिषदा या
स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी अनेकदा राजकीयमतभेद निर्माण होवून प्रकल्पांच्या
परवानगीला विलंब लागत असे आणि अशाविलंबामुळे अनेक ठिकाणी औद्योगिक
विकासाची गती खुंटली होती. या नव्यानिर्णयामुळे नव्याने उद्योग सुरु करणाऱ्या
उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणारआहे.
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील
नगरपरिषदा, नगरपंचायतीक्षेत्रातील औद्योगिक
विकास क्षेत्रातील ज्या उद्योजगांनी आपल्याउभारणीसाठी संबंधीत महाराष्ट्र औद्योगिक
विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी)अगोदरच परवानगी घेतलेली आहे. अशा
उद्योगांना संबंधीत महानगरपालिका, नगरपरिषद,
नगरपंचायतीची पुन्हा परवानगी घेण्याची
अट रद्द करण्यासाठीयाबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यातआला.
एमआयडीसीची परवानगी घेतलेल्या
उद्योगांनाही मुंबईमहानगरपालिका अधिनियमातील कलम 390 व 393 मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेचीहीपरवानगी घेणे आवश्यक
होते. या निर्णयामुळे त्याची आवश्यकता नाही.त्यादृष्टीने मुंबई महानगरपालिका
अधिनियम 1888 च्या
कलम 390 (1) व
393 (18) मध्ये तसेच
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती
व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 च्या
कलम 278 मध्ये, पोटकलम (3) मध्ये आणि परिच्छेद पाचमध्ये सुधारणाकरण्याचा निर्णय झाला
आहे.
"मेक इन इंडिया"
कार्यक्रमाच्याअनुषंगाने राज्यातही "मेक इन महाराष्ट्र" हा
महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमराबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात
गुंतवणूक वाढून औद्योगिकविकासाला चालना मिळावी यासाठी "इझ
ऑफ डुईंग बिझनेस" धोरण अवलंबिण्यात आलेआहे. उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करणे
सुलभ व्हावे. या दृष्टीने परवानग्यांचीसंख्या कमी करण्यात आली आहे. या
धोरणाच्या अनुषंगाने एका सक्षमप्राधिकरणाकडून परवानगी घेतलेली असल्यास
त्यास पुन्हा दुसऱ्याप्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागू नये,
यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.यापूर्वी महाराष्ट्र
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 313 मध्ये
सुधारणा करुनमहानगरपालिका
क्षेत्रातील ज्या उद्योगांनी एमआयडीसीची परवानगी घेतली असेलतर त्यांना महानगरपालिकेची परवानगी
घेण्यातून सूट देण्यात आली होती. याचधर्तीवर मुंबईसह नगरपरिषद व
नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातही कारखाना स्थापनकरणाऱ्या आस्थापनांना पुन्हा परवानगीची
आवश्यकता राहणार नाही. असा निर्णयमंत्रीमंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसीच्या
परवानगीच पुरेशी राहणार असल्यानेउद्योग सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला गती
मिळणार आहे.
मेक इनमहाराष्ट्र साठी नव्यानेच उचलण्यात
आलेले हे पाऊल जितके महत्त्वाचे आहे.तितकाच महत्त्वाचा निर्णय अकृषक
परवान्याबाबतचा आहे. महसूल कायदा 1966 मधीलअकृषक परवान्याच्या कलम 44 (अ) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासही
राज्यातसुरुवात
झाली आहे. वेगवेगळ्या सहा विभागांची नाहरकत प्रमाणपत्रे मिळल्यावरअकृषक परवाना मिळत
असल्याने उद्योगासाठी जागा निवडल्यावर प्रत्यक्ष उद्योगसुरु होईपर्यंत बराच कालावधी लागतो.
दरम्यानच्या काळात बँकांचे कर्जअसल्याने कर्जाचे हप्ते सुरु राहतात
याचाही ताण उद्योजकांवर होता ही अडचणदूर करण्यासाठी 44 (अ) ची तरतूद करण्यात आली मात्र त्याची
प्रत्यक्षअंमलबजावणी
आता सुरु झाली आहे.
महसूल अधिनियम 1966 अतंर्गत अकृषककायद्यात 2005 साली करण्यात आलेल्या बदलानंतर
उद्योजकांना एक खिडकी अकृषकपरवाना देण्यासाठी शासनाने जिल्हा
स्तरावर समिती गठीत केली आहे. भूसंपादन वइतर आरक्षण नसलेल्या जमिनीवर उद्योग
सुरु करणे सुलभ व्हावे आणि गतिमानपद्धतीने उद्योजकांना अकृषक परवाना दिला
जावा यासाठी ही समिती काम करेल.
भूसंपादनव इतर आरक्षण नसल्याची खात्री झाली की
उद्योजकाने त्याठिकाणी उद्योगाचीउभारणी सुरु करुन महिनाभरात या समितीकडे
अकृषक परवाण्यासाठी एक महिन्याच्याअवधीत लेखी व ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर
करायचा आहे. अकृषक 44-अ
ही खासबाब
म्हणून उद्योजकांसाठी तरतूद आहे. उद्योगास अकृषक परवाना मिळण्यासहोणारा विलंब आणि
त्यापोटी वाढणारी प्रकल्पाची किंमत तसेच बँकेकडून घेतलेलाकर्जाचे व्याज यामुळे अनेकदा उद्योगाची
उभारणी लांबणीवर पडते व औद्योगिकविकास कमी गतीने होतो. असे लक्षात
आल्यानंतर महसूल अधिनियम 1166 मध्ये
हीसुधारणा
करण्यात आलेली आहे
या समितीचे सदस्य सचिव निवासीउपजिल्हाधिकारी
राहणार आहेत. त्यांच्याकडे उद्योजकांनी अर्ज सादरकेल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयातर्फे
अकृषक प्रमाणपत्राशी संबंधीतकार्यालयांकडे अर्ज पाठविण्यात येणार आहे. या सर्व संबंधितांनी 15 दिवसांच्या
विहित मुदतीत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर अपरजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही
समिती सभेद्वारे अकृषक 44-अ
परवानामंजूर
करेल. या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे. यामध्ये अपर जिल्हाधिकारीअध्यक्ष तर सदस्य
म्हणुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नामनिर्देशितकेलेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
दर्जाचा अधिकारी, महाराष्ट्र
प्रदूषणनियंत्रण
मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, सहाय्यक
संचालक नगर रचनाकार, जलसंपदाविभागाचा कार्यकारी
अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीयअधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी तथा
महाव्यवस्थापक, महापारेषण
व महावितरणया
कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक
बांधकाम विभागाचे कार्यकारीअभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे
प्रादेशिक अधिकारी, उपवनसंरक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे आहेत.
या तरतूदीनुसारउद्योजकाने कोणतेही विशिष्ट आरक्षण नाही
अशी जागा उद्योगासाठी निवडल्यावरजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर
करायचा आहे. अपर जिल्हाधिकारी यांच्याअध्यक्षतेखाली गठीत एक समिती या प्रकारे
दाखल अर्जांचा मासिक आढावा घेईलसमितीच्या सदस्यांना प्रशासनातर्फे
नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी पुढे पाठवून 30 ते 60 दिवसात
संबंधितांना परवाना देण्याबाबत कार्यवाही करेल असे सध्याराज्यात सुरु करण्यात आले आहे. उद्योग
उभारणीचा प्रत्यक्ष फायदास्थानिकांना रोजगार निर्मितीत तर होतोच
त्यासोबतच त्या गावात आर्थिकउलाढालीचे प्रमाण वाढून इतर बाबतीत गती
प्राप्त होत असते.
गेल्याएका वर्षाच्या कालावधीत नागपूर मधील
मिहान प्रकल्प तसेच अमरावतीत टेक्सटाईलपार्क औरंगाबाद मधील दिल्ली-मुंबई
औद्योगिक कॉरिडॉर या सर्वांना गतीदेताना इतरही जिल्ह्यांमध्ये उद्योग
क्षमता लक्षात घेऊन उद्योजकांना "मेकइन महाराष्ट्र" मध्ये सामिल करुन
घेण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्रचंचित्र आणखी पालटणार हे स्पष्टच आहे.
- प्रशांत दैठणकर,
जिल्हा माहिती
अधिकारी, गडचिरोली.
मेक इनमहाराष्ट्र अंतर्गत
उद्योजकांना महाराष्ट्रात येतांनाच्या अडचणी दूरकरण्याच्या हेतूने शासनाने काही क्रांतीकारी बदल करण्याचे ठरवले आहे.
यातूनउद्योगाची वाट सुकर
होणार आहे. याचा फायदा निश्चितपणे राज्याला रोजगारनिर्मिती व इतर बाबतीत मिळणार आहे. याबाबतचा हा खास लेख..
उद्योगांच्या बाबतीत
अग्रेसरअसणाऱ्या
आपल्या महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत यासाठी सरकार प्रयत्नकरीत आहे. याचाच एक
भाग म्हणून गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीतअसणारा फायदा माहिती करुन देण्यात येत
आहे."मेक इन महाराष्ट्र" अतंर्गत हाउपक्रम वेगात सुरु आहे आणि त्याचा दृष्य
परिणाम गेल्या वर्षभरात दिसत आहे.
केवळ 'मेक इन महाराष्ट्र"असे आमंत्रण
देवून प्रकल्प येणार नाहीत तर त्यांनाविविध प्रकारच्या अडचणीतून देखील
सोडवावे लागणार आहे. उद्योग निर्मितीमध्येजी परवानगीची प्रक्रिया आहे ती सुलभ
करण्याचेही काम सरकारने या कालावधीतकेले आहे. असाच एक मोठा निर्णय राज्य
मंत्रीमंडळाने नुकताच घेतला आहे.
गेल्यावर्षभराच्या कालावधीत झालेल्या निर्णयांमुळे
मेक इन महाराष्ट्र चा मार्गअधिक सुकर झाला आहे. नुकत्याच घेतलेल्या
निर्णयानुसार औद्योगिक विकासमहामंडळाच्या जागेत प्रकल्प सुरु
करण्यासाठी आता महानगरपालिका किंवानगरपरिषद यांची वेगळी परवानगी घेण्याची
गरज उद्योजकांना राहणार नाही.यापूर्वी अशी परवानगी घ्यावी लागत असे.
महानगरपालिका किंवानगरपरिषदा या
स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी अनेकदा राजकीयमतभेद निर्माण होवून प्रकल्पांच्या
परवानगीला विलंब लागत असे आणि अशाविलंबामुळे अनेक ठिकाणी औद्योगिक
विकासाची गती खुंटली होती. या नव्यानिर्णयामुळे नव्याने उद्योग सुरु करणाऱ्या
उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणारआहे.
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील
नगरपरिषदा, नगरपंचायतीक्षेत्रातील औद्योगिक
विकास क्षेत्रातील ज्या उद्योजगांनी आपल्याउभारणीसाठी संबंधीत महाराष्ट्र औद्योगिक
विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी)अगोदरच परवानगी घेतलेली आहे. अशा
उद्योगांना संबंधीत महानगरपालिका, नगरपरिषद,
नगरपंचायतीची पुन्हा परवानगी घेण्याची
अट रद्द करण्यासाठीयाबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यातआला.
एमआयडीसीची परवानगी घेतलेल्या
उद्योगांनाही मुंबईमहानगरपालिका अधिनियमातील कलम 390 व 393 मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेचीहीपरवानगी घेणे आवश्यक
होते. या निर्णयामुळे त्याची आवश्यकता नाही.त्यादृष्टीने मुंबई महानगरपालिका
अधिनियम 1888 च्या
कलम 390 (1) व
393 (18) मध्ये तसेच
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती
व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 च्या
कलम 278 मध्ये, पोटकलम (3) मध्ये आणि परिच्छेद पाचमध्ये सुधारणाकरण्याचा निर्णय झाला
आहे.
"मेक इन इंडिया"
कार्यक्रमाच्याअनुषंगाने राज्यातही "मेक इन महाराष्ट्र" हा
महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमराबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात
गुंतवणूक वाढून औद्योगिकविकासाला चालना मिळावी यासाठी "इझ
ऑफ डुईंग बिझनेस" धोरण अवलंबिण्यात आलेआहे. उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करणे
सुलभ व्हावे. या दृष्टीने परवानग्यांचीसंख्या कमी करण्यात आली आहे. या
धोरणाच्या अनुषंगाने एका सक्षमप्राधिकरणाकडून परवानगी घेतलेली असल्यास
त्यास पुन्हा दुसऱ्याप्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागू नये,
यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.यापूर्वी महाराष्ट्र
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 313 मध्ये
सुधारणा करुनमहानगरपालिका
क्षेत्रातील ज्या उद्योगांनी एमआयडीसीची परवानगी घेतली असेलतर त्यांना महानगरपालिकेची परवानगी
घेण्यातून सूट देण्यात आली होती. याचधर्तीवर मुंबईसह नगरपरिषद व
नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातही कारखाना स्थापनकरणाऱ्या आस्थापनांना पुन्हा परवानगीची
आवश्यकता राहणार नाही. असा निर्णयमंत्रीमंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसीच्या
परवानगीच पुरेशी राहणार असल्यानेउद्योग सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला गती
मिळणार आहे.
मेक इनमहाराष्ट्र साठी नव्यानेच उचलण्यात
आलेले हे पाऊल जितके महत्त्वाचे आहे.तितकाच महत्त्वाचा निर्णय अकृषक
परवान्याबाबतचा आहे. महसूल कायदा 1966 मधीलअकृषक परवान्याच्या कलम 44 (अ) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासही
राज्यातसुरुवात
झाली आहे. वेगवेगळ्या सहा विभागांची नाहरकत प्रमाणपत्रे मिळल्यावरअकृषक परवाना मिळत
असल्याने उद्योगासाठी जागा निवडल्यावर प्रत्यक्ष उद्योगसुरु होईपर्यंत बराच कालावधी लागतो.
दरम्यानच्या काळात बँकांचे कर्जअसल्याने कर्जाचे हप्ते सुरु राहतात
याचाही ताण उद्योजकांवर होता ही अडचणदूर करण्यासाठी 44 (अ) ची तरतूद करण्यात आली मात्र त्याची
प्रत्यक्षअंमलबजावणी
आता सुरु झाली आहे.
महसूल अधिनियम 1966 अतंर्गत अकृषककायद्यात 2005 साली करण्यात आलेल्या बदलानंतर
उद्योजकांना एक खिडकी अकृषकपरवाना देण्यासाठी शासनाने जिल्हा
स्तरावर समिती गठीत केली आहे. भूसंपादन वइतर आरक्षण नसलेल्या जमिनीवर उद्योग
सुरु करणे सुलभ व्हावे आणि गतिमानपद्धतीने उद्योजकांना अकृषक परवाना दिला
जावा यासाठी ही समिती काम करेल.
भूसंपादनव इतर आरक्षण नसल्याची खात्री झाली की
उद्योजकाने त्याठिकाणी उद्योगाचीउभारणी सुरु करुन महिनाभरात या समितीकडे
अकृषक परवाण्यासाठी एक महिन्याच्याअवधीत लेखी व ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर
करायचा आहे. अकृषक 44-अ
ही खासबाब
म्हणून उद्योजकांसाठी तरतूद आहे. उद्योगास अकृषक परवाना मिळण्यासहोणारा विलंब आणि
त्यापोटी वाढणारी प्रकल्पाची किंमत तसेच बँकेकडून घेतलेलाकर्जाचे व्याज यामुळे अनेकदा उद्योगाची
उभारणी लांबणीवर पडते व औद्योगिकविकास कमी गतीने होतो. असे लक्षात
आल्यानंतर महसूल अधिनियम 1166 मध्ये
हीसुधारणा
करण्यात आलेली आहे
या समितीचे सदस्य सचिव निवासीउपजिल्हाधिकारी
राहणार आहेत. त्यांच्याकडे उद्योजकांनी अर्ज सादरकेल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयातर्फे
अकृषक प्रमाणपत्राशी संबंधीतकार्यालयांकडे अर्ज पाठविण्यात येणार आहे. या सर्व संबंधितांनी 15 दिवसांच्या
विहित मुदतीत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर अपरजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही
समिती सभेद्वारे अकृषक 44-अ
परवानामंजूर
करेल. या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे. यामध्ये अपर जिल्हाधिकारीअध्यक्ष तर सदस्य
म्हणुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नामनिर्देशितकेलेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
दर्जाचा अधिकारी, महाराष्ट्र
प्रदूषणनियंत्रण
मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, सहाय्यक
संचालक नगर रचनाकार, जलसंपदाविभागाचा कार्यकारी
अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीयअधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी तथा
महाव्यवस्थापक, महापारेषण
व महावितरणया
कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक
बांधकाम विभागाचे कार्यकारीअभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे
प्रादेशिक अधिकारी, उपवनसंरक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे आहेत.
या तरतूदीनुसारउद्योजकाने कोणतेही विशिष्ट आरक्षण नाही
अशी जागा उद्योगासाठी निवडल्यावरजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर
करायचा आहे. अपर जिल्हाधिकारी यांच्याअध्यक्षतेखाली गठीत एक समिती या प्रकारे
दाखल अर्जांचा मासिक आढावा घेईलसमितीच्या सदस्यांना प्रशासनातर्फे
नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी पुढे पाठवून 30 ते 60 दिवसात
संबंधितांना परवाना देण्याबाबत कार्यवाही करेल असे सध्याराज्यात सुरु करण्यात आले आहे. उद्योग
उभारणीचा प्रत्यक्ष फायदास्थानिकांना रोजगार निर्मितीत तर होतोच
त्यासोबतच त्या गावात आर्थिकउलाढालीचे प्रमाण वाढून इतर बाबतीत गती
प्राप्त होत असते.
गेल्याएका वर्षाच्या कालावधीत नागपूर मधील
मिहान प्रकल्प तसेच अमरावतीत टेक्सटाईलपार्क औरंगाबाद मधील दिल्ली-मुंबई
औद्योगिक कॉरिडॉर या सर्वांना गतीदेताना इतरही जिल्ह्यांमध्ये उद्योग
क्षमता लक्षात घेऊन उद्योजकांना "मेकइन महाराष्ट्र" मध्ये सामिल करुन
घेण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्रचंचित्र आणखी पालटणार हे स्पष्टच आहे.
- प्रशांत दैठणकर,
जिल्हा माहिती
अधिकारी, गडचिरोली.
->"मेक इन महाराष्ट्र : रोजगार निर्मितीला चालना"
Post a Comment