शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. या कामात असणारी तत्परता त्याला हवी असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पध्दतींचा अवलंब करीत असते. यात दोन विभिन्न खात्यांशी संबंध असणारी बाब असेल तर फाईल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पध्दतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करुन देणारी योजना म्हणजेच समाधान योजना. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत महसूल विभाग अनेक उपक्रम राबवित आहे. त्यातला एक उपक्रम म्हणजे विस्तारित समाधान योजना होय. राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये परिणामकारक ठरलेल्या योजनांना या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानात सामिल करण्यात आले आहे. मूळ समाधान योजना वर्धा जिल्ह्यात राबविण्यात आली, त्यात केवळ महसूल विभागाशी संबंधित कामे होती. मात्र 90 दिवसांच्या अवधीत 1 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा यात होवू शकला. याची परिणामकारकता अधिक व्हावी यासाठी महसूल विभागासोबतच जिल्हा परिषद, सामाजिक न्याय विभाग, कृषी आणि आरोग्य विभाग यांचा एकत्रित सहभाग यात आहे. विविध खात्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी एक दिवस निश्चित करुन मंडळ स्तरावर एकत्र येणे आवश्यक असून नागरिकांची कामे करावी असे यात अपेक्षित आहे. महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ तसेच विधवा निवृत्ती वेतन योजना आणि आम आदमी विमा योजना यांच्या सह जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप, अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना, सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणाऱ्या योजना यांचा सामावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत. देखरेखीचे काम नायब तहसीलदारास देण्यात आले असून मंडळ अधिकारी हे अंमलबाजावणी अधिकारी आहेत. तलाठी त्यांना सहाय्य करणार आहेत. याचा उद्देशच मुळात नागरिकांचे समाधान हा आहे. ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी कामासाठी आल्यावर एकाच चकरेत सर्व पूर्तता होणे व काम होणे शक्य नसते. पैसा आणि वेळ दोन्हीचा अपव्यय टाळून विशिष्ट दिवशी सर्व कामे पूर्ण होतील या दृष्टीने अधिकारी सेवा देणार असल्याने खऱ्या अर्थाने समाधान नागरिकांना मिळणार आहे.  लेखक : प्रशांत दैठणकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, बुलडाणा

शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. या कामात असणारी तत्परता त्याला हवी असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पध्दतींचा अवलंब करीत असते. यात दोन विभिन्न खात्यांशी संबंध असणारी बाब असेल तर फाईल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पध्दतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करुन देणारी योजना म्हणजेच समाधान योजना. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत महसूल विभाग अनेक उपक्रम राबवित आहे. त्यातला एक उपक्रम म्हणजे विस्तारित समाधान योजना होय. राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये परिणामकारक ठरलेल्या योजनांना या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानात सामिल करण्यात आले आहे. मूळ समाधान योजना वर्धा जिल्ह्यात राबविण्यात आली, त्यात केवळ महसूल विभागाशी संबंधित कामे होती. मात्र 90 दिवसांच्या अवधीत 1 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा यात होवू शकला. याची परिणामकारकता अधिक व्हावी यासाठी महसूल विभागासोबतच जिल्हा परिषद, सामाजिक न्याय विभाग, कृषी आणि आरोग्य विभाग यांचा एकत्रित सहभाग यात आहे. विविध खात्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी एक दिवस निश्चित करुन मंडळ स्तरावर एकत्र येणे आवश्यक असून नागरिकांची कामे करावी असे यात अपेक्षित आहे. महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ तसेच विधवा निवृत्ती वेतन योजना आणि आम आदमी विमा योजना यांच्या सह जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप, अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना, सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणाऱ्या योजना यांचा सामावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत. देखरेखीचे काम नायब तहसीलदारास देण्यात आले असून मंडळ अधिकारी हे अंमलबाजावणी अधिकारी आहेत. तलाठी त्यांना सहाय्य करणार आहेत. याचा उद्देशच मुळात नागरिकांचे समाधान हा आहे. ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी कामासाठी आल्यावर एकाच चकरेत सर्व पूर्तता होणे व काम होणे शक्य नसते. पैसा आणि वेळ दोन्हीचा अपव्यय टाळून विशिष्ट दिवशी सर्व कामे पूर्ण होतील या दृष्टीने अधिकारी सेवा देणार असल्याने खऱ्या अर्थाने समाधान नागरिकांना मिळणार आहे.  लेखक : प्रशांत दैठणकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, बुलडाणा