1.     हरित महाराष्ट्र अभियान

2.     लेखक - मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव.

हरित महाराष्ट्र अभियान

महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती देत आहोत. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहे. वृक्षांची पुनर्निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानातील मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करुन मृद व जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात संपूर्ण वनक्षेत्र 11 प्रादेशिक वनवृत्तांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यांची विभागणी 48 प्रादेशिक वनविभाग आणि 3 स्वतंत्र प्रादेशिक उपवनविभागात आहे. हे सर्व प्रादेशिक वनविभाग 364 वनपरीक्षेत्र, 1447 वर्तुळ व 5483 नियतक्षेत्रात विभागले आहे. वन पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्या कामात गती आणण्यासाठी सर्वच्या सर्व 5483 नियत क्षेत्रात संबंधित वनरक्षकांनी कोणताही निधी न वापरता श्रमदानाने हे काम करावयाचे आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनमजुर यांचे सहकार्य घ्यावयाचे आहे. ज्या नियतक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे क्षेत्र उपलब्ध नसेल तेथे 5 हेक्टर क्षेत्रावर बी पेरणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2014 मध्ये 27 हजार 415 हेक्टर क्षेत्रावर कोणताही निधी न वापरता नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे काम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणारा फायदा, या बाबीचे महत्त्व पटवून संबंधित स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षक व त्या त्या वनक्षेत्रपालांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. या गावात राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय असून हे लोक जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटूंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्यकता असते. वनक्षेत्रात जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर संबंधित पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अन्य सदस्य जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जमीन ताब्यात असणारे विभागांचे प्रतिनिधी हे असून संबंधित जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. लेखक - मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव. स्त्रोत:महान्यूज

1.     हरित महाराष्ट्र अभियान

2.     लेखक - मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव.

हरित महाराष्ट्र अभियान

महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती देत आहोत. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहे. वृक्षांची पुनर्निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानातील मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करुन मृद व जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात संपूर्ण वनक्षेत्र 11 प्रादेशिक वनवृत्तांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यांची विभागणी 48 प्रादेशिक वनविभाग आणि 3 स्वतंत्र प्रादेशिक उपवनविभागात आहे. हे सर्व प्रादेशिक वनविभाग 364 वनपरीक्षेत्र, 1447 वर्तुळ व 5483 नियतक्षेत्रात विभागले आहे. वन पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्या कामात गती आणण्यासाठी सर्वच्या सर्व 5483 नियत क्षेत्रात संबंधित वनरक्षकांनी कोणताही निधी न वापरता श्रमदानाने हे काम करावयाचे आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनमजुर यांचे सहकार्य घ्यावयाचे आहे. ज्या नियतक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे क्षेत्र उपलब्ध नसेल तेथे 5 हेक्टर क्षेत्रावर बी पेरणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2014 मध्ये 27 हजार 415 हेक्टर क्षेत्रावर कोणताही निधी न वापरता नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे काम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणारा फायदा, या बाबीचे महत्त्व पटवून संबंधित स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षक व त्या त्या वनक्षेत्रपालांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. या गावात राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय असून हे लोक जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटूंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्यकता असते. वनक्षेत्रात जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर संबंधित पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अन्य सदस्य जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जमीन ताब्यात असणारे विभागांचे प्रतिनिधी हे असून संबंधित जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. लेखक - मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव. स्त्रोत:महान्यूज