1.     ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

योजनेचे नांव : ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

योजनेचे स्वरुप : जिल्हास्तरीय योजना

योजनेबाबतचा तपशिल :

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत ग्रामपंचायतीना जनसुविधा विशेष अनुदान

महाराष्ट शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुबंई यांचेकडील शासन निर्णय क्रं ददभू-२०१०/प्र.क्र.६२/ पंरा-६ दि. १६ सप्टेंबर २०१० अन्वये ग्रामीण भागात दहन/ दफनभूमी मध्ये लागणार्‍या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधा पुरविणेबाबत व ग्रामपंचायत कार्यालय भवन बांधकामाबाबत मोठया प्रमाणावर मागणी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान*ही नवीन जिल्हा स्तरीय योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधील सर्वसाधारण जिल्हा योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. सदर योजना राबविण्याबाबत बाबत शासनाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

दहन-दफन भूमी – इतर कार्यक्रम ही जिल्हास्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. सदर योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील ज्या गावात दहन- दफन भूमीसाठी ग्रामपंचायतीच्या किंवा शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावांच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी केवळ भू-संपादनाचा खर्च भागविण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. परंतू ग्रामीण भागात दहन-दफन भूमीची मागणी व यासाठी लागणा-या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधांबाबत ग्रामपंचायतींच्या मागण्या शासनास प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे सदरची योजना विस्तारित करुन सन 2010-11 या आर्थिक वर्षापासुन “ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान ” ही नविन जिल्हा वार्षिक योजना राज्यात सुरु केली. या योजनेअंतर्गत खालील कामेअंतर्भूत आहेत-

• ग्रामीण भागात दहन-दफन भूमीसाठी भूसंपादन, चबुत-याचे बांधकाम, शेडचे बांधकाम, पोहोच रस्ता, कुंपण व संरक्षण भिंत.
• ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय इमारत बांधणे अथवा अंतर्गत सुविधा उपलब्ध करुन देणे, पुनर्बांधणी करणे, ग्रामपंचायतींच्या आवारामध्ये वृक्षारोपणकरणे, परिसर सुधारणे, परिसराला कुंपण घालणे.
• 
  

ही योजना जिल्हा वार्षिक योजना असल्याने जिल्हा नियोजन समिती मार्फत कामांची निवड करण्यात येते तसेच या योजनेचे अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करणे व ते संबंधीत जिल्हयांना वितरण करण्याची कार्यवाही नियोजन विभागाकडून केली जाते. सदर योजना राबविण्याबाबत दि.16 सप्टेंबर, 2010 च्या आदेशान्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

http://www.zpsatara.gov.in/html/vibhag_grampanchayat.asp 

1.     ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

योजनेचे नांव : ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

योजनेचे स्वरुप : जिल्हास्तरीय योजना

योजनेबाबतचा तपशिल :

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत ग्रामपंचायतीना जनसुविधा विशेष अनुदान

महाराष्ट शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुबंई यांचेकडील शासन निर्णय क्रं ददभू-२०१०/प्र.क्र.६२/ पंरा-६ दि. १६ सप्टेंबर २०१० अन्वये ग्रामीण भागात दहन/ दफनभूमी मध्ये लागणार्‍या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधा पुरविणेबाबत व ग्रामपंचायत कार्यालय भवन बांधकामाबाबत मोठया प्रमाणावर मागणी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान*ही नवीन जिल्हा स्तरीय योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधील सर्वसाधारण जिल्हा योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. सदर योजना राबविण्याबाबत बाबत शासनाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

दहन-दफन भूमी – इतर कार्यक्रम ही जिल्हास्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. सदर योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील ज्या गावात दहन- दफन भूमीसाठी ग्रामपंचायतीच्या किंवा शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावांच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी केवळ भू-संपादनाचा खर्च भागविण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. परंतू ग्रामीण भागात दहन-दफन भूमीची मागणी व यासाठी लागणा-या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधांबाबत ग्रामपंचायतींच्या मागण्या शासनास प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे सदरची योजना विस्तारित करुन सन 2010-11 या आर्थिक वर्षापासुन “ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान ” ही नविन जिल्हा वार्षिक योजना राज्यात सुरु केली. या योजनेअंतर्गत खालील कामेअंतर्भूत आहेत-

• ग्रामीण भागात दहन-दफन भूमीसाठी भूसंपादन, चबुत-याचे बांधकाम, शेडचे बांधकाम, पोहोच रस्ता, कुंपण व संरक्षण भिंत.
• ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय इमारत बांधणे अथवा अंतर्गत सुविधा उपलब्ध करुन देणे, पुनर्बांधणी करणे, ग्रामपंचायतींच्या आवारामध्ये वृक्षारोपणकरणे, परिसर सुधारणे, परिसराला कुंपण घालणे.
• 
  

ही योजना जिल्हा वार्षिक योजना असल्याने जिल्हा नियोजन समिती मार्फत कामांची निवड करण्यात येते तसेच या योजनेचे अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करणे व ते संबंधीत जिल्हयांना वितरण करण्याची कार्यवाही नियोजन विभागाकडून केली जाते. सदर योजना राबविण्याबाबत दि.16 सप्टेंबर, 2010 च्या आदेशान्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

http://www.zpsatara.gov.in/html/vibhag_grampanchayat.asp