राज्यात 1972 सालाच्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. आज मात्र या योजनेने राष्ट्रीय स्तरावर मोठे स्वरुप धारण केले आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने ती भारतभर प्रचलित झाली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना आर्थिक सुबत्तेकडे नेणारी योजना आहे. कामाच्या शोधासाठी गावचे मजूर शहराकडे स्थलांतर करतात, त्यामुळे त्यांना गावातच रोजगार देऊन स्थलांतर थांबविणे हे या योजनेचे आता मुख्य उद्दिष्ट झाले आहे. यात वर्षभर रोजगाराची हमी मिळते.

या योजनेसंबंधात शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करुन मजुरांच्या कौशल्य वृद्धीसाठी प्रशिक्षणाचा उपक्रम जाहीर केला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची कौशल्यवृद्धी व्हावी व ते स्वत:चा व्यवसाय करुन स्वत:ची उपजिवीका चालविण्यासाठी सक्षम व्हावेत, या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यात सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचा सहभाग यामध्ये घेतला जाणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांसाठी प्रोजेक्ट लाईफ हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

निवडीचे निकष

कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणासाठी ज्या कुटुंबाने वर्ष 2014-2015 मध्ये महात्मा गांधी नरेगा योजनेवर 100 दिवस काम केले आहे, अशा कुटुंबातील एका व्यक्तीची प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाईल. 100 दिवस मंजुरी केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे वय 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील असल्यास ही संधी मिळेल. तथापि आदिवासी समाजातील माडियागोंड, कातकरी व कोलाम या जमातीसाठी 10 वर्षे वयोमर्यादा शिथिल राहील.
कौशल्यवृद्धीसाठी तीन प्रकारचे उपक्रम राहतील. यापैकी एका उपक्रमाची सदस्याला निवड करता येईल. कुशल मजुरीसाठी कौशल्यवृद्धी, स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यवृद्धी आणि अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाची वृद्धी हे तीन उपक्रम आहेत.

कुशल मजुरीसाठी कौशल्यवृद्धी या उपक्रमात 36 पर्याय उपलब्ध आहेत. सदर उपक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत राबविण्यात येईल. स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यवृद्धी या उपक्रमात प्रशिक्षणाचे पाच पर्याय उपलब्ध असून ते उद्योग विकासावर आधारित आहेत.

अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाची वृद्धी या उपक्रमात 11 पर्याय उपलब्ध आहेत. हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येईल.

या तीनही उपक्रमात मजुरांचा सहभाग मिळविण्यासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. सर्वेक्षणातून लाभार्थीची निवड करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यंत्रणा यामार्फत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

सर्वेक्षणातून पात्र मजुरांच्या संख्येप्रमाणे गटविकास अधिकारी हे तालुकास्तरावरुन ग्रामपंचायती निश्चित करुन देतील. ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरु करण्याआधी पात्र मजुरांची ग्रामपंचायत स्तरावर बैठक घेऊन कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणाचे पर्याय सांगण्यात येतील, नंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण प्रपत्र भरुन घेण्यात येतील, कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणासाठी सर्वेक्षणाअंती मजूरसंख्या प्राप्त झाल्यावर राज्यस्तरावरुन केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजूरीअंती प्रत्यक्ष कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम संबंधित यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील जवळपास 3140 कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रशिक्षण देण्याचे सर्वेक्षणातून निश्चित होत आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात सर्व गरीब मजूरांना जागेवरच रोजगार मिळून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे.

-रामचंद्र देठे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद.

माहिती स्त्रोत : महान्युज

राज्यात 1972 सालाच्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. आज मात्र या योजनेने राष्ट्रीय स्तरावर मोठे स्वरुप धारण केले आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने ती भारतभर प्रचलित झाली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना आर्थिक सुबत्तेकडे नेणारी योजना आहे. कामाच्या शोधासाठी गावचे मजूर शहराकडे स्थलांतर करतात, त्यामुळे त्यांना गावातच रोजगार देऊन स्थलांतर थांबविणे हे या योजनेचे आता मुख्य उद्दिष्ट झाले आहे. यात वर्षभर रोजगाराची हमी मिळते.

या योजनेसंबंधात शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करुन मजुरांच्या कौशल्य वृद्धीसाठी प्रशिक्षणाचा उपक्रम जाहीर केला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची कौशल्यवृद्धी व्हावी व ते स्वत:चा व्यवसाय करुन स्वत:ची उपजिवीका चालविण्यासाठी सक्षम व्हावेत, या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यात सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचा सहभाग यामध्ये घेतला जाणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांसाठी प्रोजेक्ट लाईफ हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

निवडीचे निकष

कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणासाठी ज्या कुटुंबाने वर्ष 2014-2015 मध्ये महात्मा गांधी नरेगा योजनेवर 100 दिवस काम केले आहे, अशा कुटुंबातील एका व्यक्तीची प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाईल. 100 दिवस मंजुरी केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे वय 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील असल्यास ही संधी मिळेल. तथापि आदिवासी समाजातील माडियागोंड, कातकरी व कोलाम या जमातीसाठी 10 वर्षे वयोमर्यादा शिथिल राहील.
कौशल्यवृद्धीसाठी तीन प्रकारचे उपक्रम राहतील. यापैकी एका उपक्रमाची सदस्याला निवड करता येईल. कुशल मजुरीसाठी कौशल्यवृद्धी, स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यवृद्धी आणि अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाची वृद्धी हे तीन उपक्रम आहेत.

कुशल मजुरीसाठी कौशल्यवृद्धी या उपक्रमात 36 पर्याय उपलब्ध आहेत. सदर उपक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत राबविण्यात येईल. स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यवृद्धी या उपक्रमात प्रशिक्षणाचे पाच पर्याय उपलब्ध असून ते उद्योग विकासावर आधारित आहेत.

अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाची वृद्धी या उपक्रमात 11 पर्याय उपलब्ध आहेत. हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येईल.

या तीनही उपक्रमात मजुरांचा सहभाग मिळविण्यासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. सर्वेक्षणातून लाभार्थीची निवड करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यंत्रणा यामार्फत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

सर्वेक्षणातून पात्र मजुरांच्या संख्येप्रमाणे गटविकास अधिकारी हे तालुकास्तरावरुन ग्रामपंचायती निश्चित करुन देतील. ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरु करण्याआधी पात्र मजुरांची ग्रामपंचायत स्तरावर बैठक घेऊन कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणाचे पर्याय सांगण्यात येतील, नंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण प्रपत्र भरुन घेण्यात येतील, कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणासाठी सर्वेक्षणाअंती मजूरसंख्या प्राप्त झाल्यावर राज्यस्तरावरुन केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजूरीअंती प्रत्यक्ष कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम संबंधित यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील जवळपास 3140 कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रशिक्षण देण्याचे सर्वेक्षणातून निश्चित होत आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात सर्व गरीब मजूरांना जागेवरच रोजगार मिळून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे.

-रामचंद्र देठे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद.

माहिती स्त्रोत : महान्युज