प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसाधारण व बिगर आदिवासी भागातील 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गांवे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडणे हा आहे. सध्या सदर योजनेअंतर्गत बिगर आदिवीसी भागात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांव्दारे जोडण्याबाबतच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर योजनेअंतर्गत टप्पा 1 ते 9 अंतर्गत एकूण 23205 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची 5309 कामे व 8121 लोकवस्त्या जोडण्याचा कार्यक्रम मंजूर होता.यापैकी मार्च,2013 अखेर एकूण 21997.42 कि.मी.लांबीच्या 5125 रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली असून 7640 इतक्या लोकवस्त्या जोडण्यात आलेल्या आहेत.यासाठी मार्च,2013 अखेरपर्यंत रु.4978.55 कोटी इतका खर्च झालेला आहे.

स्त्रोत : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसाधारण व बिगर आदिवासी भागातील 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गांवे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडणे हा आहे. सध्या सदर योजनेअंतर्गत बिगर आदिवीसी भागात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांव्दारे जोडण्याबाबतच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर योजनेअंतर्गत टप्पा 1 ते 9 अंतर्गत एकूण 23205 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची 5309 कामे व 8121 लोकवस्त्या जोडण्याचा कार्यक्रम मंजूर होता.यापैकी मार्च,2013 अखेर एकूण 21997.42 कि.मी.लांबीच्या 5125 रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली असून 7640 इतक्या लोकवस्त्या जोडण्यात आलेल्या आहेत.यासाठी मार्च,2013 अखेरपर्यंत रु.4978.55 कोटी इतका खर्च झालेला आहे.

स्त्रोत : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)