गरीब महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान योजना

गरीब महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान योजना (महिला व बाल कल्याण समितीची योजना)

महिलांचे सक्षमीकरण करणे, त्यांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी उत्तेजन देणे यासाठी महिला धोरण – 2001 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या 10 टक्के सेसफंडाची रक्कम, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी राखून ठेवली असून, या योजनेअंतर्गत महिलांना लेडीज सायकल (मुलींकरिता इ. 5 वी ते 10 वी), इ. 5 वी ते 10 वी च्या विद्यार्थिनींना 3 महिन्यांचे ज्युदो कराटे प्रशिक्षण, देवदासींना शासनाचे अनुदानातून उदरनिर्वाह भत्ता म्हणून दरमहा रू. 500/- प्रमाणे, पीठ गिरणी, मिरची कांडप यंत्र, शिवण यंत्र, शेवई यंत्र तसेच स्वयंरोजगार प्रशिक्षण दि. 29-06-2006 च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये संगणक प्रशिक्षण, संगणक (एमएस-सीआयटी), ब्युटीपार्लर, फॅशन डिझाईन, शिवण कला, नर्सिंग कोर्स इ. चा समावेश आहे. ही योजना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) यांचेमार्फत राबविली जाते. सध्या ही योजना 100 टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहे.

यंत्रणेचे नाव	जिल्हा परिषद
कोणासाठी	ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांकरिता
किमान शैक्षणिक पात्रता	आवश्यकता नाही
वयोमर्यादा (वर्षे)	18 ते 45
लिंग	महिला
कार्यक्षेत्र	ग्रामीण
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (ग्रामीण भागासाठी)	Rs. 32,000 /-
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (शहरी भागासाठी)	आवश्यकता नाही
ठळक वैशिष्ठये	जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत, या योजनेसाठी 100 % अनुदानावर शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, ग्रामीण भागातील गरीब व दारिद्रय रेषेखालील महिलेला, स्वयंरोजगारासाठी दिले जाते व वस्तूरूपातून साहित्य पुरविले जाते.
कमाल कर्जमर्यादा	लागू नाही.
बँकेचा सहभाग व व्याजदर	लागू नाही.
स्वतःचा सहभाग	लागू नाही.
यंत्रणेचा सहभाग व व्याजदर	100 %, ही रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते.
अनुदान	100 %
तारण	आवश्यकता नाही.
इ. एम. आय.	लागू नाही.
परतफेडीची सुरूवात	लागू नाही.
परतफेडीचा कालावधी	लागू नाही.
शेरा	या योजनेसाठी शासनाचे / जिल्हा परिषदेचे कमाल अनुदान 100 % असून, हे अर्थसहाय्य लाभार्थी महिलेस रोख स्वरूपात न देता, वस्तूस्वरूपात दिले जाते. काही प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी इ. 12 वी पर्यंत शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आह

माहिती संकलन -अमरीन पठाण

SHARE THIS