ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे मोठे योगदान आहे. राज्यात पंचायत राज संस्थांमधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणा-या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी सन 2005-2006 या वर्षापासून विभाग व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर "यशवंत पंचायत राज अभियान" सुरु करण्यात आले आहे. राज्यात चालू असलेल्या "यशवंत पंचायत राज अभियानाच्या" धर्तीवर देशपातळीवर पंचायत राज मंत्रालयाने पंचायत राज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या राज्यांना तसेच राज्यातील पंचायत राज संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन 2011-12 पासून पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे. ग्राम विकास विभागाने सुरु केलेले यशवंत पंचायत राज अभियान व केंद्र शासनाने सुरु केलेली पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना यांचा उद्देश एकच असल्याने दोन्ही योजना एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे.
योजनेचे उद्देश :
- घटनेच्या 11 व्या यादीतील कलम 243 G नुसार, पंचायत राज संस्थांना प्रदानीकरणाद्वारे निधी
(Funds) कार्य
(Functions), मनुष्यबळ (Functionaries)
सक्षम करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे.
- पंचायत राज संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता
येण्यासाठी उत्तरदायित्व पद्धती अंमलात आणण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
यशवंत पंचायत राज तथा
पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत
पंचायत राज संस्थांचे अचूकपणे मूल्यांकन केले जात आहे. जिल्हा
परिषदेच्या मूल्यमापनासाठी मुख्य विषय 8 व उपविषय
35 असून
त्यांतील मुद्दे 56, पंचायत
समितीच्या मूल्यमापनासाठी मुख्य विषय 7 व उपविषय 31 असून
त्यातील मुद्दे 59 आणि
ग्राम पंचायतीच्या
मूल्यमापनासाठी
मुख्य विषय 17 उपविषय
72 असून
त्यातील मुद्दे 45 यांचा समावेश
असल्यामुळे मूल्यमापन करताना पंचायत राज संस्थांची कामगिरी सूक्ष्मपणे
तपासली जाते.
यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत
पुरस्काराचे स्वरुप
राज्यातील
अत्युत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा, तीन पंचायत समित्या व तीन
ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरावर तसेच तीन पंचायत समित्या व तीन ग्रामपंचायतींना
विभागस्तरावर पुरस्कार देण्यात येतात.
स्त्रोत :ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र शासन
->"पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन पुरस्कार"
Post a Comment