जिल्हा उद्योग केंद्राच्या

1.      सुधारीत बीज भांडवल योजना

2.      जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

3.      उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.      पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

5.      समुह विकास प्रकल्प

6.      केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकरीता धोरण

सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याचे दृष्टिने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात.

 

सुधारीत बीज भांडवल योजना

या योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते.
प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

ग्रामीण भागातील ग्रामीण कारागिराकरीता जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रुपये 2.00 लक्ष प्रकल्प् रकमेची सेवा उद्योग/ उद्योगाची कर्ज प्रकरणे बँकाना शिफारस केली जातात.
या येाजनेत लाभार्थ्याला वयाची व शिक्षणाची अट नाही. परंतु तो ग्रामीण कारागिर असावा.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 20 टक्के ते 30 टक्के जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज जास्तीत जास्त् रुपये 60 लक्ष 4 टक्के व्याजाने देण्यात येते.
अर्जदार हा अनुसूचित जाती/ जमाती मध्ये असल्यास 30 टक्के प्रमाणे मार्जीन मनी देण्यात येते.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुशिक्षीत बेरोजगारांना उद्योजकता विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रवृत्त् करणे हा योजनेचा मूळ उद्येश आहे.
सन 1997 ते 98 ते मार्च 2012 पावेतो 4324 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून रुपये 65.85 लक्ष रक्क्म विद्यावेतन व प्रशिक्षण खर्च करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याकरीता, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती येाजना संपूर्ण भारतात दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2008 पासून राबविण्यात येत आहे.
या योजनेत सेवा उद्योग व उद्योग यांचेकरीता प्रकल्प् मर्यादा क्रमश: रुपये 10.00 लाख व रुपये 25.00 लाख एवढी आहे.
सन 2008-09 ते मार्च 2012 पावेतो 55 लाभार्थ्यावर रुपये 101.60 लाख रक्कम मार्जीन मनी रुपाने वाटप करण्यात आलेली आहे.

समुह विकास प्रकल्प

केंद्र शासनाच्या योजने अंतर्गत जिल्हयात बांबु समुह प्रकल्प् विकसीत करण्यात येत असून केंद्र शासनाने समुहाच्या नैदानिक चाचणी अहवालाला मान्यता दिली आहे.
कारागिरांच्या क्षमता वृध्दी कार्यक्रमास रुपये 7.40 लक्ष रुपये केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
या समूहाव्दारे सामाहिक सुविधा केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
या समुहाव्दारे सुमारे 1000 कारागिरांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राईस मिल समुह विकास प्रकल्प जिल्ह्यात विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे.
जिल्ह्यात 152 राईस मिल सुर असून ऑईल उत्पादनाकरीता सामाईक सुविधा निर्माण करण्यात येईल.
या प्रकल्पाव्दारे रुपये 15 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन त्याचा फायदा राईस मिलचे नफा वृध्दिंगत होण्यास होईल.

केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकरीता धोरण

नक्षलग्रस्त जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती ही समस्या सोडण्याच्या दृष्टिने उपाय सुरु आहे.
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात औद्योगिक उत्पादनावरील सर्व केंद्राचे कर माफी.
कौशल्यवृध्दीव्दारे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देणे.
सबंधित राज्य शासनांनी नक्षलग्रस्त भागात औद्योगिक गुंतवणूक होण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन घ्यावे.
यामध्ये 100 टक्के पर्यंत मुल्यवर्धित कराचा परतावा, 100 टक्के स्वामित्व धनाचा परतावा, सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना व्याज अनुदान, राज्य् शासनाची समुह विकास योजना सुरु आहेत.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या

1.      सुधारीत बीज भांडवल योजना

2.      जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

3.      उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.      पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

5.      समुह विकास प्रकल्प

6.      केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकरीता धोरण

सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याचे दृष्टिने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात.

 

सुधारीत बीज भांडवल योजना

या योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते.
प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

ग्रामीण भागातील ग्रामीण कारागिराकरीता जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रुपये 2.00 लक्ष प्रकल्प् रकमेची सेवा उद्योग/ उद्योगाची कर्ज प्रकरणे बँकाना शिफारस केली जातात.
या येाजनेत लाभार्थ्याला वयाची व शिक्षणाची अट नाही. परंतु तो ग्रामीण कारागिर असावा.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 20 टक्के ते 30 टक्के जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज जास्तीत जास्त् रुपये 60 लक्ष 4 टक्के व्याजाने देण्यात येते.
अर्जदार हा अनुसूचित जाती/ जमाती मध्ये असल्यास 30 टक्के प्रमाणे मार्जीन मनी देण्यात येते.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुशिक्षीत बेरोजगारांना उद्योजकता विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रवृत्त् करणे हा योजनेचा मूळ उद्येश आहे.
सन 1997 ते 98 ते मार्च 2012 पावेतो 4324 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून रुपये 65.85 लक्ष रक्क्म विद्यावेतन व प्रशिक्षण खर्च करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याकरीता, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती येाजना संपूर्ण भारतात दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2008 पासून राबविण्यात येत आहे.
या योजनेत सेवा उद्योग व उद्योग यांचेकरीता प्रकल्प् मर्यादा क्रमश: रुपये 10.00 लाख व रुपये 25.00 लाख एवढी आहे.
सन 2008-09 ते मार्च 2012 पावेतो 55 लाभार्थ्यावर रुपये 101.60 लाख रक्कम मार्जीन मनी रुपाने वाटप करण्यात आलेली आहे.

समुह विकास प्रकल्प

केंद्र शासनाच्या योजने अंतर्गत जिल्हयात बांबु समुह प्रकल्प् विकसीत करण्यात येत असून केंद्र शासनाने समुहाच्या नैदानिक चाचणी अहवालाला मान्यता दिली आहे.
कारागिरांच्या क्षमता वृध्दी कार्यक्रमास रुपये 7.40 लक्ष रुपये केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
या समूहाव्दारे सामाहिक सुविधा केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
या समुहाव्दारे सुमारे 1000 कारागिरांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राईस मिल समुह विकास प्रकल्प जिल्ह्यात विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे.
जिल्ह्यात 152 राईस मिल सुर असून ऑईल उत्पादनाकरीता सामाईक सुविधा निर्माण करण्यात येईल.
या प्रकल्पाव्दारे रुपये 15 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन त्याचा फायदा राईस मिलचे नफा वृध्दिंगत होण्यास होईल.

केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकरीता धोरण

नक्षलग्रस्त जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती ही समस्या सोडण्याच्या दृष्टिने उपाय सुरु आहे.
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात औद्योगिक उत्पादनावरील सर्व केंद्राचे कर माफी.
कौशल्यवृध्दीव्दारे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देणे.
सबंधित राज्य शासनांनी नक्षलग्रस्त भागात औद्योगिक गुंतवणूक होण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन घ्यावे.
यामध्ये 100 टक्के पर्यंत मुल्यवर्धित कराचा परतावा, 100 टक्के स्वामित्व धनाचा परतावा, सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना व्याज अनुदान, राज्य् शासनाची समुह विकास योजना सुरु आहेत.