पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक कुटुंबात किमान एक तरी बॅंक खाते असावे, ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन या नावाने सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 7.50 कोटी कुटुंबांना बॅंक खात्यांच्या कार्यक्षेत आणावयाचे आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ घेता यावा, यासाठी बॅंक खाते सुरू करण्याची प्रक्रिया रिजर्व्ह बॅंकने मार्गदर्शन करून अधिकाधिक सहज व सोपी केली आहे. त्यासाठी रिजर्व्ह बॅंकेने काही सूचना केल्या आहेत. योजना जाहीर झाल्यापासून 4 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत 5.5 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत.

या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक कुटुंबांना यात सहभागी करून घेण्यासाठी बॅंकांना घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या कुटुंबांची बॅंक खाती नाहीत त्यांना खाते उघडण्यास योग्य त्या सुविधा पुरवावयाच्या आहेत. त्यासाठी रिजर्व्ह बॅंकेने केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) निकष अधिक सुलभ केले आहेत. या योजनेअंतर्गत उघडावयाच्या बॅंक खात्यासाठी प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, फेरीवाले, विक्रेते, घरकाम करणारे, सुरक्षारक्षक, रोजंदारी किंवा नैमित्तिक कामगार अशा घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक लोकांना या बॅंकिंगच्या छत्रछायेत आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 

1) ओळख आणि रहिवासाचा एकच पुरावा : ओळख आणि रहिवास दोहोंचे वेगवेगळे दोन पुरावे देण्याची आवश्यकता नसून आता एकच पुरावा देता येईल. यामध्ये पासपोर्ट, वाहन परवाना, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधारकार्ड, राज्य शासनाने दिलेले नरेगाचे रोजगार कार्ड यांचा समावेश आहे. आधारकार्ड नसेल तर रेशनकार्ड, गॅझेटेड अधिकाऱ्याकडील पत्र, सरपंचांनी दिलेले ओळख प्रमाणपत्र, वीज किंवा टेलिफोन बील, जन्म किंवा विवाहाचे प्रमाणपत्र चालू शकतील.

2) तात्पुरता पत्ता म्हणून वेगळा पुरावा देण्याची आवश्यकता नाहीः ज्या घटकांना या योजनेत समाविष्ट करावयाचे आहे त्यात स्थलांतरित मजूर, बदली होणारे कर्मचारी आदींचा समावेश असल्याने त्यांना तात्पुरता पत्ता म्हणून पुरावा देण्यात बऱ्याचदा अडचणी येतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी कायमचा पत्ता व तात्पुरता पत्ता असे दोन वेगवेगळे पुरावे देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच पत्ता बदल करताना आपल्या पत्ता बदलाबाबत स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र द्यावयाचे आहे.

3) खाते स्थलांतरीत करताना पुन्हा कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाहीः एकाच बॅंकेच्या अन्य शाखेत खाते स्थलांतरित करताना कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. सदरचा खातेधारक हा केवळ आपले पत्ता बदलाचे प्रतिज्ञापत्र देऊन खाते स्थलांतरित करू शकतो.

4) ज्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी लघु खाते योजनाः असेही काही लोक आहेत की ज्यांच्याकडे वरीलपैकी कोणतेही पुरावे नाहीत, असे लोकही लघु खाते (Small Account) उघडू शकतात. त्यासाठी त्यांना बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष केवळ स्वतः साक्षांकित केलेले अथवा अंगठ्याचा ठसा असलेले स्वतःचे छायाचित्र देऊन खाते उघडता येईल. मात्र अशा खात्यांवरील व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यात एका वर्षात एकावेळी एक लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा आणि एका महिन्यात दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही. किमान वर्षभरानंतर ही खाती अधिकृत मानली जातील. त्यानंतर जर संबंधित खातेदाराने कोणताही अधिकृत पुरावा मिळविण्यासाठी अर्ज केला असल्यास पुन्हा वर्षभरासाठी हे खाते चालविता येईल.

5) कमी जोखमीच्या ग्राहकांसाठी सवलतीः वरीलपैकी कोणतेही अधिकृत पुरावे नसल्यास आणि बॅंकांनी घोषित केलेल्या कमी जोखमीचे ग्राहक या गटांपैकी असल्यास त्यांनाही खाते उघडण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने अथवा एखाद्या नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, शेड्युल्ड कमर्शियल बॅंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांचे ओळखपत्र तसेच एखाद्या राजपत्रित अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेले व स्वतःचे छायाचित्र असलेले पत्र दिल्यास त्यांना खाते उघडता येईल.

6) खात्याचे अद्ययावतीकरण करण्याच्या कालावधीत बदलः विशिष्ट कालावधीनंतर केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) माहिती अद्ययावतीकरण करण्याच्या कालावधीतही कमी, मध्यम आणि उच्च जोखमीच्या ग्राहकांसाठी आता पाच ते दोन वर्षांएवजी दहा-आठ आणि दोन वर्षे इतका करण्यात आला आहे.

7) इतर सवलतीः
अ) स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) माहिती प्रमाणिकरणाची आवश्यकता नाही. त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच ओळखीची पडताळणी होईल.
ब) विदेशी विद्यार्थ्यांना स्थानिक पत्त्याच्या पुराव्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल.
क) बॅंकांनी घोषित केलेल्या कमी जोखमीचे ग्राहक या गटांपैकी असल्यास त्यांना पुरावे सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येईल.
वरील उपाययोजनांमुळे आता पंतप्रधान जनधन योजनेत बँक खाते उघडणे आता सहज आणि अधिक सोपे झाले आहे. 

-मिलिंद दुसाने
माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

स्त्रोत : महान्युज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक कुटुंबात किमान एक तरी बॅंक खाते असावे, ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन या नावाने सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 7.50 कोटी कुटुंबांना बॅंक खात्यांच्या कार्यक्षेत आणावयाचे आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ घेता यावा, यासाठी बॅंक खाते सुरू करण्याची प्रक्रिया रिजर्व्ह बॅंकने मार्गदर्शन करून अधिकाधिक सहज व सोपी केली आहे. त्यासाठी रिजर्व्ह बॅंकेने काही सूचना केल्या आहेत. योजना जाहीर झाल्यापासून 4 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत 5.5 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत.

या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक कुटुंबांना यात सहभागी करून घेण्यासाठी बॅंकांना घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या कुटुंबांची बॅंक खाती नाहीत त्यांना खाते उघडण्यास योग्य त्या सुविधा पुरवावयाच्या आहेत. त्यासाठी रिजर्व्ह बॅंकेने केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) निकष अधिक सुलभ केले आहेत. या योजनेअंतर्गत उघडावयाच्या बॅंक खात्यासाठी प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, फेरीवाले, विक्रेते, घरकाम करणारे, सुरक्षारक्षक, रोजंदारी किंवा नैमित्तिक कामगार अशा घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक लोकांना या बॅंकिंगच्या छत्रछायेत आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 

1) ओळख आणि रहिवासाचा एकच पुरावा : ओळख आणि रहिवास दोहोंचे वेगवेगळे दोन पुरावे देण्याची आवश्यकता नसून आता एकच पुरावा देता येईल. यामध्ये पासपोर्ट, वाहन परवाना, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधारकार्ड, राज्य शासनाने दिलेले नरेगाचे रोजगार कार्ड यांचा समावेश आहे. आधारकार्ड नसेल तर रेशनकार्ड, गॅझेटेड अधिकाऱ्याकडील पत्र, सरपंचांनी दिलेले ओळख प्रमाणपत्र, वीज किंवा टेलिफोन बील, जन्म किंवा विवाहाचे प्रमाणपत्र चालू शकतील.

2) तात्पुरता पत्ता म्हणून वेगळा पुरावा देण्याची आवश्यकता नाहीः ज्या घटकांना या योजनेत समाविष्ट करावयाचे आहे त्यात स्थलांतरित मजूर, बदली होणारे कर्मचारी आदींचा समावेश असल्याने त्यांना तात्पुरता पत्ता म्हणून पुरावा देण्यात बऱ्याचदा अडचणी येतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी कायमचा पत्ता व तात्पुरता पत्ता असे दोन वेगवेगळे पुरावे देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच पत्ता बदल करताना आपल्या पत्ता बदलाबाबत स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र द्यावयाचे आहे.

3) खाते स्थलांतरीत करताना पुन्हा कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाहीः एकाच बॅंकेच्या अन्य शाखेत खाते स्थलांतरित करताना कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. सदरचा खातेधारक हा केवळ आपले पत्ता बदलाचे प्रतिज्ञापत्र देऊन खाते स्थलांतरित करू शकतो.

4) ज्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी लघु खाते योजनाः असेही काही लोक आहेत की ज्यांच्याकडे वरीलपैकी कोणतेही पुरावे नाहीत, असे लोकही लघु खाते (Small Account) उघडू शकतात. त्यासाठी त्यांना बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष केवळ स्वतः साक्षांकित केलेले अथवा अंगठ्याचा ठसा असलेले स्वतःचे छायाचित्र देऊन खाते उघडता येईल. मात्र अशा खात्यांवरील व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यात एका वर्षात एकावेळी एक लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा आणि एका महिन्यात दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही. किमान वर्षभरानंतर ही खाती अधिकृत मानली जातील. त्यानंतर जर संबंधित खातेदाराने कोणताही अधिकृत पुरावा मिळविण्यासाठी अर्ज केला असल्यास पुन्हा वर्षभरासाठी हे खाते चालविता येईल.

5) कमी जोखमीच्या ग्राहकांसाठी सवलतीः वरीलपैकी कोणतेही अधिकृत पुरावे नसल्यास आणि बॅंकांनी घोषित केलेल्या कमी जोखमीचे ग्राहक या गटांपैकी असल्यास त्यांनाही खाते उघडण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने अथवा एखाद्या नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, शेड्युल्ड कमर्शियल बॅंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांचे ओळखपत्र तसेच एखाद्या राजपत्रित अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेले व स्वतःचे छायाचित्र असलेले पत्र दिल्यास त्यांना खाते उघडता येईल.

6) खात्याचे अद्ययावतीकरण करण्याच्या कालावधीत बदलः विशिष्ट कालावधीनंतर केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) माहिती अद्ययावतीकरण करण्याच्या कालावधीतही कमी, मध्यम आणि उच्च जोखमीच्या ग्राहकांसाठी आता पाच ते दोन वर्षांएवजी दहा-आठ आणि दोन वर्षे इतका करण्यात आला आहे.

7) इतर सवलतीः
अ) स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) माहिती प्रमाणिकरणाची आवश्यकता नाही. त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच ओळखीची पडताळणी होईल.
ब) विदेशी विद्यार्थ्यांना स्थानिक पत्त्याच्या पुराव्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल.
क) बॅंकांनी घोषित केलेल्या कमी जोखमीचे ग्राहक या गटांपैकी असल्यास त्यांना पुरावे सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येईल.
वरील उपाययोजनांमुळे आता पंतप्रधान जनधन योजनेत बँक खाते उघडणे आता सहज आणि अधिक सोपे झाले आहे. 

-मिलिंद दुसाने
माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

स्त्रोत : महान्युज