देशातील लघु उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी २०,००० करोड रुपये भांडवल असलेली ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी’ अर्थात मुद्रा बँकेचे उद्घाटन केले.
या बँकेतून लघु उद्योजकांना 10 लाखांपर्यंतचं कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सरकारने एकूण 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या बँकेच्या मध्यमातून लघु उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी देशातील इतर बँकांना प्रोत्साहनही देण्यात येईल. शिवाय या कर्ज योजनांच्या नियमनाचं कामही मुद्रा बँकेच्या हाती असेल.
मुद्रा योजनेत तीन श्रेणी असतील. त्यांचं शिशू, किशोर आणि तरुण या गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. शिशू श्रेणीअंतर्गत 50,000 रुपयांचं कर्ज मिळू शकतं, तर किशोर श्रेणीत 50,000 रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाईल. तसंच तरुण श्रेणीअंतर्गंत 5 लाख रुपयांपासून 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल.
मुद्रा बँकेद्वारे छोट्या कारखानदारांना आणि दुकानदारांना कर्ज मिळेल. त्याचबरोबर भाजीवाले, सलून यांनाही लोन दिलं जाईन असं कळतं. पंतप्रधान मुद्रा योजनेत प्रत्येक सेक्टरनुसार स्कीम बनवली जाईल. प्रत्येक सेक्टरमध्ये वेगवेगळ्या स्कीम असतील.
'सिडबी'ची उप कंपनी या नात्याने मुद्रा बँक ही रिझव्र्ह बँकेकडे बिगर बँकिंग वित्तसंस्था म्हणून नोंदणीकृत होईल आणि रिझव्र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली ती काम करेल.
मुद्रा योजनेची
वैशिष्टय़े
- देशातील ५.७७ कोटी उद्योजकांना
वित्तसाहाय्य
- वार्षिक ७ टक्के दराने १० लाख
रुपयांपर्यंत अर्थपुरवठा
- २०,००० कोटींचे भक्कम सरकारचे भांडवली
पाठबळ
- सिडबीची ही उपकंपनी रिझव्र्ह
बँकेच्या अखत्यारीत येणार
- सूक्ष्म वित्त संस्थेव्यतिरिक्त
बँकेकरिता स्वतंत्र विधेयक
स्त्रोत : ABP माझा / लोकसत्ता
->"छोटय़ा उद्योजकांसाठी 'मुद्रा बँक योजना'"