स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी वैयक्तिक शौचालय उपलब्धता आणि त्याचा वापर या गोष्टींवर भर देण्यात येत आहे. शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान 12 हजार रूपये इतके करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 

केंद्र आणि राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण ‘स्वच्छ भारत मिशन’ असे करण्यात आले आहे. या मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने 7 नोव्हेंबर 2014 रोजी घेतला आहे. या बारा हजार रूपयात केंद्राचा हिस्सा 75 टक्के म्हणजे नऊ हजार रुपये तर राज्याचा हिस्सा 25 टक्के म्हणजे तीन हजार रूपये इतका राहणार आहे. 

यात पाणी उपलब्धता, पाणी साठवण, हात धुणे व शौचालय स्वच्छता या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. याआधी निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी 4600 रुपये तर मनरेगाअंतर्गत 4500 रुपये असे 9100 रूपये मिळत होते. या अभियानाच्या अनुषंगाने काही बाबीही केल्या आहेत.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कार्यरत स्वच्छतागृहासाठी स्वतंत्रपणे अर्थ संकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे. मात्र ही तरतूद होईपर्यंत स्वच्छ भारत मिशनकडूनच निधी उपलब्ध करण्यात येईल. या मिशनबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी माहिती, शिक्षण व संवादासाठी एकूण प्रकल्पाच्या आठ टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापैकी तीन टक्के निधी केंद्र व पाच टक्के निधी राज्याकडून उपलब्ध होईल. प्रशासकीय खर्चासाठीही एकूण प्रकल्प किमतीच्या दोन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार असून त्यातही 75 टक्के केंद्र आणि 25 टक्के राज्याचा हिस्सा असेल. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले असून आता हा निधी स्वच्छ भारत मिशनमधून देण्यात येणार आहे. घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या घटकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते पूर्वीच्या निर्मल भारत अभियानाप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पर्याय स्वच्छ भारत मिशनद्वारे राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त कोणत्याही उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर लाभार्थी करू शकेल. पण त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च लाभार्थ्याने स्वतः सोसावयाचा आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाकडे तर अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावरुन होणार असून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन आणि विकास परिषदेअंतर्गत करण्यात येणार आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगाव

स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी वैयक्तिक शौचालय उपलब्धता आणि त्याचा वापर या गोष्टींवर भर देण्यात येत आहे. शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान 12 हजार रूपये इतके करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 

केंद्र आणि राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण ‘स्वच्छ भारत मिशन’ असे करण्यात आले आहे. या मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने 7 नोव्हेंबर 2014 रोजी घेतला आहे. या बारा हजार रूपयात केंद्राचा हिस्सा 75 टक्के म्हणजे नऊ हजार रुपये तर राज्याचा हिस्सा 25 टक्के म्हणजे तीन हजार रूपये इतका राहणार आहे. 

यात पाणी उपलब्धता, पाणी साठवण, हात धुणे व शौचालय स्वच्छता या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. याआधी निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी 4600 रुपये तर मनरेगाअंतर्गत 4500 रुपये असे 9100 रूपये मिळत होते. या अभियानाच्या अनुषंगाने काही बाबीही केल्या आहेत.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कार्यरत स्वच्छतागृहासाठी स्वतंत्रपणे अर्थ संकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे. मात्र ही तरतूद होईपर्यंत स्वच्छ भारत मिशनकडूनच निधी उपलब्ध करण्यात येईल. या मिशनबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी माहिती, शिक्षण व संवादासाठी एकूण प्रकल्पाच्या आठ टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापैकी तीन टक्के निधी केंद्र व पाच टक्के निधी राज्याकडून उपलब्ध होईल. प्रशासकीय खर्चासाठीही एकूण प्रकल्प किमतीच्या दोन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार असून त्यातही 75 टक्के केंद्र आणि 25 टक्के राज्याचा हिस्सा असेल. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले असून आता हा निधी स्वच्छ भारत मिशनमधून देण्यात येणार आहे. घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या घटकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते पूर्वीच्या निर्मल भारत अभियानाप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पर्याय स्वच्छ भारत मिशनद्वारे राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त कोणत्याही उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर लाभार्थी करू शकेल. पण त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च लाभार्थ्याने स्वतः सोसावयाचा आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाकडे तर अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावरुन होणार असून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन आणि विकास परिषदेअंतर्गत करण्यात येणार आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगाव