1. पार्श्वभूमी
2. अभियानाचा आराखडा
3. नगरविकास विभाग
4. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग
5. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन
6. अभियानाचा उद्देश
7. अभियानाचे धोरण
8. क्षमता बांधणी
9. अभियानाचे घटक
10. (अ) वैयक्तिक घरगुती शौचालय
11. (ब) सामुदायिक शौचालय
12. (क) सार्वजनिक शौचालय
13. (ड) घनकचरा व्यवस्थापन

देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशामध्ये राबविणे सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणयुक्त देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हे अभियान राबविण्यास सुरूवात झाली आहे. या अभियानास वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. घर स्वच्छ राहिले तर गाव स्वच्छ राहिल… गाव स्वच्छ राहिले तर शहर स्वच्छ राहिल... शहर स्वच्छ राहिले तर राज्य स्वच्छ राहिल, पर्यायाने देशही स्वच्छ राहिल. स्वच्छतेमुळे देशाचे आरोग्यही स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत देश स्वच्छ करण्याचा संकल्प स्वच्छ भारत अभियानातून मांडला आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी महाराष्ट्राचा हातभारही मोठ्या प्रमाणात लागत आहे. पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत संकल्पाला आता महाराष्ट्राने आणखी व्यापक स्वरुप देण्याचे ठरविले आहे. त्यातूनच आता राज्यातील नागरी भागात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यास सुरूवात होणार आहे.

येत्या पाच वर्षांत भारत हा स्वच्छ देश म्हणून ओळखला जावा, यासाठी केंद्राने राबविलेली योजना महत्त्वपूर्ण आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी राज्याचा हातभारही लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने नागरी भागातील स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून यादृष्टीने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यापुढील काळातही या अभियानाची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महाराष्ट्र स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हे त्यातलेच एक पाऊल आहे.

पार्श्वभूमी

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसंख्या पाच कोटी, आठ लाख, 27 हजार 531 (राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 45.23 टक्के) एवढी आहे. नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या एक कोटी, आठ लाख, 13 हजार 928 एवढी आहे. त्यापैकी साधारण 29 टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांपैकी साधारण 73 टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. साधारण 27 टक्के कुटुंबे उघड्यावर शौचालयास जात आहेत. राज्यात 26 महानगरपालिका व 239 नगरपरिषदा अशा एकूण 265 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून या सर्व नागरी स्थानिक संस्थांमधून दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करून फारच थोड्या शहरांमध्ये विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका क्षेत्रामध्ये पर्यावरणविषयक व नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. या घनकचऱ्याची योग्य व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करून विल्हेवाट लावण्याबाबत योजना तयार करण्याबाबत राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांना आदेश दिलेले आहेत.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्यांमधील सर्व शहरांमधील उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबांना शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहरांमधील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यामध्ये ‘नागरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसारच नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

अभियानाचा आराखडा

या अभियानातील घटकांची अंमलबजावणी नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पुढील प्रमाणे संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे.
वैयक्तिक घरगुती शौचालय, सामुहिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालय बांधकाम : नगरविकास विभाग
सर्व महानगरपालिका तसेच ‘अ’ वर्ग व ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांमधील शौचालय बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायतीमधील शौचालयांचे बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.

नागरी घनकचरा व्यवस्थापन

संपूर्णपणे नगरविकास विभागामार्फत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची राज्यामधील अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश

उघड्यावरील शौचविधी बंद करणे.
• हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे.
• नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करणे.
• स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे.
• स्वच्छतेविषयी जागरूकता निमार्ण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड घालणे.
• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे.
• भांडवली खर्च आणि ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.

अभियानाचे धोरण

स्वच्छतेचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये शहर स्तरावरील स्वच्छतेचा आराखडा.
• राज्याची स्वच्छतेची संकल्पना आणि राज्याचे स्वच्छतेचे धोरण यांचा समावेश असणार आहे.
• सवयींमध्ये बदलाचे धोरण आणि माहिती, शिक्षण व संपर्क.
• खासगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.

क्षमता बांधणी

नागरी भागातील हाताने मैला उचलणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांचा शोध घेवून ते काम करीत असलेल्या इन-सॅनिटरी शौचालयांचे सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतर करून त्या मैला सफाई कामगारांना या कामामधून मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करणे.
• घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या (rag pickers) कामाच्या स्थितीत सुधारणा करणे.
• स्थलांतरितांसाठीच्या सर्व तात्पुरत्या निवासस्थानात व शहरी बेघरांसाठीच्या निवासस्थानात शौचालयाची पुरेशी व्यवस्था करणे.
• शहरी भागातील बांधकामावर काम करणाऱ्या कामगारांना तेथेच तात्पुरत्या शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे अनिवार्य करणे.
• सेवानिवृत्त, लहान मुली, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्यासाठी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामामध्ये प्राधान्य देणे.

अभियानाचे घटक

(अ) वैयक्तिक घरगुती शौचालय

राज्यामधील सर्व शहरात कोणतेही कुटुंब उघड्यावर शौचालयास जाणार नाही, अभियान कालावधीत नवीन इन- सॅनिटरी शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येणार नाही. एक शौचकुप शौचालयाचे (Pit Latrine) सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतरीत करणे ही या अभियानातील वैयक्तिक घरगुती शौचालय या घटकाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. 

• मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी एकूण 12,000/-रूपये प्रति शौचालय एवढे केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहिल. या अनुदानापैकी 4000/ रूपये एवढे केंद्र शासनाचे तर 8000/ रूपये राज्य शासनाचे राहतील.

• मुंबई महानगरपालिकेमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी 5,000/- रूपये प्रति शौचालय एवढे केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहिल. या अनुदानापैकी 4000/ रूपये एवढे केंद्र शासनाचे तर 1000/ रूपये राज्य शासनाचे राहतील. वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधाकामासाठी पात्र कुटुंबे :

शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने उघड्यावर शौचालयास जाणारी सर्व कुटुंबे वैयक्तिक घरगुती शौचालय मिळण्यासाठी पात्र आहेत. या पात्र कुटुंबांपैकी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे, अशा कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

• ज्या कुटुंबांकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयामध्ये समाविष्ट करून शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

• इन-सॅनिटरी शौचालयाचा वापर करीत असलेली सर्व कुटुंबे. 

• एक शौचकुपाचे शौचालयाचा वापर करीत असलेली सर्व कुटुंबे. 

• वरच्या व्यतिरिक्त कोणतीही पात्रता अनुज्ञेय राहणार नाही.

वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्यांनी स्वत: पुढाकार घ्यावा, यासाठी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फतत प्रथमत: जनजागृती करण्यात येणार आहे. 

सन 2011 च्या जनगणनेमधील आकडेवारीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक घरगुती शौचालये मंजुर करण्यात येणार आहेत. ज्या कुटुंबाकडे शौचालय सुविधा उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थी कुटुंबाने शौचालयाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी साध्या कागदावर अर्ज करून तो हमीपत्रासह संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पाठविल्यास त्या अर्जाची सात दिवसात तपासणी करून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्णय घेणार आहे.

(ब) सामुदायिक शौचालय

शहरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबापैकी 20 टक्के कुटुंबाकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून या कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे अशी कुटुंबे शोधून त्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महापालिका अथवा नगरपालिकाच्या देखरेखीखाली अशी सामुदायिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. यासाठीही केंद्र व राज्य शासन निधी देणार आहे.

(क) सार्वजनिक शौचालय

अभियानांर्तगत प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी उदा. बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटन स्थळ, कार्यालय संकुल इत्यादी ठिकाणी पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येतील याची दक्षता सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार आहेत. सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी ‘सार्वजनिक खाजगी सहभाग’ (PPP) पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत. शहरांमधील तरंगती लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था जागा निवडून देणार आहे.

(ड) घनकचरा व्यवस्थापन

नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा निर्मितीच्या जागीच वेगवेगळा करून गोळा करणे, साठविणे, वाहतूक, प्रक्रिया करणे व उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश आहे. महानगरपालिका/नगरपालिका यासंबंधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणार आहेत.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 100 टक्के अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. हे अनुदान राष्ट्रीय सल्लागार आणि आढावा समितीने (NARC) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार युनिट खर्चावर आधारित असणार आहे. 

माहिती, शिक्षण व प्रसार आणि जनजागृती 

• उघड्यावरील शौचविधी बंद करण्यासाठी, हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करण्यासाठी, लोकांच्या वर्तनात बदल घडवून आणून त्यांच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडविण्यासाठी माहिती, शिक्षण, प्रसार व जनजागृती या माध्यमांचा वापर करण्यात येणार आहे.

• यासाठी रेडिओ, सोशल मिडिया, लघुपट, नाटके व कार्यशाळा इत्यादी माध्यमांमार्फत अभियानाची जनजागृती करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे. 

अभियानासाठीची निधीची तरतूद 

या अभियानाच्या कालावधीत विविध घटकांसाठी केंद्र शासन राज्यास अंदाजे एकूण 1216.40 कोटी रूपयांचा निधी देणार आहे. तसेच राज्य शासनही केंद्राने दिलेल्या निधीच्या किमान 25 टक्के एवढा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. 

याशिवाय उर्वरित निधी • खाजगी क्षेत्राचा सहभाग (Private Sector Participation) 

• राज्य सरकार / नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याद्वारे अतिरिक्त साधने 

(Additional Resources from State Government /ULB) 

• लाभार्थ्यांचा सहभाग (Beneficiary Share) 

• वापरकर्ता शुल्क (Users Charges) 

• जमीन लिवरेजिंग (Land Leveraging) 

• अभिनव महसूल प्रवाह (Innovative revenue streams) 

• स्वच्छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh) 

• कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (Corporate Social Responsibility) 

• बाजारातील कर्ज (Market Borrowing) बाह्य सहाय्य (External Assistance) याद्वारे निधी उभारण्यात येणार आहे. अभियान अंमलबजावणीची रचना अभियानाच्या राज्यस्तरावरील अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नियामक मंडळ असणार आहे.

• त्यामध्ये वित्त व नियोजन मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, पाणीपुरवठा व बालविकास मंत्री, उद्योग मंत्री, नगर विकास राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, नगरपरिषद संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष, राज्य अग्रणी बँकेचे अधिकारी, महानगरपालिकेचे महापौर प्रतिनिधी, नगरपरिषद अध्यक्षांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चरचे प्रतिनिधी, स्वच्छ भारत अभियानचे राज्य अभियान संचालक हे सदस्य असून नगर विकास विभाग (2)चे सचिव हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

उच्चाधिकार समिती 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच नगरविकास विभागाच्या (2) सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

स्वच्छ भारत अभियानासाठी (नागरी) राज्य अभियान संचालनालय स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ‘राज्य अभियान संचालनालय’ निर्माण करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेसंदर्भात शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची सुरुवात लवकरच होणार आहे. स्वच्छ भारतासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे. येत्या काळात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून शहरे स्वच्छ, पर्यावरण पूरक राहणार यात शंका नाही.

                       SWCHHATA MoHUA APP
 
-नंदकुमार वाघमारे, माहिती अधिकारी, शिर्डी
माहिती स्त्रोत- महान्युज

1. पार्श्वभूमी
2. अभियानाचा आराखडा
3. नगरविकास विभाग
4. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग
5. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन
6. अभियानाचा उद्देश
7. अभियानाचे धोरण
8. क्षमता बांधणी
9. अभियानाचे घटक
10. (अ) वैयक्तिक घरगुती शौचालय
11. (ब) सामुदायिक शौचालय
12. (क) सार्वजनिक शौचालय
13. (ड) घनकचरा व्यवस्थापन

देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशामध्ये राबविणे सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणयुक्त देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हे अभियान राबविण्यास सुरूवात झाली आहे. या अभियानास वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. घर स्वच्छ राहिले तर गाव स्वच्छ राहिल… गाव स्वच्छ राहिले तर शहर स्वच्छ राहिल... शहर स्वच्छ राहिले तर राज्य स्वच्छ राहिल, पर्यायाने देशही स्वच्छ राहिल. स्वच्छतेमुळे देशाचे आरोग्यही स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत देश स्वच्छ करण्याचा संकल्प स्वच्छ भारत अभियानातून मांडला आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी महाराष्ट्राचा हातभारही मोठ्या प्रमाणात लागत आहे. पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत संकल्पाला आता महाराष्ट्राने आणखी व्यापक स्वरुप देण्याचे ठरविले आहे. त्यातूनच आता राज्यातील नागरी भागात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यास सुरूवात होणार आहे.

येत्या पाच वर्षांत भारत हा स्वच्छ देश म्हणून ओळखला जावा, यासाठी केंद्राने राबविलेली योजना महत्त्वपूर्ण आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी राज्याचा हातभारही लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने नागरी भागातील स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून यादृष्टीने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यापुढील काळातही या अभियानाची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महाराष्ट्र स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हे त्यातलेच एक पाऊल आहे.

पार्श्वभूमी

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसंख्या पाच कोटी, आठ लाख, 27 हजार 531 (राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 45.23 टक्के) एवढी आहे. नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या एक कोटी, आठ लाख, 13 हजार 928 एवढी आहे. त्यापैकी साधारण 29 टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांपैकी साधारण 73 टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. साधारण 27 टक्के कुटुंबे उघड्यावर शौचालयास जात आहेत. राज्यात 26 महानगरपालिका व 239 नगरपरिषदा अशा एकूण 265 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून या सर्व नागरी स्थानिक संस्थांमधून दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करून फारच थोड्या शहरांमध्ये विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका क्षेत्रामध्ये पर्यावरणविषयक व नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. या घनकचऱ्याची योग्य व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करून विल्हेवाट लावण्याबाबत योजना तयार करण्याबाबत राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांना आदेश दिलेले आहेत.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्यांमधील सर्व शहरांमधील उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबांना शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहरांमधील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यामध्ये ‘नागरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसारच नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

अभियानाचा आराखडा

या अभियानातील घटकांची अंमलबजावणी नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पुढील प्रमाणे संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे.
वैयक्तिक घरगुती शौचालय, सामुहिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालय बांधकाम : नगरविकास विभाग
सर्व महानगरपालिका तसेच ‘अ’ वर्ग व ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांमधील शौचालय बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायतीमधील शौचालयांचे बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.

नागरी घनकचरा व्यवस्थापन

संपूर्णपणे नगरविकास विभागामार्फत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची राज्यामधील अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश

उघड्यावरील शौचविधी बंद करणे.
• हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे.
• नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करणे.
• स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे.
• स्वच्छतेविषयी जागरूकता निमार्ण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड घालणे.
• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे.
• भांडवली खर्च आणि ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.

अभियानाचे धोरण

स्वच्छतेचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये शहर स्तरावरील स्वच्छतेचा आराखडा.
• राज्याची स्वच्छतेची संकल्पना आणि राज्याचे स्वच्छतेचे धोरण यांचा समावेश असणार आहे.
• सवयींमध्ये बदलाचे धोरण आणि माहिती, शिक्षण व संपर्क.
• खासगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.

क्षमता बांधणी

नागरी भागातील हाताने मैला उचलणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांचा शोध घेवून ते काम करीत असलेल्या इन-सॅनिटरी शौचालयांचे सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतर करून त्या मैला सफाई कामगारांना या कामामधून मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करणे.
• घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या (rag pickers) कामाच्या स्थितीत सुधारणा करणे.
• स्थलांतरितांसाठीच्या सर्व तात्पुरत्या निवासस्थानात व शहरी बेघरांसाठीच्या निवासस्थानात शौचालयाची पुरेशी व्यवस्था करणे.
• शहरी भागातील बांधकामावर काम करणाऱ्या कामगारांना तेथेच तात्पुरत्या शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे अनिवार्य करणे.
• सेवानिवृत्त, लहान मुली, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्यासाठी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामामध्ये प्राधान्य देणे.

अभियानाचे घटक

(अ) वैयक्तिक घरगुती शौचालय

राज्यामधील सर्व शहरात कोणतेही कुटुंब उघड्यावर शौचालयास जाणार नाही, अभियान कालावधीत नवीन इन- सॅनिटरी शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येणार नाही. एक शौचकुप शौचालयाचे (Pit Latrine) सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतरीत करणे ही या अभियानातील वैयक्तिक घरगुती शौचालय या घटकाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. 

• मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी एकूण 12,000/-रूपये प्रति शौचालय एवढे केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहिल. या अनुदानापैकी 4000/ रूपये एवढे केंद्र शासनाचे तर 8000/ रूपये राज्य शासनाचे राहतील.

• मुंबई महानगरपालिकेमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी 5,000/- रूपये प्रति शौचालय एवढे केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहिल. या अनुदानापैकी 4000/ रूपये एवढे केंद्र शासनाचे तर 1000/ रूपये राज्य शासनाचे राहतील. वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधाकामासाठी पात्र कुटुंबे :

शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने उघड्यावर शौचालयास जाणारी सर्व कुटुंबे वैयक्तिक घरगुती शौचालय मिळण्यासाठी पात्र आहेत. या पात्र कुटुंबांपैकी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे, अशा कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

• ज्या कुटुंबांकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयामध्ये समाविष्ट करून शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

• इन-सॅनिटरी शौचालयाचा वापर करीत असलेली सर्व कुटुंबे. 

• एक शौचकुपाचे शौचालयाचा वापर करीत असलेली सर्व कुटुंबे. 

• वरच्या व्यतिरिक्त कोणतीही पात्रता अनुज्ञेय राहणार नाही.

वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्यांनी स्वत: पुढाकार घ्यावा, यासाठी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फतत प्रथमत: जनजागृती करण्यात येणार आहे. 

सन 2011 च्या जनगणनेमधील आकडेवारीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक घरगुती शौचालये मंजुर करण्यात येणार आहेत. ज्या कुटुंबाकडे शौचालय सुविधा उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थी कुटुंबाने शौचालयाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी साध्या कागदावर अर्ज करून तो हमीपत्रासह संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पाठविल्यास त्या अर्जाची सात दिवसात तपासणी करून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्णय घेणार आहे.

(ब) सामुदायिक शौचालय

शहरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबापैकी 20 टक्के कुटुंबाकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून या कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे अशी कुटुंबे शोधून त्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महापालिका अथवा नगरपालिकाच्या देखरेखीखाली अशी सामुदायिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. यासाठीही केंद्र व राज्य शासन निधी देणार आहे.

(क) सार्वजनिक शौचालय

अभियानांर्तगत प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी उदा. बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटन स्थळ, कार्यालय संकुल इत्यादी ठिकाणी पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येतील याची दक्षता सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार आहेत. सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी ‘सार्वजनिक खाजगी सहभाग’ (PPP) पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत. शहरांमधील तरंगती लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था जागा निवडून देणार आहे.

(ड) घनकचरा व्यवस्थापन

नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा निर्मितीच्या जागीच वेगवेगळा करून गोळा करणे, साठविणे, वाहतूक, प्रक्रिया करणे व उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश आहे. महानगरपालिका/नगरपालिका यासंबंधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणार आहेत.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 100 टक्के अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. हे अनुदान राष्ट्रीय सल्लागार आणि आढावा समितीने (NARC) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार युनिट खर्चावर आधारित असणार आहे. 

माहिती, शिक्षण व प्रसार आणि जनजागृती 

• उघड्यावरील शौचविधी बंद करण्यासाठी, हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करण्यासाठी, लोकांच्या वर्तनात बदल घडवून आणून त्यांच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडविण्यासाठी माहिती, शिक्षण, प्रसार व जनजागृती या माध्यमांचा वापर करण्यात येणार आहे.

• यासाठी रेडिओ, सोशल मिडिया, लघुपट, नाटके व कार्यशाळा इत्यादी माध्यमांमार्फत अभियानाची जनजागृती करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे. 

अभियानासाठीची निधीची तरतूद 

या अभियानाच्या कालावधीत विविध घटकांसाठी केंद्र शासन राज्यास अंदाजे एकूण 1216.40 कोटी रूपयांचा निधी देणार आहे. तसेच राज्य शासनही केंद्राने दिलेल्या निधीच्या किमान 25 टक्के एवढा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. 

याशिवाय उर्वरित निधी • खाजगी क्षेत्राचा सहभाग (Private Sector Participation) 

• राज्य सरकार / नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याद्वारे अतिरिक्त साधने 

(Additional Resources from State Government /ULB) 

• लाभार्थ्यांचा सहभाग (Beneficiary Share) 

• वापरकर्ता शुल्क (Users Charges) 

• जमीन लिवरेजिंग (Land Leveraging) 

• अभिनव महसूल प्रवाह (Innovative revenue streams) 

• स्वच्छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh) 

• कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (Corporate Social Responsibility) 

• बाजारातील कर्ज (Market Borrowing) बाह्य सहाय्य (External Assistance) याद्वारे निधी उभारण्यात येणार आहे. अभियान अंमलबजावणीची रचना अभियानाच्या राज्यस्तरावरील अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नियामक मंडळ असणार आहे.

• त्यामध्ये वित्त व नियोजन मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, पाणीपुरवठा व बालविकास मंत्री, उद्योग मंत्री, नगर विकास राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, नगरपरिषद संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष, राज्य अग्रणी बँकेचे अधिकारी, महानगरपालिकेचे महापौर प्रतिनिधी, नगरपरिषद अध्यक्षांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चरचे प्रतिनिधी, स्वच्छ भारत अभियानचे राज्य अभियान संचालक हे सदस्य असून नगर विकास विभाग (2)चे सचिव हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

उच्चाधिकार समिती 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच नगरविकास विभागाच्या (2) सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

स्वच्छ भारत अभियानासाठी (नागरी) राज्य अभियान संचालनालय स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ‘राज्य अभियान संचालनालय’ निर्माण करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेसंदर्भात शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची सुरुवात लवकरच होणार आहे. स्वच्छ भारतासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे. येत्या काळात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून शहरे स्वच्छ, पर्यावरण पूरक राहणार यात शंका नाही.

                       SWCHHATA MoHUA APP
 
-नंदकुमार वाघमारे, माहिती अधिकारी, शिर्डी
माहिती स्त्रोत- महान्युज