अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नाव नोंदणी सेवायोजन कार्यालयात करण्यात
येत होती. परंतू या उमेदवारांना संधी मिळण्यास फार विलंब होतो हे लक्षात
घेऊन शासनाने मागासवर्गीयांच्या नाव नोंदणीचे काम समाजकल्याण विभागावर
सोपविले. 1984-85 मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर हे काम
प्रकल्प कार्यालयांकडे सोपविण्यात आले. गरजू, सुशिक्षित अनुसूचित जमातीच्या
उमेदवारांची नावे नोंदवून तो विविध भरती अधिका-यांकडे शिफारस करुन पाठविणे
व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश.
नाव नोंदणीच्या अटी
- 1. नांव नोंदविणारा उमेदवार अनुसूचित जमातीचा असावा.
- 2. त्याने विहित नमून्यात जन्मतारीखेचा दाखला, शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केला पाहिजे.
स्त्रोत: आदिवासी विकास विभाग
->"अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी"