माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५   प्रकरण १ 

प्रारंभिक

(1) या अधिनियमास, "माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005" असे म्हणावे.  
(2) तो, जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करून संपूर्ण भारतास लागू आहे.
(3) या अधिनियमाच्या कलम 4 चे पोटकलम (1), कलम 5 ची पोटकलमे (1) व (2), कलमे 12, 13, 15, 16, 24, 27 आणि 28 ताबडतोब अंमलात येतील आणि त्याच्या उर्वरित तरतुदी तो अधिनियम अधिनियमात झाल्यापासून एकशेविसाव्या दिवशी अंमलात येतील.
2. या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर, -
(क) "समुचित शासन" याचा अर्थ,-
(एक) केंद्र सरकार किंवा संघराज्य क्षेत्र प्रशासन यांच्याकडून स्थापन करण्यात आलेल्या, घटित करण्यात आलेल्या, त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या, त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा त्यांच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीव्दारे ज्यांना मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यात येतो, अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या बाबतीत, केंद्र सरकार, असा आहे;
(दोन) राज्य शासनांकडून स्थापन करण्यात आलेल्या, घटित करण्यात आलेल्या, त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या, त्यंाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा त्यांच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीव्दारे ज्यांना मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यात येतो अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या बाबतीत, राज्य शासन असा आहे;
(ख) "केंद्रीय माहिती आयोग" याचा अर्थ कलम 12, पोटकलम (1) खाली घटित करण्यात आलेला केंद्रीय माहिती आयोग असा आहे;
(ग) "केंद्रीय जन माहिती अधिकारी" याचा अर्थ, पोटकलम (1) अन्वये पदनिर्देशित करण्यात आलेला केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, असा आहे आणि यात कलम 5 पोटकलम (2) अन्वये अशा प्रकारे पदनिर्देशित करण्यात आलेल्या सहायक जन माहिती अधिकाज्याचाही समावेश होतो;
(घ) "मुख्य माहिती आयुक्त" आणि "माहिती आयुक्त" यांचा अर्थ कलम 12, पोटकलम (3) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त, असा आहे.
(ड) "सक्षम प्राधिकारी" याचा अर्थ -
(एक) लोकसभेच्या किंवा राज्य विधानसभेच्या बाबतीत किंवा अशा प्रकारच्या सभा असणाज्या संघराज्य क्षेत्राच्या बाबतीत, अध्यक्ष आणि राज्यसभा किंवा राज्य विधान परिषद यांच्या बाबतीत सभापती;
(दोन) सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती
(तीन) उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत, उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती;
(चार) संविधानाव्दारे किंवा तद्न्वये स्थापन किंवा घटित करण्यात आलेल्या अन्य प्राधिकरणाच्या बाबतीत यथास्थिती, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल
(पाच) संविधानाच्या अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला प्रशासक असा आहे.
(च) "माहिती" याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्र, नमुने, प्रतिमाने/(मॉडेल), कोणताही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अधार सामग्री आणि त्या त्या वेळी अंमलात आलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकायाशी संबंधित माहिती, यांचा समावेश होतो;
(छ) "विहित" याचा अर्थ यथास्थिती, समुचित शासन किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियमाव्दारे विहित केलेले असा आहे
(ज) "सार्वजनिक प्राधिकरण" याचा अर्थ -
(क) संविधानाव्दारे किंवा तदन्वये,
(ख) संसदेने तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्याव्दारे
(ग) राज्य विधान मंडळाने तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्याव्दारे
(घ) समुचित शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेव्दारे किंवा आदेशाव्दारे स्थापन करण्यात आलेले किंवा घटित करण्यात आलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा निकाय किंवा स्वराज्य संस्था असा आहे आणि त्यामध्ये,
(एक) समुचित शासनाची मालकी असलेला, त्याचे नियंत्रण असलेला किंवा त्याच्याकडून निधीव्दारे ज्याला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा केला जातो असा निकाय
(दोन) समुचित शासनाकडून निधीव्दारे जिला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा केला जाते अशी अशासकीय संघटना याचा समावेश होतो
(झ) "अभिलेख" यामध्ये -
(क) कोणताही दस्तऐवज, हस्तलिखित व फाईल
(ख) एखाद्या दस्तऐवजाची कोणतीही मायक्रोफिल्म, मायक्राफिश आणि प्रतिरूप प्रत
(ग) अशा मायक्रोफिल्ममध्ये संग्रहित केलेल्या प्रतिमेची किंवा प्रतिमांचे कोणतीही नक्कल (मग ती परिवर्धित केलेली असो या नसो)
(दोन) संगणकाव्दारे किंवा कोणत्याही अन्य उपकरणाव्दारे तयार केलेले कोणतेही अन्य साहित्य यांचा समावेश होतो
(त्र)"माहितीचा अधिकार" याचा अर्थ, कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविणाज्याचा अधिकार, असा आहे आणि त्यामध्ये,-
(एक) एखादे काम, दस्तऐवज, अभिलेख यांची पाहणी करणे
(दोन) दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखंाच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे;
(तीन) सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे)(चार) डिस्केट् , फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ कॅसेट या स्वरूपातील किंवा कोणत्याही अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती किंवा जेव्हा अशी माहिती संगणात किंवा अन्य कोणत्याही उपकरणात साठविलेली असेल त्याबाबतीत मुद्रित, प्रती (प्रिन्टआऊट) माहिती मिळविणे; याबाबतच्या अधिकाराचा समावेश होतो;
(ट) "राज्य माहिती आयोग" याचा अर्थ, कलम 15 च्या पोटकलम (1) अन्वये घटित केलेला राज्य माहिती आयोग असा आहे;
(ठ) "राज्य मुख्य माहिती आयुक्त" आणि " राज्य माहिती आयुक्त" याचा अर्थ, कलम 15 च्या पोटकलम (3) अन्वये नियुक्त केलेला राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त असा आहे;
(ड) "राज्य जन माहिती आयुक्त" याचा अर्थ, पोट-कलम (1) अन्वये पदनिर्देशित केलेला राज्य जन माहिती अधिकारी, असा आहे आणि त्यामध्ये, कलम 5 च्या पोटकलम (2) अन्वये अशाप्रकारे पदनिर्देशित केलेल्या राज्य सहायक जन माहिती अधिकाज्याचा समावेश होतो;
(ढ) "त्रयस्थ पक्ष" याचा अर्थ, माहिती मिळण्याची विनंती करणारी नागरिकाव्यतिरिक्त अन्य एखादी व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये, सार्वजनिक प्राधिकरणाचा समावेश होतो.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५   प्रकरण १ 

प्रारंभिक

(1) या अधिनियमास, "माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005" असे म्हणावे.  
(2) तो, जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करून संपूर्ण भारतास लागू आहे.
(3) या अधिनियमाच्या कलम 4 चे पोटकलम (1), कलम 5 ची पोटकलमे (1) व (2), कलमे 12, 13, 15, 16, 24, 27 आणि 28 ताबडतोब अंमलात येतील आणि त्याच्या उर्वरित तरतुदी तो अधिनियम अधिनियमात झाल्यापासून एकशेविसाव्या दिवशी अंमलात येतील.
2. या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर, -
(क) "समुचित शासन" याचा अर्थ,-
(एक) केंद्र सरकार किंवा संघराज्य क्षेत्र प्रशासन यांच्याकडून स्थापन करण्यात आलेल्या, घटित करण्यात आलेल्या, त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या, त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा त्यांच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीव्दारे ज्यांना मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यात येतो, अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या बाबतीत, केंद्र सरकार, असा आहे;
(दोन) राज्य शासनांकडून स्थापन करण्यात आलेल्या, घटित करण्यात आलेल्या, त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या, त्यंाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा त्यांच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीव्दारे ज्यांना मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यात येतो अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या बाबतीत, राज्य शासन असा आहे;
(ख) "केंद्रीय माहिती आयोग" याचा अर्थ कलम 12, पोटकलम (1) खाली घटित करण्यात आलेला केंद्रीय माहिती आयोग असा आहे;
(ग) "केंद्रीय जन माहिती अधिकारी" याचा अर्थ, पोटकलम (1) अन्वये पदनिर्देशित करण्यात आलेला केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, असा आहे आणि यात कलम 5 पोटकलम (2) अन्वये अशा प्रकारे पदनिर्देशित करण्यात आलेल्या सहायक जन माहिती अधिकाज्याचाही समावेश होतो;
(घ) "मुख्य माहिती आयुक्त" आणि "माहिती आयुक्त" यांचा अर्थ कलम 12, पोटकलम (3) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त, असा आहे.
(ड) "सक्षम प्राधिकारी" याचा अर्थ -
(एक) लोकसभेच्या किंवा राज्य विधानसभेच्या बाबतीत किंवा अशा प्रकारच्या सभा असणाज्या संघराज्य क्षेत्राच्या बाबतीत, अध्यक्ष आणि राज्यसभा किंवा राज्य विधान परिषद यांच्या बाबतीत सभापती;
(दोन) सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती
(तीन) उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत, उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती;
(चार) संविधानाव्दारे किंवा तद्न्वये स्थापन किंवा घटित करण्यात आलेल्या अन्य प्राधिकरणाच्या बाबतीत यथास्थिती, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल
(पाच) संविधानाच्या अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला प्रशासक असा आहे.
(च) "माहिती" याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्र, नमुने, प्रतिमाने/(मॉडेल), कोणताही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अधार सामग्री आणि त्या त्या वेळी अंमलात आलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकायाशी संबंधित माहिती, यांचा समावेश होतो;
(छ) "विहित" याचा अर्थ यथास्थिती, समुचित शासन किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियमाव्दारे विहित केलेले असा आहे
(ज) "सार्वजनिक प्राधिकरण" याचा अर्थ -
(क) संविधानाव्दारे किंवा तदन्वये,
(ख) संसदेने तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्याव्दारे
(ग) राज्य विधान मंडळाने तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्याव्दारे
(घ) समुचित शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेव्दारे किंवा आदेशाव्दारे स्थापन करण्यात आलेले किंवा घटित करण्यात आलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा निकाय किंवा स्वराज्य संस्था असा आहे आणि त्यामध्ये,
(एक) समुचित शासनाची मालकी असलेला, त्याचे नियंत्रण असलेला किंवा त्याच्याकडून निधीव्दारे ज्याला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा केला जातो असा निकाय
(दोन) समुचित शासनाकडून निधीव्दारे जिला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ¶ा प्रमाणात वित्त पुरवठा केला जाते अशी अशासकीय संघटना याचा समावेश होतो
(झ) "अभिलेख" यामध्ये -
(क) कोणताही दस्तऐवज, हस्तलिखित व फाईल
(ख) एखाद्या दस्तऐवजाची कोणतीही मायक्रोफिल्म, मायक्राफिश आणि प्रतिरूप प्रत
(ग) अशा मायक्रोफिल्ममध्ये संग्रहित केलेल्या प्रतिमेची किंवा प्रतिमांचे कोणतीही नक्कल (मग ती परिवर्धित केलेली असो या नसो)
(दोन) संगणकाव्दारे किंवा कोणत्याही अन्य उपकरणाव्दारे तयार केलेले कोणतेही अन्य साहित्य यांचा समावेश होतो
(त्र)"माहितीचा अधिकार" याचा अर्थ, कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविणाज्याचा अधिकार, असा आहे आणि त्यामध्ये,-
(एक) एखादे काम, दस्तऐवज, अभिलेख यांची पाहणी करणे
(दोन) दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखंाच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे;
(तीन) सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे)(चार) डिस्केट् , फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ कॅसेट या स्वरूपातील किंवा कोणत्याही अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती किंवा जेव्हा अशी माहिती संगणात किंवा अन्य कोणत्याही उपकरणात साठविलेली असेल त्याबाबतीत मुद्रित, प्रती (प्रिन्टआऊट) माहिती मिळविणे; याबाबतच्या अधिकाराचा समावेश होतो;
(ट) "राज्य माहिती आयोग" याचा अर्थ, कलम 15 च्या पोटकलम (1) अन्वये घटित केलेला राज्य माहिती आयोग असा आहे;
(ठ) "राज्य मुख्य माहिती आयुक्त" आणि " राज्य माहिती आयुक्त" याचा अर्थ, कलम 15 च्या पोटकलम (3) अन्वये नियुक्त केलेला राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त असा आहे;
(ड) "राज्य जन माहिती आयुक्त" याचा अर्थ, पोट-कलम (1) अन्वये पदनिर्देशित केलेला राज्य जन माहिती अधिकारी, असा आहे आणि त्यामध्ये, कलम 5 च्या पोटकलम (2) अन्वये अशाप्रकारे पदनिर्देशित केलेल्या राज्य सहायक जन माहिती अधिकाज्याचा समावेश होतो;
(ढ) "त्रयस्थ पक्ष" याचा अर्थ, माहिती मिळण्याची विनंती करणारी नागरिकाव्यतिरिक्त अन्य एखादी व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये, सार्वजनिक प्राधिकरणाचा समावेश होतो.