माहिती अधिकार कायदा २००५ प्रकरण २
माहितीचा अधिकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांवरील आबंधने
माहितीचा अधिकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांवरील आबंधने
1. या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल.
2. (1) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, -
(क) या अधिनियमान्वये देण्यात आलेला माहितीचा अधिकार मिळणे सोईचे अशा रितीने आणि स्वरूपात सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सूचिबध्द करील आणि त्याची निर्देशसूची तयार करील आणि ज्याचे संगणीकरण करणे योग्य आहे, अशा सर्व अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत आणि साधनसंपत्तीच्या उपलब्धेनुसार संगणकीकरण केले जात आहे याची आणि असे अभिलेख पाहावयास मिळणे सोयीचे व्हावे म्हणून संपूर्ण देशातील विविध प्रणालींमध्ये नेटवर्कमार्फत ते जोडले जात आहेत, याची खातरजमा करील.
(ख) हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून एकशेवीस दिवसांच्या आत,
(एक) आपली रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील;
(दोन) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये;
(तीन) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली;
(चार) स्वत:ची कार्य पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके;
(पाच) त्याच्याकडे असलेले किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेले किंवा त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्या कर्मचारीवर्गाकडे वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्तिका आणि अभिलेख;
(सहा) त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण;
(सात) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील;
(आठ) आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटित केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण; आणि त्या मंंडळाच्या, परिषदांच्या, समित्याच्या आणि अन्य निकायांच्या बौठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे किंवा अशा बौठकीची कार्यवृत्ते जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण;
(नऊ) आपल्या अधिकाज्यंाची आणि कर्मचाज्यांची निर्देशिका;
(दहा) आपल्या प्रत्येक अधिकाज्याला व कर्मचाज्याला मिळणारे मासिक वेतन; तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याची पध्दती;
(अकरा) सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल;
(बारा) अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाज्यांचा तपशील;
(तेरा) ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील;
(चौदा) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील;
(पंधरा) माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणाज्या सुविधांचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील;
(सोळा) जन माहिती अधिकाज्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील;
(सतरा) विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती;
प्रसिध्द करील आणि त्यनंतर दरवर्षी ती प्रकाशने अद्ययावत करील;
(ग) ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिी प्रसिध्द करील;
(घ) आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवील.
(1) माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना या अधिनियमाचा कमीतकमी अधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने, लोकांना इंटरनेटसहा, संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी पोटकलाम (1) च्या खंड (ख) च्या आवश्यकतांनुसार उपाययोजना करण्याकरिता प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण सतत प्रयत्नशी राहील.
(2) पोटकलम (1) च्या प्रयोजनासाठी, प्रत्येक माहिती, विस्तृत प्रमाणात आणि लोकांना सहजपणे उपलब्ध होईल अशा स्वरूपात आणि अशा स्वरूपात आणि अशा रीतीने प्रसारित करण्यात येईल.
(3) पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करण्यात येईल आणि यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढ¶ा किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढ¶ा किंमतीला सहजपणे उपलब्ध असावी.
स्पष्टीकरण.- पोटकलम (3) आणि .. . .च्या प्रयोजनार्थ, "याचा अर्थ, सूचनाफलक, वृत्तपत्रे, जाहीर घोषणा, प्रसारणमाध्यमांकडून .. प्रक्षेपण, इंटरनेट यांच्याव्दारे किंवा कोणत्याही अन्य मार्गाने लोकांना माहिती करून देणे किंवा कळविणे तसेच कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाची पाहणी करू देणे, असा आहे.
5. (1) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत, या अधिनियमान्वये माहिती मिळण्याची विनंती करणाज्या व्यक्तींना माहिती देण्यासाठी, त्याच्या अखत्यारीतील सव्र प्रशासकीय युनिटामध्ये किंवा कार्यालयमध्ये आवश्यक असतील तेवढ¶ा जास्तीत जास्त अधिकाज्यांना, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करील.
(2) पोटकलम (1) च्या तरतुदीना बाध न येऊ देता, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत, या अधिनियमान्वये माहिती गिळण्यासाठी केलेले अर्ज किंवा अपिले स्वीकारून, ती तात्काळ केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा कलम 19 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठ अधिकाज्यास अथवा केंद्रीय माहिती आयोगास, किंवा यथास्थिती, राज्य माहिती आयोगास पाठविण्यासाठी, प्रत्येक उप विभागीय स्तरावर किंवा अन्य उप-जिल्हा स्तरावर, एखाद्या अधिकाज्यास केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करील:
परंतु, माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज किंवा अपील, केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकाज्यास देण्यात आला असेल त्याबाबतीत, कलम 7 च्या पोट-कलम (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या उत्तर देण्याच्या कालावधीची संगणना करतांना, त्यास आणखी पाच दिवसांचा कालावधी मिळविण्यात येईल.
(3) प्रत्येक केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळण्याची विनंती करणाज्या व्यक्तींनी केलेल्या विनंतीवर कार्यवाही करील आणि अशी माहिती मागणाज्या व्यक्तींना वाजवी सहाय्य करील.
(4) प्रत्येक केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, त्याची किंवा तिची कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी त्याला किंवा तिला आवश्यकता वाटेल अशा अन्य कोणत्याही अधिकाज्याचे सहाय्य मागता येईल.
(5) पोटकलम (4) अन्वये ज्याचे सहाय्य मागण्यात आले आहे असा कोणताही अधिकारी, त्याचे किंवा तिचे सहाय्य मागणाज्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, संपूर्ण सहाय्य करील आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या प्रयोजनार्थ, असा अन्य अधिकारी, हा, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी असल्याचे समजण्यात येईल.
6. (1) या अधिनियमान्वये कोणतीही माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती, त्याने किंवा तिने मागणी केलेल्या माहितीचा तपशील विनिर्दिष्ट करणारी, इंग्रजीमधील किंवा हिंदीमधील अथवा अर्ज ज्या क्षेत्रात करण्यात येत असेल त्या क्षेत्राच्या राजभाषेमधील लेखी स्वरूपात केलेली किंवा इलेक्ट्रॉनिक साधनाव्दारे केलेली विनंती, विहित करण्यात येईल अशा फीसहा,
(क) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे;
(ख) केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकाज्याकडे, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकाज्याकडे; सादर करील : परंतु, जेव्हा अशी विनंती लेखी स्वरूपात करता येऊ शकत नसेल अशा बाबतीत, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, मौखिक विनंती करणाज्या व्यक्तीस, ती लेखी स्वरूपात आणण्यासाठी सर्व वाजवी सहाय्य करील.
(2) माहिती मिळण्याची विनंती करणाज्या अर्जदारास, माहितीसाठी विनंती करण्यास कोणतीही कारणे देण्यास किंवा त्याच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक असेल त्याखेरीज अन्य कोणताही वौयक्तिक तपशील देण्यास, भाग पाडण्यात येणार नाही.
(3) (एक) जी माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असेल; किंवा
(दोन) ज्या माहितीचा विषय अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी अधिक संबंधित असेल,
अशी माहिती मिळवण्यासाठी एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यात आला असेल त्याबाबतीत, ज्याच्याकडे असा अर्ज करण्यात आला आहे ते सार्वजनिक प्राधिकरण, असा अर्ज किंवा त्या योग्य वाटेल असा त्याचा भाग, अशा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करील आणि अशा हस्तांतरणाबाबत अर्जदारास तात्काळ माहिती देईल:
परंतु, या पोटकलमानुसार करावयाचे अर्जाचे हस्तांतरण, व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर करण्यात येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ते अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून पाच दिवसांपेक्षा अधिक विलंबाने करण्यास येणार नाही.
7. (1) कलम 5 पोटकलम (2) च्या परंतुकास किंवा कलम 6, पोटकलम (3) च्या परंतुकास अधीन राहून, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, कलम 6 अन्वये माहितीन मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज मिळाल्यावर, शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि कोणत्याही परिस्थितीत विनंती केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, एकतर विहित करण्यात येईल अशा फीचे प्रदान केल्यावर माहिती देईल, किंवा कलम 8 व 9 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणांपौकी कोणत्याही कारणासाठी विनंतीचा अर्ज फेटाळील:
परंतु, जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र यासंबंधातील असेल तर, विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून अट्ठेचाळीस तासांच्या आत ती देण्यात येईल.
(2) जर केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याने, पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत माहिती मिळण्याच्या विनंतीवर निर्णय देण्यात कसूर केली तर, अशा केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याने विनंती नाकारल्याचे मानण्यात येईल.
(3) माहिती देण्याचा खर्च दर्शविणारी कोणतीही जादा फी प्रदान केल्यावर माहिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल त्याबाबतीत, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकारी, विनंती करणाज्या,-
(क) पोटकलम (1) अन्वये केलेल्या फीनुसार ही जादा रक्कम त्याने कशाच्या आधारे ठरवली त्या हिशेबासह, माहिती पुरविण्याचा त्याने निर्धारित केलेला खर्च दर्शविणारा जादा फीचा तपशील नमूद करणारी सूचना पाठवील, व त्याव्दारे तिला ती फी भरण्याची विनंती करील, आणि उक्त सूचना पाठविल्याच्या व फीचे प्रदान केल्याच्या दरमानचा कालावधी हा, त्या पोटकलमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तीस दिवसांच्या कालावधीची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ, वगळण्यात येईल.
(ख) आकारलेल्या फीच्या रकमेसंबंधीच्या किंवा दिलेल्या माहितीच्या स्वरूपासंबंधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याच्या बाबतीतील त्याचे किंवा तिचे अधिकार, तसेच अपील प्राधिकारी, कालमर्यादा, प्रक्रिया व इतर कोणतेही स्वरूप याचा तपशील, यासंबंधीची माहिती देणारी सूचना पाठवील.
(4) या अधिनियमान्वये जेव्हा अभिलेखाची किंवा त्याच्या भागाची माहिती मिळवून द्यावयाची असेल आणि जिला ती माहिती मिळवून द्यावयाची आहे, अशी व्यक्ती ज्ञानेंद्रियांच्या दृष्टीने विकलांग असेल त्याबाबतीत, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळवणे ज्यायोगे शक्य होईल असे सहाय्य देईल, तसेच पाहणी करण्यासाठी उचित असेल असेही सहाय्य देईल.
(5) मागितलेली माहिती जेव्हा छापील स्वरूपात किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात द्यावयाची असेल त्याबाबतीत, पोटकलम (6) च्या तरतुदींना अधीन राहून, अर्जदार, विहित करण्यात येईल अशी फी प्रदान करील: परंतु, कलम 6 च्या पोटकलम (1) अन्वये आणि कलम 7 ची पोटकलमे (1) व (5) याअन्वये विहित केलेली फी वाजवी असेल आणि अशी कोण. . . फी, ज्या व्यक्ती दारिद्र¶रेषेखाली आहेत असे समुचित शासनाकडून निर्धारित करण्यात येईल अशा व्यक्तिकडून, आकारण्यात येणार नाही.
(6) पोटकलम (5) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जर सार्वजनिक प्राधिकरणाने पोटकलम (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यात कसूर केली असेल तर, माहिती मिळण्याची विनंती करणाज्या व्यक्तीस, ती माहिती मोफत देण्यात येईल.
(7) पोट-कलम (1) अन्वये कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, त्रयस्थ पक्षाने कलम 11 अन्वये केलेले निवेदन विचारात घेईल.
(8) जेव्हा पोट-कलम (1) अन्वये विनंतीचा अर्ज कटाळण्यात आला असेल त्याबाबतीत, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळण्याची विनंती करणाज्या व्यक्तीस.-
(एक) असा विनंतीचा अर्ज फेटाळण्याची कारणे;
(दोन) ज्या कालावधीत असा विनंतीचा अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात अपील करता येईल तो कालावधी ; आणि
(तीन) अपील प्राधिकरणाचा तपशील;
कळवील.
(9) सार्वजनिक प्राधिकरणाची साधनसामग्री या कामासाठी प्रमाणाबाहेर पळवावी लागत नसल्यास, किंवा प्रस्तुत अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याच्या किंवा जतन करण्याच्या दृष्टीने ते हानीकारक नसल्यास, माहिती ज्या स्वरूपात मागण्यात आली असेल त्याच स्वरूपात ती सर्वसाधारणपणे, पुरविण्यात येईल.
8. (1) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही नागरिकाला पुढील माहिती पुरवण्याचे आवंधन असणार नाही,-
(क) जी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युध्दतंत्रविषयक, वौज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधाना, परकीय राज्याबरोबरच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल, अशी माहिती;
(ख) कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल, अशी माहिती;
(ग) जी प्रकट केल्याने संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल, अशी माहिती;
(घ) वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासाहर्ता, व्यावसायिक गुपिते किंवा बौध्दिक संपदा यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी सक्षम प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल त्या माहिती व्यतिरिक्त, जी प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल, अशी माहिती;
(ङ) जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी सक्षम प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल त्या माहिती व्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वासाश्रित संबंधामुळे तिला उपलब्ध असणारी माहिती;
(च) विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळालेली माहिती:
(छ) जी प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जिवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती;
(ज) ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती;
(झ) मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे, तसेच, मंत्रिपरिषद, सचिव व इतर अधिकारी यांच्या विचारविमशीचे अभिलेख:
परंतु, मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यावर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल:
परंतु आणखी असे की, या कलमामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अपवादांतर्गत असणाज्या बाबी प्रकट करण्यात येणार नाहीत;
(त्र) जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याची, राज्य जन माहिती अधिकाज्याची किंवा अपील प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वौयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती:
परंतु, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.
(2) शासकीय गुपिते अधिनियम, 1923 (1923 चा 19 ) किंवा पोट-कलम 71) अनुसार अनुज्ञेय असलेले कोणतेही अपवाद यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, माहिती प्रकट केल्याने साध्य होणारे लोकहित हे संरक्षित हितसंबंधास होणाज्या हानीपेक्षा अधिक असेल तर, सार्वजनिक प्राधिकरण, ती माहिती पाहण्यास परवानगी देऊ शकेल.
(3) पोट-कलम (1) च्या खंड (क), (ग) आणि (झ) च्या तरतुदींना अधीन राहून, कलम 6 अन्वये ज्या दिनांकास विनंती केली असेल, त्या दिनांकापासून वीस वर्षापूर्वी झाली असेल, उद्भवली असेल किंवा घडली असेल अशी कोणतीही घटना, प्रसंग किंवा बाब यासंबंधातील माहिती ही, कोणत्याही व्यक्तीस, त्या कलमान्वये विनंती करण्यात आल्यावर पुरविण्यात येईल :
परंतु, वीस वर्षाच्या उक्त कालावधीची संगणना ज्यापासून करावयाची त्या दिनांकासंबंधात कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, या अधिनियमात तरतूद केलेल्या सर्वसाधारण अपिलांना अधीन राहून, केंद्र सरकारचा निर्णय अंतिम असेल.
9. एखादी माहिती पुरविण्याच्या विनंतीमुळे जर, राज्याव्यतिरिक्त अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या कॉपीराईटचे उल्लंघन होत असेल तर, कलम 8 च्या तरतुदींना बाधा न येऊ देता, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, अशी माहिती पुरवण्याची विनंती नाकारता येईल.
10. (1) जी माहिती मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे ती माहिती, जी प्रकट करण्याबाबत अपवाद केला होता अशा माहितीशी संबंधित असल्याच्या कारणास्तव नाकारण्यात आली असेल तेव्हा, या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये प्रकट करण्याबाबत अपवाद केलेल्या कोणत्याही माहितीचा ज्यात अंतर्भाव नसेल आणि अपवाद केलेल्या माहितीचा समावेश असलेल्या कोणत्याही भागापासून तो व्यवस्थितपणे पृथक करता येत असेल, असा अभिलेखाचा भाग, पुरवण्यात येईल.
(2) पोट-कलम (1) अन्वये अभिलेखाच्या एखाद्या भागातील माहिती देण्यात आली असेल अशा प्रकरणात, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकारी अर्जदारास,-
(क) मागणी करण्यात आलेल्या अभिलेखापौकी जी प्रकट करण्याबाबत अपवाद करण्यात आला आहे, अशी माहिती अंतर्भूत असणारा अभिलेख पृथक केल्यानंतरचा उर्वरित भाग पुरविण्यात येत असल्याची:
(ख) वस्तुस्थितीसंबंधातील कोणत्याही महत्वपूर्ण प्रश्नावरील कोणत्याही निष्कर्षासह, ते निष्कर्ष ज्या सामग्रीवर आधारले होते त्या सामग्रीचा निर्देश करून, निर्णयाच्या कारणंाची;
(ग) निर्णय देणाज्या व्यक्तीचे नाव आणि पदनाम यांची;
(घ) त्याने किंवा तिने परिगणना केलेल्या फीचा तपशील आणि अर्जदारांनी जमा करणे आवश्यक असलेली फीची रक्कम यांची; आणि
(ङ) माहितीचा भाग प्रकट न करण्यासंबंधा. . . निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याच्या बाबतीतील, त्याचे किंवा तिचे हक्क, कलम 19 च्या पोट-कलम (1) अन्वये किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडून, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या वरिष्ठ अधिकाज्याचा तपशीला, कालमर्यादा, प्रक्रिया आणि माहिती पुरविण्याचा इतर कोणताही प्रकार यांसह आकारलेल्या फीची रक्कम किंवा माहिती पुरविण्याचा प्रकार यांची; माहिती देणारी नोटीस देईल.
11. (1) या अधिनियमान्वये केलेल्या विनंतीवरून जेव्हा, यथास्थिति, एखाद्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असलेली किंवा त्यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली आणि त्या त्रयस्थ पक्षाकडून गोपनीय समजली जाणारी कोणतीही माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग पुरवावयाचा असेल तेव्हा, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, अशी विनंती करण्यात आल्यापासून पाच दिवसांच्या आत त्या विनंतीबाबत आणि, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, ती माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग, प्रकट करण्यास इच्छुक असल्याबाबत लेखी नोटीस अशा त्रयस्थ पक्षास देईल आणि त्रयस्थ पक्षाला, अशी माहिती प्रकट करावी किंवा कसे, या संबंधात लेखी किंवा मौखिक निवेदने सादर करण्यासाठी, आमंत्रित करील आणि माहिती प्रकट करण्याचा निर्णय घेताना त्रयस्थ पक्षाचे असे निवेदन विचारात घेण्यात येईल.
परंतु, कायद्याचे संरक्षण दिलेल्या व्यावसायिक किंवा वाणिज्यिक गुपितांच्या बाबतीत असेल ते खेरीज करून, जर लोकहितार्थ अशी माहिती प्रकट करणे हे, अशा त्रयस्थ पक्षाच्या हिताला होणारी कोणतीही संभाव्य हानी किंवा क्षती यापेक्षा अधिक महत्वाचे असेल तर, ती माहिती प्रकट करण्याची परवानगी असेल.
(2) केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडून, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडून, कोणत्याही माहितीच्या किंवा अभिलेखाच्या किंवा त्याच्या भागाच्या संबंधात, पोट-कलम (1) अन्वये त्रयस्थ पक्षावर नोटीस बजावण्यात आली असेल अशा बाबतीत, अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत, प्रस्तावित माहिती प्रकट करण्याविषयी निवेदन करण्याची त्रयस्थ पक्षास संधी देण्यात येईल.
(3) कलम 7 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, कलम 6 अन्वये केलेला विनंतीचा अर्ज मिळाल्यानंतर चाळीस दिवसांच्या आत, पोट-कलम (2) अन्वये निवेदन करण्याची त्रयस्थ पक्षास संधी देण्यात आलेली असल्यास, ती माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग प्रकट करावा किंवा करू नये, याबाबत निर्णय घेईल आणि त्याच्या निर्णयाची लेखी नोटीस त्रयस्थ पक्षास देईल.
(4) पोट-कलम (3) अन्वये दिलेल्या नोटिशीत, ज्याला नोटीस देण्यात आली असेल असा त्रयस्थ पक्ष, त्या निर्णयाविरूध्द कलम
अन्वये अपील दाखल करण्यास हक्कदार असेल, या विधानाचा समावेश असेल.
->"Right to Information Episode 2 माहिती अधिकार प्रकरण २"