माहिती अधिकार कायदा २००५ प्रकरण 5

             माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती

18(1) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील व्यक्तींकडून तक्रार स्वीकारणे व त्याची चौकशी करणे हे, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग यांचे कर्तव्य असेल.-
(क) एकतर, या अधिनियमानुसार कोणताही असा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नाही या कारणास्तव किंवा केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकारी याने, ज्या व्यक्तीचा या अधिनियमान्वये माहितीसाठीचा किंवा अपिलासाठीचा अर्ज, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे, कलम 19 च्या पोटकलम (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठ अधिकाज्याकडे, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे अग्रेषित करण्यासाठी स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याच्या कारणास्तव, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे विनंतीचा अर्ज सादर करण्यास जी असमर्थ ठरली असेल अशी व्यक्ती;
(ख) या अधिनियमान्वये माहिती करण्यात आलेल्या कोणतीही माहिती मिळण्यास नकार मिळालेली व्यक्ती;
(ग) या अधिनियमान्वये माहितीसाठी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या मागणीस विनिर्दिष्ट मुदतीत प्रतिसाद न मिळालेली व्यक्ती
(घ) अवाजवी वाटत असलेली फी भरण्यास जिला भाग पाडण्यात आले असेल अशी व्यक्ती;
(ङ) या अधिनियमान्वये; आपल्याला अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आली असे जिला वाटत असेल अशी व्यक्ती; आणि.
(च) या अधिनियमान्वये अभिलेख मिळविता येण्याच्या किंवा त्यासाठी विनंती करण्याच्या संबंधातील इतर कोणत्याही बाबीविषयी तक्रार करणारी व्यक्ती.
(2) एखाद्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत याबाबत जर, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री झाली असेल तर आयोग त्याबाबतची चौकशी सुरू करील.
(3) या कलमान्वये कोणत्याही बाबीची चौकशी करताना, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाला, किंवा राज्य माहिती आयोगाला पुढील बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 चा 5) या अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित करण्यात आलेले आहेत, तेच अधिकार असतील;
(क) व्यक्तींना हजर राहण्याबाबत समन्स पाठवून त्यांना हजर करविणे आणि त्यांना शपथेवर तोंडी किंवा लेखी साक्षीपुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे
(ख) दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मविणे;
(ग) शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करणे;
(ङ) साक्षीदारांची किंवा . . . .ची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढणे; आणि
(च) विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब;
(4) संसदेच्या, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाच्या अन्य कोणत्याही अधिनियमात विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग, या अधिनियमान्वये कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतांना, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील ज्या अभिलेखास हा अधिनियम लागू होतो, अशा कोणत्याही अभिलेखाची तपासणी करील, आणि सार्वजनिक प्राधिकरण कोणत्याही कारणास्तव, आयोगापासून असा कोणताही अभिलेख रोखून ठेवणार नाही.
19(1) ज्या कोणत्याही व्यक्तीला, कलम 7 चे पोटकलम (1) किंवा पोटकलम (3) चा खंड (क) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत प्राप्त झाला नसेल, किंवा यथास्थिति, केंद्रीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्या निर्णयाने जी व्यथित झालेली असेल,  अशा कोणत्याही व्यक्तीला, अशी मुदत संपल्यापासून किंवा असा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांमधील यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अशा अधिकाज्याकडे अपील करता येईल:
परंतु, अपीलकत्र्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण हेाते, अशी त्या अधिकाज्याची खात्री पटल्यास, त्याला किंवा तिला तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल.
(2) कलम 11 अन्वये, त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याबाबत, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याने दिलेल्या आदेशाविरूध्द अपील दाखल करण्यात आलेले असेल अशा प्रकरणात, संबंधित त्रयस्थ पक्षाव्दारे करावयाचे अपील हे आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या आत करण्यात येईल.
(3) पोटकलम (1) खालील निर्णयाविरूध्दचे दुसरे अपील, ज्या दिनांकास निर्णय द्यायला हवा होता किंवा प्रत्यक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करता येईल :
परंतु, अपीलकत्र्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास वाजवी कारण होते अशी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री पटली तर, नव्वद दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर त्याला अपील दाखल करून घेता येईल.
(4) ज्याच्या संबंधात अपील दाखल करण्यात आले असेल, असा यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याचा, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याचा निर्णय हा, त्रयस्थ पक्षाच्या माहितीच्या संबंधात असेल तर, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग त्या त्रयस्थ पक्षाला, आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(5) कोणत्याही अपील कार्यवाहीमध्ये विनंती नाकारणे हे समर्थनीय होते हे सिध्द करण्याचा भार, ज्याने विनंती नाकारली होती त्या, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यावर असेल.
(6) पोटकलम (1) किंवा पोटकलम (2) अन्वये केलेले अपील, ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिति, तीस दिवसांच्या आत, किंवा ते दाखल केल्याच्या दिनांकापासून एकूण पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा वाढविलेल्या कालावधीच्या आत, कारणे लेखी नमूद करून, निकालात काढण्यात येईल.
(7) केंद्रीय माहिती आयोगाचा, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल.
(8) केंद्रीय माहिती आयोगास, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगास आपल्या निर्णय प्रक्रियेत पुढील अधिकार असतील,-
(क) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करणे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना करण्यास सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मविणे; ज्यामध्ये पुढील गोष्टीचाही समावेश असेल,-
(एक) एखाद्या विशिष्ट स्वरूपात माहिती मिळण्याची विनंती केली असल्यास त्या स्वरूपात माहिती पुरवणे;
(दोन) केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याची, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याची नियुक्ती करणे;
(तीन) विवक्षित माहिती किंवा माहितीचे प्रवर्ग प्रसिध्द करणे;
(चार) अभिलेख ठेवणे, त्याची व्यवस्था ठेवणे व तो नष्ट करणे, यांसंबंधातील त्याच्या पध्दतीत आवश्यक ते बदल करणे;
(पाच) त्याच्या अधिकाज्यांना माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्याच्या तरतुदीत वाढ करणे;
(सहा) कलम 4 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ख) चे अनुपालन करून आयोगाला वार्षिक अहवाल सादर करणे;
(ख) कोणत्याही नुकसानीबद्दल किंवा झालेल्या अन्य हानीबद्दल भरपाई देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मविणे;
(ग) या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली कोणतीही शास्ती लादणे;
(घ) अर्ज फेटाळणे.
(9) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग तक्रारदाराला व सार्वजनिक प्राधिकरणाला आपल्या निर्णयाबाबत तसेच अपिलाच्या कोणत्याही हक्काबाबत कळवील.
(10) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग, विहित करण्यात येईल अशा कार्यपध्दतीनुसार अपिलावर निर्णय देईल.
20 (1) केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाने, कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, किंवा कलम 7 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केलेली नाही. किंवा माहिती मिळवण्यासाी केलेली विनंती दुष्ट हेतूने नाकारली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, असे आयोगाचे मत झाले असेल तर, तो, अर्ज स्वीकारीपर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनसे पन्नास इतकी शास्ती लादेल. तथापि, अशा शास्तीची एकूण रक्कम पंचवीस हजारर रूपयांपेक्षा अधिक असणार नाही.
परंतु, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, त्याच्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल:
परंतु आणखी असे की, त्याने केलेली कृती ही वाजवी होती हे शाबीत करण्याची जबाबदारी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यावर असेल.
(2) केंद्रीय माहिती आयोगाचे, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाचे, कोणत्याही तक्रारींवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी जर असे मत झाले असेल की, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याने, कोणत्याही वाजवी कारणांशिवाय आणि सातत्याने, माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यात कसूर केली आहे किंवा कलम 7 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेवर माहिती सादर केलेली नाही, किंवा माहिती मिळवण्याची विनंती दुष्ट हेतूने नाकारलेली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, तर, आयोग, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याविरूध्द, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याविरूध्द, त्याला लागू असलेल्या सेवानियमांन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करील.

माहिती अधिकार कायदा २००५ प्रकरण 5

             माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती

18(1) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील व्यक्तींकडून तक्रार स्वीकारणे व त्याची चौकशी करणे हे, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग यांचे कर्तव्य असेल.-
(क) एकतर, या अधिनियमानुसार कोणताही असा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नाही या कारणास्तव किंवा केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकारी याने, ज्या व्यक्तीचा या अधिनियमान्वये माहितीसाठीचा किंवा अपिलासाठीचा अर्ज, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे, कलम 19 च्या पोटकलम (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठ अधिकाज्याकडे, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे अग्रेषित करण्यासाठी स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याच्या कारणास्तव, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे विनंतीचा अर्ज सादर करण्यास जी असमर्थ ठरली असेल अशी व्यक्ती;
(ख) या अधिनियमान्वये माहिती करण्यात आलेल्या कोणतीही माहिती मिळण्यास नकार मिळालेली व्यक्ती;
(ग) या अधिनियमान्वये माहितीसाठी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या मागणीस विनिर्दिष्ट मुदतीत प्रतिसाद न मिळालेली व्यक्ती
(घ) अवाजवी वाटत असलेली फी भरण्यास जिला भाग पाडण्यात आले असेल अशी व्यक्ती;
(ङ) या अधिनियमान्वये; आपल्याला अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आली असे जिला वाटत असेल अशी व्यक्ती; आणि.
(च) या अधिनियमान्वये अभिलेख मिळविता येण्याच्या किंवा त्यासाठी विनंती करण्याच्या संबंधातील इतर कोणत्याही बाबीविषयी तक्रार करणारी व्यक्ती.
(2) एखाद्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत याबाबत जर, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री झाली असेल तर आयोग त्याबाबतची चौकशी सुरू करील.
(3) या कलमान्वये कोणत्याही बाबीची चौकशी करताना, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाला, किंवा राज्य माहिती आयोगाला पुढील बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 चा 5) या अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित करण्यात आलेले आहेत, तेच अधिकार असतील;
(क) व्यक्तींना हजर राहण्याबाबत समन्स पाठवून त्यांना हजर करविणे आणि त्यांना शपथेवर तोंडी किंवा लेखी साक्षीपुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे
(ख) दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मविणे;
(ग) शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करणे;
(ङ) साक्षीदारांची किंवा . . . .ची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढणे; आणि
(च) विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब;
(4) संसदेच्या, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाच्या अन्य कोणत्याही अधिनियमात विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग, या अधिनियमान्वये कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतांना, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील ज्या अभिलेखास हा अधिनियम लागू होतो, अशा कोणत्याही अभिलेखाची तपासणी करील, आणि सार्वजनिक प्राधिकरण कोणत्याही कारणास्तव, आयोगापासून असा कोणताही अभिलेख रोखून ठेवणार नाही.
19(1) ज्या कोणत्याही व्यक्तीला, कलम 7 चे पोटकलम (1) किंवा पोटकलम (3) चा खंड (क) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत प्राप्त झाला नसेल, किंवा यथास्थिति, केंद्रीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्या निर्णयाने जी व्यथित झालेली असेल,  अशा कोणत्याही व्यक्तीला, अशी मुदत संपल्यापासून किंवा असा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांमधील यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अशा अधिकाज्याकडे अपील करता येईल:
परंतु, अपीलकत्र्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण हेाते, अशी त्या अधिकाज्याची खात्री पटल्यास, त्याला किंवा तिला तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल.
(2) कलम 11 अन्वये, त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याबाबत, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याने दिलेल्या आदेशाविरूध्द अपील दाखल करण्यात आलेले असेल अशा प्रकरणात, संबंधित त्रयस्थ पक्षाव्दारे करावयाचे अपील हे आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या आत करण्यात येईल.
(3) पोटकलम (1) खालील निर्णयाविरूध्दचे दुसरे अपील, ज्या दिनांकास निर्णय द्यायला हवा होता किंवा प्रत्यक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करता येईल :
परंतु, अपीलकत्र्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास वाजवी कारण होते अशी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री पटली तर, नव्वद दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर त्याला अपील दाखल करून घेता येईल.
(4) ज्याच्या संबंधात अपील दाखल करण्यात आले असेल, असा यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याचा, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याचा निर्णय हा, त्रयस्थ पक्षाच्या माहितीच्या संबंधात असेल तर, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग त्या त्रयस्थ पक्षाला, आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(5) कोणत्याही अपील कार्यवाहीमध्ये विनंती नाकारणे हे समर्थनीय होते हे सिध्द करण्याचा भार, ज्याने विनंती नाकारली होती त्या, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यावर असेल.
(6) पोटकलम (1) किंवा पोटकलम (2) अन्वये केलेले अपील, ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिति, तीस दिवसांच्या आत, किंवा ते दाखल केल्याच्या दिनांकापासून एकूण पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा वाढविलेल्या कालावधीच्या आत, कारणे लेखी नमूद करून, निकालात काढण्यात येईल.
(7) केंद्रीय माहिती आयोगाचा, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल.
(8) केंद्रीय माहिती आयोगास, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगास आपल्या निर्णय प्रक्रियेत पुढील अधिकार असतील,-
(क) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करणे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना करण्यास सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मविणे; ज्यामध्ये पुढील गोष्टीचाही समावेश असेल,-
(एक) एखाद्या विशिष्ट स्वरूपात माहिती मिळण्याची विनंती केली असल्यास त्या स्वरूपात माहिती पुरवणे;
(दोन) केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याची, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याची नियुक्ती करणे;
(तीन) विवक्षित माहिती किंवा माहितीचे प्रवर्ग प्रसिध्द करणे;
(चार) अभिलेख ठेवणे, त्याची व्यवस्था ठेवणे व तो नष्ट करणे, यांसंबंधातील त्याच्या पध्दतीत आवश्यक ते बदल करणे;
(पाच) त्याच्या अधिकाज्यांना माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्याच्या तरतुदीत वाढ करणे;
(सहा) कलम 4 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ख) चे अनुपालन करून आयोगाला वार्षिक अहवाल सादर करणे;
(ख) कोणत्याही नुकसानीबद्दल किंवा झालेल्या अन्य हानीबद्दल भरपाई देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मविणे;
(ग) या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली कोणतीही शास्ती लादणे;
(घ) अर्ज फेटाळणे.
(9) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग तक्रारदाराला व सार्वजनिक प्राधिकरणाला आपल्या निर्णयाबाबत तसेच अपिलाच्या कोणत्याही हक्काबाबत कळवील.
(10) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग, विहित करण्यात येईल अशा कार्यपध्दतीनुसार अपिलावर निर्णय देईल.
20 (1) केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाने, कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, किंवा कलम 7 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केलेली नाही. किंवा माहिती मिळवण्यासाी केलेली विनंती दुष्ट हेतूने नाकारली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, असे आयोगाचे मत झाले असेल तर, तो, अर्ज स्वीकारीपर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनसे पन्नास इतकी शास्ती लादेल. तथापि, अशा शास्तीची एकूण रक्कम पंचवीस हजारर रूपयांपेक्षा अधिक असणार नाही.
परंतु, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, त्याच्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल:
परंतु आणखी असे की, त्याने केलेली कृती ही वाजवी होती हे शाबीत करण्याची जबाबदारी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यावर असेल.
(2) केंद्रीय माहिती आयोगाचे, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाचे, कोणत्याही तक्रारींवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी जर असे मत झाले असेल की, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याने, कोणत्याही वाजवी कारणांशिवाय आणि सातत्याने, माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यात कसूर केली आहे किंवा कलम 7 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेवर माहिती सादर केलेली नाही, किंवा माहिती मिळवण्याची विनंती दुष्ट हेतूने नाकारलेली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, तर, आयोग, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याविरूध्द, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याविरूध्द, त्याला लागू असलेल्या सेवानियमांन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करील.