माहिती अधिकार कायदा २००५ प्रकरण ६

                                                   संकीर्ण

5. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमान्वये सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, कोणत्याही व्यक्तीविरूध्द कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.

6. या अधिनियमाच्या तरतुदी या, शासकीय गुपिते अधिनियम, 1923 (1923 चा 19) यामध्ये, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यांमध्ये किंवा या अधिनियमाखेरीज कोणत्याही अन्या कायद्याच्या आधारे अंमलात असणाज्या कोणत्याही सलोखामध्ये त्याच्याशी विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, अंमलात येतील.
7. कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमान्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या संबंधातील कोणताही दावा, अर्ज किंवा इतर कार्यवाही दाखल करून घेणार नाही आणि त्या अधिनियमान्वये केलेल्या अपिलाव्दारे असेल त्याखेरीज, असा आदेश प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

8. (1) या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, दुसज्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना यांसारख्या, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संघटनांना किंवा अशा संघटनांनी त्या सरकारला सादर केलेल्या कोणत्याही माहितीला, लागू असणार नाही :
परंतु, भ्रष्टाचार व मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांच्या आरोपांशी संबंधित माहिती या पोटकलमान्वये वगळण्यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, मागितलेली माहिती ही, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात असल्यास, ती माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच पुरवण्यात येईल, आणि कलम 7 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी माहिती, विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल.
(2) केंद्र सरकारला, राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे, त्या सरकारने स्थापन केलेल्या अन्य कोणत्याही गुप्तवार्ता किंवा सुरक्षा संघटनाचा अनुसूचीमध्ये समावेश करून, किंवा त्यामध्ये अगोदरच विनिर्दिष्ट केलेली कोणतीही संघटना त्यामधून वगळून, अनुसूचीमध्ये सुधारणा करता येईल आणि अशी अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यावर, अशी संघटना, यथास्थिती, अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असल्याचे, किंवा अनुसूचीमधून वगळल्याचे मानले जाईल.

(3) पोटकलम (2) अन्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

(4) अशा गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना या, राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या संघटना असल्याचे शासनाने राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेले असल्यामुळे, या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट त्यांना लागू होणार नाह:
परंतु, भ्रष्टाचार व मानवी हक्काचे उल्लंघन यांच्या आरोपाशी संबंधित माहिती, या पोटकलमान्वये वगळण्यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, मागितलेली माहिती ही, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात असेल तर, ती माहिती राज्य माहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच देता येईल, आणि कलम 7 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी माहिती, विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल.
(5) पोटकलम (4) अन्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडळासमोर ठेवण्यात येईल.

9. (1) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिती, राज्य माहिती आयोग, व्यवहार्य असले तितक्या लवकर, प्रत्येक वर्ष समाप्त झाल्यावर या अधिनियमाच्या तरतुदीच्या त्या वर्षातील अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल तयार करील व त्याची एक प्रत समुचित शासनाला पाठवील.

(2) प्रत्येक मंत्रालय किंवा विभाग त्याच्या अधिकारितेतील सार्वजनिक प्राधिकरणासंबंधी माहिती गोळा करील आणि या कलमान्वये अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक असेल अशी माहिती, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग यांना देईल आणि ही माहिती पुरवण्यासंबंधातील आणि या कलमाच्या प्रयोजनांकरिता अभिलेख ठेवण्यासंबंधातील आवश्यक बाबीचे अनुपाल करील.

(3) प्रत्येक अहवालात, तो अहवाल ज्या वर्षासंबंधात असेल त्याबाबत पुढील गोष्टी नमूद केलेल्या असतील :-
(क) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आलेल्या विनंतीच्या अर्जाची संख्या:
(ख) ज्याव्दारे अर्जदार विनंतीला अनुसरून दस्तऐवज मिळण्यास हक्कदार ठरवण्यात आलेले नसतील त्याबाबतीत अशा निर्णयाची संख्या, हे निर्णय ज्या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये केले जातात त्या तरतुदी आणि अशा तरतुदीचा जितक्या वेळा आधार घेण्यात आला आहे ती संख्या :
(ग) पुनर्विलोकनासाठी यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे विचारार्थ पाठविलेल्या अपिलांची संख्या, अपिलांचे स्वरूप आणि अपिलांची निष्पती;
(घ) या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही अधिकाज्याविरूध्द केलेल्या कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा तपशील:
(ङ) या अधिनियमान्वये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने वसूल केलेल्या आकारांची रक्कम;
(च) या अधिनियमाचा आशय व हेतू याचे कार्यन्वयन व अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून केलेले प्रयत्न दर्शविणाज्या कोणत्याही गोष्टी;
(छ) विकास, सुधारणा, आधुनिकीकरण, सुधार यासाठी, विशेषत: सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संबंधातील शिफारशीसह सुधार करण्याकरिता केलेल्या शिफारशी, किंवा हा अधिनियम किंवा इतर कायदा किंवा प्रारूढ विधि यातील सुधारणा किंवा माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबध्द असणारी अन्य उपाययोजना.
(4) केंद्र सरकारला, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाला व्यवहार्य असेल तेथवर, प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीनंतर पोटकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेली, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग यांच्या अहवालाची एक प्रत, यथास्थिति, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर किंवा राज्य विधानमंडळाची जेथे दोन सभागृहे आहेत तेथे त्या प्रत्येक सभागृहासमोर आणि जेथे राज्य विधानमंडळाचे एकच सभागृह असेल तेथे त्या सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करता येईल.
(5) या अधिनियमान्वये, सार्वजनिक प्राधिकरणाची कार्ये पार पाडण्यासंबंधीची त्यांची कार्यपध्दती या अधिनियमाच्या तरतुदींशी किंवा आशयाशी अनुरूप नाही, असे यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग यांना दिसून आल्यास, आयोगास अशी अनुरूपता आणण्यासाठी त्याच्या मते ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक असेल त्या विनिर्दिष्ट करण्याची प्राधिकरणांना शिफारस करता येईल.

10. (1) समुचित शासनाला, वित्तीय व इतर साधनसंपत्तीच्या उपलब्धेनुसार.-
(क) या अधिनियमान्वये अभिप्रेत असलेल्या अधिकारांचा वापर कसा करावयाचा यासाठी समाजाचे, विशेषत: समाजातील उपेक्षित वर्गाचे प्रबोधन करण्याकरिता शौक्षणिक कार्यक्रम तयार करता येतील व त्यंाचे आयोजन करता येईल :
(ख) खंड (क) मध्ये निर्देश केलेले कार्यक्रम तयार करणे व त्यांचे आयोजन करणे, यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणांना सहभागी होण्यास आणि त्यांनी असे कार्यक्रम स्वत: हाती घेण्यास प्रोत्साहन देता येईल;
(ग) सार्वजनिक प्राधिकरणाव्दारा त्यांच्या उपक्रमांविषयीची अचूक माहिती योग्यवेळी व प्रभावीपणे प्रसारित केली जाण्यास चालना देता येईल; आणि
(घ) सार्वजनिक प्राधिकरणाचे, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांना, प्रशिक्षण देता येईल व सार्वजनिक प्राधिकरणांना त्यांच्या उपयोगाकरिता संबंधित प्रशिक्षण सामग्री पुरवता येईल.

(2) समुचित शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून अठरा महिन्याच्या आत,या अधिनियमात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करण्यास इच्छुक असणाज्या व्यक्तीला वाजवीरीत्या आवश्यक असेल अशी माहिती असणारी मार्गदर्शिका, अगदी सहज आकलन होईल अशा स्वरूपात व अशा पध्दतीने आपल्या राजभाषेत संकलित करील.
(3) समुचित शासन, आवश्यक असल्यास, पोट-कलम (2) मध्ये निर्दिष्ट कलेली मार्गदर्शक तत्वे नियमित कालांतराने अद्ययावत करून प्रसिध्द करील आणि विशेषत: व पोट-कलम (2) च्या सर्वसाधारणतेला बाध न येऊ देता या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पुढील गोष्टीचा समावेश असेल:-

(क) या अधिनियमाची उद्दिष्टे;
(ख) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाचा कलम 5 च्या पोट-कलम (1) अन्वये, नेमणूक केलेला, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता, दूरध्वनी व फॅक्स क्रमांक आणि उपलब्ध असल्यास, ई-मेल अॅड्रेस;
(ग) केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे माहिती मिळविण्याकरिता विनंती करण्याची रीत व तिचे स्वरूप;
(घ) या अधिनियमान्वये, सार्वजनिक प्राधिकरणांचे, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध होणारे सहाय्य व त्यंाची कर्तव्ये;
(ङ) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग यांच्याकडून उपलब्ध होणारे सहाय;
(च) या अधिनियमाव्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या किंवा लादलेल्या कर्तव्यांच्या बाबतीतील कृती किंवा कृती करण्यात केलेली कसूर यासंबंधात कायद्यातील उपाययोजना, तसेच आयोगाकडे अपील दाखल करण्याच्या पध्दती;
(छ) कलम 4 अनुसार विविध प्रकारचे अभिलेख स्वेच्छेने प्रकट करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी;
(ज) माहिती मिळविण्यासाठी केलेल्या विनंतीच्या संबंधात द्यावयाच्या फीबाबतची नोटीस; आणि
(झ) या अधिनियमानुसार माहिती मिळविण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही अतिरिक्त विनिमय अथवा काढण्या आलेली परिपत्रके.
(4) समुचित शासनाने, आवश्यकता वाटल्यास मार्गदर्शक तत्वे नियमित कालांतराने अद्ययावत करून ती प्रसिध्द केलीच पाहिजेत.
11. (1) समुचित शासनाला, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे नियम करता येतील.
(2) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येऊ देता या नियमांमध्ये पुढीलपौकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद करता येईल :-
(क) कलम 4 च्या पोट-कलम (4) अन्वये ज्याचा प्रसार करावयाचा आहे अशा साहित्याच्या प्रसिध्दी माध्यमाच्या खर्चाएवढी किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढी किंमत;
(ख) कलम 6 च्या पोट-कलम (1) अन्वये देय असलेली फी;
(ग) कलम 7 ची पोट-कलमे (1) आणि (5) अन्वये देय असलेली फी;
(घ) अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कलम 13 च्या पोट-कलम (6) अन्वये देय असलेले वेतन व भत्ते आणि कलम 16 च्या पोट-कलम (6) खालील त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती ;
(ङ) कलम 19 च्या पोट-कलम (10) अन्वये दाखल केलेल्या अपिलांवर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा राज्य माहिती आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपध्दत; आणि
(च) विहित करणे आवश्यक असेल अशी अथवा विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.
12. (1) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, सक्षम प्राधिकाज्यास, राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे नियम करता येतील.
(2) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता, या नियमांमध्ये पुढीलपौकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद करता येईल :-
(एक) कलम 4 च्या पोट-कलम (4) अन्वये ज्याचा प्रसार करावयाचा आहे अशा साहित्याच्या प्रसिध्दी माध्यमाच्या खर्चाएवढी किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढी किंमत ;
(दोन) कलम 6 च्या पोट-कलम (1) अन्वये देय असलेली फी;
(तीन) कलम 7 च्या पोट-कलम (1) अन्वये देय असलेली फी; आणि
(चार) विहित करणे आवश्यक असेल अशी अथवा विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

13. (1) या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारने केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते सत्रासीन असताना, एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता ठेवला जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्राच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतक्य झाले तर, त्यानंतर, तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातचे अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पुर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही.
 (2) या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक नियम, तो अधिसूचित करण्यात आल्यानंतर होईल.

14. (1) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकारला, राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या आदेशाव्दारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक वा इष्ट वाटतील अशा, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करता येतील:
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(2) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.

15. माहितीचे स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (2003 चा 5) हा याव्दारे निरसित करण्यात येत आहे.

पहिली अनुसूची
[पहा - कलमे 13 (3) आणि 16 (3)]
मुख्य माहिती आयुक्त /माहिती आयुक्त /राज्य मुख्य माहिती आयुक्त /राज्य माहिती आयुक्त यांनी घ्यावयाच्या शपथेचा अथवा करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना.
 "मी, . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . मुख्य माहिती आयुक्त /माहिती आयुक्त /राज्य मुख्य माहिती आयुक्त /राज्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त झालो असून मी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो /गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, कायद्याव्दारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रध्दा व निष्ठा बाळगीन, मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन, मी यथायोग्य आणि निष्ठापूर्वक आणि माझ्या सामथ्र्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत, निर्भयपणे व नि:स्पृहपणे, तसेच कोणाविषयीही ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडीन आणि मी संविधान व कायदे उन्नत राखीन."


दुसरी अनुसूची
 (कलम 24 पहा) 
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना
1. गुप्तवार्ता केंद्र
2. मंत्रिमंडळ सचिवालयाची संशोधन व विश्लेषण शाखा
3. महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय
4. केंद्रीय आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग
5. अंमलबजावणी संचालनालय
6. अंमली औषधिद्रव्य नियंत्रण विभाग
7. विमानचालन संशोधन केंद्र
8. विशेष सरहद्द दल
9. सीमा सुरक्षा दल
10. केंद्रीय राखीव पोलीस दल
11. भारत-तिबेट सीमा सुरक्षा दल
12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल
13. राष्ट्रीय सुरक्षा दल
14. आसाम रायफल
15. विशेष सेवा विभाग
16. विशेष शाखा (गुन्हे अन्वेषण विभाग) अंदमान व निकोबार
17. गुन्हेशाखा- गुन्हे अन्वेषण विभाग - केंद्रीय शाखा - दादरा आणि नगर हवेली
18. विशेष शाखा, लक्षव्दीप पोलीस.
    डी. विश्वनाथन्
सचिव, भारत सरकार.

माहिती अधिकार कायदा २००५ प्रकरण ६

                                                   संकीर्ण

5. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमान्वये सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, कोणत्याही व्यक्तीविरूध्द कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.

6. या अधिनियमाच्या तरतुदी या, शासकीय गुपिते अधिनियम, 1923 (1923 चा 19) यामध्ये, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यांमध्ये किंवा या अधिनियमाखेरीज कोणत्याही अन्या कायद्याच्या आधारे अंमलात असणाज्या कोणत्याही सलोखामध्ये त्याच्याशी विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, अंमलात येतील.
7. कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमान्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या संबंधातील कोणताही दावा, अर्ज किंवा इतर कार्यवाही दाखल करून घेणार नाही आणि त्या अधिनियमान्वये केलेल्या अपिलाव्दारे असेल त्याखेरीज, असा आदेश प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

8. (1) या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, दुसज्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना यांसारख्या, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संघटनांना किंवा अशा संघटनांनी त्या सरकारला सादर केलेल्या कोणत्याही माहितीला, लागू असणार नाही :
परंतु, भ्रष्टाचार व मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांच्या आरोपांशी संबंधित माहिती या पोटकलमान्वये वगळण्यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, मागितलेली माहिती ही, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात असल्यास, ती माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच पुरवण्यात येईल, आणि कलम 7 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी माहिती, विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल.
(2) केंद्र सरकारला, राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे, त्या सरकारने स्थापन केलेल्या अन्य कोणत्याही गुप्तवार्ता किंवा सुरक्षा संघटनाचा अनुसूचीमध्ये समावेश करून, किंवा त्यामध्ये अगोदरच विनिर्दिष्ट केलेली कोणतीही संघटना त्यामधून वगळून, अनुसूचीमध्ये सुधारणा करता येईल आणि अशी अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यावर, अशी संघटना, यथास्थिती, अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असल्याचे, किंवा अनुसूचीमधून वगळल्याचे मानले जाईल.

(3) पोटकलम (2) अन्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

(4) अशा गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना या, राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या संघटना असल्याचे शासनाने राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेले असल्यामुळे, या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट त्यांना लागू होणार नाह:
परंतु, भ्रष्टाचार व मानवी हक्काचे उल्लंघन यांच्या आरोपाशी संबंधित माहिती, या पोटकलमान्वये वगळण्यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, मागितलेली माहिती ही, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात असेल तर, ती माहिती राज्य माहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच देता येईल, आणि कलम 7 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी माहिती, विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल.
(5) पोटकलम (4) अन्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडळासमोर ठेवण्यात येईल.

9. (1) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिती, राज्य माहिती आयोग, व्यवहार्य असले तितक्या लवकर, प्रत्येक वर्ष समाप्त झाल्यावर या अधिनियमाच्या तरतुदीच्या त्या वर्षातील अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल तयार करील व त्याची एक प्रत समुचित शासनाला पाठवील.

(2) प्रत्येक मंत्रालय किंवा विभाग त्याच्या अधिकारितेतील सार्वजनिक प्राधिकरणासंबंधी माहिती गोळा करील आणि या कलमान्वये अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक असेल अशी माहिती, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग यांना देईल आणि ही माहिती पुरवण्यासंबंधातील आणि या कलमाच्या प्रयोजनांकरिता अभिलेख ठेवण्यासंबंधातील आवश्यक बाबीचे अनुपाल करील.

(3) प्रत्येक अहवालात, तो अहवाल ज्या वर्षासंबंधात असेल त्याबाबत पुढील गोष्टी नमूद केलेल्या असतील :-
(क) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आलेल्या विनंतीच्या अर्जाची संख्या:
(ख) ज्याव्दारे अर्जदार विनंतीला अनुसरून दस्तऐवज मिळण्यास हक्कदार ठरवण्यात आलेले नसतील त्याबाबतीत अशा निर्णयाची संख्या, हे निर्णय ज्या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये केले जातात त्या तरतुदी आणि अशा तरतुदीचा जितक्या वेळा आधार घेण्यात आला आहे ती संख्या :
(ग) पुनर्विलोकनासाठी यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे विचारार्थ पाठविलेल्या अपिलांची संख्या, अपिलांचे स्वरूप आणि अपिलांची निष्पती;
(घ) या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही अधिकाज्याविरूध्द केलेल्या कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा तपशील:
(ङ) या अधिनियमान्वये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने वसूल केलेल्या आकारांची रक्कम;
(च) या अधिनियमाचा आशय व हेतू याचे कार्यन्वयन व अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून केलेले प्रयत्न दर्शविणाज्या कोणत्याही गोष्टी;
(छ) विकास, सुधारणा, आधुनिकीकरण, सुधार यासाठी, विशेषत: सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संबंधातील शिफारशीसह सुधार करण्याकरिता केलेल्या शिफारशी, किंवा हा अधिनियम किंवा इतर कायदा किंवा प्रारूढ विधि यातील सुधारणा किंवा माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबध्द असणारी अन्य उपाययोजना.
(4) केंद्र सरकारला, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाला व्यवहार्य असेल तेथवर, प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीनंतर पोटकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेली, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग यांच्या अहवालाची एक प्रत, यथास्थिति, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर किंवा राज्य विधानमंडळाची जेथे दोन सभागृहे आहेत तेथे त्या प्रत्येक सभागृहासमोर आणि जेथे राज्य विधानमंडळाचे एकच सभागृह असेल तेथे त्या सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करता येईल.
(5) या अधिनियमान्वये, सार्वजनिक प्राधिकरणाची कार्ये पार पाडण्यासंबंधीची त्यांची कार्यपध्दती या अधिनियमाच्या तरतुदींशी किंवा आशयाशी अनुरूप नाही, असे यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग यांना दिसून आल्यास, आयोगास अशी अनुरूपता आणण्यासाठी त्याच्या मते ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक असेल त्या विनिर्दिष्ट करण्याची प्राधिकरणांना शिफारस करता येईल.

10. (1) समुचित शासनाला, वित्तीय व इतर साधनसंपत्तीच्या उपलब्धेनुसार.-
(क) या अधिनियमान्वये अभिप्रेत असलेल्या अधिकारांचा वापर कसा करावयाचा यासाठी समाजाचे, विशेषत: समाजातील उपेक्षित वर्गाचे प्रबोधन करण्याकरिता शौक्षणिक कार्यक्रम तयार करता येतील व त्यंाचे आयोजन करता येईल :
(ख) खंड (क) मध्ये निर्देश केलेले कार्यक्रम तयार करणे व त्यांचे आयोजन करणे, यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणांना सहभागी होण्यास आणि त्यांनी असे कार्यक्रम स्वत: हाती घेण्यास प्रोत्साहन देता येईल;
(ग) सार्वजनिक प्राधिकरणाव्दारा त्यांच्या उपक्रमांविषयीची अचूक माहिती योग्यवेळी व प्रभावीपणे प्रसारित केली जाण्यास चालना देता येईल; आणि
(घ) सार्वजनिक प्राधिकरणाचे, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांना, प्रशिक्षण देता येईल व सार्वजनिक प्राधिकरणांना त्यांच्या उपयोगाकरिता संबंधित प्रशिक्षण सामग्री पुरवता येईल.

(2) समुचित शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून अठरा महिन्याच्या आत,या अधिनियमात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करण्यास इच्छुक असणाज्या व्यक्तीला वाजवीरीत्या आवश्यक असेल अशी माहिती असणारी मार्गदर्शिका, अगदी सहज आकलन होईल अशा स्वरूपात व अशा पध्दतीने आपल्या राजभाषेत संकलित करील.
(3) समुचित शासन, आवश्यक असल्यास, पोट-कलम (2) मध्ये निर्दिष्ट कलेली मार्गदर्शक तत्वे नियमित कालांतराने अद्ययावत करून प्रसिध्द करील आणि विशेषत: व पोट-कलम (2) च्या सर्वसाधारणतेला बाध न येऊ देता या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पुढील गोष्टीचा समावेश असेल:-

(क) या अधिनियमाची उद्दिष्टे;
(ख) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाचा कलम 5 च्या पोट-कलम (1) अन्वये, नेमणूक केलेला, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता, दूरध्वनी व फॅक्स क्रमांक आणि उपलब्ध असल्यास, ई-मेल अॅड्रेस;
(ग) केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे माहिती मिळविण्याकरिता विनंती करण्याची रीत व तिचे स्वरूप;
(घ) या अधिनियमान्वये, सार्वजनिक प्राधिकरणांचे, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध होणारे सहाय्य व त्यंाची कर्तव्ये;
(ङ) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग यांच्याकडून उपलब्ध होणारे सहाय;
(च) या अधिनियमाव्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या किंवा लादलेल्या कर्तव्यांच्या बाबतीतील कृती किंवा कृती करण्यात केलेली कसूर यासंबंधात कायद्यातील उपाययोजना, तसेच आयोगाकडे अपील दाखल करण्याच्या पध्दती;
(छ) कलम 4 अनुसार विविध प्रकारचे अभिलेख स्वेच्छेने प्रकट करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी;
(ज) माहिती मिळविण्यासाठी केलेल्या विनंतीच्या संबंधात द्यावयाच्या फीबाबतची नोटीस; आणि
(झ) या अधिनियमानुसार माहिती मिळविण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही अतिरिक्त विनिमय अथवा काढण्या आलेली परिपत्रके.
(4) समुचित शासनाने, आवश्यकता वाटल्यास मार्गदर्शक तत्वे नियमित कालांतराने अद्ययावत करून ती प्रसिध्द केलीच पाहिजेत.
11. (1) समुचित शासनाला, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे नियम करता येतील.
(2) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येऊ देता या नियमांमध्ये पुढीलपौकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद करता येईल :-
(क) कलम 4 च्या पोट-कलम (4) अन्वये ज्याचा प्रसार करावयाचा आहे अशा साहित्याच्या प्रसिध्दी माध्यमाच्या खर्चाएवढी किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढी किंमत;
(ख) कलम 6 च्या पोट-कलम (1) अन्वये देय असलेली फी;
(ग) कलम 7 ची पोट-कलमे (1) आणि (5) अन्वये देय असलेली फी;
(घ) अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कलम 13 च्या पोट-कलम (6) अन्वये देय असलेले वेतन व भत्ते आणि कलम 16 च्या पोट-कलम (6) खालील त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती ;
(ङ) कलम 19 च्या पोट-कलम (10) अन्वये दाखल केलेल्या अपिलांवर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा राज्य माहिती आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपध्दत; आणि
(च) विहित करणे आवश्यक असेल अशी अथवा विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.
12. (1) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, सक्षम प्राधिकाज्यास, राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे नियम करता येतील.
(2) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता, या नियमांमध्ये पुढीलपौकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद करता येईल :-
(एक) कलम 4 च्या पोट-कलम (4) अन्वये ज्याचा प्रसार करावयाचा आहे अशा साहित्याच्या प्रसिध्दी माध्यमाच्या खर्चाएवढी किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढी किंमत ;
(दोन) कलम 6 च्या पोट-कलम (1) अन्वये देय असलेली फी;
(तीन) कलम 7 च्या पोट-कलम (1) अन्वये देय असलेली फी; आणि
(चार) विहित करणे आवश्यक असेल अशी अथवा विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

13. (1) या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारने केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते सत्रासीन असताना, एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता ठेवला जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्राच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतक्य झाले तर, त्यानंतर, तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातचे अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पुर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही.
 (2) या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक नियम, तो अधिसूचित करण्यात आल्यानंतर होईल.

14. (1) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकारला, राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या आदेशाव्दारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक वा इष्ट वाटतील अशा, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करता येतील:
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(2) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.

15. माहितीचे स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (2003 चा 5) हा याव्दारे निरसित करण्यात येत आहे.

पहिली अनुसूची
[पहा - कलमे 13 (3) आणि 16 (3)]
मुख्य माहिती आयुक्त /माहिती आयुक्त /राज्य मुख्य माहिती आयुक्त /राज्य माहिती आयुक्त यांनी घ्यावयाच्या शपथेचा अथवा करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना.
 "मी, . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . मुख्य माहिती आयुक्त /माहिती आयुक्त /राज्य मुख्य माहिती आयुक्त /राज्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त झालो असून मी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो /गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, कायद्याव्दारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रध्दा व निष्ठा बाळगीन, मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन, मी यथायोग्य आणि निष्ठापूर्वक आणि माझ्या सामथ्र्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत, निर्भयपणे व नि:स्पृहपणे, तसेच कोणाविषयीही ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडीन आणि मी संविधान व कायदे उन्नत राखीन."


दुसरी अनुसूची
 (कलम 24 पहा) 
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना
1. गुप्तवार्ता केंद्र
2. मंत्रिमंडळ सचिवालयाची संशोधन व विश्लेषण शाखा
3. महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय
4. केंद्रीय आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग
5. अंमलबजावणी संचालनालय
6. अंमली औषधिद्रव्य नियंत्रण विभाग
7. विमानचालन संशोधन केंद्र
8. विशेष सरहद्द दल
9. सीमा सुरक्षा दल
10. केंद्रीय राखीव पोलीस दल
11. भारत-तिबेट सीमा सुरक्षा दल
12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल
13. राष्ट्रीय सुरक्षा दल
14. आसाम रायफल
15. विशेष सेवा विभाग
16. विशेष शाखा (गुन्हे अन्वेषण विभाग) अंदमान व निकोबार
17. गुन्हेशाखा- गुन्हे अन्वेषण विभाग - केंद्रीय शाखा - दादरा आणि नगर हवेली
18. विशेष शाखा, लक्षव्दीप पोलीस.
    डी. विश्वनाथन्
सचिव, भारत सरकार.