अपिले

शेती विषयक माहिती » अपिले.

प्रत्येक तालुक्याच्या कामकाजावर अधिक परिणामकारक नियंत्रण राहण्याच्या ञ्ृष्टीने जिल्हयांतील दोन किंवा तीन तालुक्याचा मिळून एक महसूली उप विभाग निर्माण करण्यांत आला. तेथे उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी काम पाहतो. त्यास उप विभागीय अधिकारी किंवा प्रांत अधिकारी असे म्हणतात. शेतकर्‍यासंबंधी अनेक महत्वाच्या विषयासंबंधीचे अधिकार हे प्रांताधिकारी यांना देण्यांत आलेले आहेत. वेगवेगळया कायद्याखाली जिल्हाधिकार्‍यांना असणारे विशिष्ट कलमांचे अधिकार सुध्दा त्या त्या जिल्हयांमध्ये प्रांताधिकारी यांना देण्यांत आलेले आहेत. प्रातांधिकारी यांचेकडील ज्या महत्वाच्या कामांशी शेतकर्‍यांचा नेहमी संबंध येतो अशा विविध प्रकरणी त्यांची कर्तव्ये व त्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी घ्यावयाची दक्षता याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र. प्रांताधिकार्‍यांची कर्तव्ये शेतकर्‍याने घ्यावयाची दक्षता. 1 तालुक्यातील सर्व महसूल यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिल कार्यालयातील स्टाफ, कोतवाल, पोलीस पाटील किंवा तालुक्यातील महसूल अधिकार्‍यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असेल तर त्याबाबतची दाद प्रातांधिकारी यांचेकडे मागता येईल. 2 शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व महसूली प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे. मंत्रालय, विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या सर्व महसूल विषयक अर्जांची प्राथमिक चौकशी ही ज्या गावी जमीन आहे त्या गावामध्ये तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांचेमार्फत केली जाते. अशी प्रकरणे स्थानिक चौकशीसाठी व वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी तहसिलदारामार्फत पाठविली जातात व त्यावरील अहवाल उप विभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत पाठविला जातो. 3 तलाठयांच्या नेमणूका/बदल्या करणे. उप विभागातील सर्व तलाठयांच्या नेमणूका व बदल्या करण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना आहेत. तलाठयाच्या कामकाजाबद्दल शेतकर्‍यांच्या विशिष्ठ तक्रारी असल्यास त्याची दाद प्रांताधिकारी यांचेकडे मागितली पाहिजे. 4 गावठाण वाढीचे प्रकरणांना मान्यता देणे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावठाण प्रत्यक्ष कमी पडते. गावठाणामध्ये घरांची दाटी झाल्यामुळे घरे बांधायला जागा उरत नाही. त्यामुळे शासनाकडून गावठाण वाढीचा कार्यक्रम राबविला जातो. यासाठी गावढाणाज्या शेजारी असलेले माळरान किंवा धर/ लागणारी, पाया लागणारी, निचरा होणारी जमीन निवडून अशा सुयोग्य जमीनीमध्ये गावठाण वाढ केली जाते. गावठाण वाढीचे प्रस्ताव गावपातळीवर तयार होऊन तहसिलदारांमार्फत प्रांताधिकारी यांना पाठविले जातात. गावठाण वाढीसाठी जर सार्वजनिक जमीन उपलब्ध नसेल तर खाजगी जमीन सुध्दा संपादन करावी लागते. अशा खाजगी किंवा सरकारी जमीनीमध्ये अंतिमरित्या गावठाण वाढीचे आदेश पारित करणे, ते प्लॉट कोणत्या व्यक्तींना मंजूर करण्यांत येत आहे हे नमूद करणे व प्लॉटची किंमत नमूद करणे ही कामे प्रांताधिकारी यांचेकडून केली जातात. त्यामुळे गावठाण वाढीचे प्रकरण ज्या गावात चालू असेल व त्याबाबत शेतकर्‍यांना किंवा गावातील रहिवाश्यांना काही तक्रार असेल तर त्यांनी प्रांताधिकारी यांचेकडे दाद मागितली पाहजे. 5 टंचाई काळात टँकरने व्यवस्थित पाणी पुरवठा होत असल्याची खात्री करणे. टंचाई काळात रोजगार हमीच्या कामावर नियंत्रण ठेवून व टंचाईच्या प्रत्येक गावामध्ये टँकरने पाणी पुरवठा योग्यरित्या होतो किंवा नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्रांताधिकारी यांची आहे. या संदर्भात शेतकर्‍यांनी तहसिलदार किंवा प्रांताधिकारी यांचेकडे संपर्क साधावा. 6 रोजगार हमीच्या कामांची अचानक तपासणी करणे, मजूरांना काम पुरविणे व मजूरांना वेळेवर पगार दिला जाईल याची दक्षता घेणे. रोजगार हमी योजनांच्या कामांवर वेळेवर मजूरांचे पगार होण्यासाठी, नव्याने काम मिळण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही तक्रारींच्या संदर्भात प्रातांधिकारी यांचेशी संपर्क साधला पाहिजे. 7 बिगर शेती परवानगी देणे. शहरीकरण विचारात घेऊन तालुक्यातील काही गावांमधील बिगर शेती परवानगी देण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना आहेत. असे अधिकार ज्या गावांबाबत प्रांताधिकारी यांचेकडे आहेत. त्याबाबत प्रांताधिकारी यांचेकडे अर्ज करुन खातेदारांना बिगर शेती परवानगी मिळवता येईल. 8 जमीन महसूलाची वसूली व अन्य शासकीय वसूली संदर्भात कार्यवाही करणे. उप विभागातील शासकीय वसुलीचा आढावा घेण्याचे काम उप विभागीय प्रांताधिकारी यांचे आहे. 9 अपीलांचे कामकाज चालविणे. जमीनविषयक विविध कायद्यान्वये मूळ केस जर मंडळ अधिकारी किंवा तहसिलदार यांचेकडे चालली तर त्यांचे विरुध्द पहिले अपील प्रांताधिकारी यांचेकडे करावे लागते. अशा अपिलांचा कालावधी सर्वसाधारणपणे 60 दिवसांचा असतो. त्यामुळे खालचा निकाल मान्य नसेल तर लगेच नक्कल घेऊन प्रांताधिकारी यांचेकडे शेतकर्‍याने अपील केले पाहिजे. 9अ रस्त्यांचे प्रकरणामध्ये अपील. एखाद्या शेत जमीनीतून जाण्यासाठी जर खातेदाराने रस्ता मागितला व त्याप्रमाणे तहसिलदार यांचे आदेशाने असा रस्ता देण्यांत आला परंतू असा रस्ता देण्याचे आदेश जर काही शेतकर्‍यांना मान्य नसतील तर त्याविरुध्द प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील केले जाते. अपीलामध्ये रस्ता अन्य ठिकाणाहून मंजूर करणे, तो कमी रुंदीचा मंजूर करणे, तो शेताच्या मध्यभागाऐवजी बांधावरुन मंजूर करणे किंवा संपूर्ण आदेश सुध्दा रद्द करणे अशाप्रकारे मूळ आदेशात अंशत: किंवा पूर्ण बदल होऊ शकतो. 9ब पिक पाहणीचे अपील. मूळ पिक पाहणीचा निकाल तहसिलदाराने दिल्यानंतर तो जर मान्य नसेल तर पिक पाहणीच्या नोदंीविरुध्द प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील करता येते. 9क नोंदीविरुध्द अपील. एखादी नोंद मंजूर झाली किंवा नामंजूर झाली तर अशा नोंदीविरुध्द कायदेशीर अपील केल्याशिवाय मूळ नोंदीमध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त किंवा अन्यत्र साधे अर्ज न करता प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील केले पाहिजे. रितसर अपील करुन व विरुध्द पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज सर्वसाधारणपणे मूळ नोंदीमध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत अपील करण्याकडे शेतकर्‍यांनी लक्ष दिले पाहिजे. 9ड खातेदारांमधील वाटपाचे आदेशाविरुध्द अपील. तहसिलदारांनी जमीनीचे खातेवाटप करण्याचे आदेश केल्यानंतर असे आदेश मान्य नसल्यास किंवा वाटपाबद्दल कोणत्याही मुद्दयाबद्दल हरकत असेल तर प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील करावे लागते. अपीलामध्ये वाटप न्याय्य पध्दतीने कसे झालेले नाही किंवा सरस-निरस मानाने योग्यरित्या वाटप कसे झालेले नाही हे नमूद केले पाहिजे. विशेषत: वाटपाच्या अपीलामध्ये शेतकर्‍यांनी फक्त हे वाटप मला मान्य नाही किंवा मला जमीन त्याला वाटूनच द्यावयाची नव्हती असे ढोबळ मुद्दे नमूद न करता वाटपाबद्दलची आपली भूमिका योग्य का आहे हे लिहिले पाहिजे. सूपीक जमीनीचे योग्य वाटप, पड किंवा खरीप जमीनींचे सुध्दा समान वाटप, विहिर किंवा विहिरींमधील हिस्सा, जमीनीत जायचा रस्ता व त्यावरील हक्क, घरांचे वाटप इत्यादी गोष्टींचा सारासार विचार करुन वाटप न्याय्य कसे झालेले नाही हे सिध्द करण्याची जबाबदारी अपील कर्त्यावर आहे. शिवाय तुकडेबंदी सारखे कायदे पाळूनच जमीनीचे वाटप झाले पाहिजे. त्यामुळे सर्वांच्या सोयीचे व कायद्यानुसार योग्य असा आदेश केला जातो.  10 उपविभागातील महसूली दप्तरातील रेर्कार्डच्या नकला देणे. जमीनविषयक जे रेकॉर्ड उपविभागामध्ये ठेवले जाते, अशा रेकॉर्डमधील नकला खातेदारांना कोर्ट कामकाजासाठी किंवा अन्य कारणासाठी लागतात. अशा नकला वेळेवर मिळत नसतील तर त्यासाठी खातेदाराने प्रांताधिकारी यांचेकडे संपर्क साधला पाहिजे. 11 जमीनीच्या हद्दीवरुन विवाद. दोन शेतकर्‍यांमध्ये जमीनीचा बांध कोरल्यामुळे किंवा नांगरल्यामुळे जर हद्दी सरकल्या असतील तर अशा प्रकरणी जमीन पहिल्यांदा मोजणी करुन घेतली जाते. मोजणी केल्यानंतर बांधाच्या पलिकडे किती जमीन गेली आहे हे नकाशावर व प्रत्यक्ष जागेवर खुणा दर्शवून दाखविले जाते. परंतू अशा प्रकरणी प्रत्यक्ष निश्चित हद्द कायम करुन ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे अशा जमीन मालकांची वहिवाट अतिक्रमण क्षेत्रातून संपुष्टात आणून अशी जमीन पुन्हा मूळ मालकाला कसण्यासाठी देण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम-138 नुसार अशा बीएनडी केसेस चालविल्या जातात. अशी मूळ केस प्रांताधिकारी यांचेसमोर चालते. या केसमध्ये मोजणीदाराला सुध्दा साक्षीसाठी बोलाविले जाते. आपआपसात मारामारी करण्यापेक्षा अशा सर्व प्रकरणी कायद्याची तरतूद नमूद करुन संबंधित शेतकर्‍यांनी प्रांताधिकारी यांचेकडे दाद मागितली पाहिजे. 12 दंडाधिकारीय कामकाज. तालुका दंडाधिकार्‍याप्रमाणेच उप विभागीय दंडाधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी यांना अनेक महत्वाचे अधिकार आहेत. विशेषत: सातत्याने गुन्हे करणार्‍या गुन्हेगारांना एका किंवा अनेक जिल्हयांच्या बाहेर हद्दपार करणे, दारुबंदी कायद्याखाली प्रकरणे चालविणे, प्रदुषण करणार्‍या कारखान्यांमुळे शेतजमीनींचे नुकसान होत असेल तर कारवाई करणे, गोळीबार प्रकरणी दंडाधिकारीय चौकशी करणे, आकस्मिक मृत्यू झालेल्या प्रकरणी अंतिम चौकशी करुन कारण निश्चित करण्यास दुजोरा देणे हे महत्वाचे कामकाज प्रांताधिकारी यांचेपुढे चालते. त्या त्या गावातील शेतकर्‍यांना या विषयासंबंधी काही प्रश्न असतील तर त्यांनी प्रांताधिकारी यांचेकडे दाद मागितली पाहिजे. 13 सिलींग कायदा व कूळ कायद्यानुसार कार्यवाही करणे. कूळ कायदा व सिलींग कायदा यामधील बहुसंख्य अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्रांताधिकारी यांचेकडे दिलेले आहेत. त्यामुृळे अशा प्रकरणांबद्दल सुध्दा शेतकर्‍यांना प्रांताधिकारी यांचेकडे दाद मागता येईल. 14 सरकारी बाकीपोटी सरकारजमा झालेली जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचे अधिकार. पूर्वीच्याकाळी अनेक शेतकर्‍यांच्या जमीनी, जमीन महसूल न भरता आल्यामुळे सरकार जमा करण्यांत आल्या. विशेषत: तगाईची रक्कम दुष्काळामुळे न भरता आल्यामुळे किंवा उत्पन्न कमी आल्यामुळे जमीन महसूल न भरल्यामुळे. सरकारी देणे दिले नाही म्हणून अशी जमीन विहित पध्दत वापरुन नंतर सरकार जमा केली जाते. अशा सरकारी जमीनीच्या थकबाकीसाठी लिलाव केला जातो. परंतू लिलावात सुध्दा काही वेळेस जमीन कोणी घेत नाही. व त्यामुळे अशी जमीन ही एक रुपया नाममात्र बोलीवर सरकारच्याच वतीने बोलीवर खरेदी केली जाते. सरकार जमा झालेली अशी जमीन जर आजही सरकारच्या नावे असेल व ती कोणालाही वाटली नसेल तर अशी जमीन मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसांना मिळण्याबाबत जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 220 मध्ये तरतूद करण्यांत आली आहे व अशी जमीन परत देण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना आहेत. अशी जमीन जर परत करावयाची असेल तर खालील रकमा भरुन ती परत मिळू शकते. (अ) व्याजासहीत बाकी असलेली मुद्दलाची रक्कम. (ब) मधल्या काळात बुडालेला शासनाचे महसूल विषयक नुकसान. (क) लिलावामध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च. (ड) मुद्दलाचा 1/4 एवढा दंड. 15 कूळ कायदा कलम-43 चा अधिकार. ज्या जमीनी कूळ कायद्यानुसार कूळाच्या झालेल्या आहेत, अशा जमीनीची विक्री, हस्तांतरण किंवा भाडे पट्टयाने देण्याची परवानगी ही प्रांताधिकारी यांचे अधिकार कक्षातील बाबत आहे. अशी परवानगी देण्याचे नियम सुध्दा कूळ कायद्यानुसार ठरविण्यांत आले आहेत. अशा नियमांच्या आधारे कूळ कायद्याच्या नवीन शर्तीच्या जमीनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येते.

SHARE THIS