शेती विषयक माहिती » झाडतोड व शेतकर्‍यांचे हक्क.

शेतकर्‍यांच्या ञ्ृष्टीने स्वत:च्या जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्कसुध्दा अतिशय महत्वाचा आहे. अनेकवेळा बांधावर असलेल्या झाडांमुळे किंवा झाडतोडीमुळे खातेदारांमध्ये वादविवाद होतांना आपण पाहतो. विशेषत: फळझाडांच्या बाबतीत व लाकडाच्या ञ्ृष्टीने महत्व असलेल्या झाडांमुळे, झाडांवरील हक्कांबद्दल अधिकाधिक जागृती निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार भोगवटयात असलेल्या कोणत्याही जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क हा जमीन धारण करणार्‍या व्यक्तीकडे असल्याचे मानले जाते. झाडाच्या नोंदी : जमीनीमधील झाडांच्या नोंदी या 7/12 मधील गाव नमुना 12 मध्ये शेरा या रकान्यामध्ये लिहिल्या जातात. 7/12 वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्यानंतर शेरा या स्तंभामध्ये फळझाडांची किंवा महत्वाच्या इंधन उपयोगी झाडांची नोंद करणे अपेक्षित आहे. उदा. (अ) फळझाडे म्हणून नोंदण्यांत येणारी काही झाडे - आंबा, चिंच, फणस, नारळ, ताड, खजूर इत्यादी. (ब) इंधन उपयोगी म्हणून नोंदण्यांत येणारी काही झाडे - बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन इत्यादी. (क) वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता येत नाहीत अशी झाडे - हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बीजा, हाळदू, तिवस, अंजन, जांभूळ, ऐन, किंजळ, मॅनग्रो. झाडे तोडण्याची परवानगी : झाडे तोडण्याच्या बाबतीत दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते. (1) वन विभाग :  बंदी घालण्यांत आलेल्या वर नमूद केलेल्या एकूण 16 झाडांच्या बाबतीत झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम 1966 नुसार परिक्षेत्र वन अधिकारी यांचेकडे आहेत. अशी झाडे तोडतांना शक्यतो खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. (अ) झाड वाळून मृत झाले असल्यास, (ब) झाडावर रोग पडून किंवा वार्‍यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास, (क) वनीकरणाच्या ञ्ृष्टीने झाड पक्व झाले असल्यास, (ड) झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास, (इ) आगीमुळे, पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे, फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास, (फ) झाडांचा वसवा झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास, झाडतोडीची परवानगी : संबंधीत शेतकर्‍याने किंवा खातेदाराने झाड तोडल्यावर लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची योग्य ती खात्री करुन दोन महिन्याच्या आंत झाड तोडण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे. खातेदाराला झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास 30 दिवसांत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करता येते. वाहतूकीचा पास : झाड तोडल्यानंतर शेतकरी या झाडाचा उपयोग स्वत:साठी किंवा शेतीची अवजारे बनविण्यासाठी करु शकतो. परंतू तोडलेले झाड बाहेर न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड अन्य व्यक्तीला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतूकीसाठी वनक्षेत्रपालाकडून वाहतूकीचा परवाना दिला जातो. (1) महसूल विभाग : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाअंतर्गत सुध्दा झाडाच्या अधिकाराबद्दलचे नियम 1967, हे शासनामार्फत करण्यांत आले आहेत. या नियमानुसार खालील प्रकरणी झाडे तोडण्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरविण्यांत आली आहे. हे अधिकार आता तहसिलदार यांचेकडे देण्यांत आले आहेत. (अ) कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव याच्या किनार्‍यापासून 30 मीटरपर्यंत कोणतेही झाड पूर्व परवानगीशिवाय तोडता येत नाही. (ब) जलप्रवाहापासूनच्या 30 मीटरपेक्षा पलिकडील झाड तोडावयाचे असले तरी ज्या जमीनीतील झाड तोडावयाची आहेत, अशा जमीनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी 20 झाडांपेक्षा कमी असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. (क) वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रु. 1000/- एवढा दंड होऊ शकतो. परवानगी केव्हा दिली जाते? : सर्वसाधारणपणे खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. (अ) झाडामुळे जिवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर. (ब) झाडे वठलेली असतील तर, (क) झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल तर, लाकडे तोडण्याचे व पुरवठयाचे नियम : जंगलासाठी वेगळया राखून ठेवलेल्या जमीनीवर वाढणार्‍या सर्व झाडांवरील, झुडुपांवरील, जंगलांवरील व इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील हक्क शासनाकडे असतो. मात्र राखीव जंगलाबाहेर पडीक जमीनीत झाडे असतील तर कोणताही कर न भरता सामान्यपणे गावकर्‍यांना सरपण, शेतीच्या अवजारांसाठी अशी लाकडे घेण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-28 नुसार परवानगी देण्यांत आली आहे.

शेती विषयक माहिती » झाडतोड व शेतकर्‍यांचे हक्क.

शेतकर्‍यांच्या ञ्ृष्टीने स्वत:च्या जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्कसुध्दा अतिशय महत्वाचा आहे. अनेकवेळा बांधावर असलेल्या झाडांमुळे किंवा झाडतोडीमुळे खातेदारांमध्ये वादविवाद होतांना आपण पाहतो. विशेषत: फळझाडांच्या बाबतीत व लाकडाच्या ञ्ृष्टीने महत्व असलेल्या झाडांमुळे, झाडांवरील हक्कांबद्दल अधिकाधिक जागृती निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार भोगवटयात असलेल्या कोणत्याही जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क हा जमीन धारण करणार्‍या व्यक्तीकडे असल्याचे मानले जाते. झाडाच्या नोंदी : जमीनीमधील झाडांच्या नोंदी या 7/12 मधील गाव नमुना 12 मध्ये शेरा या रकान्यामध्ये लिहिल्या जातात. 7/12 वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्यानंतर शेरा या स्तंभामध्ये फळझाडांची किंवा महत्वाच्या इंधन उपयोगी झाडांची नोंद करणे अपेक्षित आहे. उदा. (अ) फळझाडे म्हणून नोंदण्यांत येणारी काही झाडे - आंबा, चिंच, फणस, नारळ, ताड, खजूर इत्यादी. (ब) इंधन उपयोगी म्हणून नोंदण्यांत येणारी काही झाडे - बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन इत्यादी. (क) वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता येत नाहीत अशी झाडे - हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बीजा, हाळदू, तिवस, अंजन, जांभूळ, ऐन, किंजळ, मॅनग्रो. झाडे तोडण्याची परवानगी : झाडे तोडण्याच्या बाबतीत दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते. (1) वन विभाग :  बंदी घालण्यांत आलेल्या वर नमूद केलेल्या एकूण 16 झाडांच्या बाबतीत झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम 1966 नुसार परिक्षेत्र वन अधिकारी यांचेकडे आहेत. अशी झाडे तोडतांना शक्यतो खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. (अ) झाड वाळून मृत झाले असल्यास, (ब) झाडावर रोग पडून किंवा वार्‍यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास, (क) वनीकरणाच्या ञ्ृष्टीने झाड पक्व झाले असल्यास, (ड) झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास, (इ) आगीमुळे, पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे, फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास, (फ) झाडांचा वसवा झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास, झाडतोडीची परवानगी : संबंधीत शेतकर्‍याने किंवा खातेदाराने झाड तोडल्यावर लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची योग्य ती खात्री करुन दोन महिन्याच्या आंत झाड तोडण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे. खातेदाराला झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास 30 दिवसांत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करता येते. वाहतूकीचा पास : झाड तोडल्यानंतर शेतकरी या झाडाचा उपयोग स्वत:साठी किंवा शेतीची अवजारे बनविण्यासाठी करु शकतो. परंतू तोडलेले झाड बाहेर न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड अन्य व्यक्तीला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतूकीसाठी वनक्षेत्रपालाकडून वाहतूकीचा परवाना दिला जातो. (1) महसूल विभाग : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाअंतर्गत सुध्दा झाडाच्या अधिकाराबद्दलचे नियम 1967, हे शासनामार्फत करण्यांत आले आहेत. या नियमानुसार खालील प्रकरणी झाडे तोडण्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरविण्यांत आली आहे. हे अधिकार आता तहसिलदार यांचेकडे देण्यांत आले आहेत. (अ) कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव याच्या किनार्‍यापासून 30 मीटरपर्यंत कोणतेही झाड पूर्व परवानगीशिवाय तोडता येत नाही. (ब) जलप्रवाहापासूनच्या 30 मीटरपेक्षा पलिकडील झाड तोडावयाचे असले तरी ज्या जमीनीतील झाड तोडावयाची आहेत, अशा जमीनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी 20 झाडांपेक्षा कमी असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. (क) वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रु. 1000/- एवढा दंड होऊ शकतो. परवानगी केव्हा दिली जाते? : सर्वसाधारणपणे खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. (अ) झाडामुळे जिवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर. (ब) झाडे वठलेली असतील तर, (क) झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल तर, लाकडे तोडण्याचे व पुरवठयाचे नियम : जंगलासाठी वेगळया राखून ठेवलेल्या जमीनीवर वाढणार्‍या सर्व झाडांवरील, झुडुपांवरील, जंगलांवरील व इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील हक्क शासनाकडे असतो. मात्र राखीव जंगलाबाहेर पडीक जमीनीत झाडे असतील तर कोणताही कर न भरता सामान्यपणे गावकर्‍यांना सरपण, शेतीच्या अवजारांसाठी अशी लाकडे घेण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-28 नुसार परवानगी देण्यांत आली आहे.