जमीनीच्या पोट हिश्श्यांची मोजणी :

जमीनीच्या पोट हिश्श्यांची मोजणी :
सर्वसाधारणपणे खातेदाराने केलेल्या प्रत्येक जमीनीच्या तुकडयाची लगेच स्वतंत्र गट नंबर टाकून, त्याची मोजणी करुन व त्याप्रमाणे गावनकाशे बदलण्याची कार्यवाही दैनंदिन पातळीवर अभिप्रेत नाही. ज्यावेळी एखाद्या गटाच्या जमीनीच्या पैकी खरेदी/विक्रीमुळे, वारसाने, वाटपामुळे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे पोट हिस्से पडतात, तेव्हा अशा पोट हिश्श्यांची नोंद करण्याबद्दल तलाठयाकडील गाव दप्तरी 6-ड नावाची स्वतंत्र नोंदवही पुढील नमुन्यात ठेवली जाते.

गाव नमुना सहा-ड
नवीन उप विभाग (पोट हिस्से) नोंदवही

गांव तालुका जिल्हा
गाव नमुना सहा मधील फेरफार नोंद क्रमांक
भूमापन क्रमांक किंवा उपविभाग क्रमांक
नकाशामध्ये आवश्यक असलेल्या बदलाचे स्वरुप
मोजणी करणाराचे नांव आणि दिनांक
(1)
(2)
(3)
(4)

मूळ गटामध्ये ज्यावेळी पोट हिस्से पडतील त्या वेळी खालील पैकी कोणत्या कारणामुळे हे पोट हिस्से पडले आहेत याची तलाठयाने खात्री करणे अपेक्षित आहे.
1. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 नुसार जमीनीचे वाटप.
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 87 नुसार एका गटाची अनेक उपविभागात विभागणी केली गेली असल्यास.
3. कोर्टाच्या हुकूमनाम्यावरुन जमीनीचे सरस-निरस मानाने वाटप होत असतांना काही गटाचे तुकडे करावे लागल्यास.

अशा पध्दतीने एका गटाचे अनेक उप विभागांमध्ये विभागणी करतांना तुकडेबंदी कायद्यानुसार जे किमान क्षेत्र ठरविण्यांत आले आहे त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे मूळ गट किंवा नवीन उप विभाग निर्माण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जमीनीचा वेगळा 7/12 कां करुन दिला जात नाही याबाबत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या शंका कमी होण्यास मदत होईल. खरेदी विक्रीमुळे किंवा वाटपामुळे जमीनीचे दोन किंवा जास्त तुकडे करुन नवीन 7/12 चे पान उघडावे. अशा प्रकारचा वर्दी अर्ज दिल्यावर, नमुना अर्ज 6-ड मध्ये तलाठयाने सविस्तर माहिती लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित खातेदाराकडून जमीनीचे तुकडे कशा पध्दतीने होणार आहेत याचे कच्चे नकाशे घतले पाहिजेत. मूळ गटातील कोणत्या बाजूची जमीन कोणाच्या वाटणीस येणार आहे व त्या विभाजनास सर्व संबंधीत खातेदारांची संमती आहे किंवा नाही हे देखील पाहिले जाते. जर खरेदी खतातच कच्चा नकाशा काढून कोणती बाजूची व किती क्षेत्राची जमीन नवीन खरेदीदाराने विकत घेतली आहे व मूळ मालकाला कोणत्या बाजूचे किंवा क्षेत्राची जमीन उरली आहे याचा उल्लेख केला तर खरेदी खतानंतर होणारे वादसुध्दा टाळता येतील. अशा पध्दतीने 6-ड मध्ये संकलित केलेली माहिती, 7/12 च्या प्रती व रेखाचित्र यासह व पोट हिस्सा मोजणी फी आगाऊ भरुन घेऊन किंवा भरण्याची खात्री देऊन प्रस्ताव तहसिलदारांमार्फत मोजणीदाराला पाठविला जातो.

जमीनीची मोजणी :
वरील पध्दतीने नवीन पोट हिश्श्याची मोजणी करावयाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पोट हिस्सा मोजणी फी घेऊन नेहमीच्या पध्दतीप्रमाणेच मोजणी खात्याकडून मूळ गट व त्याचे पोट हिस्से यांची मोजणी केली जाते व त्याप्रमाणे कायम स्वरुपी जमीनीचे रेकॉर्ड दुरुस्त करुन जतन केले जाते.

नव्या उप विभागाचे क्रमांक :
मूळ गटाचे झालेले कायदेशीर तुकडे म्हणजेच नवीन उप विभाग हे नियमानुसार मोजून व सिमा चिन्हाद्बारे निश्चित करण्यांत आल्यानंतर त्यांना कोणते क्रमांक देण्यांत यावेत याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल भू मापन व भूमापन क्रमांकाचे उप विभाग) नियम 1969 हे करण्यांत आले आहेत. यामध्ये मोजणी खात्याने करावयाच्या कार्यपध्दतीविषयी अतिशय सविस्तर नियम नमूद करण्यांत आले आहेत. सर्व गटांची उत्पादन क्षमता लक्षात घेणे, जमीनीचा आकार विचारात घेऊन त्याचे पोट हिश्श्यात विभाजन करणे, कायम स्वरुपी जमीनीच्या नकाशामध्ये योग्य ते बदल करणे, त्या आधारे गाव नकाशामध्ये दुरुस्ती करणे तसेच नवीन उप विभागाला कोणते क्रमांक द्यावेत याबद्दल सूचना या नियमामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.

हे लक्षात ठेवा :
1. 7/12 प्रमाणे संपूर्ण गटांचे क्षेत्र जर खरेदी केले नसेल तर तुकडे बंदी कायद्याचा भंग न होता व्यवहार केला जाईल हे पाहिले पाहिजे.
2. मोजणी खात्याच्या ञ्ृष्टीने मूळ गट नंबरचेच मोजणीचे रेकॉर्ड सरकारी दरबारी असल्यामुळे, जर गटाचे पोट हिस्से खरेदी केले गेले तर खरेदीनंतर लगेचच संपूर्ण पोट हिश्श्याची मोजणी फी भरुन कायम स्वरुपी जमीनीचे रेकॉर्ड स्वतंत्र करुन घेणे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहे.
3. जमीनीचे वाटप करतांना किंवा खरेदी करतांना नकाशा काढून व दिशा नमूद करुन कोणत्या बाजूला कोणाची वहिवाट व मालकी असणार आहे याची स्पष्ट कागदोपत्री नोंद करुन त्यास इतर खातेदारांची संमती मिळवून घेतली पाहिजे. bhag-3

जमीनीचे धारण क्षेत्र

एखाद्या व्यक्तिने किती जमीन धारण करावी आणि वेगवेगळया कायद्यांच्या संदर्भात हे धारण क्षेत्र किती असते या बद्दलची एकत्रितरित्या माहिती असणे शेतकर्‍याच्या ञ्ृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.
वेगवेगळया शेती सुधारणा कायद्यांचा उद्देश विचारात घेवून त्या त्या कायद्याच्या संदर्भात धारण क्षेत्राच्या काही मर्यादा ठरविण्यांत आल्या आहेत.

SHARE THIS