शेती विषयक माहिती » जमीनीची मोजणी.

जमीनीवर आकारण्यांत येणारा जमीन महसूल हा जमीनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार मानला जातो व त्यामुळे जमीन महसूलास अनन्य साधारण असे महत्व आहे. जमीन महसूल म्हणजे काय?  एखादी व्यक्ती तिच्याकडे असलेल्या जमीनीबद्दल मालक म्हणून, वहीवाटदार म्हणून, कूळ म्हणून, पट्टेदार म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही हितसंबंधामुळे जमीनीतील हक्कासंबंधी शासनाला जी रक्कम देणे लागते अशा रक्कमेला जमीन महसूल असे म्हणतात. राज्यशासनाला देय असणारी अशी रक्कम ही केवळ जमीन महसूल याच नावाची असली पाहिजे असे नाही. तर जमीनीवर असलेला कोणताही कर, उपकर, भाडे पट्टा मुल्य, प्रिमीयम, खंड, पट्टयाची रक्कम, जुडी किंवा कोणत्याही कायद्यान्वये, नियमान्वये त्या त्या वेळी शासनाने लावलेला कोणताही कर याचा जमीन महसूलात समावेश होतो. थोडक्यात म्हणजे जमीनीच्या संदर्भात शासनाला द्यावे लागणारे पैसे म्हणजे जमीन महसूल होय. :: जमीन महसूल कोणी भरला पाहिजे ? :: जमीनीतील हक्क संबंधावर जमीन महसूल कोणी भरला पाहिजे ते अवलंबून आहे. सर्वसाधारणपणे खालील व्यक्तींवर जमीन महसूल भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. (अ) स्वत:च्या मालकीच्या सर्व खालसा जमीनींच्या बाबतीत सर्व भोगवटादार जमीन मालक. (ब) राज्य शासनाने ज्यांना जमीनी वाटल्याआहे असे सर्व सरकारी पट्टेदार. (क) कूळाच्या बाबतीत कूळ कायद्यानुसार शासन महसूल देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे अशा कूळ व्यक्ती. (ड) दुमाला जमीनीच्या बाबतीत जमीनीचा वरिष्ठ मालक किंवा धारक. (इ) ज्या जमीनीचे मालक एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असतील तेवढे सर्व संयुक्त भोगवटादार. ते स्वतंत्रपणे स्वत:च्या हिश्श्यापुरता जमीन महसूल देण्यास जबाबदार असतात. :: जमीन महसूलास सर्वोच्च प्राधान्य :: कोणत्याही जमीनीच्या बाबतीत जमीन महसूलाची थकबाकी ही त्या जमीनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार मानला जातो. त्यामुळे बँकांचे कर्ज, वित्तीय संस्थांची थकबाकी, खाजगी इसमांच्या देणे रकमा या सर्वांपेक्षा जमीन महसूलाची थकबाकी ही सर्वश्रेष्ठ भार मानून सर्वात अगोदर महसूलाची थकबाकी वसूली केली जाते. त्यामुळेच अनेकवेळा इतर वित्तीय संस्था किंवा शासनाच्या संस्था सुध्दा जर दिलेले कर्ज वसूल झाले नाहीतर जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून अशा रकमा वसूल करतांना आपण पाहतो. आपल्या 7/12 वर जमीनीचा आकार रुपये-पैशामध्ये नमूद करण्यांत आलेला असतो. हा आकार मूळ आकार म्हणून मानला जातो. त्या प्रमाणात जमीन महसूल, जिल्हापरिषदेचे विविध कर व उपकर आकारले जातात. जमीन महसूल भरण्याच्या तारखा : जमीन महसूलाच्या वसूलीच्या संदर्भाचे शासनाने नियम केलेले असून त्यानुसार शासनाने प्रत्येक जिल्हयातील गावांचे खालील वेगवेगळया वर्गामध्ये वर्गीकरण केले आहे. (अ) वर्ग-1 : खरीप गांवे :  मुख्यत: खरीपामध्ये पिके घेतली जाणारी गांवे. (ब) वर्ग-2 : रब्बी गांवे : मुख्यत: रब्बी हंगामामध्ये पिके घेतली जातात. खरीप गावांच्या बाबतीत 15 जानेवारी व रब्बी गावांच्या बाबतीत 15 एप्रिल अशा तारखा या जमीन महसूल देण्याच्या तारखा म्हणून निश्चित करण्यांत आल्या आहेत. परंतू अशा तारखा गैरसोयीच्या आढळून येत असतील तर, त्या त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकार्‍यांना हंगामाच्या व पिकांच्या परिस्थितीनुसार इतर तारखा निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यांत आले आहेत. जमीन महसूल हा एकाच हप्त्यामध्ये देणे अपेक्षित आहे व असा महसूल ज्या गावात जमीन असेल त्या गावाच्या तलाठयाकडे जमा केला पाहिजे. जमीन महसूलाअंतर्गत विविध बाबी  जमीन महसूल म्हणून वेगवेगळया प्रकारचे कर किंवा उपकर शासनाकडून घेतले जातात व त्यामध्ये खालील प्रकारांचा समावेश आहे. (1) मूळ जमीन महसूल : 7/12 वर आकार म्हणून लावण्यांत आलेली रक्कम म्हणजे मूळ जमीन महसूल होय. हा आकार जमाबंदी केली त्या वेळी ठरविलेली रक्कम आहे व ती जमीनीची प्रत पाहून ठरविलेली होती. पुन्हा जमीनी मोजण्यांत न आल्यामुळे या महसूलात वाढ न करता शासनाने अन्य करांमध्ये वाढ केली आहे. तथापी मूळ जमीन महसूल मात्र तसाच कायम राहिलेला आहे. (2) जिल्हापरिषद कर :  मूळ आकारणीच्या 1 ते 7 पट परंतू संबंधीत जिल्हापरिषदांनी ठरविल्याप्रमाणे कर देण्याचे शासनाने मान्य केलेले आहे व त्यानुसार जिल्हापरिषद कर म्हणून हा कर वसूल केला जातो. (3) ग्रामपंचायत उपकर :  सदर कर ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून मानला जातो व ही रक्कम शासनाकडून ग्रामपंचायतींना दिली जाते. (4) शिक्षण कर :  त्या त्या जिल्हयांतील बागायत स्वरुपाच्या पिकांवर शिक्षण कर बसविला जातो. प्रत्येक पिकनिहाय शिक्षण कर वेगवेगळा आहे व शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे तो वसूल केला जातो. (5) रोजगार हमी कर : हा सुध्दा विशिष्ठ बागायत पिकांवर आकारला जातो. (6) अकृषिक कर : जमीनीचा जेवढा भाग बिगर शेती केलेला असेल तेवढया भागापूरता हा बिगर शेती कर द्यावा लागतो. रितसर बिगर शेती परवानगी न घेता बांधकाम केले असल्यास अनधिकृत बिगर शेती कर वसूल केला जातो. जमीन महसूलाची थकबाकी वसूल करण्याची कार्यपध्दती : कोणत्याही जमीनीच्या बाबतीत देय झालेल्या व शासनाने दिलेल्या तारखांपूर्वी न दिलेला महसूल हा, त्या तारखेपासून थकबाकी म्हणून गणला जातो व असा जमीन महसूल वेगवेगळया प्रकारे वसूल करण्याच्या बाबतीत संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा तहसिलदार यांना कायद्याने देण्यांत आलेले आहेत. जमीन महसूलाची थकबाकी जर वेळेवर भरली गेली नाही तर खालील पध्दतीने अशी रक्कम वसूल केली जाते. (क) कसूर करणार्‍या व्यक्तींवर कलम 178 अन्वये मागणीची लेखी नोटीस बजावून; (ख) ज्या भोगवटयाच्या किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीच्या संबंधाने थकबाकी येणे असेल त्या भोगवटयाचे किंवा त्या धारण केलेल्या दुमाला जमिनीचे कलम 179 अन्वये समपहरण करुन ; (ग) कसूर करणार्‍या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता कलम 181 अन्वये अटकावून आणि तिची विक्री करुन; (घ) कसूर करणार्‍या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम 181 अन्वये जप्त करुन आणि तिची विक्री करुन; (ड) कसूर करणार्‍या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम 182 अन्वये जप्त करुन; (फ) कसूर करणार्‍या व्यक्तीस कलमे 183 आणि 184 अन्वये अटक करुन व तिला कैदेत ठेवून; (ग) धारण केलेल्या दुमाला जमिनी, संपूर्ण गांवे किंवा गावांचे भाग मिळून झालेल्या असतील त्या बाबतीत कलमे 185 ते 190 (दोन्ही धरुन) अन्वये उक्त गांवे किंवा गावांचे भाग जप्त करुन; खंड (क), (ड) आणि (इ) यांमध्ये नमुद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार पुढील गोष्टींची जप्ती आणि विक्री करता येत नाही: (एक) कसूर करणार्‍या व्यक्तीचे, तिच्या व मुलांचे जरुरीचे वापरण्याचे कपडे-लत्ते, स्वयंपाकाची भांडी आणि अंथरुण-पांघरुण आणि खाटा आणि धार्मिक रुढीप्रमाणे कोणत्याही स्त्रीने अंगावरुन काढू नयेत असे तिचे वैयक्तिक दागिने; (दोन) कारागिरांची हत्यारे, आणि कसूर करणारी व्यक्ती जर शेतकरी असेल तर यांत्रिक शक्तीने चालणार्‍या अवजारांव्यतिरिक्त, शेती करण्याची त्याची अवजारे आणि जिल्हाधिकार्‍याच्या मते शेतकरी म्हणून आपला चरितार्थ चालावा यासाठी त्यास आवश्यक असतील अशी गुरे व बी-बीयाणे आणि पुढील हंगामापर्यंत जमिनींची यथोचित मशागत करण्यासाठी आणि धारकाच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी तरतूद करण्याकरिता जिल्हाधिकार्‍याच्या मते शेतीच्या उत्पन्नाचा जो भाग आवश्यक असेल असा भाग; (तीन) फक्त धार्मिक देणग्यांच्या उपयोगासाठी राखून ठेवलेल्या वस्तू; (चार) शेतकर्‍यांच्या मालकीची आणि त्यांच्या भोगवटयात असलेली घरे आणि इतर इमारती (त्यांचे सामान व त्यांची जागा आणि त्यांना लागून असलेली व त्यांच्या उपभोगास आवश्यक असलेली जमीन यासह). पूर्वी जमीन महसूल न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमीनी: पूर्वीच्या काळी तगाईची रक्कम किंवा शासनाचा जमीन महसूल वगैरे रकमा न भरल्यामुळे जमीन सरकार जमा करण्यांत आल्याची असंख्य उदाहरणे पहायला मिळतात. अशा जमीनी या जमीन महसूलाची थकबाकी न भरण्यामुळे सरकार जमा करण्यांत आल्या आहेत व त्यांच्या 7/12 वर शासनाने नांव लावण्यांत आले आहे. व त्यानंतर या रकमांच्या वसूलीसाठी पुन्हा लिलाव करुन या जमीनी देण्यांत आल्या. तथापी लिलावामध्ये कोणीही बोली न बोलल्यास अशा जमीनी शासनाच्या वतीने नाममात्र बोली एक रुपया बोलून शासनाकडूनच खरेदी करण्यांत आल्या व तशी नोंद फेरफ ार नोंदीला देखील घेण्यांत आली. जमीन महसूल कायद्यात अशा नाममात्र बोलीवर खरेदी केलेल्या जमीनीच्या मूळ थकबाकीची रक्कम व्याजासह व काही खर्चासह परत भरल्यास, 12 वर्षे मुदतीच्या आंत मूळ कसूरदार व्यक्तीला परत करण्याची तरतूद करण्यांत आली आहे. ही तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 220 मध्ये नमूद केली आहे. यानुसार अशा व्यक्तीकडून खालील प्रकारे येणे सर्वप्रथम वसूल केले जाते. (1) देणे असलेली रक्कम म्हणजेच व्याजासह बाकी असलेल्या मुद्दलाची रक्कम. (2) सरकार जमा जमीन झाल्यापासून जर ती जमीन कोणीही पट्टयाने कसायला घेतली नसेल तर सरकारचे जे महसूल विषयक नुकसान झाले असेल अशा नुकसानीची रक्कम. (3) लिलावातील विक्रीमध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च. (4) मुद्दलाच्या 1/4 इतका दंड. शासनाने आता ही 12 वर्षाची अट शिथील केली असून अद्यापही ही जमीन सरकार जमा असेल तर वरीलप्रमाणे सर्व रकमा भरुन मूळ कसूरदार व्यक्तीला अशी जमीन परत मिळू शकते

शेती विषयक माहिती » जमीनीची मोजणी.

जमीनीवर आकारण्यांत येणारा जमीन महसूल हा जमीनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार मानला जातो व त्यामुळे जमीन महसूलास अनन्य साधारण असे महत्व आहे. जमीन महसूल म्हणजे काय?  एखादी व्यक्ती तिच्याकडे असलेल्या जमीनीबद्दल मालक म्हणून, वहीवाटदार म्हणून, कूळ म्हणून, पट्टेदार म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही हितसंबंधामुळे जमीनीतील हक्कासंबंधी शासनाला जी रक्कम देणे लागते अशा रक्कमेला जमीन महसूल असे म्हणतात. राज्यशासनाला देय असणारी अशी रक्कम ही केवळ जमीन महसूल याच नावाची असली पाहिजे असे नाही. तर जमीनीवर असलेला कोणताही कर, उपकर, भाडे पट्टा मुल्य, प्रिमीयम, खंड, पट्टयाची रक्कम, जुडी किंवा कोणत्याही कायद्यान्वये, नियमान्वये त्या त्या वेळी शासनाने लावलेला कोणताही कर याचा जमीन महसूलात समावेश होतो. थोडक्यात म्हणजे जमीनीच्या संदर्भात शासनाला द्यावे लागणारे पैसे म्हणजे जमीन महसूल होय. :: जमीन महसूल कोणी भरला पाहिजे ? :: जमीनीतील हक्क संबंधावर जमीन महसूल कोणी भरला पाहिजे ते अवलंबून आहे. सर्वसाधारणपणे खालील व्यक्तींवर जमीन महसूल भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. (अ) स्वत:च्या मालकीच्या सर्व खालसा जमीनींच्या बाबतीत सर्व भोगवटादार जमीन मालक. (ब) राज्य शासनाने ज्यांना जमीनी वाटल्याआहे असे सर्व सरकारी पट्टेदार. (क) कूळाच्या बाबतीत कूळ कायद्यानुसार शासन महसूल देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे अशा कूळ व्यक्ती. (ड) दुमाला जमीनीच्या बाबतीत जमीनीचा वरिष्ठ मालक किंवा धारक. (इ) ज्या जमीनीचे मालक एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असतील तेवढे सर्व संयुक्त भोगवटादार. ते स्वतंत्रपणे स्वत:च्या हिश्श्यापुरता जमीन महसूल देण्यास जबाबदार असतात. :: जमीन महसूलास सर्वोच्च प्राधान्य :: कोणत्याही जमीनीच्या बाबतीत जमीन महसूलाची थकबाकी ही त्या जमीनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार मानला जातो. त्यामुळे बँकांचे कर्ज, वित्तीय संस्थांची थकबाकी, खाजगी इसमांच्या देणे रकमा या सर्वांपेक्षा जमीन महसूलाची थकबाकी ही सर्वश्रेष्ठ भार मानून सर्वात अगोदर महसूलाची थकबाकी वसूली केली जाते. त्यामुळेच अनेकवेळा इतर वित्तीय संस्था किंवा शासनाच्या संस्था सुध्दा जर दिलेले कर्ज वसूल झाले नाहीतर जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून अशा रकमा वसूल करतांना आपण पाहतो. आपल्या 7/12 वर जमीनीचा आकार रुपये-पैशामध्ये नमूद करण्यांत आलेला असतो. हा आकार मूळ आकार म्हणून मानला जातो. त्या प्रमाणात जमीन महसूल, जिल्हापरिषदेचे विविध कर व उपकर आकारले जातात. जमीन महसूल भरण्याच्या तारखा : जमीन महसूलाच्या वसूलीच्या संदर्भाचे शासनाने नियम केलेले असून त्यानुसार शासनाने प्रत्येक जिल्हयातील गावांचे खालील वेगवेगळया वर्गामध्ये वर्गीकरण केले आहे. (अ) वर्ग-1 : खरीप गांवे :  मुख्यत: खरीपामध्ये पिके घेतली जाणारी गांवे. (ब) वर्ग-2 : रब्बी गांवे : मुख्यत: रब्बी हंगामामध्ये पिके घेतली जातात. खरीप गावांच्या बाबतीत 15 जानेवारी व रब्बी गावांच्या बाबतीत 15 एप्रिल अशा तारखा या जमीन महसूल देण्याच्या तारखा म्हणून निश्चित करण्यांत आल्या आहेत. परंतू अशा तारखा गैरसोयीच्या आढळून येत असतील तर, त्या त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकार्‍यांना हंगामाच्या व पिकांच्या परिस्थितीनुसार इतर तारखा निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यांत आले आहेत. जमीन महसूल हा एकाच हप्त्यामध्ये देणे अपेक्षित आहे व असा महसूल ज्या गावात जमीन असेल त्या गावाच्या तलाठयाकडे जमा केला पाहिजे. जमीन महसूलाअंतर्गत विविध बाबी  जमीन महसूल म्हणून वेगवेगळया प्रकारचे कर किंवा उपकर शासनाकडून घेतले जातात व त्यामध्ये खालील प्रकारांचा समावेश आहे. (1) मूळ जमीन महसूल : 7/12 वर आकार म्हणून लावण्यांत आलेली रक्कम म्हणजे मूळ जमीन महसूल होय. हा आकार जमाबंदी केली त्या वेळी ठरविलेली रक्कम आहे व ती जमीनीची प्रत पाहून ठरविलेली होती. पुन्हा जमीनी मोजण्यांत न आल्यामुळे या महसूलात वाढ न करता शासनाने अन्य करांमध्ये वाढ केली आहे. तथापी मूळ जमीन महसूल मात्र तसाच कायम राहिलेला आहे. (2) जिल्हापरिषद कर :  मूळ आकारणीच्या 1 ते 7 पट परंतू संबंधीत जिल्हापरिषदांनी ठरविल्याप्रमाणे कर देण्याचे शासनाने मान्य केलेले आहे व त्यानुसार जिल्हापरिषद कर म्हणून हा कर वसूल केला जातो. (3) ग्रामपंचायत उपकर :  सदर कर ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून मानला जातो व ही रक्कम शासनाकडून ग्रामपंचायतींना दिली जाते. (4) शिक्षण कर :  त्या त्या जिल्हयांतील बागायत स्वरुपाच्या पिकांवर शिक्षण कर बसविला जातो. प्रत्येक पिकनिहाय शिक्षण कर वेगवेगळा आहे व शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे तो वसूल केला जातो. (5) रोजगार हमी कर : हा सुध्दा विशिष्ठ बागायत पिकांवर आकारला जातो. (6) अकृषिक कर : जमीनीचा जेवढा भाग बिगर शेती केलेला असेल तेवढया भागापूरता हा बिगर शेती कर द्यावा लागतो. रितसर बिगर शेती परवानगी न घेता बांधकाम केले असल्यास अनधिकृत बिगर शेती कर वसूल केला जातो. जमीन महसूलाची थकबाकी वसूल करण्याची कार्यपध्दती : कोणत्याही जमीनीच्या बाबतीत देय झालेल्या व शासनाने दिलेल्या तारखांपूर्वी न दिलेला महसूल हा, त्या तारखेपासून थकबाकी म्हणून गणला जातो व असा जमीन महसूल वेगवेगळया प्रकारे वसूल करण्याच्या बाबतीत संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा तहसिलदार यांना कायद्याने देण्यांत आलेले आहेत. जमीन महसूलाची थकबाकी जर वेळेवर भरली गेली नाही तर खालील पध्दतीने अशी रक्कम वसूल केली जाते. (क) कसूर करणार्‍या व्यक्तींवर कलम 178 अन्वये मागणीची लेखी नोटीस बजावून; (ख) ज्या भोगवटयाच्या किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीच्या संबंधाने थकबाकी येणे असेल त्या भोगवटयाचे किंवा त्या धारण केलेल्या दुमाला जमिनीचे कलम 179 अन्वये समपहरण करुन ; (ग) कसूर करणार्‍या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता कलम 181 अन्वये अटकावून आणि तिची विक्री करुन; (घ) कसूर करणार्‍या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम 181 अन्वये जप्त करुन आणि तिची विक्री करुन; (ड) कसूर करणार्‍या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम 182 अन्वये जप्त करुन; (फ) कसूर करणार्‍या व्यक्तीस कलमे 183 आणि 184 अन्वये अटक करुन व तिला कैदेत ठेवून; (ग) धारण केलेल्या दुमाला जमिनी, संपूर्ण गांवे किंवा गावांचे भाग मिळून झालेल्या असतील त्या बाबतीत कलमे 185 ते 190 (दोन्ही धरुन) अन्वये उक्त गांवे किंवा गावांचे भाग जप्त करुन; खंड (क), (ड) आणि (इ) यांमध्ये नमुद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार पुढील गोष्टींची जप्ती आणि विक्री करता येत नाही: (एक) कसूर करणार्‍या व्यक्तीचे, तिच्या व मुलांचे जरुरीचे वापरण्याचे कपडे-लत्ते, स्वयंपाकाची भांडी आणि अंथरुण-पांघरुण आणि खाटा आणि धार्मिक रुढीप्रमाणे कोणत्याही स्त्रीने अंगावरुन काढू नयेत असे तिचे वैयक्तिक दागिने; (दोन) कारागिरांची हत्यारे, आणि कसूर करणारी व्यक्ती जर शेतकरी असेल तर यांत्रिक शक्तीने चालणार्‍या अवजारांव्यतिरिक्त, शेती करण्याची त्याची अवजारे आणि जिल्हाधिकार्‍याच्या मते शेतकरी म्हणून आपला चरितार्थ चालावा यासाठी त्यास आवश्यक असतील अशी गुरे व बी-बीयाणे आणि पुढील हंगामापर्यंत जमिनींची यथोचित मशागत करण्यासाठी आणि धारकाच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी तरतूद करण्याकरिता जिल्हाधिकार्‍याच्या मते शेतीच्या उत्पन्नाचा जो भाग आवश्यक असेल असा भाग; (तीन) फक्त धार्मिक देणग्यांच्या उपयोगासाठी राखून ठेवलेल्या वस्तू; (चार) शेतकर्‍यांच्या मालकीची आणि त्यांच्या भोगवटयात असलेली घरे आणि इतर इमारती (त्यांचे सामान व त्यांची जागा आणि त्यांना लागून असलेली व त्यांच्या उपभोगास आवश्यक असलेली जमीन यासह). पूर्वी जमीन महसूल न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमीनी: पूर्वीच्या काळी तगाईची रक्कम किंवा शासनाचा जमीन महसूल वगैरे रकमा न भरल्यामुळे जमीन सरकार जमा करण्यांत आल्याची असंख्य उदाहरणे पहायला मिळतात. अशा जमीनी या जमीन महसूलाची थकबाकी न भरण्यामुळे सरकार जमा करण्यांत आल्या आहेत व त्यांच्या 7/12 वर शासनाने नांव लावण्यांत आले आहे. व त्यानंतर या रकमांच्या वसूलीसाठी पुन्हा लिलाव करुन या जमीनी देण्यांत आल्या. तथापी लिलावामध्ये कोणीही बोली न बोलल्यास अशा जमीनी शासनाच्या वतीने नाममात्र बोली एक रुपया बोलून शासनाकडूनच खरेदी करण्यांत आल्या व तशी नोंद फेरफ ार नोंदीला देखील घेण्यांत आली. जमीन महसूल कायद्यात अशा नाममात्र बोलीवर खरेदी केलेल्या जमीनीच्या मूळ थकबाकीची रक्कम व्याजासह व काही खर्चासह परत भरल्यास, 12 वर्षे मुदतीच्या आंत मूळ कसूरदार व्यक्तीला परत करण्याची तरतूद करण्यांत आली आहे. ही तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 220 मध्ये नमूद केली आहे. यानुसार अशा व्यक्तीकडून खालील प्रकारे येणे सर्वप्रथम वसूल केले जाते. (1) देणे असलेली रक्कम म्हणजेच व्याजासह बाकी असलेल्या मुद्दलाची रक्कम. (2) सरकार जमा जमीन झाल्यापासून जर ती जमीन कोणीही पट्टयाने कसायला घेतली नसेल तर सरकारचे जे महसूल विषयक नुकसान झाले असेल अशा नुकसानीची रक्कम. (3) लिलावातील विक्रीमध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च. (4) मुद्दलाच्या 1/4 इतका दंड. शासनाने आता ही 12 वर्षाची अट शिथील केली असून अद्यापही ही जमीन सरकार जमा असेल तर वरीलप्रमाणे सर्व रकमा भरुन मूळ कसूरदार व्यक्तीला अशी जमीन परत मिळू शकते