रश्‍न - खातेदाराने पूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार नोंदीतील नाव
दुरुस्त करण्यासाठी काय करावे? उत्तर- लेखन
प्रमादानातील चूक दुरुस्त करतेवेळी खातेदाराने थेट संबंधित तहसीलदारांकडे
अर्ज करावा. त्यांना कलम 155 महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाखाली
संबंधित रेकॉर्ड दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार असतात. ज्या प्रकरणात महसूल
खात्याची चूक असते; अशा केसेसमध्ये तहसीलदार निर्णय
घेऊन चूक दुरुस्ती करून घेऊ शकतात. मात्र योग्य ती कार्यवाही करावी; असा आदेश खालील महसूल कर्मचाऱ्यांना देऊ नये तर जमीन महसूल कायद्यातील
संबंधित तरतुदीखाली चूक दुरुस्त व्हावी असे आदेश द्यावेत.
प्रश्‍न - फेरफार नोंद चालू असताना संबंधित मंडल अधिकारी
यांच्याविरुद्ध ते नि:पक्षपातीप्रमाणे काम करीत नसल्याचे आढळल्यास काय करावे? उत्तर - संबंधित पक्षकाराला वरिष्ठांकडे अर्ज करून प्रकरण दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे
वळते करून घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ज्याप्रमाणे न्यायाधीशांवर विश्‍वास
नसल्यास योग्य पुराव्यासह दुसऱ्या न्यायालयात प्रकरण हस्तांतर करण्यासाठी
वरिष्ठ न्यायालयाकडे अर्ज करता येतो, त्याचप्रमाणे
महसूल यंत्रणेतील प्रत्येक अधिकारी हा अर्धन्यायालयच असते. किंबहुना, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे कटाक्षाने अवलंबन व्हावे, म्हणून सदर इतर अधिकाऱ्याकडे वर्ग करावे. म्हणून सदर महसूल हा
अधिकाऱ्याने स्वतःहूनच वरिष्ठांकडे पाठवावा. मात्र असे प्रत्यक्षात कधी घडत
नाही.
प्रश्‍न - फेरफार तक्रार महसूल अधिकाऱ्यापुढे चालू असताना
तक्रारीसंबंधी इतर पक्षकारांना माहिती हवी असल्यास काय करावे?
उत्तर -महसूल
अधिकाऱ्यासमोर कोणतीही फेरफार तक्रार केस आली असल्यास संबंधित पक्षकारास
मागणीनुसार किंवा विनामागणीने तक्रारीची प्रत सर्व प्रतिवादी व संबंधितांना
देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वादीने प्रत्येक संबंधित पक्षकार व
प्रतिवादींना देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रती मूळ अर्जाबरोबर दाखल करणे
आवश्यक असते. संबंधित महसूल अधिकाऱ्याने संबंधित पक्षकारांना तक्रार अर्जाची
प्रत मिळत नाही, तोपर्यंत दाव्याचे कामकाज पुढे
चालवू नये असे कायद्याचे तत्त्व सांगते.
प्रश्‍न - कोणतीही महसूल केस चालू असताना साक्षीदारांना हजर
करण्याची मागणी एखाद्या पक्षकाराने केल्यास काय कार्यवाही होते?
उत्तर - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 227, 228 व 229 अनुसार पुरावा घेण्यासाठी साक्षीपुरावे शपथेवर
नोंदवण्यासाठी अव्वल कारकून किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना
संबंधितांना समन्स बजावून हजर राहावयाची सक्ती करण्याचे अधिकार असतात. याकामी
दिवाणी न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना असतात. साक्षी
पुराव्यासाठी हजर न झाल्यास योग्य त्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करून
ठेवण्यात आलेली आहे. तेव्हा गरजेनुसार साक्षीदारास हजर करणे व योग्य ते
पुरावे, कागदपत्रे हजर करून घेण्याचे अधिकार महसूल न्यायालयाला
असतात.
प्रश्‍न - महसूल अधिकाऱ्यासमोर केस दाखल झाल्यानंतर संबंधितांना
नोटीस काढण्याची पद्धत व खर्च याची काय तरतूद आहे?
उत्तर - नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन व्हावे म्हणून समोरच्या पक्षकारांचे म्हणणे
ऐकून घेणे व त्याला त्याचे पुरावे मांडण्याची संधी देणे हे आवश्यक
न्यायतत्त्व कायद्याने स्वीकारले आहे. त्याशिवाय निर्णय घेणे कायद्याला मान्य
नाही. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 243 अनुसार
कोणत्याही केसमध्ये उद्‌भवलेला खर्च मंजूर करण्याचे अधिकार महसूल
अधिकाऱ्यांना असतात. नोटिशीचा खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित पक्षकाराकडून
प्रोसेस म्हणून नोटीस फी वसूल केली जाते. तसे अधिकार महसूल न्यायालयाला
मिळालेले आहेत.
प्रश्‍न - महसूल अधिकाऱ्याच्या आदेशात लेखन प्रमाद झाला असल्यास
काय करावे?
उत्तर- ज्या महसूल
अधिकाऱ्याने आदेश पारीत केला असेल त्याच अधिकाऱ्यास संबंधित आदेश दुरुस्त
करून घेणे व केससंबंधी नवीन पुरावे उपस्थित झाले असल्यास, कलम 258 खाली आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचे
अधिकार संबंधित महसूल न्यायालयात असतात. संबंधित वा इतरांनी केलेल्या
अर्जानुसार किंवा स्वतःहून घेतलेल्या निर्णयानुसार; लेखन प्रमाद व इतर आदेश दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार त्याच महसूल
न्यायालयाला असतात. त्यासाठी मुदतीच्या कायद्याची बाधा लागू पडत नाही.
प्रश्‍न - नोंदणीकृत दस्तात किंवा संबंधित सूची क्र. 2 मध्ये चूक आढळल्यास काय करावे?
उत्तर- जेव्हा
नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे कोणतीही नोंद संबंधित 7/12 अथवा फेरफारवर घेण्यात येते, त्या वेळी
सूची क्र. 2 व दस्त हा अचूक असणे गरजेचे असते.
मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक दस्तात किंवा सूची क्र. 2 मध्ये आढळल्यास इतर सर्व वर्णन तंतोतंत जुळत असले तरी दस्त हा मूळ पुरावा
असल्याने त्यावरूनच अशा प्रकारची फेरफार नोंद घेऊ नये असा संकेत आहे. अशा मूळ
दस्ताचे किंवा सूची क्र. 2 ची चूक दुरुस्ती पत्र करवून घेऊन ते
नोंदणीकृत करून घ्यावे. मगच पुढील कार्यवाही व्हावी.
प्रश्‍न - पुराव्यादाखल मूळ दस्त हजर केल्यास व ते परत करण्याची
मागणी पक्षकाराने केल्यास काय करावे?
उत्तर - अशावेळी महसूल कर्मचाऱ्याने मूळ दस्तासमवेत प्रमाणित केलेल्या दस्ताची
प्रतही मागवून घ्यावी. मात्र अशी प्रत सादर केली नसल्यास मूळ दस्ताची
फोटोप्रत मागवून घ्यावी व स्वतःच खात्री करून मूळ दस्तावरून प्रमाणित करून
घ्यावी. मात्र मूळ दस्त कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेऊ नये. मूळ दस्ताची
सत्यता पडताळून तो संबंधितांना परत करणे आवश्यक असते.
->"COMPLETE NOTES तक्रार केस नोटीस नमुना "