महसूली दाव्यातील कार्यपध्दती

शेती विषयक माहिती » महसूली दाव्यातील कार्यपध्दती.

संपूर्ण महसूली कामकाजावर तालुका पातळीवर नियंत्रण ठेवणारा अधिकारी म्हणून तसेच शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये समन्वय राखणारा अधिकारी म्हणूनदेखील तहसिलदाराचा शेकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनाशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. शेतकर्‍याचे जमीनीबाबतचे कामकाज ज्या मंडळ अधिकारी व तलाठयाकडे चालते, त्याच्यावर थेट नियंत्रण करण्याचे काम देखील तहसिलदार करतात. हे काम पार पाठण्यासाठी वेगवेगळया कायद्याच्या तरतुदीनुसार तहसिलदारांना अधिकार देण्यांत आलेले आहेत. तहसिलदारांकडून होणार्‍या ज्या महत्वाच्या कामांशी शेतकर्‍यांचा दैनंदिन संबंध आहे अशी विविध प्रकारची कर्तव्ये व त्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी घ्यावयाची दक्षता याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.
तहसिलदाराची कर्तव्ये
शेतकर्‍याने घ्यावयाची दक्षता.

1
तालुक्यातील सर्व महसूल यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे.
तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिल कार्यालयातील स्टाफ, कोतवाल, पोलीस पाटील किंवा तालुक्यातील महसूल अधिकार्‍यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असेल तर त्याबाबतची दाद तहसिलदार यांचेकडे मागता येईल.

2
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व महसूली प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे.
मंत्रालय, विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या सर्व महसूल विषयक अर्जांची प्राथमिक चौकशी ही ज्या गावी जमीन आहे त्या गावामध्ये तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांचेमार्फत केली जाते. अशी प्रकरणे स्थानिक चौकशीसाठी व वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी तहसिलदारामार्फत पाठविली जातात व त्यावरील अहवालदेखील तहसिल कार्यालयामार्फत पाठविला जातो. अशा प्रकरणांची चौकशी ही तहसिल कार्यालयात केली पाहिजे.
3
टंचाई काळात टॅकरने व्यवस्थित पाणी पुरवठा होतो कां याची खात्री करणे.
टंचाईच्या काळात टॅकरने पाणी पुरवठा करणे व खाजगी विहिरी अधिगृहीत करणे याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. ही बाब विचारात घेऊन या संदर्भात काही तक्रार असेल तर ती तहसिलदाराकडे केली पाहिजे.
4
नैसर्गिेक आपत्तीमध्ये 24 तासात मदत करणे.
गावात होणार्‍या आकस्मिक जळीत, अतिवृष्टी, भूकंप किवां अन्य नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी घरांची, पिकांची, जनावरांची व वित्त हानी झाल्यास आपत्कालीन मदत त्वरेने देण्याबाबतचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. शासनाचे या संदर्भातील सर्वसाधारण आदेश विचारात घेऊन तहसिलदार अशी मदत करतात. त्यामध्ये मुख्यत: उघडयावर संसार आला असेल तर 15 दिवस पुरेल एवढे धान्य व दैनंदिन खर्चापोटी रक्कम अशी मदत केली जाते. ही मदत लगेच मिळण्यासाठी तहसिलदारांशी संपर्क साधला पाहिजे.
5
गावठाण वाढीचे प्रकरण तयार करुन प्रांत अधिकारी यांना सादर करणे.
अस्तित्वात असलेले गावठाण कमी पडत असेल तर गावठाणा शेजारील सुयोग्य जमीन निवडून ग्रामपंचायतीचा ठराव करुन याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव गावपातळीवरुन तहसिलदारांना पाठविला गेला तर गावठाण वाढीची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. त्यामुळे गावातील व्यक्तींचा राहण्याचा प्रश्न दूर होऊ शकतो. सरकारी जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमीन संपादन करुन देखील गावठाण वाढ होऊ शकते.

6
रोजगार हमीच्या कामांची अचानक तपासणी करणे, मजूरांना काम पुरविणे व मजूरांना वेळेवर पगार दिला जाईल याची दक्षता घेणे.
रोजगार हमी योजनेचे तालुका पातळीवरील संनियंत्रण तहसिलदाराकडे असल्यामुळे वेळेवर मजूरांचे पगार होण्यासाठी, नव्याने काम मिळण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही तक्रारींच्या संदर्भात तहसिलदारांशी संपर्क साधला पाहिजे.
7
इतर जमीन मालकांच्या जमीनीतून पाईपलाईन अगर पाण्याचे पाट नेण्यासाठी परवानगी देणे.
शेत जमीन बागायत करण्यासाठी असंख्य शेतकरी आता लांबवरुन पाईप लाईन किंवा पाटाद्बारे पाणी आणतात. बर्‍याच वेळा पाट/पाईप लाईन ज्यांच्या शेतातून जाणार आहे असे शेतकरी अडवणूक करतांना दिसतात. अशा वेळी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 49 नुसार दुसर्‍याच्या मालकीच्या जमीनीतून पाईपलाईन नेण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत.
8
शासनाकडे असलेल्या जमीनीवर झालेले अतिक्रमण दूर करणे व संबंधितांवर कारवाई करणे.
सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी तहसलिदार यांना पुरेसे व वाजवी अधिकार प्रदान करण्यांत आले आहेत. अशाप्रकारे सरकारी जमीनीवर कोणी अतिक्रमण केले असल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत.
9
बिगर शेती परवानगी देणे.
शहरीकरण विचारात घेऊन तालुक्यातील काही गावांमधील बिगर शेती परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. असे अधिकार ज्या गावांबाबत तहसिलदारांकडे आहेत. त्याबाबत तहसिलदारांकडे अर्ज करुन खातेदारांना बिगर शेती परवानगी मिळवता येईल.
10
खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या हक्कांबाबत जागरुक राहणे.
वाळू किंवा दगडांच्या खाणी किंवा माती यासाठी शासनाची रॉयल्टी भरुन गौण खनिजे वापरण्यासाबाबत योग्य ती परवानगी तहसिलदार यांचेकडे अर्ज करुन खातेदारांना मिळवता येईल.
11
पाणी परवाना देणे.
जेथे नदी, नाले अधिसूचित नाहीत म्हणजेच पाटबंधारे विभागाकडून जेथे परवानगी दिली जात नाही अशा छोटया नदी, नाल्यांमधून पाणी उचलण्यासाठी परवानगी देणारा पाणी परवाना तहसिलदार यांचेकडून दिला जातो. या संदर्भात शेतकर्‍यांना तहसिलदांराकडे अर्ज करता येईल.
12
जमीन महसूलाची वसूली व अन्य शासकीय वसूली संदर्भात कार्यवाही करणे.
खातेदाराकडून जमीन महसूलाच्या वसूली बरोबरच अन्य प्रकारची शासकीय देणी असल्यास अशा रकमेची वसूली अंतिमत: तहसिलदारामार्फत केली जाते. अशा रकमेची आकारणी किंवा दंड किंवा व्याजाच्या रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास त्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे दाद मागितली जाते.
13
जमीनीचे खातेदारांमधील वाटप करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत.
खातेदाराच्या मालकीच्या जमीनीचे खाते वाटप हे आपआपसात ठरविल्याप्रमाणे थेट रजिस्ट्रेशन तहसिलदार किंवा यांचेमार्फत देखील करता येते. जर खातेदारांची हिश्शेवारी निश्चित असेल तर एका किंवा सर्व खातेदारांच्या अर्जावरुन तहसिलदार जमीनीचे वाटप करु शकतात. फक्त जमीनीच्या मालकी हक्कांबाबत प्रश्न निर्माण झाला तरच अशा प्रकरणीचे दावे दिवाणी न्यायालयात चालतात.
दिवाणी न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरसुध्दा प्रत्यक्ष जमीनीचे वाटप व वाटपाबाबतचा ताबा देण्याची कार्यवाही तहसिलदारामार्फत केली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी वाटपामध्ये येणारा हिस्सा, वाटयाला येणारे गट किंवा त्यातील बाजू, विहिरी व फळझाडे यांचेमधील हक्क याची योग्य ती दक्षता घेत जमीन वाटपाचे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी तहसिलदार यांच्यापुढे प्रकरण चालवले पाहिजे.
14
जमीनीच्या हद्दीवरुन रस्ता देणे.
एखाद्या शेत जमीनीत जाण्यासाठी जर खातेदारास रस्ता उपलब्ध नसेल तर शेजारच्या जमीनीच्या बांधावरुन जाणारा व शेजार्‍याचे कमीतकमी नुकसान करणारा वाजवी रस्ता मागण्याचा शेतकर्‍यांना हक्क आहे व तो देण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 कलम-143 अन्वये तहसिलदार आदेश देऊ शकतात.
15
अस्तित्वात असलेला रस्ता अडविला गेल्यास कार्यवाही करण्यास तहसिलदारांना अधिकार आहेत.
असितत्वात असलेला रस्ता अचानक अडथळा निर्माण करुन, नांगरुन टाकून किंवा अन्य कोणत्याही पध्दतीने अडविला गेला तर 8 दिवसांच्या आत असा रस्ता खुला करुन मिळण्यासाठी मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1905 कलम-5 अन्वये तहसिलदार यांचेकड दाद मागितली पाहिजे.
16
तलाठयाकडून होणार्‍या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
तालुक्यातील कोणत्याही खातेदाराला त्याने संपादन केलेल्या हक्कांबाबत, वारसाने किंवा वाटपाने होणार्‍या हक्क संपादनाबाबत किंवा वेळेवर न होणार्‍या नोंदीबाबत तक्रार असेल तर त्याने तहसिलदार यांचेकडे दाद मागितली पाहिजे.
17
कूळ हक्क ठरविणे.
जमीनीच्या बाबतीत एखादी व्यकती कूळ आहे किंवा नाही असा वाद निर्माण झाल्यास कूळ कायद्याच्या कलम 70 ब नुसार कूळ हक्क ठरविण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे केस चालविली जाते. त्यामुळे खातेदाराने अन्य कोणत्याही अधिकार्‍याकडे प्रशासकीय अर्ज करुन वेळ घालविण्यापेक्षा कूळ हक्क ठरविण्यासाठी थेट तहसिलदार यांचेकडेच सविस्तर कायदेशीर अर्ज केला पाहिजे.
18
पिक पाहणीच्या केसेस चालविणे.
दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात जमीनीत घेण्यात आलेल्या पिकांची नोंद 7/12 वर केली जाते. पिक कोणी घेतले आहे याबाबत जर काही वाद असेल तर पिक पाहणीच्या केसेस तहसिलदार यांच्यापुढे चालतात. जमीनीचा मालक व पिक कसणारी व्यक्ती यांच्यामध्ये चालणार्‍या दाव्यांचा निकाल तहसिलदार देतात.
19
जमीनीच्या जुन्या रेकॉर्डमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार तहसिलदार यांना असतो. 
गाव दप्तरी जमीनीच्या बाबत जर लेखनिकी स्वरुपाची चूक झाली असेल तर अशी चूक दुरुस्त करण्यासाठी अशा चूकीच्या विरोधात अपिल किंवा फेर तपासणी अर्ज न करता थेट तहसिलदारांकडे अर्ज करुन ती चूक दुरुस्त करुन घेता येईल.
20
चॅप्टर केसेस चालविण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना तालुका दंडाधिकारी म्हणून आहेत.
शेत जमीनीच्या विविध कारणांमुळे जेव्हा भांडणे होतात त्या वेळी त्यांचेविरुध्द चॅप्टर केसेस म्हणून कारवाई केली जाते . अशी कारवाई ही प्रतिबंधात्मक असते व त्यामुळे पुढील मोठी घटना घडू नये असा उद्देश असतो. अशा प्रकरणी तहसिलदार यांचेकडे केस चालतो.
21
तक्रारी नोंदीवर निर्णय देणे.
तालुक्यातील काही तक्रारी नोंदीची प्रकरणे तहसिलदार यांचेकडे सुध्दा चालतात. अशा तक्रारी नोंदीच्या सुनावणीच्या वेळी योग्य तो पुरावा देऊन आपल्या हक्कांचे खातेदारांना संरक्षण करता येईल.
22
तालुक्यातील महसूली दप्तरातील रेर्कार्डच्या नकला देणे.
जमीनविषयक जे रेकॉर्ड तालुक्यामध्ये ठेवले जाते, अशा रेकॉर्डमधील नकला खातेदारांना कोर्ट कामकाजासाठी किंवा अन्य कारणासाठी लागतात. अशा नकला वेळेवर मिळत नसतील तर त्यासाठी खातेदाराने तहसिलदार यांचेकडे संपर्क साधला पाहिजे.

23
कूळ कायद्याची प्रकरणे चालविणे.
कूळ कायद्यानुसार विविध कलमांखाली तहसिलदार यांना अधिकार देण्यांत आलेले आहेत. अशी सर्व प्रकरणे तहसिलदार यांचेकडे चालतात.
24
झाडतोडीची परवानगी.
फॉरेस्ट विभागाकडून परवानगी दिली जाणारी विशिष्ठ झाले वगळता अन्य झाडे तोडण्याची परवानगी तहसिलदारांकडून दिली जाते. त्यासाठी तहसिलदारांकडे अर्ज करावेत.
25
सर्व सरकारी खात्यांमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी तहसिलदारांची आहे.
तालुका समन्वय समिती या शासनाच्या महत्वाच्या समितीचे सचिव पद तहसिलदाराकडे असते. त्याद्बारे इतर खात्यांमध्ये समन्वय ठेवला जातो. विशिष्ठ प्रकरणी इतर खात्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असल्यास तहसिलदारांकडे दाद मागता येईल.

SHARE THIS