शेती विषयक माहिती » भूसंपादन.
विकास करीत असतांना जमीनीचा वापर वेगवेगळया सामाजिक कामासाठी व सर्व समाजाच्या फायद्यासाठी करण्यांत येतो. खाजगी मालकीच्या जमीनी सार्वजनिक कामाला घेताना शासनालासुध्दा काही नियम पाळावे लागतात. अशा नियमांचा समावेश असलेला कायदा म्हणजेच 1894 चा भूमी संपादन कायदा होय. याच कायद्याच्या तरतुदीनुसार गावठाण विस्तार, स्मशानभूमी, एम.आय.डी.सी. पुनर्वसन, कंपनी, रेल्वे, रस्ते, धरणे इत्यादी अनेक प्रयोजनासाठी खाजगी मालकीच्या जमीनी शासनाकडून सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन केल्या जातात. या कायद्याच्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी शेतकर्‍यांना माहिती असणे अतिशय आवश्यक आहे. कोणाचीही जमीन कधीपण व कोणत्याही पध्दतीने काढून घेतली जाऊ शकते हा जो सार्वत्रिक गैरसमज आहे तो गैरसमजदेखील शेतकर्‍यांमधून दूर होणे आवश्यक आहे.

भूसंपादन कायदा :
हा कायदा 1 मार्च 1894 रोजी अंमलात आला. शंभरपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या या कायद्यानुसार भारतातील सर्व धरणे, रस्ते, रेल्वे आदी अनेक विकासाच्या कामासाठी जमीनी संपादन करण्यांत आल्या. या कायद्यातील शेतकर्‍यांच्या ञ्ृष्टीने महत्वाच्या काही संकल्पना पुढे दिलेल्या आहेत.

(अ) सार्वजनिक प्रयोजन : 
भूसंपादन कायद्यामध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीनी घेण्याबाबतची तरतूद आहे. या प्रयोजनामध्ये शहराच्या नियोजनासाठी किंवा खेडयाच्या नियोजनासाठी किंवा गावठाणासाठी किंवा योजनाबध्द विकासासाठी किंवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेला किंवा धोरणांना अनुसरुन सार्वजनिक पैशातून विकासासाठी जमीनीचे संपादन करणे अपेक्षीत आहे. याचा सोपा अर्थ असा की, व्यक्तीच्या खाजगी कामासाठी जमीनी संपादन करता येणार नाहीत. मात्र शासनाचे धोरण म्हणून एखाद्या विशिष्ट घटकासाठी शासन योजना राबवित असेल तर, त्यासाठी ही जमीन संपादन केली जाते. उदा. एखाद्या गावामध्ये आलेल्या पुरामुळे गाव स्थलांतरीत करावे लागले तर नैसर्गिक आपत्तीची झळ पोहोचलेल्या व्यक्तींसाठी शासन जमीन संपादन करते. याच कायद्यानुसार शिक्षण, गृहनिर्माण, आरोग्य, झोपडपट्टी निर्मुलन, नैसर्गिक आपत्तीमधील लोकांचे पुनर्वसन, गरीब लोकांचे पुनर्वसन इत्यादींसाठी जमीन संपादनाचा उद्देश सार्वजनिक प्रयोजनामध्ये समाविष्ट केलेला आहे.

(ब) हितसंबंधी व्यक्ती : 
जमीनीमध्ये हक्क सांगणारा कोणताही माणूस हा या कायद्यानुसार हितसंबंधी व्यक्ती मानली जाते.

(क) भूमी संपादन अधिकारी : 
सरकारच्या वतीने जमीन संपादनाचे काम जे अधिकारी करतात, त्यांना भूमी संपादन अधिकारी असे म्हणतात. महाराष्ट्र राज्यात उपजिल्हाधिकार्‍यांमार्फत हे काम केले जाते. अनेकवेळा विशिष्ट प्रयोजनासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी नेमले जातात. उदा. कोकण रेल्वेसाठी लागणार्‍या जमीनी संपादन करण्यासाठी नेमलेले विशेष भूमी संपादन अधिकारी किंवा नर्मदा प्रकल्पासाठी नेमलेले विशेष भूमी संपादन अधिकारी इत्यादी.

भूसंपादनातील महत्वाचे टप्पे :
जमीन संपादन केली जात असतांना खालील महत्वाचे टप्पे पार पाडावे लागतात. त्याशिवाय जमीनीचे संपादन होत नाही. अनेकवेळा शेतकर्‍यांमध्ये आपल्याला माहिती न होता जमीनीचे संपादन झाले अशा प्रकारची चर्चा आढळते. वास्तविक जमीन संपादन केली जात आहे ही कल्पनाच त्या मालकाला सहन होत नाही व तो प्रत्यक्ष भूसंपादन टप्प्याकडे दुर्लक्ष करतो व सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीन जाण्याची वेळ येते त्यावेळी त्याची धावपळ सुरु होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने खालील महत्वाचे टप्पे विचारात घेतले पाहिजेत.

(1) प्राथमिक सर्वेक्षण : 
ज्या कामासाठी जमीनीचे संपादन होणार आहे ते काम पाहणारा जो विभाग असतो तो सर्वप्रथम आपल्याला कोणती जमीन आवश्यक आहे, यासाठी सर्वेक्षण करतो. उदा. धरणासाठी कोणती साईट जास्त चांगली हे पाहून कमीतकमी खर्चात पाणी अडू शकेल व सिंचन चांगले होईल याचा अभ्यास करुन पाटबंधारे विभाग धरणाची जागा निश्चित करतो. अशी जागा निश्चित झाल्यानंतर धरणाच्या बांधकामाचे आराखडे तयार केले जातात व धरणाची उंची निश्चित झाली की, किती क्षेत्र पाण्याखाली बुडेल याचा अंदाज येतो व त्यानंतर बुडणार्‍या भागाचे अनेकवेळा सर्वेक्षण करुन निश्चित कोणत्या पातळीपर्यंत पाणी येऊ शकेल व जास्त पूर आल्यास कोणत्या पातळीपर्यंत पाणी येईल व त्यापेक्षा किती जास्त जमीन संपादन करावी लागेल याचा अंदाज पाटबंधारे विभागास येतो. हा काळ कित्येक वर्षाचा देखील असू शकतो. अशा काळामध्ये सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी गाडया व माणसे फिरत असतात. त्यांच्या चर्चेतून देखील धरणाचे पाणी कुठपर्यंत जाईल व कोणत्याही लेव्हलपर्यंत पाणी येईल याचा थोडाफार अंदाज येऊ शकतो. भूसंपादन कायद्यानुसार अशा जमीनी निश्चित करण्यासाठी तिचा सर्व्हे करण्याचे अधिकार संबंधीत अधिकार्‍यांना देण्यांत आलेले आहेत. अशा जमीनीचा सर्व्हे केल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये मोजणीनंतर खूणा केल्या जातात व तेथे दगड लावले जातात व ते दगड चुन्याने रंगविले जातात.

या टप्प्यावर सर्वसाधारणपणे जमीन कोणती घेणार आहेत याचा अंदाज जमीन मालकाला येऊ शकतो. धरणासारख्या बाबतीत जेथे एका पातळीपर्यंत सर्व जमीन घेतली जाते तेथे दुसरी जमीन दाखविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. परंतु इतर प्रयोजनासाठी मात्र कदाचित दुसरी जमीन चालू शकते. उदा. स्मशानभूमीसाठी वापर, गावठाण विस्तार, रेल्वे इत्यादी. याचवेळी आपल्या जमीनीचे किती तुकडे होतात, काळया जमीनीतून जमीन संपादन होत आहे की, खराब जमीन संपादन होत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो व त्यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पर्याय सूचवून शेतकरी आपला हक्क सूचवू शकतो.

(2) प्राथमिक अधिसूचना (कलम-4) :
कोणत्या गटातील किती जमीन घ्यावयाची आहे हे एकदा निश्चित झाले की, असा प्रस्ताव संबंधीत विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो व जिल्हाधिकार्‍यांकडून तो संबंधीत उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे दिला जातो. मोजणीचे नकाशे, 7/12 व क्षेत्र तपासून झाल्यानंतर भूसंपादन अधिकार्‍यांमार्फत अशा गटाची क्षेत्रासह यादी प्राथमिक अधिसूचना म्हणून प्रसिध्द केली जाते. अशी प्रसिध्दी राजपत्रामध्ये व स्थानिक भागामध्ये खप असलेल्या दोन वर्तमानपत्रामध्ये छापून येते. याला कलम-4 ची अधिसूचना असे म्हणतात. या अधिसूचनेमध्ये कोणत्या कारणासाठी जमीन पाहिजे आहे, कोणकोणत्या गटातील जमीन पाहिजे आहे व किती क्षेत्र आवश्यक आहे याचा उल्लेख असतो. अधिसूचनेमध्ये या जमीनीचे नकाशे पाहायला संबंधीत कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत असा स्पष्ट उल्लेख असतो. तसेच या अधिसूचनेची जाहिर नोटीस गावाच्या चावडीवर प्रसिध्द केली जाते.

याचबरोबर कलम-4(1) ची नोटीस सर्व हितसंबंधी व्यक्तींना दिली जाते व या नोटीसीमध्ये सर्वसाधारणपणे एक महिन्याच्या आत याबाबत काही आक्षेप किंवा हरकती असल्यास लेखी किंवा तोंडी मांडण्याची संधी दिली जाते. अनेक शेतकरी ही नोटीस घ्यावयाचे टाळतात. नोटीस घ्यावयाची टाळल्यामुळे भूसंपादन टळत नाही. किंबहुना आपली कोणत्याही गटातील कोणत्या बाजूची जमीन घेतली जात आहे हे समजू शकते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने आवर्जुन ही नोटीस घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ : एखाद्या गटात घर किंवा पाईप लाईन असेल व त्याच बाजूची जमीन घेतली जात असेल तर नोटीस घेतल्यामुळे व कार्यालयामध्ये जाऊन नकाशा बघायला मिळाल्यामुळे कोणती जमीन घेतली जात आहे. याची त्याला खात्री करता येईल. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये जी बांधकामे केलेली असतात, ताली किंवा विहीरी दाखविलेल्या असतात, त्याचा उल्लेख मोजणी नकाशात आला नाही तर, विहीरी किंवा तालींचे पैसे मिळत नाहीत व मागाहून तक्रार करावी लागते. त्याचप्रमाणे सर्व फळझाडाच्या नोंदी मोजणी नकाशामध्ये आल्या आहेत किंवा नाहीत यावरच त्यांच्या किंमती निश्चित करण्याची बाब अवलंबून आहे. उदा. एका शेतकर्‍याची जमीन पाझर तलावासाठी संपादन झाली. या जमीनीमध्ये 3 मोठी व 4 छोटी आंब्याची झाडे होती. मोजणी करणार्‍याने फक्त 2 मोठी आंब्याची झाडे असल्याचे मोजणी नकाशामध्ये दर्शविले. संबंधीत खातेदाराने कलम-4 ची नोटीस न घेतल्यामुळे व मोजणी नकाशा न तपासल्यामुळे ही बाब त्याच्या निदर्शनास आली नाही. एक वर्षानंतर पूर्ण भूसंपादन झाल्यावर फक्त दोन आंब्याच्या झाडांचे पैसे मिळाल्यानंतर मोजणी चूकीची झाल्याची तक्रार केली.
अशा प्रकरणामुळे पुन्हा एकटयाच्या जमीनीची पुन्हा मोजणी करण्यामध्ये व त्याला मोबदला मिळण्यामध्ये प्रचंड विलंब होतो व संबंधितांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.

(3) कलम-5(अ) ची सुनावणी :
कलम-4 खालील अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीनंतर संबंधीत खातेदाराने आक्षेप घेतल्यास अशा खातेदाराला स्वत: किंवा वकिलामार्फत आपले म्हणणे मांडण्याची व प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी दिली जाते. याला 5 (अ) ची सुनावणी म्हणतात. अशा सुनावणीच्या वेळी जास्तीतजास्त पुराव्यासह आपले म्हणणे मांडल्यास त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी संबंधीत भूसंपादन अधिकार्‍यावर आहे. आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करुन जर भूसंपादन केले गेले तर न्यायालयाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्दबातल ठरविले जाते. त्यामुळे कलम 5(अ) ची चौकशी ही खातेदारांच्या ञ्ृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. आक्षेप नोंदवितांनादेखील प्रत्येक विधानाबद्दल पुरावा जोडला पाहिजे. उदा. जमीनीमध्ये आणखी काही व्यक्तींचे हक्क असल्यास व त्यांना नोटीस गेलेली नसेल तर कोणाकोणाचे हक्क या जमीनीमध्ये आहेत व त्याबद्दल काही कागदोपत्री पुरावे आहेत का? याची माहिती भूसंपादन अधिकार्‍याला दिली गेली पाहिजे.

(4) कलम-6 ची अधिसूचना :
कलम 5 (अ) च्या सुनावणीनंतर सर्व आक्षेप विचारात घेऊन भूसंपादन अधिकारी आपला अहवाल शासनाकडे किंवा आयुक्तांकडे पाठवितात. प्रत्येक जमीनीच्या बाबतीत खातेदाराने दिलेले आक्षेप व त्यासंदर्भात भूसंपादन अधिकार्‍याने दिलेले अभिप्राय व भूसंपादन मंडळाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिमरित्या कोणती जमीन संपादन केली जाईल, याची घोषणा केली जाते. अशी घोषणा कलम-6 अन्वये प्रसिध्द केली जाते व त्यामुळे कोणत्या गटातील किती क्षेत्र अंतिमरित्या संपादित होणार आहे ते निश्चित होते.

(5) कलम-9(3)(4) ची नोटीस :
कलम-6 नुसार अंतिमरित्या कोणती जमीन घ्यावयाची आहे हे निश्चित झाल्यानंतर संबंधीत जमीन मालकांना व हितसंबंधी व्यक्तींना कब्जा घेण्याबाबतचा शासनाचा हेतू स्पष्ट करणारी एक नोटीस दिली जाते. त्यानुसार जमीनीमध्ये किती खातेदार हितसंबंधीत आहेत, कोणाला किती प्रमाणित मोबदला रक्कम मिळाली पाहिजे याबाबतचे आक्षेप नोंदविता येऊ शकतात. नुकसान भरपाईच्या रक्कमेबद्दलसुध्दा खातेदारांमध्ये मोठया प्रमाणावर वाद असतात, मालकी हक्कांबाबत सुध्दा वाद असतात. त्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या प्रमाणात वाटप करावी हे भूसंपादन अधिकार्‍यांना लेखी व तोंडी स्वरुपात प्रत्यक्ष सांगण्याची शेवटची संधी म्हणजे कलम-9(3)(4) ची नोटीस होय. अशी नोटीस जाहिर स्वरुपात देखील प्रसिध्द केली जाते व प्रत्यक्ष हितसंबंधी व्यक्तींना पाठविली जाते. अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर व संपादन होणार्‍या जमीनीची आपल्याला किती रक्कम मिळाली पाहिजे व ती योग्य आहे कां याबाबत पुरावा देऊन खातेदार आपले म्हणणे मांडू शकतो.

(6) निवाडा :
हितसंबंधी व्यक्तींनी दिलेले आक्षेप विचारात घेऊन व कलम 4(1) च्या अधिसूचनेच्या तारखेस असलेल्या जमीनीची किंमत व खातेदाराने द्यावयाची नुकसान भरपाई या बाबी निश्चित करुन अंतिमरित्या भूसंपादन अधिकारी निवाडा जाहिर करतो. या निवाडयामध्ये संपादन करावयाचे क्षेत्रफळ, भूसंपादनाच्या भरपाईची रक्कम, हितसंबंधी व्यक्तींची नांवे व सहहिस्सेदारांमधील भरपाईच्या रकमेचा त्यांचा हिस्सा दर्शविलेला असतो. असा निवाडा जाहिर करण्यापूर्वी शासनाची किंवा सक्षम अधिकार्‍याची मान्यता घेतली जाते. असा निवाडा जाहिर केल्याबद्दल कलम 12(2) नुसार संबंधीतांना नोटीसदेखील दिली जाते. भूसंपादनासंदर्भात निवाडा हा निर्णायक पुरावा मानला जातो.

हे लक्षात ठेवा :कोणत्याही कारणासाठी जमीनीचे संपादन होत असतांना शेतकर्‍याने खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत.

1. भूसंपादनाची प्रत्येक नोटीस शेतकर्‍याने स्वीकारली पाहिजे व त्यासंदर्भात जर काही आक्षेप असतील तर ते पुराव्यासह रितसर नोंदविले पाहिजेत.
2. मोजणीच्या वेळी शेतकर्‍याने स्वत: जमीनीत उपस्थित राहिले पाहिजे.
3. जमीनीतील बांध, ताली, विहीरी, फळझाडे, घरे, पाईप लाईन इत्यादीबाबत दक्षता घेतानांच जर जमीन अपरिहार्यपणे संपादित करण्यांत येत असेल तर या सर्व बाबी मोजणी नकाशात दाखविल्या आहेत किंवा नाहीत याची खात्री केली पाहिजे.
4. भूसंपादन कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार आता कलम-6 ची अधिसूचना ही कलम 4 च्या अधिसूचनेनंतर एक वर्षाच्या आत प्रसिध्द करावी लागते. तसेच निवाडा देखील कलम 6 च्या अधिसूचनेनंतर 2 वर्षाच्या आतच करावा लागतो. असे न केले गेल्यास संपूर्ण प्रकरण व्यपगत होते व नव्याने कार्यवाही सुरु करावी लागते.
5. खातेदारास नुकसान भरपाईची रक्कम जर मान्य नसेल तर कलम-18 नुसार लेखी अर्ज देऊन आपल्याला नुकसान भरपाई मान्य नाही व आपला अर्ज योग्य ती नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठवावा अशी लेखी अर्जाद्बारे विनंती करु शकतो. निवाडयाच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आत असा अर्ज केला पाहिजे. अशा वेळी नुकसान भरपाईची रक्कम मात्र निषेध नोंदवून स्वीकारली पाहिजे. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सिध्द झाल्यास भूसंपादनाची रक्कम बदलू शकते.

 शेती विषयक माहिती » भूसंपादन.
विकास करीत असतांना जमीनीचा वापर वेगवेगळया सामाजिक कामासाठी व सर्व समाजाच्या फायद्यासाठी करण्यांत येतो. खाजगी मालकीच्या जमीनी सार्वजनिक कामाला घेताना शासनालासुध्दा काही नियम पाळावे लागतात. अशा नियमांचा समावेश असलेला कायदा म्हणजेच 1894 चा भूमी संपादन कायदा होय. याच कायद्याच्या तरतुदीनुसार गावठाण विस्तार, स्मशानभूमी, एम.आय.डी.सी. पुनर्वसन, कंपनी, रेल्वे, रस्ते, धरणे इत्यादी अनेक प्रयोजनासाठी खाजगी मालकीच्या जमीनी शासनाकडून सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन केल्या जातात. या कायद्याच्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी शेतकर्‍यांना माहिती असणे अतिशय आवश्यक आहे. कोणाचीही जमीन कधीपण व कोणत्याही पध्दतीने काढून घेतली जाऊ शकते हा जो सार्वत्रिक गैरसमज आहे तो गैरसमजदेखील शेतकर्‍यांमधून दूर होणे आवश्यक आहे.

भूसंपादन कायदा :
हा कायदा 1 मार्च 1894 रोजी अंमलात आला. शंभरपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या या कायद्यानुसार भारतातील सर्व धरणे, रस्ते, रेल्वे आदी अनेक विकासाच्या कामासाठी जमीनी संपादन करण्यांत आल्या. या कायद्यातील शेतकर्‍यांच्या ञ्ृष्टीने महत्वाच्या काही संकल्पना पुढे दिलेल्या आहेत.

(अ) सार्वजनिक प्रयोजन : 
भूसंपादन कायद्यामध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीनी घेण्याबाबतची तरतूद आहे. या प्रयोजनामध्ये शहराच्या नियोजनासाठी किंवा खेडयाच्या नियोजनासाठी किंवा गावठाणासाठी किंवा योजनाबध्द विकासासाठी किंवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेला किंवा धोरणांना अनुसरुन सार्वजनिक पैशातून विकासासाठी जमीनीचे संपादन करणे अपेक्षीत आहे. याचा सोपा अर्थ असा की, व्यक्तीच्या खाजगी कामासाठी जमीनी संपादन करता येणार नाहीत. मात्र शासनाचे धोरण म्हणून एखाद्या विशिष्ट घटकासाठी शासन योजना राबवित असेल तर, त्यासाठी ही जमीन संपादन केली जाते. उदा. एखाद्या गावामध्ये आलेल्या पुरामुळे गाव स्थलांतरीत करावे लागले तर नैसर्गिक आपत्तीची झळ पोहोचलेल्या व्यक्तींसाठी शासन जमीन संपादन करते. याच कायद्यानुसार शिक्षण, गृहनिर्माण, आरोग्य, झोपडपट्टी निर्मुलन, नैसर्गिक आपत्तीमधील लोकांचे पुनर्वसन, गरीब लोकांचे पुनर्वसन इत्यादींसाठी जमीन संपादनाचा उद्देश सार्वजनिक प्रयोजनामध्ये समाविष्ट केलेला आहे.

(ब) हितसंबंधी व्यक्ती : 
जमीनीमध्ये हक्क सांगणारा कोणताही माणूस हा या कायद्यानुसार हितसंबंधी व्यक्ती मानली जाते.

(क) भूमी संपादन अधिकारी : 
सरकारच्या वतीने जमीन संपादनाचे काम जे अधिकारी करतात, त्यांना भूमी संपादन अधिकारी असे म्हणतात. महाराष्ट्र राज्यात उपजिल्हाधिकार्‍यांमार्फत हे काम केले जाते. अनेकवेळा विशिष्ट प्रयोजनासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी नेमले जातात. उदा. कोकण रेल्वेसाठी लागणार्‍या जमीनी संपादन करण्यासाठी नेमलेले विशेष भूमी संपादन अधिकारी किंवा नर्मदा प्रकल्पासाठी नेमलेले विशेष भूमी संपादन अधिकारी इत्यादी.

भूसंपादनातील महत्वाचे टप्पे :
जमीन संपादन केली जात असतांना खालील महत्वाचे टप्पे पार पाडावे लागतात. त्याशिवाय जमीनीचे संपादन होत नाही. अनेकवेळा शेतकर्‍यांमध्ये आपल्याला माहिती न होता जमीनीचे संपादन झाले अशा प्रकारची चर्चा आढळते. वास्तविक जमीन संपादन केली जात आहे ही कल्पनाच त्या मालकाला सहन होत नाही व तो प्रत्यक्ष भूसंपादन टप्प्याकडे दुर्लक्ष करतो व सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीन जाण्याची वेळ येते त्यावेळी त्याची धावपळ सुरु होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने खालील महत्वाचे टप्पे विचारात घेतले पाहिजेत.

(1) प्राथमिक सर्वेक्षण : 
ज्या कामासाठी जमीनीचे संपादन होणार आहे ते काम पाहणारा जो विभाग असतो तो सर्वप्रथम आपल्याला कोणती जमीन आवश्यक आहे, यासाठी सर्वेक्षण करतो. उदा. धरणासाठी कोणती साईट जास्त चांगली हे पाहून कमीतकमी खर्चात पाणी अडू शकेल व सिंचन चांगले होईल याचा अभ्यास करुन पाटबंधारे विभाग धरणाची जागा निश्चित करतो. अशी जागा निश्चित झाल्यानंतर धरणाच्या बांधकामाचे आराखडे तयार केले जातात व धरणाची उंची निश्चित झाली की, किती क्षेत्र पाण्याखाली बुडेल याचा अंदाज येतो व त्यानंतर बुडणार्‍या भागाचे अनेकवेळा सर्वेक्षण करुन निश्चित कोणत्या पातळीपर्यंत पाणी येऊ शकेल व जास्त पूर आल्यास कोणत्या पातळीपर्यंत पाणी येईल व त्यापेक्षा किती जास्त जमीन संपादन करावी लागेल याचा अंदाज पाटबंधारे विभागास येतो. हा काळ कित्येक वर्षाचा देखील असू शकतो. अशा काळामध्ये सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी गाडया व माणसे फिरत असतात. त्यांच्या चर्चेतून देखील धरणाचे पाणी कुठपर्यंत जाईल व कोणत्याही लेव्हलपर्यंत पाणी येईल याचा थोडाफार अंदाज येऊ शकतो. भूसंपादन कायद्यानुसार अशा जमीनी निश्चित करण्यासाठी तिचा सर्व्हे करण्याचे अधिकार संबंधीत अधिकार्‍यांना देण्यांत आलेले आहेत. अशा जमीनीचा सर्व्हे केल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये मोजणीनंतर खूणा केल्या जातात व तेथे दगड लावले जातात व ते दगड चुन्याने रंगविले जातात.

या टप्प्यावर सर्वसाधारणपणे जमीन कोणती घेणार आहेत याचा अंदाज जमीन मालकाला येऊ शकतो. धरणासारख्या बाबतीत जेथे एका पातळीपर्यंत सर्व जमीन घेतली जाते तेथे दुसरी जमीन दाखविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. परंतु इतर प्रयोजनासाठी मात्र कदाचित दुसरी जमीन चालू शकते. उदा. स्मशानभूमीसाठी वापर, गावठाण विस्तार, रेल्वे इत्यादी. याचवेळी आपल्या जमीनीचे किती तुकडे होतात, काळया जमीनीतून जमीन संपादन होत आहे की, खराब जमीन संपादन होत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो व त्यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पर्याय सूचवून शेतकरी आपला हक्क सूचवू शकतो.

(2) प्राथमिक अधिसूचना (कलम-4) :
कोणत्या गटातील किती जमीन घ्यावयाची आहे हे एकदा निश्चित झाले की, असा प्रस्ताव संबंधीत विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो व जिल्हाधिकार्‍यांकडून तो संबंधीत उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे दिला जातो. मोजणीचे नकाशे, 7/12 व क्षेत्र तपासून झाल्यानंतर भूसंपादन अधिकार्‍यांमार्फत अशा गटाची क्षेत्रासह यादी प्राथमिक अधिसूचना म्हणून प्रसिध्द केली जाते. अशी प्रसिध्दी राजपत्रामध्ये व स्थानिक भागामध्ये खप असलेल्या दोन वर्तमानपत्रामध्ये छापून येते. याला कलम-4 ची अधिसूचना असे म्हणतात. या अधिसूचनेमध्ये कोणत्या कारणासाठी जमीन पाहिजे आहे, कोणकोणत्या गटातील जमीन पाहिजे आहे व किती क्षेत्र आवश्यक आहे याचा उल्लेख असतो. अधिसूचनेमध्ये या जमीनीचे नकाशे पाहायला संबंधीत कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत असा स्पष्ट उल्लेख असतो. तसेच या अधिसूचनेची जाहिर नोटीस गावाच्या चावडीवर प्रसिध्द केली जाते.

याचबरोबर कलम-4(1) ची नोटीस सर्व हितसंबंधी व्यक्तींना दिली जाते व या नोटीसीमध्ये सर्वसाधारणपणे एक महिन्याच्या आत याबाबत काही आक्षेप किंवा हरकती असल्यास लेखी किंवा तोंडी मांडण्याची संधी दिली जाते. अनेक शेतकरी ही नोटीस घ्यावयाचे टाळतात. नोटीस घ्यावयाची टाळल्यामुळे भूसंपादन टळत नाही. किंबहुना आपली कोणत्याही गटातील कोणत्या बाजूची जमीन घेतली जात आहे हे समजू शकते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने आवर्जुन ही नोटीस घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ : एखाद्या गटात घर किंवा पाईप लाईन असेल व त्याच बाजूची जमीन घेतली जात असेल तर नोटीस घेतल्यामुळे व कार्यालयामध्ये जाऊन नकाशा बघायला मिळाल्यामुळे कोणती जमीन घेतली जात आहे. याची त्याला खात्री करता येईल. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये जी बांधकामे केलेली असतात, ताली किंवा विहीरी दाखविलेल्या असतात, त्याचा उल्लेख मोजणी नकाशात आला नाही तर, विहीरी किंवा तालींचे पैसे मिळत नाहीत व मागाहून तक्रार करावी लागते. त्याचप्रमाणे सर्व फळझाडाच्या नोंदी मोजणी नकाशामध्ये आल्या आहेत किंवा नाहीत यावरच त्यांच्या किंमती निश्चित करण्याची बाब अवलंबून आहे. उदा. एका शेतकर्‍याची जमीन पाझर तलावासाठी संपादन झाली. या जमीनीमध्ये 3 मोठी व 4 छोटी आंब्याची झाडे होती. मोजणी करणार्‍याने फक्त 2 मोठी आंब्याची झाडे असल्याचे मोजणी नकाशामध्ये दर्शविले. संबंधीत खातेदाराने कलम-4 ची नोटीस न घेतल्यामुळे व मोजणी नकाशा न तपासल्यामुळे ही बाब त्याच्या निदर्शनास आली नाही. एक वर्षानंतर पूर्ण भूसंपादन झाल्यावर फक्त दोन आंब्याच्या झाडांचे पैसे मिळाल्यानंतर मोजणी चूकीची झाल्याची तक्रार केली.
अशा प्रकरणामुळे पुन्हा एकटयाच्या जमीनीची पुन्हा मोजणी करण्यामध्ये व त्याला मोबदला मिळण्यामध्ये प्रचंड विलंब होतो व संबंधितांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.

(3) कलम-5(अ) ची सुनावणी :
कलम-4 खालील अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीनंतर संबंधीत खातेदाराने आक्षेप घेतल्यास अशा खातेदाराला स्वत: किंवा वकिलामार्फत आपले म्हणणे मांडण्याची व प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी दिली जाते. याला 5 (अ) ची सुनावणी म्हणतात. अशा सुनावणीच्या वेळी जास्तीतजास्त पुराव्यासह आपले म्हणणे मांडल्यास त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी संबंधीत भूसंपादन अधिकार्‍यावर आहे. आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करुन जर भूसंपादन केले गेले तर न्यायालयाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्दबातल ठरविले जाते. त्यामुळे कलम 5(अ) ची चौकशी ही खातेदारांच्या ञ्ृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. आक्षेप नोंदवितांनादेखील प्रत्येक विधानाबद्दल पुरावा जोडला पाहिजे. उदा. जमीनीमध्ये आणखी काही व्यक्तींचे हक्क असल्यास व त्यांना नोटीस गेलेली नसेल तर कोणाकोणाचे हक्क या जमीनीमध्ये आहेत व त्याबद्दल काही कागदोपत्री पुरावे आहेत का? याची माहिती भूसंपादन अधिकार्‍याला दिली गेली पाहिजे.

(4) कलम-6 ची अधिसूचना :
कलम 5 (अ) च्या सुनावणीनंतर सर्व आक्षेप विचारात घेऊन भूसंपादन अधिकारी आपला अहवाल शासनाकडे किंवा आयुक्तांकडे पाठवितात. प्रत्येक जमीनीच्या बाबतीत खातेदाराने दिलेले आक्षेप व त्यासंदर्भात भूसंपादन अधिकार्‍याने दिलेले अभिप्राय व भूसंपादन मंडळाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिमरित्या कोणती जमीन संपादन केली जाईल, याची घोषणा केली जाते. अशी घोषणा कलम-6 अन्वये प्रसिध्द केली जाते व त्यामुळे कोणत्या गटातील किती क्षेत्र अंतिमरित्या संपादित होणार आहे ते निश्चित होते.

(5) कलम-9(3)(4) ची नोटीस :
कलम-6 नुसार अंतिमरित्या कोणती जमीन घ्यावयाची आहे हे निश्चित झाल्यानंतर संबंधीत जमीन मालकांना व हितसंबंधी व्यक्तींना कब्जा घेण्याबाबतचा शासनाचा हेतू स्पष्ट करणारी एक नोटीस दिली जाते. त्यानुसार जमीनीमध्ये किती खातेदार हितसंबंधीत आहेत, कोणाला किती प्रमाणित मोबदला रक्कम मिळाली पाहिजे याबाबतचे आक्षेप नोंदविता येऊ शकतात. नुकसान भरपाईच्या रक्कमेबद्दलसुध्दा खातेदारांमध्ये मोठया प्रमाणावर वाद असतात, मालकी हक्कांबाबत सुध्दा वाद असतात. त्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या प्रमाणात वाटप करावी हे भूसंपादन अधिकार्‍यांना लेखी व तोंडी स्वरुपात प्रत्यक्ष सांगण्याची शेवटची संधी म्हणजे कलम-9(3)(4) ची नोटीस होय. अशी नोटीस जाहिर स्वरुपात देखील प्रसिध्द केली जाते व प्रत्यक्ष हितसंबंधी व्यक्तींना पाठविली जाते. अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर व संपादन होणार्‍या जमीनीची आपल्याला किती रक्कम मिळाली पाहिजे व ती योग्य आहे कां याबाबत पुरावा देऊन खातेदार आपले म्हणणे मांडू शकतो.

(6) निवाडा :
हितसंबंधी व्यक्तींनी दिलेले आक्षेप विचारात घेऊन व कलम 4(1) च्या अधिसूचनेच्या तारखेस असलेल्या जमीनीची किंमत व खातेदाराने द्यावयाची नुकसान भरपाई या बाबी निश्चित करुन अंतिमरित्या भूसंपादन अधिकारी निवाडा जाहिर करतो. या निवाडयामध्ये संपादन करावयाचे क्षेत्रफळ, भूसंपादनाच्या भरपाईची रक्कम, हितसंबंधी व्यक्तींची नांवे व सहहिस्सेदारांमधील भरपाईच्या रकमेचा त्यांचा हिस्सा दर्शविलेला असतो. असा निवाडा जाहिर करण्यापूर्वी शासनाची किंवा सक्षम अधिकार्‍याची मान्यता घेतली जाते. असा निवाडा जाहिर केल्याबद्दल कलम 12(2) नुसार संबंधीतांना नोटीसदेखील दिली जाते. भूसंपादनासंदर्भात निवाडा हा निर्णायक पुरावा मानला जातो.

हे लक्षात ठेवा :कोणत्याही कारणासाठी जमीनीचे संपादन होत असतांना शेतकर्‍याने खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत.

1. भूसंपादनाची प्रत्येक नोटीस शेतकर्‍याने स्वीकारली पाहिजे व त्यासंदर्भात जर काही आक्षेप असतील तर ते पुराव्यासह रितसर नोंदविले पाहिजेत.
2. मोजणीच्या वेळी शेतकर्‍याने स्वत: जमीनीत उपस्थित राहिले पाहिजे.
3. जमीनीतील बांध, ताली, विहीरी, फळझाडे, घरे, पाईप लाईन इत्यादीबाबत दक्षता घेतानांच जर जमीन अपरिहार्यपणे संपादित करण्यांत येत असेल तर या सर्व बाबी मोजणी नकाशात दाखविल्या आहेत किंवा नाहीत याची खात्री केली पाहिजे.
4. भूसंपादन कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार आता कलम-6 ची अधिसूचना ही कलम 4 च्या अधिसूचनेनंतर एक वर्षाच्या आत प्रसिध्द करावी लागते. तसेच निवाडा देखील कलम 6 च्या अधिसूचनेनंतर 2 वर्षाच्या आतच करावा लागतो. असे न केले गेल्यास संपूर्ण प्रकरण व्यपगत होते व नव्याने कार्यवाही सुरु करावी लागते.
5. खातेदारास नुकसान भरपाईची रक्कम जर मान्य नसेल तर कलम-18 नुसार लेखी अर्ज देऊन आपल्याला नुकसान भरपाई मान्य नाही व आपला अर्ज योग्य ती नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठवावा अशी लेखी अर्जाद्बारे विनंती करु शकतो. निवाडयाच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आत असा अर्ज केला पाहिजे. अशा वेळी नुकसान भरपाईची रक्कम मात्र निषेध नोंदवून स्वीकारली पाहिजे. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सिध्द झाल्यास भूसंपादनाची रक्कम बदलू शकते.