वहीवाटीचे वाद

शेती विषयक माहिती » वहीवाटीचे वाद.

जिल्हयातील महसूल यंत्रणेचा प्रमुख असलेला जिल्हाधिकारी हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्वाचा अधिकारी आहे. जिल्हयांतील महसूल कार्यभाराचे पूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकारी यांचेकडे असते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळया कायद्याखाली सुध्दा जिल्हाधिकार्‍यांना स्वतंत्र अधिकार देण्यांत आले आहेत. शेतकर्‍यांच्या ञ्ृष्टीने जिल्हाधिकारी यांचेकडे काही थेट अधिकार आहेत, तर काही अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांचे वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील उप जिल्हाधिकारी यांना आहेत. काही प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांचे अधिकार क्षेत्रिय पातळीवर प्रांताधिकारी यांना देखील देण्यांत आले आहेत. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात ज्या महत्वाच्या कामांशी शेतकर्‍याचा संबंध येतो अशा कामांच्या बाबतीतील जिल्हाधिकार्‍यांची कर्तव्ये व त्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी घ्यावयाची दक्षता याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे. अ.क्र. जिल्हाधिकार्‍यांची कर्तव्ये शेतकर्‍याने घ्यावयाची दक्षता. 1 जिल्हयांतील सर्व महसूल यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिलदार/ प्रातांधिकारी कार्यालयांतील कर्मचारी वर्ग, कोतवाल, पोलीस पाटील, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी या सर्वांवर जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण असते. त्यांचे कामकाजाबाबत शेतकर्‍यांची तक्रार असेल तर जिल्हाधिकारी यांचेकडे दाद मागता येईल. 2 शासनाकडून प्राप्त झालेल्या प्रकरणांमध्ये अहवाल पाठविणे. ज्या प्रकरणांचे अंतीम अधिकार शासनाकडे आहेत, अशा प्रकरणी प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची खात्री करण्यासाठी व स्थानिक चौकशीसाठी ही प्रकरणे संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविली जातात व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत अंतिम अहवाल पाठविला जातो. 3 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-20 खालील अधिकार. सार्वजनिक जमीनी, रस्ते, पूल, खंदक, धरणे, नद्या नाले, सरोवरे व तळे, पाण्याचे पाट इत्यादी मालमत्तांबाबत असलेल्या राज्याचा जो मालकी हक्क आहे त्या हक्कांबाबत शासनाविरुध्द कोणत्याही व्यक्तींने दावा सांगितला तर त्या संदर्भात चौकशी करुन योग्य तो निर्णय देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. 4 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-32 खालील अधिकार. नदीच्या काठावर तयार झालेली एक एकरापेक्षा जास्त जलोढ जमीनीच्या बाबतीत म्हणजे पाण्याने वाहून आलेल्या गाळाने नवीन निर्माण झालेली जमीन वाटप करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. 5 बिगर शेती परवानगी देणे. शहरीकरण विचारात घेऊन जिल्हयांतील काही महत्वाच्या ठिकाणची बिगर शेती परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. 6 अपिलांचे कामकाज चालविणे. विविध कायद्यांनुसार चालणार्‍या प्रकरणांमध्ये जर प्रांताधिकारी यांचेकडे पहिल्या अपिलामध्ये निर्णय झाला तर त्याविरुध्दचे दुसरे अपिल जिल्हाधिकारी यांचेकडे चालते. ज्या शेतकर्‍यांना प्रांताधिकारी यांचे पातळीपर्यंत न्याय मिळाला नसेल तर अशा शेतकर्‍यांना जिल्हाधिकारी यांचेकडे दुसरे अपिल करता येईल. 7 टंचाई काळात टँकरने व्यवस्थित पाणी पुरवठा होत असल्याची खात्री करणे. टंचाईच्या गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा योग्यरित्या होतो किंवा नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी कनिष्ठ महसूल अधिकार्‍यांवर आहे तर सर्वसाधारण नियंत्रण जिल्हाधिकारी यांचे असते. 8 रोजगार हमीच्या कामांची अचानक तपासणी करणे, मजूरांना काम पुरविणे व मजूरांना वेळेवर पगार दिला जाईल याची दक्षता घेणे. रोजगार हमी योजनांच्या कामांवर वेळेवर मजूरांचे पगार होण्यासाठी, नव्याने काम मिळण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही तक्रारींच्या संदर्भात प्रांताधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांचेशी संपर्क साधला पाहिजे. 9 जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूली दप्तरातील रेर्कार्डच्या नकला देणे. जमीनविषयक जे रेकॉर्ड कलेक्टर कचेरीत ठेवले जाते, अशा रेकॉर्डमधील नकला खातेदारांना कोर्ट कामकाजासाठी किंवा अन्य कारणासाठी लागतात. अशा नकला वेळेवर मिळत नसतील तर त्यासाठी खातेदाराने जिल्हाधिकारी यांचेकडे संपर्क साधला पाहिजे. 10 दंडाधिकारीय कामकाज. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना अनेक महत्वाचे अधिकार आहेत. विशेषत: सातत्याने गुन्हे करणार्‍या गुन्हेगारांना एका किंवा अनेक जिल्हयांच्या बाहेर हद्दपार करणे, प्रदुषण करणार्‍या कारखान्यांमुळे शेतजमीनींचे नुकसान होत असेल तर कारवाई करणे, गोळीबार प्रकरणी दंडाधिकारीय चौकशी करणे, जेलची तपासणी करणे, जमावबंदीचे आदेश जारी करणे, इ. महत्वाची कामे जिल्हाधिकारी करतात. त्या त्या गावातील शेतकर्‍यांना या विषयासंबंधी काही प्रश्न असतील तर त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे दाद मागितली पाहिजे. 11 टंचाई परिस्थितीत जमीन महसूलात सूट देणे. राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण आदेशानुसार जिल्हाधिकारी हे टंचाई परिस्थितीत जमीन महसूलात सूट देण्याबाबत योग्य ते आदेश देतात. त्याचप्रमाणे टंचाईच्या संदर्भात मिळणार्‍या वेगवेगळया सुविधा व सोयीदेखील अनेकवेळा टंचाईच्या आदेशाशी निगडीत असतात व हे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत काढले जातात. याबाबत शेतकर्‍यांना कोणत्याही सवलती मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी यांचे आदेशाची प्रत घेऊन ठेवणे आवश्यक आहे. 12 नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 24 तासात मदत दिली जाईल असे पाहणे. जिल्हयामध्ये कोठेही आकस्मिक जळीत, अतिवृष्टी, पूर, भूकंप किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती ओढविल्यास आपत्कालीन मदत देण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. यामध्ये मुख्यत: उघडयावर संसार आला असेल तर 15 दिवस पूरेल एवढे धान्य व दैनंदिन खर्चासाठी रक्कम तहसिलदार यांचेमार्फत दिली जाते. याशिवाय घरांची, पिकांची, जनावरांची, मनुष्यहानी किंवा वित्त हानी झाल्यास नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे तातडीने आदेश जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत दिले जातात. नैसर्गिक आपत्तीचे वेळी, वेळीच अशी मदत उपलब्ध न झाल्यास त्या त्या गावातील लोकांनी जिल्हाधिकारी यांचे या प्रकरणी लक्ष वेधले पाहिले. 13 गावठाण वाढ/ स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे. शेतकर्‍यांच्याच नाहीतर सर्वच नागरिकांच्या आवश्यक गरजांचा उदा. स्मशानभूमी, गावठाणवाढ या सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना विस्तृत अधिकार आहेत. या कामासाठी शासकीय जमीनी उपलब्ध करुन देणारे अंतिम आदेश जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत काढले जातात. जर सरकारी जमीन उपलब्ध नसेल तर खाजगी जमीनीचे संपादन करुन सदर सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे धोरणात्मक निर्णय जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवर घेतले जातात व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तहसिलदार यांचेकडून केली जाते. 14 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम तसेच विविध कायद्यांनुसार ठेवावयाची कायदेशीर रजिष्टर ही नियमानुसार ठेवली जात आहेत हे पाहणे. तलाठी दप्तरापासून तालुका नोंदवहया व जिल्हयामधील रेकॉर्डबद्दल ठेवण्यांत येणार्‍या विविध महसूली नोंदवहया जर अद्यावत ठेवल्या गेल्या नसतील तर त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचेकडे दाद मागता येईल. उदा. एखाद्या शेतकर्‍याला जमीन महसूल भरल्याबद्दल किंवा बिगर शेती महसूल भरल्याबद्दल नोंदवहयामधील उतारा आवश्यक असेल तर त्याची नक्कलसुध्दा शेतकर्‍यांना मिळू शकते. ट्रेझरीमध्ये भरण्यांत आलेल्या रकमेचे चलन, कमीजास्त पत्र, आकार फोड पत्र, कूळ वहिवाटीची नोंदवही किंवा विविध शासन निर्णय यांच्या प्रती व रजिष्टरमधील नोंदी यांचा खातेदारांना वेगवेगळया कामकाजासाठी किंवा वैयक्तिक कामकाजासाठी उपयोग होऊ शकतो. 15 आकार नसलेल्या जमीनींना आकार बसविणे. जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत तरतुदीनुसार ज्या जमीनींना पूर्वी आकार बसविलेला नाही अशा जमीनींना आकार बसविण्यासाठी शेतकरी हे जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करु शकतात. 16 औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमीन खरेदी केल्यास किंवा जमीनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार आहेत. नगर रचना कायद्यानुसार ज्या जमीनींमध्ये औद्योगिक वापरास परवानगी आहे अशा शेतीच्या जमीनींच्या बाबतीत जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 44-अ नुसार असा बदल केलेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांना विहित नमुन्यात माहिती पाठवावी लागते. अशा प्रकरणामध्ये नियमाचे पालन न केल्यास दंड आकारण्याचे तसेच सनद देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. या संदर्भात शेतकर्‍यांना दक्षता घेता येईल. 17 नवीन शर्तीच्या जमीनींवर कर्ज काढण्याच्या संदर्भातील अधिकार. अनेक वेळा नवीन शर्तीच्या जमीनीच्या बाबतीत शेतकर्‍यांना कर्ज काढण्यासाठी बँकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे मागविली जातात किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्यास सांगितले जाते. जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-36 (4) नुसार भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून धारण केलेल्या नवीन शर्तीच्या जमीनीच्या बाबतीत वित्तीय संस्थांकडून जमीन गहाण ठेऊन कर्ज काढण्यासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची गरज नाही. अशा प्रकारचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त करुन घेता येईल. 18 महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम-41 नुसार शेतीचा वापर अन्य कामकाजासाठी करण्याच्या संदर्भात नियमन करणे. शेत जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांना कोणत्या शेतीचा वापर कोणकोणत्या कामासाठी करता येईल याचा उल्लेख महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम-41 मध्ये करण्यांत आला आहे. त्यानुसार शेतावर घर बांधणे, विहिरी किंवा तळी बांधणे, जमीनीची चांगली मशागत करण्यासाठी सुधारणा करणे, शेतातील जुन्या इमारतींचे नुतनीकरण करणे, पुनर्बाधणी करणे, इत्यादी कामे करण्यासाठी परवानगी मिळण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हाधिकारी यांचेकडे या कलमानुसार केला जातो व परवानगी दिली जाते. 19 शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे दूर करणे. सरकारच्या कोणत्याही जमीनीवर अतिक्रमण झाले असेल तर असे अतिक्रमण काढण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सर्वाधिकार आहेत. अतिक्रमण चालू असलेल्या काळात दंड करण्याचा देखील जिल्हाधिकारी यांना अधिकार आहे. 20 अपवादात्मक प्रकरणामध्ये अतिक्रमण नियमानुकुल करणे. शासनाचे सर्व प्रचलित आदेश विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी हे काही अपवादात्मक प्रकरणी अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. 21 वारसदार माहित नसलेल्या जमीनींच्या बाबतीत वहिवाटीचे हक्क देण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार आहेत. जर एखादा माणूस मृत्यूपत्र न करता मरण पावला व त्याचे कोणतेही वारस माहित नसतील तर अशा जमीनींच्या वहिवाटीचा कब्जा जिल्हाधिकारी हे घेऊ शकतात व सुरुवातीला एक वर्षाच्या मुदतीकरिता अशा जमीनी पट्टयाने कसण्यासाठी दिल्या जातात. कब्जे वहिवाटीस अशी जमीन घेतल्यापासून 3 वर्षाच्या आत कोणतीही व्यक्ती या जमीनीत हक्क असल्याबाबतचा दावा करु शकते व तो दावा खरा ठरला तर अशा जमीनीचा ताबा संबंधीत हक्कदार व्यक्तीला दिला जातो (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-34 नुसार). 22 शासनाच्या जमीनीत अनधिकृत भोगवटादार असेल तर त्यास काढून टाकण्याचे अधिकार. शासनाच्या जमीनी किंवा किनार्‍यावरील प्रदेशाचा अनधिकृतरित्या जर कोणी भोगवटा करीत असेल तर, अशा व्यक्तीला संक्षिप्त नोटीस देऊन व चौकशी करुन काढून टाकण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. अशी संक्षिप्तरित्या चौकशी करुन काढून टाकल्यावर पिके, इमारती किंवा इतर बांधकाम हे सरकार जमा करण्याचा अधिकार सुध्दा जिल्हाधिकारी यांना आहे. 23 जमीन महसूल म्हणून येणे असलेल्या रकमेची वसूली करणे. जमीन महसूल हा जमीनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार मानला जातो व जमीन महसूल म्हणून जी रक्कम सरकारकडे येणे म्हणून लागते अशा रकमेच्या वसुलीसाठी सर्व झाडे, पिके, इमारती व अन्य वस्तु व त्यावरील सर्व हक्कांसह जमीन जप्त करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम-72 नुसार असलेल्या या तरतुदीच्या आधारे अनेक वेगवेगळया खात्यांकडे असलेली सरकारची येणे रक्कमसुध्दा जमीन महसूलाची रक्कम म्हणून वसूल केली जाते. 24 जमीनीची, नविन गटांमध्ये विभागणी किंवा उप विभागणी करणे. बिगर शेती केल्यामुळे किंवा विशेष कामासाठी जमीन दिली गेली तर, जमीनीच्या गटांचे नवीन गट नंबरामध्ये विभागणी करण्यासाठी योग्य ते आदेश देण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार आहेत. एकत्रीकरण कायद्याच्या तरतुदी विचारात घेऊन, पोट हिश्श्याची मोजणी करुन जमीनीची उप विभागात विभागणी करण्याचे अधिकार सुध्दा जिल्हाधिकारी यांना आहेत. 25 पैसेवारी निश्चित करणे. खरीप व रब्बी पिकाची पैसेवारी ही जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्फत प्रसिध्द केली जाते. दुष्काळी व टंचाई परिस्थितीत मिळणार्‍या अनेक सोयी सवलती या पैसेवारीशी संबंधीत असल्यामुळे विशेषत: कर्ज काढून शेतकर्‍यांनी किंवा विजेच्या थकबाकीच्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी पैसेवारीचे आदेश प्राप्त करुन घेतले पाहिजेत. 26 बिगर शेती जमिनीच्या बाबतीत आकारणीचे दर ठरविणे. शहरी भागामध्ये बिगर शेती जमीनीचे दर चौ.मीटर क्षेत्रासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्बारे शासनामार्फत प्रसिध्द करुन निश्चित केले जातात. असे दर हे स्थानिक बाजारभाव विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत पाठविले जातात. त्याच्रपमाणे शहरी भाग सोडून इतर गावांच्या बाबतीत सुध्दा बिगर शेतीचे कोणते दर असावेत हे निश्चित करणारी अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द केली जाते. व त्यामध्ये सर्व गावांची वर्ग-1 ची गावे व वर्ग-2 ची गावे अशा वेगळया विभागात विभागणी केली जाते. वर्ग-1 च्या गावासाठी दर चौ.मी. ला दरवर्षी 2 पैसे एवढा अकृषिक दर ठरविला जातो. तर वर्ग-2 मधील गावासाठी दरवर्षासाठी दर चौ.मी.साठी एक पैसा एवढा दर ठरविला जातो. 27 कुरणांच्या वापराचे नियमन करणे. गावामध्ये असलेल्या गायरानामध्ये किंवा मोफत कुरणांमध्ये गुरे चारण्याच्या हक्क एका किंवा काही गावांसाठी असतो. याबद्दल गावामध्ये काही वाद निर्माण झाला तर जिल्हाधिकारी हे या संदर्भात न्याय करु शकतात. मोफत कुरणांमध्ये गुरे चारण्याबद्दल झालेल्या वादासंबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांनी एकदा निकाल दिल्यानंतर त्यावर फक्त एकदा अपील करता येते. 28 बिगर शेतकर्‍यास जमीन खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार. कूळ कायद्याचे कलम-63 नुसार महाराष्ट्रात बिगर शेतकर्‍यास शेत जमीन खरेदी करता येत नाही. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे शेत जमीनी जाऊ नयेत म्हणून अशा प्रकारची तरतूद कूळ कायद्यामध्ये करण्यांत आली आहे. ज्या शेतकर्‍याची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी संपादन झाली असेल अशा शेतकर्‍यांना संपादनाच्या तारखेपासून 10 वर्षापर्यंत तो शेतकरी असल्याचे मानले जाते. 29 खर्‍याखर्‍या औद्योगिक प्रयोजनासाठी असलेल्या जमीनीच्या बाबतीत उद्योजकांना सनद देणे. महाराष्ट्र रीजनल टाऊन प्लॅनिंग ऍक्ट 1966 किंवा अन्य कायद्यानुसार जाहीर केलेल्या राज्यातील औद्योगिक झोन किंवा अंतिम प्रादेशिक विकास आराखडा किंवा प्रास्ताविक किंवा मान्य केलेला प्रादेशिक विकास आराखडा यामधील औद्योगिक झोनमध्ये उद्योगधंद्यांना खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी काही शर्तीवर बिगर शेती परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. 30 वाटप दरखास्तीवरील कार्यवाही. जर खातेदारांमध्ये आपआपसात संमत्तीने खातेवाटप किंवा संमत्तीने रजिस्टर वाटपपत्र होऊ शकले नाही तर अशावेळी दिवाणी कोर्टात दावा लावला जातो. अशी प्रकरणे कित्येक वर्षे चालतात व सर्वात शेवटी दिवाणी कोर्टाकडून वाटप करण्याचा हुकूम केला जातो. या आदेशामध्ये कोणाला कोणती जमीन द्यावी याचा उल्लेख नसतो. दिवाणी कोर्ट केवळ वाटप मागणार्‍या खातेदारांचे हिस्से नमूद करुन देते. प्रत्यक्ष जमीन सरस-निरस मानाने वाटून देण्याची कार्यवाही ही पुन्हा जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत तहसिलदारामार्फत केली जाते. दिवाणी कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण पहिल्यांदा जिल्हाधिकारी कार्यालयात येते व त्यानंतर ते संबंधित तहसिलदार यांचेकडे वर्ग केले जाते. तहसिलदारांकडून हे प्रकरण तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख (मोजणी अधिकारी) यांचेकडे पाठविले जाते. मोजणी खात्याकडून सर्व खातेदारांना आकारमानानुसार नोटीस काढून जमीनीचे वाटप तक्ते तयार केले जातात व शक्यतो सर्व खातेदारांना सारखी जमीन येईल असे पाहिले जाते. असे वाटप तक्ते त्यानंतर तहसिलदारांकडे पाठविण्यांत येतात. मग पुन्हा तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस काढतात व त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन जमीन प्रत्यक्ष वाटप करण्याचा हुकूम करतात व जमिनीवर येऊन ज्याचा त्याचा हिस्सा प्रत्यक्षात वाटून देतात व त्यानंतर 7/12 वर नोंदी होतात. अशा प्रकरणांना वाटप दरखास्त प्रकरणे असे म्हणतात. अशा प्रकरणांमध्ये शेतकर्‍यांना प्रत्येक टप्प्यावर आपल्या हिताचे रक्षण करता येणे शक्य आहे. विशेषत: हलकी जमीन व भारी जमीन, विहिरीतील हिस्से, घरे, पाईप लाईन, फळझाडे या संदर्भातील आपले हितसंबंध योग्य व न्यायपूर्ण राहण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रत्येक टप्प्यावर दक्षता घेता येणे शक्य आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी वाटप तक्ता तयार होतांना किंवा तहसिलदारांसमोर सुनावणीच्या वेळी आपले लेखी म्हणणे पुराव्याच्या वळी सादर केले पाहिजे. 31 आदीवासींची जमीन आदीवासीला विकावयाची असल्यास. आदिवासीची जमीन अन्य आदिवासी इसमाला विक्री करावयाची असल्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी लागते. आदिवासीनी बिगर आदिवासीला जमीनीची विक्री करावयाची असल्यास अशा जमिनीची विक्री करण्याच्या परवानगीचे अधिकार शासनाला आहेत. 32 शेतघर परवानगी. शेत जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांना म.न.पा.च्या हद्दीमध्ये व त्यापासून ठराविक कि.मी. अंतरापर्यंत तसेच अ, ब, क नगरपालिकांच्या ठराविक अंतरापर्यंत किंवा जेथे प्रादेशिक नगर रचना योजना अंमलात आली आहे अशा ठिकाणी शेतातील कोणत्याही इमारती बांधण्यासाठी किंवा तिचे नुतनीकरण करण्यासाठी किंवा तिच्यामध्ये बदल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. शेतघर परवानगीसाठी मुख्यत: जमीनीचा 7/12, 8-अ, नगर रचनेचा दाखला, इमारतीचा आराखडा, पंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांचा ना-हरकत दाखला, मोजणी नकाशा याची आवश्यकता असते. 33 पुनर्वसन कायद्यानुसार जमीन विक्री परवानगीचे अधिकार. ज्या ज्या धरणांना पुनर्वसन कायदा लागू करण्यांत आला, अशा धरणांच्या लाभ क्षेत्रात जमीनींची विक्री करण्यासाठी किंवा वाटप करण्यासाठी पुनर्वसन कायद्याचे कलम-12 नुसार बंदी घातली जाते. सर्व धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत वर्षानुवर्ष अशी बंदी अस्त्तिवात असते. अशावेळी कर्जामुळे जमीनीचे वाटप किंवा विक्री करणे आवश्यक असेल तर पुनर्वसन कायद्यानुसार सरकारला द्याव्या लागणार्‍या जमीनींच्या बाबतीत योग्य ती दक्षता घेऊन जिल्हाधिकारी हे जमीन विक्रीसाठी परवानगी देतात. असे करतांना धरणग्रस्तांना मिळणार्‍या जमीनीची योग्य ती खात्री करुनच परवानगी दिली जाते. 34 भूसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता जमीन संपादन करण्याचे अधिकार. गावठाण, विहिरी, स्मशानभूमी, एम.आय.डी.सी., पाटबंधारे प्रकल्प, रेल्वे, रस्ते, धरणे इत्यादी अनेक सार्वजनिक कामांसाठी जमीनीचे संपादन केले जाते. भूसंपादन कायद्यानुसार होणारी ही सर्व कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवर जिल्हाधिकारी यांचेच वतीने पार पाडली जाते. 35 धरणग्रस्तांना लाभ क्षेत्रात पर्यायी जमीन देणे. पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये ज्यांची घरे किंवा शेतजमीनी बाधीत झाल्या आहेत, अशा धरणग्रस्तांना पुनर्वसन कायद्याच्या तरतुदीनुसार पर्यायी गावठाणात भुखंड व लाभ क्षेत्रामध्ये जमीन दिली जाते. हे आदेश जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयातून पुनर्वसन शाखेमार्फत निर्गमित होतात. 36 पिक कापणी प्रयोगास उपस्थित राहणे. महत्वाच्या पिकांचे सरासरी उत्पन्न समजण्यासाठी राज्याच्या कृषि विभागाकडून पिक कापणी प्रयोग केले जातात. अशा प्रयोगांमध्ये वेगवेगळया क्षेत्रामधील उत्पन्न विचारात घेऊन त्या माहितीचा उपयोग नियोजनासाठी केला जातो. जिल्हाधिकारी हे पिक कापणी प्रयोगासाठीच्या जिल्हयातील सर्व पिक कापणी प्रयोगांवर नियंत्रण ठेवतात व स्वत:देखील काही पिक कापणी प्रयोगाच्या ठिकाणी हजर राहतात. 37 नजर व अंतिम पैसेवारी जाहीर करणे. शेतकर्‍यांना शासनाकडून देण्यांत येणार्‍या विविध स्वरुपाच्या सवलतींशी पिक पैसेवारीचा संबंध आहे. प्रत्येक जिल्हयातील खरीप व रब्बी पिकांची अंतिम पैसेवारी जिल्हाधिकारी जाहीर करतात. 38 सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी. अनेक महत्वाच्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत केली जाते. साप चावणे, वीज कोसळणे, झाडावरुन पडून मृत्यू, आत्महत्या, वन्य पशुंच्या हल्ल्याने मृत्य तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास, अशा वेगवेगळया सामाजिक सुरक्षा योजनांखाली संबंधीत व्यक्तीनां कर्ज, अनुदान किंवा आर्थिक मदत केली जाते. या सर्व योजनांवर नियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांचे आहे. 39 विहिरींसाठी जागा परवानगी. शेत जमीन बागायत करण्यासाठी अनेक वेळा शेतकर्‍यांना विहीरीसाठी नदीजवळच्या जागेची आवश्यकता असते. व बहुतेक वेळा अशी जागा सरकारी मालकीची असते. विहिरीसाठी एक किंवा दोन गुंठे जागा भाडे पटटयाने मिळण्याबाबत शेतकरी जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करु शकतो व परवानगी मिळवू शकतो. यासाठी मुख्यत: मागणी केलेल्या जागेचा कच्चा नकाशा, शेत जमीनीचा 7/12, ग्रामपंचायत ठराव, पाटबंधारे व भूजल सर्वेक्षण खात्याचे अभिप्राय इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. 40 गुप्तधन सापडल्यास. गुप्तधन आढळून आल्यास, त्याची माहिती ताबडतोब लेखी पत्राद्बारे जिल्हाधिकारी यांना देण्याची संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर जबाबदारी आहे. असे गुप्तधन गेल्या 100 वर्षातील असेल तर त्या व्यक्तीला या गुप्तधनाच्या मालकीबाबतचा पुरावा देण्यास सांगितले जाते. असा कोणताही पुरावा न आढळून आल्यास असे गुप्तधन सरकार जमा केले जाते.  सात अ-कुळ वहिवाट नोंदवही

SHARE THIS