ठिबकसाठी ६२० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी
अनुदानवाटपात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न जिल्हास्तरावरील वेळखाऊ पद्धत बंद तालुका कृषी अधिकाऱ्याला अधिकार
पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा ठिबक अनुदान वेळेत वाटण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच ६२० कोटींच्या वार्षिक कृती आराखड्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नव्या नियमावलीत शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीमधील काही टप्पे वगळण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग करण्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याचे अधिकार आता तालुका कृषी अधिकाऱ्याला मिळाले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडून आलेल्या ठिबक अर्जाची छाननी यापूर्वी तालुका कृषी अधिकारी करीत होते. छाननीनंतर झालेली माहिती तालुक्‍यावरून अपलोड केल्यानंतर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याकडे जात होती. तेथे पुन्हा खातरजमा केल्यानंतर ही यादी जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविली जात होती. जिल्हा कृषी कार्यालयातून या यादीला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर बॅंकांकडे अनुदान वर्ग होण्यासाठी बॅंकेकडे यादी पाठविली जात होती.
‘अनुदान वाटपाची वेळखाऊ पद्धत आता बदलण्यात आली आहे. शेतकऱ्याचा अर्ज योग्य असल्यास उपलब्ध निधीनुसार पूर्वसंमतीचे बटन आता जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे निधीच्या प्रमाणात ऑनलाइन मंजुरी तात्काळ मिळून तालुका अधिकारी स्तरावर पूर्वसंमती व मोका तपासणी होईल. तालुका कृषी अधिकारी स्तरावरूनच थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात पैसे वर्ग होतील,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ठिबकच्या वार्षिक कृती आराखड्यासाठी यंदा केंद्र शासनाने ३८० कोटी रुपये दिले असून त्यात २४० कोटी रुपये राज्य शासनाने दिले आहेत. हा निधी वेळेत खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. बोगस कागदपत्रे सादर करून शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ठिबक अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित कंपन्या किंवा डिलरवर यापुढे थेट फौजदारी खटला दाखल करावा, असे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे यंदा ऑनलाइन पद्धतीवर राज्य शासनाने नजर ठेवली आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी ऑनलाइन डाटा काटेकोरपणे ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. शेतकऱ्याचा आधारक्रमांक बंधनकारक आहे. मात्र, एखाद्या शेतकऱ्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास अडचण येऊ नये म्हणून आधार नोंदणी पावती, मतदार ओळखपत्र, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, मनरेगा कार्डदेखील चालू शकेल, असे शासनाने म्हटले आहे.
ठिबकचा अर्ज स्वीकारताना आधार नसले तरी इतर पर्याय देताना अनुदान मात्र आधार शिवाय मिळणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. अनुदानाची रक्कम थेट बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, शेतक-याचे बॅंक खाते आधार कार्डाशी संलग्न असणे सक्तीचे राहील, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला चालू वर्षापासून ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना सरसकट ४५ टक्के अनुदान देण्याचा आदेश केंद्र शासनाने दिला आहे. त्यामुळे काही वर्गांवर होणारा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होणार आहे.
ठिबकचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांची नोंदणी ते बॅंक खात्यात अनुदान वर्ग होईपर्यंत शेतकऱ्याला ४-५ एसएमएस पाठवावेत तसेच दुबार अर्जाची नोंदणी टाळण्यासाठी मोबाईलवर वन टाईम पासवर्ड द्यावा. ठिबक अर्जावर या वेळी शेतकऱ्याचे छायाचित्रदेखील लावावे, असे देखील आदेश शासनाने दिले आहेत.
यादी जाहीर होणार
शेतकऱ्यांच्या नावाखाली अनुदानाची लूट करणाऱ्या कंपुना नियंत्रित ठेवण्यासाठी पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न यंदा शासनाने केला आहे. शेतकऱ्यांचे बोगस प्रस्ताव तयार करून कोट्यवधी रुपये यापूर्वी हडप करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे यंदा अनुदानपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या थेट ग्रामपंचायतीच्या फलकावर लावण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्या वेबसाइटवरदेखील शेतकरी यादी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे मयत शेतकऱ्यांच्या नावे अनुदान लाटण्याचे प्रकार थांबतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव बिजय कुमार यांनी या योजनेत पारदर्शकता आणून वेळखाऊ पद्धत हटविण्यासाठी यंदाच्या ठिबक धोरणाला चांगले रूप देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
->"ठिबकसाठी ६२० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी"