यासाठी जे पैसापायी रडत आहे त्यांना शासकीय तसेच अनेक निमशासकीय, खाजगी योजनांमधून पैसा मिळवून उद्योग करता येऊ शकतो आवश्यक आहे ती फक्त प्रबळ इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक मेहनतीची शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वित्तसंस्थाकडून जे कर्ज मिळते, त्याचे कालावधीनुसार तीन विभागात वर्गीकरण केले जाते.
अल्प मुदतीचे कर्ज
मध्यम मुदतीचे कर्ज
दीर्घ मुदतीचे कर्ज
शेती व्यवसायातील भांडवलाच्या गरजांचे स्वरूप त्यातून मिळणारे उत्पन्न. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज किती कालावधीत परतफेड करू शकेल. या सर्व गोष्टींवर हे वर्गीकरण आधारलेले आहे.
अल्प मुदतीची कर्जे
पंधरा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या कर्जास अल्प मुदतीची कर्जे असे म्हणतात. शेतकरी वर्गाला शेती व्यवसाय लागवड खर्चासाठी वेळोवेळी बी – बियाणे, खते, औषधे, मजूर, जनावरांसाठी खाद्यखर्च इत्यादी गरजा भागवण्यासाठी पैसे लागतात. थोडक्यात म्हणजे, त्याला पीक उत्पादन होईपर्यंत खेळते भांडवल हवे असते. शेतकरी पीक हाती आल्यानंतर या रकमेची परत फेड करू शकतो. त्याचबरोबर शेतकर्या ला हे कर्ज अल्प काळाकरीता हवे असते. या कर्जास पीक कर्ज असेही म्हटले जाते.
मध्यम मुदतीचे कर्ज
ज्या कर्जाची मुदत पंधरा महिने ते पाच वर्षे असते. अशा कर्जांना मध्यम मुदतीचे कर्जे असे म्हणतात. शेतकऱ्यांना जमिनीची सुधारणा, विहीर खोदाई, जनावरे खरेदी, शेती यंत्रे खरेदी अशा काहीशा जास्त भांडवली खर्चासाठी या स्वरूपाचे कर्ज लागते. या प्रकारची कर्जे सहकारी पतसंस्था व वाणिज्य बँकाकडून घेतली जातात.
दीर्घ मुदतीचे कर्ज
पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी जी कर्जे दिली जातात त्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज असे म्हणतात. शेती व्यवसायात कायमस्वरूपी आणि भांडवली खर्चासाठी या प्रकारच्या कर्जाची आवश्यकता भासत असते.
उदारणार्थ : खर्चिक अशी यंत्र-सामुग्री घेण्यासाठी, जमिनीवर कायमस्वरूपी सुधारणा करण्यासाठी, जादा जमीन विकत घेण्यासाठी इत्यादी. अशी कर्जे ही यू – विकास बँकांसारख्या वित्त संस्थांकडून घेतली जातात.
नाबार्ड(NABARD) बॅंक ही शेतीविषयक संबंधित गरजांना अर्थसहाय्य करते. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना वित्त संस्थांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे कर्ज दिले जाते.
->"वित्तीय सहायता"