ऊस दरात ‘गुजरात पॅटर्न’च भारी का?

कोल्हापूर
ऊस दरात ‘गुजरात पॅटर्न’च भारी का?
By pudhari | Publish Date: Apr 16 2017 10:57PM | Updated Date: Apr 16 2017 10:57PM
कोल्हापूर : मोहन यादव

गुजरातमधील साखर कारखान्यांनी उसाला प्रतिटन 3.5 ते 4 हजार रुपये भाव दिल्याने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील साखरसम्राटांची नफेखोरीची पोलखोल झाली आहे. यावरून शेतकर्‍यांत संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकरी संघटनांनी कारखानदारांविरोधात रान उठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ऊसपट्टा चांगलाच पेटला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही राज्यांतील कार्यपद्धतीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत...

...काय आहे ‘गुजरात पॅटर्न’

राजकारण न करता मिळालेला नफा शेतकर्‍यांना दिला जातो

ऊसतोडणी व वाहतूक रक्कम धरली तर दर 5 हजारांपेक्षा अधिक

साखर विक्री दराप्रमाणे 90 ते 100 टक्के दर दिला जातो

शेतकर्‍यांना कुठलीही कपात न करता रक्कम दिली जाते

भाग विकास व अन्य बाबींवर खर्च केला जात नाही

अनावश्यक खरेदी, प्रक्रिया खर्च कमी आहे

स्टाफिंग पॅटर्न अंमलात आणून प्रशासकीय खर्च कमी केला आहे

एकाही कारखान्यावर मंत्र्यांचे कार्यक्रम होत नाहीत;

पूर्ण व्यावसायिक पद्धतीने कारखाने चालवितात

कारखान्यांना कर्ज काढावे लागत नाही, यामुळे कर्जाचे व्याज वाचते

सहवीजनिर्मिती प्रकल्प नसल्याने गुंतवणूक व त्यावरील व्याजाचा बोजा नाही

पार्टिकल बोर्डचे कारखाने असल्याने बगॅसला अधिक मागणी

पंजाब, राजस्थान जवळ असल्याने साखर वाहतूक खर्चवाचून किलामागे दीड रुपये जादा मिळतात

साडेदहा ते साडेतेरा टक्के साखर उतारा असणारे कारखाने3 हजार 500 ते 4 हजार 750 रुपयांपर्यंत दर देतात

साखर उतारा चोरी, उसाची काटामारी केली जात नाही

साहित्य खरेदी, मशिनरी दुरुस्ती पारदर्शीपणे केली जाते

कंत्राटे जादा दराने दिली जात नाहीत

...असा आहे ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’?

काही कारखानदार साखर उतारा चोरी करून शेतकर्‍यांची लुबाडणूक करतात

काही कारखानदार प्रत्येक खेपेला साधारणपणे दोन ते दीड टन काटामारी, उतारा चोरी, काटामारीतून जादा साखर विकून कोट्यवधी रुपये मिळवितात

अनेक साखरसम्राट स्वत:च्याच बोगस कंपन्यांद्वारेकारखान्याची साखर कमी दराने खरेदी करून तेजीत विकून कोट्यवधी कमवितात

को-जन., मळी, बगॅस व इतर उपपदार्थांत मिळालेला नफा शेतकर्‍यांना शक्यतो मिळतच नाही

साहित्य खरेदी, मशिनरी दुरुस्ती, बारदान खरेदीत मोठेगौडबंगाल दडलेले असते

भाग विकास, ठेव, कायम ठेव व इतर अनेक बाबींसाठी नाहक कपात केली जाते. याचा भुर्दंड शेतकर्‍यांच्या माथी

कारखान्यातील कंत्राटे जादा दराने कार्यकर्त्यांना, बगलबच्च्यांना देऊन घोटाळा केला जातो.

सर्व कारखाना चालक हे राजकीय आहेत प्रत्येक निवडणुकीत होणारा सर्व खर्च कारखान्यावर लादतात.

राजकीय हितासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगार भरती केली जाते

ऊसतोडणी व ‘ठिबक’साठी शेतकर्‍यांच्या नावे बोगस कागदपत्रांद्वारे कर्जे घेऊन कोट्यवधींचा घोटाळा केला जातो

साडेदहा ते साडेतेरा टक्क्यांपर्यंत साखर उतारा असणारेकारखाने 2,300 ते 2,800 रुपये दर देतात

असे मिळू शकतात ऊस उत्पादकांना आणखी एक हजार

सध्याचा साखर दर 40-41 रुपये. एक टनापासून मिळणारी साखर 120 किलो. 120द40 = 4,800 रुपये होतात. यातील तोडणी-वाहतुकीचे 600 रुपये वजा केल्यास 4,200 रुपये शिल्लक राहतात. यातून कारखान्यांना बँकांकडून 90 टक्के रक्कम कर्ज मिळते. म्हणजे यातील 400 रुपये वजा केल्यास कारखानदारांना 3,800 रुपये मिळतात. यातील साखरसम्राटांनी केवळ 2,700-2,800 रुपये शेतकर्‍यांना दिले आहेत. म्हणजे साखर विक्रीच्या नफ्यातील अजूनही 1000-1100 रुपये शेतकर्‍यांना देऊ शकतात. तसेच मळीचा दर 4,500 वरून 9,500 असा झाला आहे. बगॅसचा भाव दोन हजारांवरून 3,500 पर्यंत गेला आहे. को-जनरेशन व इतर उपदार्थांपासून मिळणारा नफा वेगळाच आहे. उपपदार्थांचा नफा व्याज व प्रक्रिया खर्चाला गृहीत धरला, तरी अजूनही एक हजार रुपये प्रतिटन सहज देऊ शकतात.

कारखानदारांकडून खंडन नाही

गुजरातमधील कारखानदारांनी दिलेल्या उच्चांकी ऊस दरावरून पश्‍चिम महाराष्ट्रात रान पेटले आहे. ऊस उत्पादक व शेतकरी संघटनांचे नेते साखरसम्राटांना झोडून काढत आहेत; पण एकही कारखानदार ते खोडून काढण्यासाठी पुढे येत नाही. साखर कारखानदारांनी आता शेतकर्‍यांचे घामाचे एक हजार रुपये द्यावेच, अशी मागणी जोर धरत आहे.