धुळे जिल्हा नियोजन समितीची 2018-2019 चा प्रारुप आराखडा मंजुरीसाठी गेल्या आठवड्यात धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या समितीच्या कामकाजाची आपण या सदरात थोडक्यात माहिती करुन घेणार आहोत.
जिल्हा हा नियोजनाचा पायाभूत घटक मानून प्रत्येक जिल्ह्याकरिता यशार्थदर्शी वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सुयोग्य नियोजन यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने 1974 मध्ये घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना केली होती. संविधानाच्या 74 व्या घटना दुरुस्तीतील अनुच्छेद 243 झेडडीनुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यात (अनुसूचित क्षेत्र वगळून) जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याबाबतचा 1998 चा महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे), अधिनियम 9 ऑक्टोबर 1998 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. हा अधिनियम 9 मार्च 1999 च्या अधिसूचनेद्वारे 15 मार्च 1999 पासून अंमलात आणला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली असून जिल्ह्यात 1974 पासून अस्तित्वात असलेली जिल्हा नियोजन व विकास मंडळे व त्यांच्या कार्यकारी समित्या व उपसमित्या शासन निर्णयानुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या आहेत.
नियोजन विभागाच्या आदेशानुसार निर्गमित केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या तयार करावयाच्या आराखड्यासंदर्भातील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यात जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करताना मानव विकास निर्देशांक उंचावणे, जिल्ह्याच्या मूलभूत गरजा, सामाजिक व भौगोलिक व्याप्ती यांचा विचार केला जातो. योजना प्रधान लेखाशीर्षवार दाखविण्यात येतात. चालू योजनांच्या उर्वरित खर्चावर प्राथम्याने विचार करण्यात येतो. आराखड्यात कामे प्रस्तावित करताना अपूर्ण कामांना लागणाऱ्या निधीची पूर्ण तरतूद केल्यानंतरच नवीन बाबी, कामे प्रस्तावित करावी लागतात.
जिल्हा आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या नियतव्यय मर्यादेतून अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा करुन उर्वरित रकमेच्या दीडपट रकमेच्या मर्यादेतीलच नवीन कामे प्रस्तावित करता येतात. जिल्हा वार्षिक योजनेतून घेण्यात येणारी कामे दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक असते. नवीन योजनांच्या बाबतीत संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिली असेल व त्या योजनांना शासनाची मान्यता मिळालेली आहे, असे कळविल्यानंतरच या नवीन योजनांसाठी जिल्हा योजनेमध्ये तरतूद प्रस्तावित केली जाते. या नवीन योजनांसाठी विधिमंडळांची मान्यता मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडे असते.
जिल्हा वार्षिक योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या माध्यमातून केले जाते. तसेच जिल्हा योजनेतील मंजूर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधील योजना, कार्यक्रमांतर्गत पुनर्विनियोजन करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्व मंजुरीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतात. पुनर्विनियोजन करताना जिल्हाधिकारी यांना शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागते. आचारसंहिता किंवा अन्य संविधानिक अडचणींमुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करणे शक्य नसेल अशा वेळी विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने पुनर्विनियोजन करण्यात येते. मात्र, अशा पुनर्विनियोजनाची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करावी लागते.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निश्चित केलेला नियतव्यय पूर्णपणे अर्थसंकल्पित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व नियोजन विभागाची असते. योजनानिहाय तपशील विहित वेळेत शासनास सादर करण्यास व शासनाकडून वितरीत झालेला निधी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरित करण्यास जिल्हाधिकारी जबाबदार असतात. प्राप्त तपशीलाप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पित करण्याची जबाबदारी नियोजन विभागाची असते.
जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याबाबतच्या महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम 24 मधील कलम 3 च्या पोटकलम (2) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात आहे. जिल्हा नियोजन समितीची रचना व कार्यपध्दती महाराष्ट्र शासनाच्या 1 जून 1999 अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील पंचायतींनी आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना/गरजा विचारात घेणे. संपूर्ण जिल्ह्याकरीता विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रगतीचा आढावा घेणे, सनियंत्रण करणे आणि राज्य शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मंजूर तरतुदींचे पुनर्विनियोजन करण्याची सूचना करणे, विकास योजनेच्या मंजूर मसुद्याची अध्यक्षांमार्फत राज्य शासनाकडे शिफारस करणे, संविधानाच्या अनुच्छेद 243 झेडडीच्या खंड (3) च्या तरतुदीचे अनुपालन केले जात असल्याची निश्चिती करणे, तसेच अधिनियमातील तरतुदी अंतर्गत व स्वतंत्रपणे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमांतर्गत समाविष्ट असलेली कामे करणे ही प्रमुख कामे आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या एका वित्तीय वर्षात चारपेक्षा जास्त बैठका घेऊ नयेत, असे निर्देश आहेत. या बैठका जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेतल्या जातात. संसद, विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येत नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीचे निमंत्रण व त्यासंबंधीची कागदपत्रे पुरेसा अवधी ठेवून पाठवावी लागतात. जिल्हा नियोजन समितीची जी व्यक्ती सदस्य नाही (विशेष निमंत्रित वगळून) तिला या समितीच्या बैठकांना आमंत्रित केले जात नाही. जिल्हा नियोजन अधिकारी हे नियोजनाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करुन आयोजित करण्यात येतात. प्रत्येक बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी उपस्थित राहणे अनिवार्य असते.
जिल्हा वार्षिक योजनेचे तीन प्रकारचे आराखडे तयार करण्यात येतात. त्यात सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना यांचा समावेश असतो. जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) आराखडा जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचे कार्यालयात तयार करण्यात येतो. आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांचेकडून तयार करण्यात येतो. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आराखडा सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांचे कार्यालयात तयार करण्यात येतो. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पित करणे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व निधी वितरित करणे याबाबतची सुधारित कार्य पध्दती नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय 16 फेब्रुवारी 2008 अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या, त्यानुसार नियोजन समितीची एकूण सदस्य संख्या निश्चित केली जाते. जिल्ह्याची लोकसंख्या 20 लाखांपर्यंत असेल, तर एकूण सदस्य संख्या 30 असते. त्यापैकी 24 सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. 20 ते 30 लाखापर्यंत लोकसंख्या असल्यास 40 सदस्य असतात. त्यापैकी 32 सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल, तर 50 सदस्य असतात. त्यापैकी 40 सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष या समितीचे सदस्य असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात.
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून जिल्ह्यातील मंत्री हे सहअध्यक्ष असतात. संबंधित विभागीय मंडळाच्या सदस्यांमधून राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य, जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांनी जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यामधून नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य, ज्या जिल्हा नियोजन समितीचे 40 किंवा 50 सदस्य असतील त्या समितीवर शासनामार्फत 2 किंवा 4 सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाते. याशिवाय विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये नामनिर्देशित केलेले मंत्री (सहअध्यक्ष) व राज्यपालांनी नामनिर्देशित व नियुक्त केलेले सदस्य वगळता जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष किंवा सदस्य यांच्यामधून एक सदस्य, तसेच पालकमंत्री ज्या समितीची सदस्य संख्या 30 असेल त्या समितीवर 9, ज्या समितीची सदस्य संख्या 40 असेल त्या समितीवर 11, तर ज्या समितीची सदस्य संख्या 50 असे अशा समितीवर 14 सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात.
जिल्हा नियोजन समितीमधील एकूण सदस्यांच्या 4/5 पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य हे जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्राची लोकसंख्या आणि नागरी क्षेत्राची लोकसंख्या यांच्यामधील गुणोत्तराच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या व नगरपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निर्वाचित सदस्यांमधून निवडून द्यावयाचे असतात. ही निवडणूक प्रक्रिया आपल्या जिल्ह्यात काही महिन्यांपूर्वी पार पडली. या निवडणुकीसाठी आरक्षण लागू असते. त्यात अनुसूचित जातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, अनुसूचित जमातीसाठी ज्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ जनजाती उपयोजनेकरीता स्वतंत्र जिल्हा नियोजन समिती नसेल अशा जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीवर सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडून द्यावयाच्या जागांची संख्या ज्या मतदारसंघात जास्त आहेत अशा मतदारसंघात अनुसूचित जातीसाठी एक जागा राखून ठेवण्यात येते. इतर मागास वर्गासाठी 30 टक्के, महिलांसाठी प्रत्येक प्रवर्गात 33 टक्के आरक्षण असते.
- डॉ. दिलीप पांढरपट्टे
माहिती स्रोत: महान्युज
https://ift.tt/eA8V8J from Social Welfare Feed https://ift.tt/2MTyt0k
->"नियोजन जिल्ह्याचे, अभिसरण विकासाचे !"
Post a Comment