मूलतः ५ प्रकारच्या कंपन्या असू शकतात.
१) प्रोप्रायटरशिप (Proprietorship)
एखाद्या किराणा अथवा कपड्याच्या दुकानाच्या नावाच्या पाटीवर आपण बऱ्याच वेळेस ‘प्रो.अबक’ किंवा ‘प्रोप्रायटर अबक’ असं लिहिलेले वाचतो. ‘अबक’ हे त्या दुकानाच्या मालकाचे नाव असते आणि तो व्यवसाय त्याने प्रोप्रायटरशिप ह्या प्रकारात नोंदवलेला असतो.
साधारणपणे प्रोप्रायटरशीप सहसा एक व्यक्ती चालवतो आणि तो पारंपारिक व्यवसाय करत असतोप्रोप्रायटरशीप हा व्यवसाय चालू करण्यासाठीचा सर्वात सोपा मार्ग आहेप्रोप्रायटरशीपला स्वतःचे असे कुठलेही कायदेशीर अस्तित्व नसते. प्रोप्रायटरशीप फक्त व्यवसायाच्या मालकाला संबोधित करतेप्रोप्रायटरशीप मार्गाने चालवलेल्या व्यवसायावर घेतलेल्या कर्जासाठी मालक स्वतः जवाबदार असतोप्रोप्रायटरशीप मधून मिळालेले उत्पन्न आणि नुकसान मालक म्हणजेच प्रोप्रायटर स्वतःच्या इनकम टॅक्स रिटर्न मधेच दाखवतो
२) पार्टनरशिप (Partnership)
पार्टनरशिप म्हणजे भागीदारी. २ किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन एखादा व्यवसाय चालू करतात, त्यामधून होणारा नफा वाटून घेतात आणि पार्टनरशिपच्या व्यवस्थापनामध्ये कुठलाही एक भागीदार इतर भागीदारांच्या वतीने काम पाहतो किंवा सर्व भागीदार काम पाहतात.
व्यवसाय चालवण्याच्या ह्या प्रकारात कमीत कमी २ आणि जास्तीत जास्त १०० भागीदार असू शकतातसर्व भागीदार आपआपसात एक करार करतात ज्याला ‘भागीदारी करार’ (Partnership Deed / Partnership Agreement) म्हणतात. ह्या करारामध्ये सर्व भागीदारांचे अधिकार आणि जवाबदाऱ्या तपशीलवार वर्णन केलेल्या असतातपार्टनरशिपमध्ये ‘भागीदारी करार’ हा कायदा असल्यासारखा असतो आणि भागीदारांना मार्गदर्शन करण्याच्या हेतूने तयार केलेला असतोज्या भागीदाराने पार्टनरशिपमध्ये जेवढे पैसे गुंतवले आहेत त्याच प्रमाणात नफ्या मध्ये त्याचा हिस्सा असतोपार्टनरशिपमध्ये व्यवसायासाठी घेतलेल्या निर्णयांसाठी प्रत्येक भागीदार इतर सर्व भागीदारासोबत आणि वैयक्तिकरित्या जवाबदार असतो.
एका भागीदाराला दुसऱ्या भागीदाराच्या निष्काळजीपणासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकतेपार्टनरशिपलाही प्रोप्रायटरशीप सारखे स्वतःचे असे कुठलेही कायदेशीर अस्तित्व नसतेपार्टनरशिप व्यवसायावर घेतलेल्या कर्जासाठी भागीदार स्वतः जबाबदार असतात आणि त्याच्या परत फेडीसाठी गरज पडल्यास भागीदारांच्या वैयक्तिक मालमत्ता ही वापरल्या जाऊ शकतात
पार्टनरशिप हा २ पेक्षा अधिक व्यक्तींना व्यवसाय चालूकरण्यासाठीचा अतिशय सोपा प्रकार आहे आणि पार्टनरशिप व्यवसायावर कायद्यानुसार असे खूप नियमही नसतात जे पाळावे लागतात. पार्टनर्सने (भागीदारांने) सहमतीने बनवलेला करार एवढेच बंधन त्यांच्यावर असते.
उरलेल्या कंपन्यांच्या प्रकाराकडे वळण्याआधी आपण आधुनिक वित्तविश्वातील थोडीशी जुनीच पण अतिशय महत्वाची संकल्पना समजून घेणारा आहोत ती म्हणजे मर्यादित दायित्व किंवा लिमिटेड लायबिलिटी.
प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप मध्ये एक गोष्ट सारखी आहे ती म्हणजे व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज किंवा देणं जर कंपनी परतफेड करू शकली नाही तर मालकांच्या / भागीदारांच्या वैयक्तिक मालमत्ता विकून कर्जाची परतफेड करावी लागू शकते.
ह्या दोनही प्रकारामध्ये घेतलेले कर्ज हे सामान्य व्यक्तीने कर्ज घेतल्यासारखेच वागवले जाते. कर्ज चुकवता आले नाही तर तारण विकून वसूल केले जाते आणि तारण विकूनही कर्जाची पूर्ण रक्कम परतफेड झाली नाही तर कर्ज घेणाऱ्याच्या वैयक्तिक संपत्तीतून परतफेड केली जाते. अशा प्रकारामध्ये देणं / दायित्व अमर्याद असते म्हणजेच अनलिमिटेड लायबिलिटी (Unlimited Liability) असते.
व्यवसाय चालू करण्यासाठी किंवा तो वाढवण्यासाठी भांडवलाची गरज ही लागणारच आणि कर्ज हे भांडवल उभं करण्यासाठीच्या उपलब्ध साधनांपैकी एक आहे. पण कर्ज घेतल्यानंतर समजा कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर मालकाची संपत्ती सुरक्षित राहणार नाही आणि म्हणूनच अमर्याद दायित्व किंवा अनलिमिटेड लायबिलिटी सारखी संकल्पना सामान्य लोकांना व्यवसायामध्ये उतरण्यापासून किंवा ज्यांना आपल्या व्यवसायामध्ये खूप वृद्धी करायची इच्छा आहे अशांना परावृत्त करू शकते.
पण मग मुकेश अंबानींची रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारखी प्रचंड मोठी कंपनी आपण पाहतो जिच्यावर जवळपास १,८०,००० कोटी रुपये (१ लाख ८० हजार कोटी) एवढे कर्ज आहे.
उद्या जर रिलायन्स इंडस्ट्रीज तोट्यात गेली आणि ह्या कर्जाची परतफेड तिला करता आली नाही तर मग काय मुकेश अंबानींच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून कर्ज फेड होईल? नाही, असे होणार नाही कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही प्रोप्रायटरशिप किंवा पार्टनरशीप कंपनी नाही तर ती एक मर्यादित दायित्व किंवा लिमिटेड लायबिलिटी(Limited Liability) असलेली कंपनी आहे जिचे पूर्ण नाव आहे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited).
कंपनीच्या नावातील लिमिटेड हा शब्द संबोधित करतो की कंपनीचे दायित्व हे मर्यादित आहे. आपल्याला परिचित असलेल्या बहुदा सर्व मोठ्या कंपन्या जसेकी इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड ह्या सर्व लिमिटेड लायबिलिटी कंपन्या आहे.
मर्यादित दायित्व मधील मर्यादित म्हणजे नेमके किती? एखाद्या कंपनीच्या मालकाने किंवा गुंतवणूकदाराने कंपनीमध्ये जेवढी गुंतवणूक केलेली असेल तेवढेच त्याचे दायित्व असते. म्हणजे त्याचे दायित्व हे त्याच्या गुंतवणुकीच्या रकमेएवढेच मर्यादित असते.
उदाहरणार्थ १० जण मिळून एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सुरु करतात. प्रत्येक जण १,००,००० रुपयाची गुंतवणूक करतो. म्हणजे कंपनीचं भांडवल असेल १०,००,००० रुपये. गृहीत धरा उद्या ह्या कंपनीला बँकेकडून घेतलेले १ कोटी रुपयांचे कर्ज चुकवता आले नाही आणि कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर बँक कंपनीची मालमत्ता आणि गुंतवणूकदारांनी जमा केलेले प्रत्येकी १,००,००० रुपये भांडवल जप्त करू शकते. म्हणजेच गुंतवणूकदारांचे (जे मालकही असतात) त्यांचे दायित्व फक्त प्रत्येकी १,००,००० रुपये एवढेच होते जे त्यांनी कंपनी सुरु करतांना कंपनीला दिले होते. ह्या गुंतवलेल्या १,००,००० रुपयांव्यतिरिक्त बँक गुंतवणूकदारांकडून एक पैसाही जास्त वसूल करू शकत नाही. बँकेलाही कर्ज देतांना माहिती असते की कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी आहे ते.
व्यवसाय चालू करणाऱ्याला किंवा गुंतवणूकदाराला जर मर्यादित दायित्व सारखी सुरक्षा मिळत असेल तर त्याबदल्यात कंपनीला तिच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि व्यवहार करतांना कायद्याने काही बंधनकारक नियम घालून दिले आहेत ते पाळावे लागतात. हे नियम मालक (गुंतवणूकदार), कर्ज देणारे (बँक, भांडवली बाजार) आणि ग्राहक ह्या सर्वांचे हित सांभाळण्यासाठी बनवलेले असतात. हे नियम २०१३ मध्ये भारताच्या संसदेने पारीत केलेल्या कंपनीज ऍक्ट (Companies Act. 2013) नुसार असतात. प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप मध्ये बंधनकारक नियम नसल्याचा जो फायदा आहे तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपन्यांना नसतो पण त्याच्या बदल्यात त्यांच्या कडे प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप मध्ये नसलेला मर्यादित दायित्वाचा फायदा असतो.
लिमिटेड लायबिलिटी कंपन्यांमध्ये मूलतः ३ प्रकार असतात.
१) प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company)
ह्या प्रकारात कमीत कमी २ व्यक्ती असणे गरजेचे आहे. त्यांना शेअरहोल्डर किंवा भागधारक म्हणतात. जास्तीत जास्त २०० शेअरहोल्डर असू शकतातकंपनी बनवताना कमीत कमी १,००,००० रुपये भांडवल म्हणून कंपनीत टाकणे गरजेचे असतेह्या प्रकारची कंपनी सर्वसामान्य नागरिकांना तिचे भागधारक होण्यासाठी आमंत्रित करू शकत नाही. याचा अर्थ असा की ही कंपनी वर्तमानपत्रात / टीव्हीवर तिचे शेअर (समभाग) विकण्यासाठी जाहिरात करू शकत माही. ह्या कंपनीचे शेअर खरेदी-विक्री हे खाजगी प्रकरण असते म्हणून त्याला प्रायव्हेट म्हणतात आणि दायित्व मर्यादित असते म्हणून लिमिटेड म्हणतातप्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व असते. कायद्याने ती एक कृत्रिम व्यक्ती असल्यासारखेच असतेसर्वसामान्य जनतेकडून ह्या प्रकारची कंपनी बॉण्ड्स किंवा कर्जाद्वारे पैसे उचलू शकत नाहीकंपनीच्या नावामध्ये प्रायव्हेट लिमिटेड (Private Limited) किंवा Pvt. Ltd. असे लिहिलेले असते.
उदाहरणार्थ गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Google India Pvt. Ltd.) ही कंपनीएक व्यक्ती सुद्धा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) बनवू शकतो पण त्याला वन पर्सन कंपनी (One Person Company) किंवा ओपिसी (OPC) म्हणतात. एकच व्यक्ती हे वैशिष्ट्य प्रोप्रायटरशिप ह्या प्रकारामधून घेतले आहे. ओपिसी (OPC) साठी बाकी सर्व नियम जवळपास प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सारखेच असतात. ओपिसी (OPC) हा प्रकार नुकताच म्हणजे २०१३ मध्ये भारताच्या संसदेने पारीत केलेल्या कंपनीज ऍक्ट (Companies Act., 2013) कायद्यानुसार सुरु केला आहे
२) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company)
कंपनी बनवण्याच्या ह्या प्रकारात कमीत कमी ७ आणि जास्तीत जास्त कितीही शेअरहोल्डर असू शकतातकंपनी बनवताना कमीत कमी ५,००,००० रुपये भांडवल म्हणून कंपनीत टाकणे गरजेचे असतेनावाप्रमाणेच कुठलाही सर्वसामान्य नागरिक ह्या कंपनीचा शेअरहोल्डर किंवा भागधारक होऊ शकतो. कंपनी जाहीररीत्या लोकांना तिचे शेअर विकू शकते. ह्यालाच कंपनीची समभाग विक्री किंवा पब्लिक ऑफरिंग म्हणतात. सर्वप्रथम केलेल्या समभाग विक्रीला प्राथमिक समभाग विक्री किंवा इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering) अथवा आयपिओ (IPO) म्हणतातपब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेन्ज वर स्वतःचे शेअर लोकांना खरेदी-विक्री साठी उपलब्ध करून देऊ शकते त्याला कंपनी स्टॉक एक्सचेन्ज वर लिस्टेड आहे असे म्हणतातप्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखेच हिलाही स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व असते. कायद्याने ती एक कृत्रिम व्यक्ती असल्यासारखेच असतेसर्वसामान्य जनतेकडून ह्या प्रकारची कंपनी बॉण्ड्स किंवा कर्जाद्वारे पैसे उचलू शकतेकंपनीच्या नावामध्ये लिमिटेड (Limited) किंवा Ltd. असे लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ इन्फोसिस लिमिटेड (Infosys Ltd.)
३) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership) किंवा एलएलपी (LLP) लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीचे मर्यादित दायित्व आणि पार्टनरशिप कंपनीचे कमी नियम आणि अधिक नियंत्रण ह्या वैशिष्टांची सांगड घालत एक संकरित कंपनीचा प्रकार बनवला गेला ज्याला नाव दिले गेले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किंवा एलएलपी. अपारंपरिक आणि नवीन व्यवसाय चालू करणाऱ्या व्यावसायिकांना हा प्रकार सोयीचा वाटतो कारण तो सुवर्ण मध्य साधण्याचा प्रयत्न करतो. आजकाल ऐकिवात येणाऱ्या ‘स्टार्ट अप’ ह्या प्रकारच्या व्यवसायामुळे कंपनी बनवण्याचा हा मार्ग खूप प्रसिद्ध झाला आहे. हा प्रकार संसदेच्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऍक्ट, २००८ (Limited Liability Partnership Act, 2008) ह्या कायद्या अंतर्गत बनवला जातो.
व्यवसाय चालवण्याच्या ह्या प्रकारात कमीत कमी २ आणि जास्तीत जास्त कितीही भागीदार असू शकतात.एलएलपी बनवण्यासाठी कमीत कमी भांडवलाची कुठलीही अट नसतेएका भागीदाराला दुसर्या भागीदाराच्या निष्काळजीपणासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जात नाहीह्या प्रकारच्या कंपनीवर कर्ज अथवा देणं असेल तर मर्यादित दायित्व म्हणजेच लिमीटेड लायबिलिटी च्या गुणधर्मानुसार सुरक्षा मिळतेएलएलपीला स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व असतेसर्वसामान्य जनतेकडून पैसे घेऊन एलएलपी भांडवल उभे करू शकत नाहीकंपनीच्या नावामध्ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership) किंवा LLP असे लिहिलेले असते.
तुमच्या आमच्या सारखे सर्वसामान्य व्यक्ती व्यवसायासाठी वरील कंपन्यांचे विविध प्रकार वापरून कंपनी बनवू शकतात. ह्या कंपन्या संसदेने पारित केलेल्या विविध कायद्यांअंतर्गत बनवल्या जातात जसेकी पार्टनशीप ही ‘द पार्टनशीप ऍक्ट,१९३२’ (The Partneship Act, १९३२) च्या अंतर्गत तर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ‘कंपनीज ऍक्ट, २०१३’ (Companies Act. 2013) नुसार आणि एलएलपी ही ‘लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऍक्ट, २००८’ (Limited Liability Partnership Act, 2008) च्या अंतर्गत बनविली जाते.
जेव्हा ‘कंपनीज ऍक्ट, २०१३’ (Companies Act. 2013) अंतर्गत एखादी कंपनी बनविली जाते तिला रजिस्टर्ड कंपनी (Registered Company) म्हणतात. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार संसदेमध्ये किंवा राज्य विधानमंडळात विशेष कायदा पारित करून जेव्हा एखादी कंपनी बनवतात तिला स्टॅच्युटरी कंपनी (Statutory Company) म्हणतात. उदाहरणार्थ रिसर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI), लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) वगैरे.
आशा करतो तुम्हाला कंपन्यांचे विविध प्रकार कळाले असतील. वरील स्पष्टीकरणामध्ये समजण्याकरता कंपनी हा शब्द व्यवसायाला समानार्थी शब्द म्हणून वापरला आहे. प्रत्यक्षात प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप यांना कायद्याने कंपनी म्हणून संबोधले जात नाही. कंपनीज ऍक्ट, २०१३ च्या अंतर्गत नोंदविलेल्या व्यवसायांनाच कंपनी म्हणतात.
->"Register Company मूलतः ५ प्रकारच्या कंपन्या असू शकतात. "