आपण कोणताही उद्योग करायला घेतो तेव्हा त्या उद्योगाला कायद्याची जोड असावी लागते. कायद्याची जोड देऊन व्यवसाय करण्याचे अनेक प्रकार आहेत. कायद्याच्या चौकटीतील प्रकारांची माहिती करून घेऊयात.

 

भागीदारी (Partnership)

सर्व भागीदारी व्यवसाय हे भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ (The Indian Partnership Act, 1932) आणि भारतीय करार कायदा (Indian Contract Act)या नियमांतर्गत संचालित आहेत. भागीदारी व्यवसायात तुम्हाला केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे कायदे पालन करावं लागतं.

भागीदारीची प्रमुख वैशिष्टय़े :

 प्रत्येक भागीदार हा इतर भागीदारांचा एक ‘एजंट’ आहे. कोणताही एक भागीदार संपूर्ण व्यवसायाच्या वचनाला बांधील असतो.करार हा लिखित किंवा तोंडी असू शकतो. नोंदणी आणि कर हेतूने लेखी करार आवश्यक आहे. लिखित करार भागीदारी अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. एक तोंडी करार सिद्ध करण्यासाठी खूप कठीण आहे म्हणून प्रत्येक भागीदाराला हक्क आणि दायित्व सिद्ध करण्यासाठी लेखी करार असणं आवश्यक आहे. एक भागीदार हा निश्चित वेतन घेऊ शकत नाही, जर असं असल्यास भागीदारी अधिनियमअंतर्गत हा भागीदारी व्यवसाय होऊ शकत नाही, विशेष म्हणजे, नफा वाटून घेणं आवश्यक आहे. 

भागीदारी कालावधी निर्धारित केला नसेल आणि तशी करारामध्ये सोय केली नसेल, तर भागीदारी ही partnership at will (कलम ७) आहे. म्हणजे कोणताही भागीदार हा इतर भागीदारांना सूचना देऊन भागीदारी तोडू शकतो. जर भागीदारी करारामध्ये भागीदारी कालावधी किंवा भागीदारीचा शेवट कसा होईल याबद्दल नमूद करू शकतो. अधिकार आणि कर्तव्ये किंवा भागीदार स्थापन करण्यासाठी लेखी करार महत्त्वाचा असेल. प्रत्येक भागीदार हा संयुक्तरित्या आणि सविस्तर जबाबदार राहतो. म्हणजे देय रक्कम एका भागीदाराकडून वसूल करता आली नाही तर ती इतर भागीदारांकडून वसूल केली जाऊ शकते. न्यायालयाने हस्तक्षेप न करता भागीदारी संपुष्टात आणता येते. 

करार करून [कलम ४०], अनिवार्य दिवाळखोरीबाबतीत [कलम ४१], आकस्मिक विसर्जनाच्या [कलम ४२], 

सूचना करून जर Partnership at will [कलम ४३]  गुडविल म्हणजे प्रतिष्ठा जी आपण कालांतराने व्यवसायात राहून कमवतो, ही एक न दिसणारी संपत्ती आहे. ही प्रतिष्ठा जास्त नफा मिळवण्याचे सक्षम करते. सर्व भागीदारी खाती settle झाल्यानंतरच भागीदारी संपुष्टात आली असे मानले जाते. भागीदारी करार जर नोंदणीकृत असेल तरच आपण कोणत्याही इतर भागीदारांवर दंड करू शकतो. एक भागीदार विरुद्ध तृतीय पक्ष खटला टाकू शकतो, त्यामुळे शेवटी एक भागीदारी फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. लक्षात ठेवा भागीदार, म्युच्युअल एजंट नफा शेअर करणे आणि मालकी आणि उद्योग वेगळे आहेत. हे अमर्यादित दायित्व आहे.

मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी/ LLP)

एक पर्यायी कॉर्पोरेट व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. मर्यादित दायित्व त्याच्या सदस्यांना करारा आधारित भागीदारी म्हणून त्यांच्याअंतर्गत रचना आणि लवचिकतेची परवानगी देतो. या प्रकारामुळे उद्योजक, व्यावसायिक आणि सेवा प्रदान उपक्रम किंवा वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सक्षम होईल. त्याची रचना आणि ऑपरेशन लवचिक आहे, एलएलपी लहान उद्योगांना एक योग्य पर्याय आहे.

प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत :

स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व भागीदार मेला तर शाश्वत अस्तित्व टिकून राहते (किंवा सुरू ठेवण्यास अक्षम) भागीदारी करारामध्ये लवचिकता आहे. कर्तव्यं आणि नियुक्त भागीदारच्या जबाबदा-या या भागीदारी अधिनियम मर्यादित दायित्व २००८च्या अंतर्गत करण्यात येईल. इतर भागीदार हे कोणा एका भागीदाराच्या कामाकरिता जबाबदार नाही. एलएलपीमध्ये त्यांचे दायित्व मर्यादित आहे. share हस्तांतरण मर्यादित. एक एलएलपी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक भागीदार किमान २ आणि जास्तीत जास्त ५०. वार्षकि खाती बनविणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकार चौकशी करू शकते. खासगी कंपनी किंवा असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एक एलएलपीमध्ये रूपांतर करण्याची परवानगी आहेकंपनी कायदा तरतूद, १९५६ देखील समाविष्ट केले जाऊ शकते. भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ लागू होणार नाही.एक एलएलपीमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी नफा हा एक हेतू आवश्यक आहे. धर्मादाय संस्था उपलब्ध नाही.

प्रत्येक एलएलपी करार करणे आवश्यक आहे. हे एलएलपी एक मानक मसुदा असणं शक्य नाही किंवा योग्य नाही. आवश्यकता आणि प्रस्तावित एलएलपी रचना विचार करणं गरजेचं आहे आणि नंतर एलएलपी करार मसुदा तयार पाहिजे.

करार आधी किंवा एलएलपी अंतर्भूत नंतर कार्यान्वित केला जाऊ शकतो. हा करार भागीदार दरम्यान आहे, करार अमलात आणण्यासाठी लवचिक आहे. करारात कितीही वेळा दुरुस्ती होऊ शकते.

मुद्रांक शुल्कच्या e-Payment तरतूद कंपनी अधिनियमांतर्गत करण्यात आली आहे. समांतर तरतूद एलएलपी अधिनियमान्वये केलेल्या होईपर्यंत नंतर शारीरिक स्टॅम्प आणि दस्तऐवज भौतिक सादर सुरू राहील.

खासगी मर्यादित कंपनी (Private Limited Company)

एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी जिचं दायित्व मर्यादित आहे. दोनपेक्षा कमी आणि जास्त ५० सदस्य चालत नाहीत, शेअर मर्यादित आहे आणि त्याच्या शेअर किंवा कर्जरोखे सदस्यता

२. सामान्य लोकांना आमंत्रित करण्याची परवानगी नाही.

प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत :

 स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व. सदस्य दायित्व मर्यादित आहे. वाटप समभाग (shares) सदस्य दरम्यान मुक्तपणे हस्तांतरण करता येत नाही. अस्तित्व सातत्य मिळते. एक नोंदणीकृत कार्यालय आणि कंपनीचं नाव आवश्यक.स्वाक्षरीकृत Memorandum of Association and Articles of Associationआवश्यक आहे.

खासगी मर्यादित कंपनी ही मर्यादित दायित्व लाभ घेऊ पाहत असलेल्या उद्योजकांना योग्य आहे, परंतु मर्यादित वर्तुळात व्यवसाय नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसाय गोपनीयता राखण्यासाठी उपयुक्त आहे.

सार्वजनिक मर्यादित कंपनी (Public Limited Company)

एक सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, सदस्य स्वयंसेवी संघटना आहे. स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आणि ज्यांचे मर्यादित दायित्व आहे.

प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत :

 स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व. भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत संचालित आहे.७ सदस्य किमान आणि उच्चतम मर्यादा नाही. भांडवल हे शेअरच्या माध्यमातून गोळा करता येतं.समभाग (shares)कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय मुक्तपणे हस्तांतरणीय करू शकतो. सदस्याचं दायित्व हे फक्त मालकी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्यापर्यंत मर्यादित आहे. भागधारकांना व्यवस्थापन अधिकार नाहीत आणि हेच मालकी आणि व्यवस्थापन कसे वेगळे आहेत हे दाखवतं. निर्णय घेण्याची क्षमता ही फक्त पॉवर संचालक मंडळाकडे राहते. कंपनीचं अस्तित्व हे त्याच्या भागधारकांच्या मृत्यू किंवा दिवाळखोरीवर अवलंबून नाही.

एक व्यक्ती कंपनी (One person company)

एक व्यक्ती कंपनी भारतातील एक नवीन संकल्पना कंपनी कायदा २०१३ अन्वये सुरू करण्यात आली आहे. दोन संचालक आणि भागधारकांना किमान एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तयार करणे आवश्यक होते.
तथापि, एक व्यक्ती कंपनीबाबतीत, केवळ एक माणूस समभागधारकांची तसेच संचालक असणं आवश्यक आहे. म्हणून नाव, एक व्यक्ती कंपनी

प्रमुख वैशिष्टय़ं आहेत :

 एक शेअरधारक एक संचालक ही खूप महत्त्वाची संकल्पना आहे, एक व्यक्ती कंपनी मालक एका उमेदवाराची नेमणूक करतो आणि ती लिखितमध्ये त्याची संमती घेतो ज्याला उमेदवार म्हणून नेमणार आहेत आणि त्या मालकाचा मृत्यू झाल्यास अथवा असमर्थता झाल्यास, पुढे येऊन ती एक व्यक्ती कंपनीची सूत्रे हातीही घेईल. एक व्यक्ती कंपनीसंबधित वित्त मंत्रालयाने कर संबंधात काहीही निर्देशक दिले नाही म्हणून कर प्रणाली ही एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीप्रमाणे लागू होणार असे गृहीत धरले आहे. खासगी मर्यादित कंपनी ही एक व्यक्ती कंपनीमध्ये रूपांतरीत करू शकतो आणि या उलट. एक व्यक्ती कंपनीची incorporation प्रक्रिया एक अत्यंत साधी आहे

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

आपण कोणताही उद्योग करायला घेतो तेव्हा त्या उद्योगाला कायद्याची जोड असावी लागते. कायद्याची जोड देऊन व्यवसाय करण्याचे अनेक प्रकार आहेत. कायद्याच्या चौकटीतील प्रकारांची माहिती करून घेऊयात.

 

भागीदारी (Partnership)

सर्व भागीदारी व्यवसाय हे भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ (The Indian Partnership Act, 1932) आणि भारतीय करार कायदा (Indian Contract Act)या नियमांतर्गत संचालित आहेत. भागीदारी व्यवसायात तुम्हाला केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे कायदे पालन करावं लागतं.

भागीदारीची प्रमुख वैशिष्टय़े :

 प्रत्येक भागीदार हा इतर भागीदारांचा एक ‘एजंट’ आहे. कोणताही एक भागीदार संपूर्ण व्यवसायाच्या वचनाला बांधील असतो.करार हा लिखित किंवा तोंडी असू शकतो. नोंदणी आणि कर हेतूने लेखी करार आवश्यक आहे. लिखित करार भागीदारी अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. एक तोंडी करार सिद्ध करण्यासाठी खूप कठीण आहे म्हणून प्रत्येक भागीदाराला हक्क आणि दायित्व सिद्ध करण्यासाठी लेखी करार असणं आवश्यक आहे. एक भागीदार हा निश्चित वेतन घेऊ शकत नाही, जर असं असल्यास भागीदारी अधिनियमअंतर्गत हा भागीदारी व्यवसाय होऊ शकत नाही, विशेष म्हणजे, नफा वाटून घेणं आवश्यक आहे. 

भागीदारी कालावधी निर्धारित केला नसेल आणि तशी करारामध्ये सोय केली नसेल, तर भागीदारी ही partnership at will (कलम ७) आहे. म्हणजे कोणताही भागीदार हा इतर भागीदारांना सूचना देऊन भागीदारी तोडू शकतो. जर भागीदारी करारामध्ये भागीदारी कालावधी किंवा भागीदारीचा शेवट कसा होईल याबद्दल नमूद करू शकतो. अधिकार आणि कर्तव्ये किंवा भागीदार स्थापन करण्यासाठी लेखी करार महत्त्वाचा असेल. प्रत्येक भागीदार हा संयुक्तरित्या आणि सविस्तर जबाबदार राहतो. म्हणजे देय रक्कम एका भागीदाराकडून वसूल करता आली नाही तर ती इतर भागीदारांकडून वसूल केली जाऊ शकते. न्यायालयाने हस्तक्षेप न करता भागीदारी संपुष्टात आणता येते. 

करार करून [कलम ४०], अनिवार्य दिवाळखोरीबाबतीत [कलम ४१], आकस्मिक विसर्जनाच्या [कलम ४२], 

सूचना करून जर Partnership at will [कलम ४३]  गुडविल म्हणजे प्रतिष्ठा जी आपण कालांतराने व्यवसायात राहून कमवतो, ही एक न दिसणारी संपत्ती आहे. ही प्रतिष्ठा जास्त नफा मिळवण्याचे सक्षम करते. सर्व भागीदारी खाती settle झाल्यानंतरच भागीदारी संपुष्टात आली असे मानले जाते. भागीदारी करार जर नोंदणीकृत असेल तरच आपण कोणत्याही इतर भागीदारांवर दंड करू शकतो. एक भागीदार विरुद्ध तृतीय पक्ष खटला टाकू शकतो, त्यामुळे शेवटी एक भागीदारी फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. लक्षात ठेवा भागीदार, म्युच्युअल एजंट नफा शेअर करणे आणि मालकी आणि उद्योग वेगळे आहेत. हे अमर्यादित दायित्व आहे.

मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी/ LLP)

एक पर्यायी कॉर्पोरेट व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. मर्यादित दायित्व त्याच्या सदस्यांना करारा आधारित भागीदारी म्हणून त्यांच्याअंतर्गत रचना आणि लवचिकतेची परवानगी देतो. या प्रकारामुळे उद्योजक, व्यावसायिक आणि सेवा प्रदान उपक्रम किंवा वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सक्षम होईल. त्याची रचना आणि ऑपरेशन लवचिक आहे, एलएलपी लहान उद्योगांना एक योग्य पर्याय आहे.

प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत :

स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व भागीदार मेला तर शाश्वत अस्तित्व टिकून राहते (किंवा सुरू ठेवण्यास अक्षम) भागीदारी करारामध्ये लवचिकता आहे. कर्तव्यं आणि नियुक्त भागीदारच्या जबाबदा-या या भागीदारी अधिनियम मर्यादित दायित्व २००८च्या अंतर्गत करण्यात येईल. इतर भागीदार हे कोणा एका भागीदाराच्या कामाकरिता जबाबदार नाही. एलएलपीमध्ये त्यांचे दायित्व मर्यादित आहे. share हस्तांतरण मर्यादित. एक एलएलपी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक भागीदार किमान २ आणि जास्तीत जास्त ५०. वार्षकि खाती बनविणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकार चौकशी करू शकते. खासगी कंपनी किंवा असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एक एलएलपीमध्ये रूपांतर करण्याची परवानगी आहेकंपनी कायदा तरतूद, १९५६ देखील समाविष्ट केले जाऊ शकते. भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ लागू होणार नाही.एक एलएलपीमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी नफा हा एक हेतू आवश्यक आहे. धर्मादाय संस्था उपलब्ध नाही.

प्रत्येक एलएलपी करार करणे आवश्यक आहे. हे एलएलपी एक मानक मसुदा असणं शक्य नाही किंवा योग्य नाही. आवश्यकता आणि प्रस्तावित एलएलपी रचना विचार करणं गरजेचं आहे आणि नंतर एलएलपी करार मसुदा तयार पाहिजे.

करार आधी किंवा एलएलपी अंतर्भूत नंतर कार्यान्वित केला जाऊ शकतो. हा करार भागीदार दरम्यान आहे, करार अमलात आणण्यासाठी लवचिक आहे. करारात कितीही वेळा दुरुस्ती होऊ शकते.

मुद्रांक शुल्कच्या e-Payment तरतूद कंपनी अधिनियमांतर्गत करण्यात आली आहे. समांतर तरतूद एलएलपी अधिनियमान्वये केलेल्या होईपर्यंत नंतर शारीरिक स्टॅम्प आणि दस्तऐवज भौतिक सादर सुरू राहील.

खासगी मर्यादित कंपनी (Private Limited Company)

एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी जिचं दायित्व मर्यादित आहे. दोनपेक्षा कमी आणि जास्त ५० सदस्य चालत नाहीत, शेअर मर्यादित आहे आणि त्याच्या शेअर किंवा कर्जरोखे सदस्यता

२. सामान्य लोकांना आमंत्रित करण्याची परवानगी नाही.

प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत :

 स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व. सदस्य दायित्व मर्यादित आहे. वाटप समभाग (shares) सदस्य दरम्यान मुक्तपणे हस्तांतरण करता येत नाही. अस्तित्व सातत्य मिळते. एक नोंदणीकृत कार्यालय आणि कंपनीचं नाव आवश्यक.स्वाक्षरीकृत Memorandum of Association and Articles of Associationआवश्यक आहे.

खासगी मर्यादित कंपनी ही मर्यादित दायित्व लाभ घेऊ पाहत असलेल्या उद्योजकांना योग्य आहे, परंतु मर्यादित वर्तुळात व्यवसाय नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसाय गोपनीयता राखण्यासाठी उपयुक्त आहे.

सार्वजनिक मर्यादित कंपनी (Public Limited Company)

एक सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, सदस्य स्वयंसेवी संघटना आहे. स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आणि ज्यांचे मर्यादित दायित्व आहे.

प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत :

 स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व. भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत संचालित आहे.७ सदस्य किमान आणि उच्चतम मर्यादा नाही. भांडवल हे शेअरच्या माध्यमातून गोळा करता येतं.समभाग (shares)कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय मुक्तपणे हस्तांतरणीय करू शकतो. सदस्याचं दायित्व हे फक्त मालकी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्यापर्यंत मर्यादित आहे. भागधारकांना व्यवस्थापन अधिकार नाहीत आणि हेच मालकी आणि व्यवस्थापन कसे वेगळे आहेत हे दाखवतं. निर्णय घेण्याची क्षमता ही फक्त पॉवर संचालक मंडळाकडे राहते. कंपनीचं अस्तित्व हे त्याच्या भागधारकांच्या मृत्यू किंवा दिवाळखोरीवर अवलंबून नाही.

एक व्यक्ती कंपनी (One person company)

एक व्यक्ती कंपनी भारतातील एक नवीन संकल्पना कंपनी कायदा २०१३ अन्वये सुरू करण्यात आली आहे. दोन संचालक आणि भागधारकांना किमान एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तयार करणे आवश्यक होते.
तथापि, एक व्यक्ती कंपनीबाबतीत, केवळ एक माणूस समभागधारकांची तसेच संचालक असणं आवश्यक आहे. म्हणून नाव, एक व्यक्ती कंपनी

प्रमुख वैशिष्टय़ं आहेत :

 एक शेअरधारक एक संचालक ही खूप महत्त्वाची संकल्पना आहे, एक व्यक्ती कंपनी मालक एका उमेदवाराची नेमणूक करतो आणि ती लिखितमध्ये त्याची संमती घेतो ज्याला उमेदवार म्हणून नेमणार आहेत आणि त्या मालकाचा मृत्यू झाल्यास अथवा असमर्थता झाल्यास, पुढे येऊन ती एक व्यक्ती कंपनीची सूत्रे हातीही घेईल. एक व्यक्ती कंपनीसंबधित वित्त मंत्रालयाने कर संबंधात काहीही निर्देशक दिले नाही म्हणून कर प्रणाली ही एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीप्रमाणे लागू होणार असे गृहीत धरले आहे. खासगी मर्यादित कंपनी ही एक व्यक्ती कंपनीमध्ये रूपांतरीत करू शकतो आणि या उलट. एक व्यक्ती कंपनीची incorporation प्रक्रिया एक अत्यंत साधी आहे

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×