ऐपत दाखला
शासकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेतांना, शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील धोरणानूसार, न्यायालयीन प्रकरणांत, जामीन प्रकरणांत, कर्ज प्रकरणांत अशश विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्याची आवश्यकता असते.
महसूल व वन विभाग यांच्याकडील पत्र क्र. एम.एम.सी./१०७२/१९६८५९/जी-२, दिनांक ०२/११/१९७२ अन्वये ऐपत दाखल्याची तरतुद आहे.
ऐपत दाखल्याला पत प्रमाणपत्र, हैसियत दाखला इत्यादी नावाने संबोधण्यात येते. सर्वसाधारणपणे ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र मिळकतीच्या बाजारमूल्याच्या आधारावर देण्यात येतो.
न्यायालयात जामीन देणेसाठी, बँकेतून कर्ज घेतांना अशा विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्याची आवश्यकता असते.
महसूल विभागात नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना विविध रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे.
अर्जदार सामान्यपणे ज्या भागात वास्तव्य करतो किंवा ज्या भागात त्याची मिळकत आहे, त्या भागातील सक्षम अधिकार्याकडे ऐपत दाखल्यासाठी अर्ज करता येतो.
दिनांक २२ जुन २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला देण्याचे अधिकार, किंमतनिहाय खालील प्रमाणे आहेत.
१ जिल्हाधिकारी रू. चाळीस लाखपेक्षा जास्त
२ उपविभागीय अधिकारी रू. आठ लाख ते रू. चाळीस लाख पर्यंत
३ तहसिलदार रू. दोन लाख ते रू. आठ लाख पर्यंत
४ नायब तहसिलदार रू. दोन लाख पर्यंत
ऐपत दाखला देतांना, मिळकत मूल्यांकनाच्या किती टक्के रकमेचा द्यावा याची स्पष्ट तरतुद नसली तरी, साधारणपणे, ज्या मिळकतीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे ऐपत दाखला देण्यात येत आहे, त्या मिळकतीवर काही कर्ज/बोजा असेल तर तो वजा करून, उर्वरित रकमेच्या ७५% मूल्यापर्यंतचा ऐपत दाखला देण्यात येतो.
ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात.
१. उचित मुल्याचा कोर्ट फी स्टँप लावलेला विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज- दोन प्रतीत.
२. अर्जदाराचे अलिकडच्या काळात काढलेले दोन फोटो.
३. ज्या मिळकती, स्थावर मालमत्तेवर ऐपतीचा दाखला मागितलेला आहे त्या मिळकतीच्या मालकीबाबत, योग्य त्या नोंदणीकृत दस्तऐवजाची व अभिलेख्यांची साक्षांकीत प्रत.
४. सदर स्थावर मिळकत विकत घेतल्याचे दस्तऐवज नोंदणी केल्याची पावती आणि मुद्रांक शूल्क भरल्याची पावती.
५. सदर स्थावर मिळकतीचा व्यवहार नोंदणीकृत करतांना मिळालेली सूची क्र.II
६. मिळकत/सदनिका इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेत असल्यास, त्यांचा ना हरकत दाखला व शेअर सर्टिफिकेट.
७. विहीत नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र/स्वयंघोषणापत्र.
८. उचित मुल्याच्या स्टँप पेपरवरील क्षतीबंध पत्र.
९. जमीनीचे अथवा स्थावर मिळकतीचे सिध्द गणकानुसार (Ready Reckoner) मुल्यांकन किंमत दर्शविणारे दुय्यम निबंधक यांचे विवरणपत्र.
१०. संबंधित मिळकतीचा सात-बारा उतारा/ मिळकत पत्रिका यांची साक्षांकीत प्रत.
११. अर्जदाराचे, मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र आणि वेतन प्रमाणपत्र किंवा बँक पासबुक यांची साक्षांकीत प्रत.
१२. अर्जदाराचा रहिवास पुराव्याची साक्षांकीत प्रत.
१३. अर्जदाराचा ओळख पुराव्याची साक्षांकीत प्रत. (फोटो असलेला)
१४. सहधारक असतील तर त्यांचे ना हरकत पत्र.
१५. सक्षम अधिकार्याने मागणी केल्यास इतर अन्य कागदपत्रे.
दिनांक ३१ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र देण्याची कालमर्यादा सात दिवस आहे.
u मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ, औरंगाबाद यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्रमांक न्यायिक/(नाझिर)/३५०७/२०१८, दिनांक ३/२/२०१८ अन्वये ऐपत दाखल्यात कोणता मजकूर आवश्यक आहे याबाबत सर्व जिल्हाधिकार्यांना सुचित केले आहे. त्यानूसार प्रत्येक ऐपत दाखल्यात खालील मजकूर असणे बंधनकारक आहे.
१. घर क्रमांक
२. सर्वे नंबर
३. घर/भूखंड/जमीन इत्यादीचे अचूक क्षेत्रफळ
४. मिळकतीचे बाजार मूल्य
५. ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर "अर्जदार हे रुपये ............. पर्यंतचे ऐपतदार आहेत". असे प्रमाणीत करावे.
६. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर, तो देणार्या अधिकार्याची मुद्रा व त्याच्या कार्यालयाचा शिक्का उमटविलेला असावा.
७. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर अर्जदाराचे, ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने साक्षांकीत केलेले छायाचित्र असावे.
८. ऐपत दाखल्यांचा नमुना सर्वत्र सारखाच असावा.
शासकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेतांना, शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील धोरणानूसार, न्यायालयीन प्रकरणांत, जामीन प्रकरणांत, कर्ज प्रकरणांत अशश विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्याची आवश्यकता असते.
महसूल व वन विभाग यांच्याकडील पत्र क्र. एम.एम.सी./१०७२/१९६८५९/जी-२, दिनांक ०२/११/१९७२ अन्वये ऐपत दाखल्याची तरतुद आहे.
ऐपत दाखल्याला पत प्रमाणपत्र, हैसियत दाखला इत्यादी नावाने संबोधण्यात येते. सर्वसाधारणपणे ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र मिळकतीच्या बाजारमूल्याच्या आधारावर देण्यात येतो.
न्यायालयात जामीन देणेसाठी, बँकेतून कर्ज घेतांना अशा विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्याची आवश्यकता असते.
महसूल विभागात नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना विविध रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे.
अर्जदार सामान्यपणे ज्या भागात वास्तव्य करतो किंवा ज्या भागात त्याची मिळकत आहे, त्या भागातील सक्षम अधिकार्याकडे ऐपत दाखल्यासाठी अर्ज करता येतो.
दिनांक २२ जुन २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला देण्याचे अधिकार, किंमतनिहाय खालील प्रमाणे आहेत.
१ जिल्हाधिकारी रू. चाळीस लाखपेक्षा जास्त
२ उपविभागीय अधिकारी रू. आठ लाख ते रू. चाळीस लाख पर्यंत
३ तहसिलदार रू. दोन लाख ते रू. आठ लाख पर्यंत
४ नायब तहसिलदार रू. दोन लाख पर्यंत
ऐपत दाखला देतांना, मिळकत मूल्यांकनाच्या किती टक्के रकमेचा द्यावा याची स्पष्ट तरतुद नसली तरी, साधारणपणे, ज्या मिळकतीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे ऐपत दाखला देण्यात येत आहे, त्या मिळकतीवर काही कर्ज/बोजा असेल तर तो वजा करून, उर्वरित रकमेच्या ७५% मूल्यापर्यंतचा ऐपत दाखला देण्यात येतो.
ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात.
१. उचित मुल्याचा कोर्ट फी स्टँप लावलेला विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज- दोन प्रतीत.
२. अर्जदाराचे अलिकडच्या काळात काढलेले दोन फोटो.
३. ज्या मिळकती, स्थावर मालमत्तेवर ऐपतीचा दाखला मागितलेला आहे त्या मिळकतीच्या मालकीबाबत, योग्य त्या नोंदणीकृत दस्तऐवजाची व अभिलेख्यांची साक्षांकीत प्रत.
४. सदर स्थावर मिळकत विकत घेतल्याचे दस्तऐवज नोंदणी केल्याची पावती आणि मुद्रांक शूल्क भरल्याची पावती.
५. सदर स्थावर मिळकतीचा व्यवहार नोंदणीकृत करतांना मिळालेली सूची क्र.II
६. मिळकत/सदनिका इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेत असल्यास, त्यांचा ना हरकत दाखला व शेअर सर्टिफिकेट.
७. विहीत नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र/स्वयंघोषणापत्र.
८. उचित मुल्याच्या स्टँप पेपरवरील क्षतीबंध पत्र.
९. जमीनीचे अथवा स्थावर मिळकतीचे सिध्द गणकानुसार (Ready Reckoner) मुल्यांकन किंमत दर्शविणारे दुय्यम निबंधक यांचे विवरणपत्र.
१०. संबंधित मिळकतीचा सात-बारा उतारा/ मिळकत पत्रिका यांची साक्षांकीत प्रत.
११. अर्जदाराचे, मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र आणि वेतन प्रमाणपत्र किंवा बँक पासबुक यांची साक्षांकीत प्रत.
१२. अर्जदाराचा रहिवास पुराव्याची साक्षांकीत प्रत.
१३. अर्जदाराचा ओळख पुराव्याची साक्षांकीत प्रत. (फोटो असलेला)
१४. सहधारक असतील तर त्यांचे ना हरकत पत्र.
१५. सक्षम अधिकार्याने मागणी केल्यास इतर अन्य कागदपत्रे.
दिनांक ३१ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र देण्याची कालमर्यादा सात दिवस आहे.
u मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ, औरंगाबाद यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्रमांक न्यायिक/(नाझिर)/३५०७/२०१८, दिनांक ३/२/२०१८ अन्वये ऐपत दाखल्यात कोणता मजकूर आवश्यक आहे याबाबत सर्व जिल्हाधिकार्यांना सुचित केले आहे. त्यानूसार प्रत्येक ऐपत दाखल्यात खालील मजकूर असणे बंधनकारक आहे.
१. घर क्रमांक
२. सर्वे नंबर
३. घर/भूखंड/जमीन इत्यादीचे अचूक क्षेत्रफळ
४. मिळकतीचे बाजार मूल्य
५. ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर "अर्जदार हे रुपये ............. पर्यंतचे ऐपतदार आहेत". असे प्रमाणीत करावे.
६. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर, तो देणार्या अधिकार्याची मुद्रा व त्याच्या कार्यालयाचा शिक्का उमटविलेला असावा.
७. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर अर्जदाराचे, ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने साक्षांकीत केलेले छायाचित्र असावे.
८. ऐपत दाखल्यांचा नमुना सर्वत्र सारखाच असावा.
->"ऐपत दाखला माहिती"