इनाम आणि वतन जमिनी
ब्रिटिश राजवटीत, सन १८६० ते १८६२ या दरम्यान ‘इनाम कमिशन’ ने चौकशी करून खालील बारा बलुतेदारांना इनामाची सनद प्रदान केली.
१ .पाटील २. कुलकर्णी (गावाचा रोखपाल), ३. सुतार ४. लोहार ५. चांभार ६. कुंभार ७. न्हावी
८. परीट ९. जोशी (ब्राम्हण) १०. गुरव (धर्मगुरु) ११. सोनार १२. महार.

ब्रिटीश सरकारने वतनाचे तीन वर्ग केले होते.
१. सरकार उपयोगी वतन: यात पाटील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, कुलकर्णी, पांड्या, कर्णिक, चौगुला इत्यादी वतने होती.
२. रयत उपयोगी वतन: यात जोशी, गुरव, जंगम, काझी, सुतार, लोहार, चांभार इत्यादी वतने होती.
३. सरकार व रयत यांना निरुपयोगी वतने: यात सोनार, शिंपी, तेली, माळी, तांबोळी, गवंडी, कसार इत्यादी वतने होती.

पूर्वी खालील प्रकारचे सात इनाम अस्‍तित्‍वात होते:
इनाम वर्ग-१: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हणून दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग-३: देवस्थान इनाम- देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग- ४: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी इनाम
इनाम वर्ग- ५: परगाणा किंवा गावची जमाबंदी, हिशेब, वसूल, शासकीय कामकाज व व्यवस्था पाहणेच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
इनाम वर्ग ६-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
इनाम वर्ग ६-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम (महार, रामोशी)
इनाम जमिनींना सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतुदी व सनदेतील अटींना अधीन राहून  उपभोगण्याचा हक्क होता.

वतन जमीन: राजाची किंवा शासनाच्या केलेल्या चाकरी/सेवेच्या बदल्यात जमिनीची मूळ किंमत न घेता दिलेली जमीन. अशा जमिनीचा उपभोग वंशपरंपरागत घ्यावा परंतु जमीन विकू नये अशी अपेक्षा होती. वतन कायद्यातील तरतुदींना आधीन राहून वतन जमिनी या वंशपरंपरागत उपभोगण्याचा हक्क होता. वतनदार हा सरकारच्या जागी समजला जात होता. जमिनीचा संपूर्ण शेतसारा घ्यायचा त्याला अधिकार होता. इनाम जमिनींना ‘दुमाला जमीन’ सुध्दा म्हणतात.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २(२) अन्‍वये 'दुमाला जमीन' म्‍हणजे ज्‍या जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार, अंशत: किंवा पूर्णत:, अन्‍य व्‍यक्‍तीकडे सोपविलेला असतो.

लँड ॲलिनेशन रजिस्‍टर: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम ७५ अन्‍वये जिल्हा किंवा  तालुक्याच्या ठिकाणी, महाराष्‍ट्र जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्‍तक) नियम, १९६७ अन्‍वये एक नोंद वही ठेवलेली असते. त्‍यात जिल्‍ह्‍यातील सर्व इनाम/वतन जमिनींची नोंद करण्‍यात येते. गाव पातळीवर ‘दुमाला जमीन’ ची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना नंबर ३ मध्ये असते.

नुकसान" आणि "जुडी": गाव नमुना सातमध्‍ये शेतजमिनीसाठी आकारण्‍यात येणार्‍या महसुलाच्‍या रकमेखाली आणि इनाम/वतन जमिनींच्‍या संदर्भात "नुकसान" आणि "जुडी" हे शब्‍द वापरण्‍यात येतात.

"जुडी" म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्‍या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त्‍या भागाला "जुडी" म्‍हणतात आणि इनामदाराने वसूल केलेल्‍या जमीन महसुलापैकी जो भाग इनामदार स्‍वत:कडे ठेवतो त्‍याला "नुकसान" म्‍हणतात.

 महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २९ (१) अन्‍वये, जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींचे तीन वर्ग नमुद आहेत.
(क) भोगवटादार वर्ग एक
(ख) भोगवटादार वर्ग दोन
(ग) शासकीय पट्‍टेदार

¨ महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २९ (२) अन्‍वये, ज्या व्यक्ती, बिनदुमाला जमीन कायमची व हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील कोणत्याही निर्बंधावाचून धारण करीत असतील त्‍यांना भोगवटादार वर्ग एक म्‍हटले जाते. 

 
¨ महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २९ (३) अन्‍वये, ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बंधांना आधिन राहून जमीन धारण करीत असतील त्‍यांना भोगवटादार वर्ग दोन म्‍हटले जाते. 

वतने खालसा:  खालील कायद्‍यान्‍वये वतने खालसा करण्यात आली.
दिनांक ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०
दिनांक ३१/०३/१९५९ रोजी मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३
दिनांक ३१/०७/१९६५ रोजी मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५
दिनांक ३१/०७/१९६९ रोजी मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८
दिनांक ३१/०७/१९६९ रोजी महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९६२

देश स्‍वतंत्र झाल्‍यानंतर, वतन कायद्‍यान्‍वये देवस्थान इनाम वर्ग तीन आणि इनाम वर्ग सात वगळता इतर सर्व वतने विशिष्ठ तारखेपासून खालसा करून इनामदारांचे वंशपरंपरागत हक्क नष्ट करण्यात आले आहेत. या विविध निर्मूलन कायद्यान्वये, विशिष्ठ तारखेपासून फेरफार नोंदवून गाव नमुना सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हणून सरकार नाव व रेघेखाली इनामदाराचे नाव नमूद केले गेले. विशिष्ठ तारखेपर्यंत कब्जेहक्काची ३ किंवा ५ पट रिग्रॅन्‍टची रक्कम शासन तिजोरीत भरल्यास ती जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग २) ने दिली गेली.
काही वतन जमिनी १०, २० किंवा २६ पट रक्कम शासन तिजोरीत भरल्यामुळे जुन्या शर्तीवर दिल्या गेल्या. ज्‍या वतनदारांनी मुदतीत रक्‍कम भरली त्‍यांच्‍याकडून सहापट आणि मुदतीनंतर बारापट रिग्रॅन्‍ट रक्‍कम वसूल करण्‍यात येऊन ती जमीन रिग्रँट आदेशान्वये नियंत्रीत सत्ताप्रकाराने इनामदारांच्या नावाने देण्यात आली. नियंत्रीत सत्ताप्रकाराची अट ठराविक नजराणा रक्कम भरून कमी करण्याची तरतुदसुध्दा करण्यात आली. अशी जमीन शेती व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी वापरणेची झाल्यास बाजार भावाच्या ५०% रक्कम शासकीय तिजोरीत भरण्याची तरतुद आहे.     

अस्तित्वातील इनामे: वर नमुद केल्‍याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात सात प्रकारची इनामे असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची इनामे अस्तित्वात आहेत.

 संकीर्ण इनाम- (इनाम वर्ग- ७): म्‍हणजे सार्वजनिक कारणांसाठी महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये विशिष्ठ अट आणि सारा माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न घेता दिलेल्या जमिनी. उदा. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे इत्‍यादींना काही अटींवर दिलेल्‍या जमीनी. या जमिनींची नोंद गाव नमुना २ व ३ मध्‍ये असते. अशा प्रकारच्या संकीर्ण इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनींची तपासणी महसूल अधिकार्‍यांनी जरूर करावी. याबाबत शर्तभंग असल्यास तलाठी यांनी त्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवावा आणि त्याची नोंद गाव नमुना नंबर ३ च्या रकाना क्रमांक १६ मध्ये घ्यावी. संकीर्ण इनाम म्हणून प्रदान केलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत शर्तभंग झाल्यास अशी जमीन काढून घेतली जाऊ शकते.

देवस्थान इनाम- (इनाम वर्ग- ३): देवस्थान इनाम फक्त पश्‍चिम महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे.

सरंजाम इनाम- (इनाम वर्ग- १): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात इतरत्र कुठेही सरंजाम इनाम अस्तित्वात नाही.     

शासनाचे नवीन धोरण: शासनाच्‍या नवीन धोरणनुसार, अशी पुन्‍हा प्रदान केलेल्‍या जमिनीची विक्री करण्‍यासाठी सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीची आवश्यकता नाही परंतु या जमिनीचा वापर शेतीसाठीच करण्याचे बंधन आहे. विक्रीनंतरही अशा जमिनीवर ‘भोगवटादार वर्ग २’ हा शेरा कायम राहील. या जमिनींचा बिगर शेती वापर करावयाचा असल्यास चालू बाजार भावाच्या ५०% रक्कम शासन तिजोरीत भरावी लागते.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१-२००२ अन्‍वये दिनांक ०६/०५/२००२ रोजी महार वतनी जमिनींव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग- २ च्या इनामी/वतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबतची सुधारणा, शासन परिपत्रक क्रमांक वतन-१०९९/प्र.क्र. २२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे. यामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०, मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५, मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८ आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९५२ या पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेन्वये:

नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. परंतु अशा विक्रीनंतर भोगवटादार वर्ग-२/ नवीन व अविभाज्य शर्तीने ही अट/शेरा कमी होणार नाही.

अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ / नवीन व अविभाज्य शर्तीने हा शेरा कमी करुन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये (जुन्या शर्तीने करण्यासाठी) तबदील करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम संबंधीत शेतकर्‍याने चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी.

अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ / नवीन व अविभाज्य शर्तीने असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी यापूर्वी सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी योग्य ती रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन घेण्यात आली असेल तर अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ ची संबोधण्यात येईल.

भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता विकली असल्यास किंवा अकृषीक वापर केला असल्यास चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि नजराणा रकमेच्या पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन भोगवटादार वर्ग-१ ची करण्यात येईल.

इनाम आणि वतन जमिनी
ब्रिटिश राजवटीत, सन १८६० ते १८६२ या दरम्यान ‘इनाम कमिशन’ ने चौकशी करून खालील बारा बलुतेदारांना इनामाची सनद प्रदान केली.
१ .पाटील २. कुलकर्णी (गावाचा रोखपाल), ३. सुतार ४. लोहार ५. चांभार ६. कुंभार ७. न्हावी
८. परीट ९. जोशी (ब्राम्हण) १०. गुरव (धर्मगुरु) ११. सोनार १२. महार.

ब्रिटीश सरकारने वतनाचे तीन वर्ग केले होते.
१. सरकार उपयोगी वतन: यात पाटील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, कुलकर्णी, पांड्या, कर्णिक, चौगुला इत्यादी वतने होती.
२. रयत उपयोगी वतन: यात जोशी, गुरव, जंगम, काझी, सुतार, लोहार, चांभार इत्यादी वतने होती.
३. सरकार व रयत यांना निरुपयोगी वतने: यात सोनार, शिंपी, तेली, माळी, तांबोळी, गवंडी, कसार इत्यादी वतने होती.

पूर्वी खालील प्रकारचे सात इनाम अस्‍तित्‍वात होते:
इनाम वर्ग-१: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हणून दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग-३: देवस्थान इनाम- देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग- ४: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी इनाम
इनाम वर्ग- ५: परगाणा किंवा गावची जमाबंदी, हिशेब, वसूल, शासकीय कामकाज व व्यवस्था पाहणेच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
इनाम वर्ग ६-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
इनाम वर्ग ६-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम (महार, रामोशी)
इनाम जमिनींना सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतुदी व सनदेतील अटींना अधीन राहून  उपभोगण्याचा हक्क होता.

वतन जमीन: राजाची किंवा शासनाच्या केलेल्या चाकरी/सेवेच्या बदल्यात जमिनीची मूळ किंमत न घेता दिलेली जमीन. अशा जमिनीचा उपभोग वंशपरंपरागत घ्यावा परंतु जमीन विकू नये अशी अपेक्षा होती. वतन कायद्यातील तरतुदींना आधीन राहून वतन जमिनी या वंशपरंपरागत उपभोगण्याचा हक्क होता. वतनदार हा सरकारच्या जागी समजला जात होता. जमिनीचा संपूर्ण शेतसारा घ्यायचा त्याला अधिकार होता. इनाम जमिनींना ‘दुमाला जमीन’ सुध्दा म्हणतात.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २(२) अन्‍वये 'दुमाला जमीन' म्‍हणजे ज्‍या जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार, अंशत: किंवा पूर्णत:, अन्‍य व्‍यक्‍तीकडे सोपविलेला असतो.

लँड ॲलिनेशन रजिस्‍टर: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम ७५ अन्‍वये जिल्हा किंवा  तालुक्याच्या ठिकाणी, महाराष्‍ट्र जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्‍तक) नियम, १९६७ अन्‍वये एक नोंद वही ठेवलेली असते. त्‍यात जिल्‍ह्‍यातील सर्व इनाम/वतन जमिनींची नोंद करण्‍यात येते. गाव पातळीवर ‘दुमाला जमीन’ ची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना नंबर ३ मध्ये असते.

नुकसान" आणि "जुडी": गाव नमुना सातमध्‍ये शेतजमिनीसाठी आकारण्‍यात येणार्‍या महसुलाच्‍या रकमेखाली आणि इनाम/वतन जमिनींच्‍या संदर्भात "नुकसान" आणि "जुडी" हे शब्‍द वापरण्‍यात येतात.

"जुडी" म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्‍या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त्‍या भागाला "जुडी" म्‍हणतात आणि इनामदाराने वसूल केलेल्‍या जमीन महसुलापैकी जो भाग इनामदार स्‍वत:कडे ठेवतो त्‍याला "नुकसान" म्‍हणतात.

 महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २९ (१) अन्‍वये, जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींचे तीन वर्ग नमुद आहेत.
(क) भोगवटादार वर्ग एक
(ख) भोगवटादार वर्ग दोन
(ग) शासकीय पट्‍टेदार

¨ महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २९ (२) अन्‍वये, ज्या व्यक्ती, बिनदुमाला जमीन कायमची व हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील कोणत्याही निर्बंधावाचून धारण करीत असतील त्‍यांना भोगवटादार वर्ग एक म्‍हटले जाते. 

 
¨ महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २९ (३) अन्‍वये, ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बंधांना आधिन राहून जमीन धारण करीत असतील त्‍यांना भोगवटादार वर्ग दोन म्‍हटले जाते. 

वतने खालसा:  खालील कायद्‍यान्‍वये वतने खालसा करण्यात आली.
दिनांक ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०
दिनांक ३१/०३/१९५९ रोजी मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३
दिनांक ३१/०७/१९६५ रोजी मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५
दिनांक ३१/०७/१९६९ रोजी मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८
दिनांक ३१/०७/१९६९ रोजी महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९६२

देश स्‍वतंत्र झाल्‍यानंतर, वतन कायद्‍यान्‍वये देवस्थान इनाम वर्ग तीन आणि इनाम वर्ग सात वगळता इतर सर्व वतने विशिष्ठ तारखेपासून खालसा करून इनामदारांचे वंशपरंपरागत हक्क नष्ट करण्यात आले आहेत. या विविध निर्मूलन कायद्यान्वये, विशिष्ठ तारखेपासून फेरफार नोंदवून गाव नमुना सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हणून सरकार नाव व रेघेखाली इनामदाराचे नाव नमूद केले गेले. विशिष्ठ तारखेपर्यंत कब्जेहक्काची ३ किंवा ५ पट रिग्रॅन्‍टची रक्कम शासन तिजोरीत भरल्यास ती जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग २) ने दिली गेली.
काही वतन जमिनी १०, २० किंवा २६ पट रक्कम शासन तिजोरीत भरल्यामुळे जुन्या शर्तीवर दिल्या गेल्या. ज्‍या वतनदारांनी मुदतीत रक्‍कम भरली त्‍यांच्‍याकडून सहापट आणि मुदतीनंतर बारापट रिग्रॅन्‍ट रक्‍कम वसूल करण्‍यात येऊन ती जमीन रिग्रँट आदेशान्वये नियंत्रीत सत्ताप्रकाराने इनामदारांच्या नावाने देण्यात आली. नियंत्रीत सत्ताप्रकाराची अट ठराविक नजराणा रक्कम भरून कमी करण्याची तरतुदसुध्दा करण्यात आली. अशी जमीन शेती व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी वापरणेची झाल्यास बाजार भावाच्या ५०% रक्कम शासकीय तिजोरीत भरण्याची तरतुद आहे.     

अस्तित्वातील इनामे: वर नमुद केल्‍याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात सात प्रकारची इनामे असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची इनामे अस्तित्वात आहेत.

 संकीर्ण इनाम- (इनाम वर्ग- ७): म्‍हणजे सार्वजनिक कारणांसाठी महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये विशिष्ठ अट आणि सारा माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न घेता दिलेल्या जमिनी. उदा. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे इत्‍यादींना काही अटींवर दिलेल्‍या जमीनी. या जमिनींची नोंद गाव नमुना २ व ३ मध्‍ये असते. अशा प्रकारच्या संकीर्ण इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनींची तपासणी महसूल अधिकार्‍यांनी जरूर करावी. याबाबत शर्तभंग असल्यास तलाठी यांनी त्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवावा आणि त्याची नोंद गाव नमुना नंबर ३ च्या रकाना क्रमांक १६ मध्ये घ्यावी. संकीर्ण इनाम म्हणून प्रदान केलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत शर्तभंग झाल्यास अशी जमीन काढून घेतली जाऊ शकते.

देवस्थान इनाम- (इनाम वर्ग- ३): देवस्थान इनाम फक्त पश्‍चिम महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे.

सरंजाम इनाम- (इनाम वर्ग- १): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात इतरत्र कुठेही सरंजाम इनाम अस्तित्वात नाही.     

शासनाचे नवीन धोरण: शासनाच्‍या नवीन धोरणनुसार, अशी पुन्‍हा प्रदान केलेल्‍या जमिनीची विक्री करण्‍यासाठी सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीची आवश्यकता नाही परंतु या जमिनीचा वापर शेतीसाठीच करण्याचे बंधन आहे. विक्रीनंतरही अशा जमिनीवर ‘भोगवटादार वर्ग २’ हा शेरा कायम राहील. या जमिनींचा बिगर शेती वापर करावयाचा असल्यास चालू बाजार भावाच्या ५०% रक्कम शासन तिजोरीत भरावी लागते.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१-२००२ अन्‍वये दिनांक ०६/०५/२००२ रोजी महार वतनी जमिनींव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग- २ च्या इनामी/वतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबतची सुधारणा, शासन परिपत्रक क्रमांक वतन-१०९९/प्र.क्र. २२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे. यामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०, मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५, मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८ आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९५२ या पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेन्वये:

नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. परंतु अशा विक्रीनंतर भोगवटादार वर्ग-२/ नवीन व अविभाज्य शर्तीने ही अट/शेरा कमी होणार नाही.

अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ / नवीन व अविभाज्य शर्तीने हा शेरा कमी करुन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये (जुन्या शर्तीने करण्यासाठी) तबदील करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम संबंधीत शेतकर्‍याने चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी.

अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ / नवीन व अविभाज्य शर्तीने असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी यापूर्वी सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी योग्य ती रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन घेण्यात आली असेल तर अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ ची संबोधण्यात येईल.

भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता विकली असल्यास किंवा अकृषीक वापर केला असल्यास चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि नजराणा रकमेच्या पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन भोगवटादार वर्ग-१ ची करण्यात येईल.