नोंदणी करणे अनिवार्य असलेल्या दस्ताची नोंदणी न केल्यास मिळकतीचे हस्तांतरण होत नाही Compulsory

नोंदणी करणे अनिवार्य असलेल्या दस्ताची नोंदणी न केल्यास मिळकतीचे हस्तांतरण होत नाही

नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 17 मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य असलेल्या दस्तांची यादी नमूद केली आहे. या प्रकारचे दस्त नोंदणी केले नाहीत तर-

• अशा दस्ताच्या आधारे हस्तांतरित होणारे हक्क प्रस्थापित ( सिध्द् ) होत नाहीत.
• नोंदणी अधिनियम, 1908 चे कलम 49 नुसार, ते दस्त त्यामध्ये नमूद व्यवहाराचा कायदेशीर पुरावा म्हणून स्विकारले जात नाहीत.

 •   मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 नुसार विक्रीखत, गहाणखत, भाडेपट्टा व बक्षीसपत्र हे दस्त नोंदणी केले नसतील तर त्यानुसार मिळकतीचे हस्तांतरण होत नाही.

 • अशा दस्तातील पक्षकार, दस्तामध्ये नमूद अटी व शर्ती/ व्यवहाराची पूर्तता करणेस टाळाटाळ करण्याची शक्यता असते.

 • अशा दस्तामध्ये नमूद उर्वरित व्यवहाराची पूर्तता करण्याकरिता सक्षम न्यायालयात दाद मागण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

• असा दस्त शासकीय अभिलेखाचा भाग होत नाही. त्यामुळे भविष्यात मूळ पक्षकारांच्या वारसांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास अथवा अन्य कारणांसा� ी गरज निर्माण झाल्यास त्या दस्ताच्या सत्यतेबाबत सरकारी पुरावा उपलब्ध होत नाही.

• शिवाय इतर जनतेला त्या दस्ताबाबत म्हणजेच त्या दस्तातील व्यवहाराबाबत माहिती मिळण्याचा मार्ग शिल्लक रहात नाही, याचा गैरफायदा घेऊन त्या मिळकतीची पुन्हा विक्री होण्याची शक्यता शिल्लक राहते व त्यापध्दतीने मूळ खरेदीदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते.

========================

नोंदणी कायदयानुसार कोणत्या दस्तांची नोंदणी करणे अनिवार्य (Compulsory) आहे

नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 17 मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य असलेले दस्त प्रकार अंतर्भूत केलेले आहेत. त्यातील प्रमुख दस्त प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत.

ज्या दस्ताद्वारे लिहून देणार व लिहून घेणार यांचे हक्क, हितसंबध व अधिकार निर्माण, घोषित, हस्तांतरित किंवा संपुष्टात येणार आहेत व ज्या दस्तातील स्थावर मिळकतीचे मूल्य रुपये 100/-व त्यापेक्षा अधिक आहे असे दस्त. उदा :-जमिनीचे खरेदीखत, सदनिकेचे विक्री करार इ.स्थावर मिळकतीचे दानपत्र (बक्षीसपत्र)स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित अधिकार प्रदान करणारे कुलमुखत्यारपत्र इ.( याशिवाय भाडेकरू नियंत्रण कायदा,1999 चे कलम 55 नुसार संमती नि परवानगी (Leave and License) च्या दस्ताची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. )

===============================

दस्त रद्द करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ? 
दस्त रदद करण्याचे अधिकार विर्निदीष्ट आशुतोष अधिनियम,1963 (Specific Relief Act 1963) चे कलम 31 नुसार सक्षम न्यायालयास आहेत.

नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स म्हणजे काय?
मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम,1882 चे कलम 52 मध्ये नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स बाबत तरतूद आहे. त्यानुसार एखादया स्थावर मिळकतीमधील अधिकाराबाबत वाद निर्माण झाला असल्यास व त्याबाबत सक्षम न्यायालयात दावा दाखल झाला असल्यास, त्या वादाची/दाव्याची माहिती तमाम जनतेला व्हावी या हेतुन दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदण्यात येणारी नोटीस म्हणजे नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स.

नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सचा दस्त नोंदविल्यास त्याचा नेमका काय उपयोग/परिणाम होतो ? 
नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सचा दस्त नोंदणी केल्यास, ती दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अभिलेखावर आणली गेल्याने, त्यात नमूद दाव्याची माहिती तमाम जनतेला शोध सुविधेमार्फत उपलब्ध होते. सबब वादांकित मिळकती संदर्भात त्रयस्थ पक्षाचे हितसंबंध निर्माण होण्याचा धोका कमी होतो. मात्र अशा नोटीशीच्या नोंदणीमुळे संबंधित मिळकतीच्या हस्तांतरणाच्या दस्ताच्या नोंदणीस प्रतिबंध होत नाही.

नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सच्या दस्तास किती नोंदणी फी देय आहे ?
 नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सीच्या दस्तास रु.100/- इतकी नोंदणी फी देय आहे.

==============================

मुद्रांक शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास काय दंडात्मक तरतूद आहे?

 मुद्रांक शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर दरमहा 2% याप्रमाणे दंडाची आकारणी केली जाते. हा दंड दस्तऐवजावर पहिली स्वाक्षरी केल्याच्या दिनांकापासून ते कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क शासनजमा करण्याच्या दिनांकापर्यंत आकारला जातो.असे कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क व दंड निश्चितीची कार्यवाही संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडून केली जाते. 

या दंडाची कमाल मर्यादा कमी पडलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेच्या दुप्पट (200%) इतकी असते.परंतु उपरोक्तप्रमाणे मुद्रांकाची रक्कम मागणी करुनही मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम न भरल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारवाई केली जाते व मिळकतीची जप्ती व विक्री करुन मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम वसूल केली जाते.

SHARE THIS