महाराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योगाच्या विकासासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कायद्यानुसार स्थापना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार मिळवून देणे हे मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ग्रामोद्योग म्हणजे ज्या ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 20 हजारापेक्षा जास्त नाही अशा गावात सुरु केलेला उद्योग. भांडवली गुंतवणुकीची रक्कम प्रति कारागिर किंवा कामगारांचे दरडोई उत्पन्न एका लाखापेक्षा जास्त असणार नाही. अशा उद्योगास ‘ग्रामोद्योग’ संबोधण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत खादीचा प्रसार करण्यासाठी तसेच ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येतात. मंडळाच्या सहकार्यातून नाशिक विभागात दोन हजार 480 खादी व ग्रामोद्योग उभे राहिले आहेत. मंडळामार्फत आतापर्यंत 10 हजार 73 कारागीर, प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्षात लाभ मिळाला आहे, तर एकूण 14 हजार 338 कारागिरांना रोजगारदेखील मिळाला आहे. मंडळामार्फत ग्रामोद्योग अंतर्गत येणाऱ्या तब्बल 116 प्रकारच्या उद्योग उभारणीसाठी शासकीय अनुदान व बँकांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. उद्योग उभारणीसाठी व्यक्तीस प्रशिक्षण देखील दिले जाते.

शासनातर्फे व्यवसाय व सेवा उद्योगासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत, तर उत्पादन उद्योग प्रक्रियेसाठी 25 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य केले जाते. उद्योग उभारणीसाठी उत्तम कल्पना असल्यास केवळ 10 ते 15 टक्के स्वगुंतवणूक करुन 25 ते 35 टक्के शासनाचे अनुदान मिळवून 90 ते 95 टक्के बँक कर्जदेखील उपलब्ध करुन दिले जाते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेखाली वैयक्तिक उद्योजकांसाठी प्रकल्प गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा रु. 25 लाखापर्यंत असून प्रकल्प गुंतवणुकीमध्ये 10 टक्के इतकी रक्कम लाभधारकाने स्वत: गुंतवावयाची आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक व अपंग अशा लाभार्थींना एकूण प्रकल्प गुंतवणुकीच्या 5 टक्के रक्कम स्वत: गुंतवावयाची आहे. 

रु.10 लाखापर्यंतच्या प्रकल्प गुंतवणुकीवर 25 टक्के रक्कम खादी आयोग निधीतून मार्जिन मनी म्हणून सुरुवातीला बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात मंजूर केली जाते. अनुसूचित जाती जमाती, महिला, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, अपंग अशा लाभार्थींना 35 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून मंजूर केली जाते. प्रकल्प गुंतवणुकीची रक्कम रु. 10 लाखावर असेल तर रु. 10 लाखावर 25 टक्के 35 टक्के व उर्वरित रकमेवर 10 टक्के अशी मार्जिन रक्कम मंजूर केली जाते.

याशिवाय विशेष घटक योजना, कारागिर रोजगार हमी योजना, मध उद्योग, हातकागद उद्योग प्रशिक्षण, मधमाशा पालनास लागणारे साहित्य बनविण्यासाठी कार्यशाळा, ग्रामोद्योग वसाहत, वन आणि खनीज, शेतमालावर आधारीत उद्योग आणि वस्त्रोद्योगासाठीदेखील मंडळातर्फे प्रोत्साहन देण्यात येते. मंडळाने ‘महाखादी’ हा ब्रँड विकसीत केला असून ग्रामीण उद्योजकांनी उत्पादित केलेला माल या ब्रॅण्डखाली विकला जातो. याशिवाय सेवा व्यवसायाबाबतही मंडळातर्फे मार्गदर्शन आणि सहकार्य करण्यात येते. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजिकच्या जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, उद्योगभवन, आय.टी.आय.सिग्नलजवळ, सातपूर, नाशिक 0253-2352737 येथे संपर्क साधावा.

शब्दांकन – संजय बोराळकर

माहिती स्रोत: महान्युज

महाराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योगाच्या विकासासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कायद्यानुसार स्थापना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार मिळवून देणे हे मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ग्रामोद्योग म्हणजे ज्या ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 20 हजारापेक्षा जास्त नाही अशा गावात सुरु केलेला उद्योग. भांडवली गुंतवणुकीची रक्कम प्रति कारागिर किंवा कामगारांचे दरडोई उत्पन्न एका लाखापेक्षा जास्त असणार नाही. अशा उद्योगास ‘ग्रामोद्योग’ संबोधण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत खादीचा प्रसार करण्यासाठी तसेच ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येतात. मंडळाच्या सहकार्यातून नाशिक विभागात दोन हजार 480 खादी व ग्रामोद्योग उभे राहिले आहेत. मंडळामार्फत आतापर्यंत 10 हजार 73 कारागीर, प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्षात लाभ मिळाला आहे, तर एकूण 14 हजार 338 कारागिरांना रोजगारदेखील मिळाला आहे. मंडळामार्फत ग्रामोद्योग अंतर्गत येणाऱ्या तब्बल 116 प्रकारच्या उद्योग उभारणीसाठी शासकीय अनुदान व बँकांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. उद्योग उभारणीसाठी व्यक्तीस प्रशिक्षण देखील दिले जाते.

शासनातर्फे व्यवसाय व सेवा उद्योगासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत, तर उत्पादन उद्योग प्रक्रियेसाठी 25 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य केले जाते. उद्योग उभारणीसाठी उत्तम कल्पना असल्यास केवळ 10 ते 15 टक्के स्वगुंतवणूक करुन 25 ते 35 टक्के शासनाचे अनुदान मिळवून 90 ते 95 टक्के बँक कर्जदेखील उपलब्ध करुन दिले जाते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेखाली वैयक्तिक उद्योजकांसाठी प्रकल्प गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा रु. 25 लाखापर्यंत असून प्रकल्प गुंतवणुकीमध्ये 10 टक्के इतकी रक्कम लाभधारकाने स्वत: गुंतवावयाची आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक व अपंग अशा लाभार्थींना एकूण प्रकल्प गुंतवणुकीच्या 5 टक्के रक्कम स्वत: गुंतवावयाची आहे. 

रु.10 लाखापर्यंतच्या प्रकल्प गुंतवणुकीवर 25 टक्के रक्कम खादी आयोग निधीतून मार्जिन मनी म्हणून सुरुवातीला बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात मंजूर केली जाते. अनुसूचित जाती जमाती, महिला, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, अपंग अशा लाभार्थींना 35 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून मंजूर केली जाते. प्रकल्प गुंतवणुकीची रक्कम रु. 10 लाखावर असेल तर रु. 10 लाखावर 25 टक्के 35 टक्के व उर्वरित रकमेवर 10 टक्के अशी मार्जिन रक्कम मंजूर केली जाते.

याशिवाय विशेष घटक योजना, कारागिर रोजगार हमी योजना, मध उद्योग, हातकागद उद्योग प्रशिक्षण, मधमाशा पालनास लागणारे साहित्य बनविण्यासाठी कार्यशाळा, ग्रामोद्योग वसाहत, वन आणि खनीज, शेतमालावर आधारीत उद्योग आणि वस्त्रोद्योगासाठीदेखील मंडळातर्फे प्रोत्साहन देण्यात येते. मंडळाने ‘महाखादी’ हा ब्रँड विकसीत केला असून ग्रामीण उद्योजकांनी उत्पादित केलेला माल या ब्रॅण्डखाली विकला जातो. याशिवाय सेवा व्यवसायाबाबतही मंडळातर्फे मार्गदर्शन आणि सहकार्य करण्यात येते. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजिकच्या जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, उद्योगभवन, आय.टी.आय.सिग्नलजवळ, सातपूर, नाशिक 0253-2352737 येथे संपर्क साधावा.

शब्दांकन – संजय बोराळकर

माहिती स्रोत: महान्युज