सीमित दायित्व भागीदारी संस्था (Limited Liability Partnership – LLP)

सामान्य भागीदारी संस्था, भारतीय भागीदारी कायदा, 1932 अंतर्गत नियमित केल्या जातात. अर्थात सामान्य भागीदारी संस्थेच्या काही त्रुटी आहेत, जसे,

असीमित दायित्व म्हणजेच Unlimited Liability पण सीमित भांडवल.

सामान्य भागीदारी संस्थेची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु नोंदणीकृत नसलेल्या भागीदारी संस्थेस अनेक लाभ मिळत नाहीत.

वित्तीय संस्थांकडून वित्त साहाय्य मिळण्याची शक्यता मर्यादित.

कायद्याच्या नजरेत भागीदारी संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व नाही.

भागीदारी संस्था स्वतंत्रपणे कायदेशीर लढा देऊ शकत नाही.

भागीदार संस्थेतील हिस्सा, इतर भागीदारांच्या परवानगी शिवाय विकू शकत नाहीत.

भागीदाराच्या मृत्यू अथवा राजीनामा यामुळे भागीदारी संस्थेचे अस्तित्व नष्ट होते, इ.

‘सीमित दायित्व भागीदारी’ या संकल्पनेचा जन्म अमेरिकेत 1990 च्या दशकाता झाला. कॅनडा, चीन, जपान, कझाकस्तान, सिंगापूर अशा बर्‍याच देशांमध्ये सीमित दायित्व भागीदारी या संस्था प्रकारास मान्यता मिळाली आहे. 

लघु, लघुतम आणि अतिलघु उद्योग भारताच्या उद्योग क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे म्हणून या सर्वांना एक कॉर्पोरेट आकार मिळावा म्हणून गेल्या वर्षात भारत सरकारने, कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या, माध्यमातून काही विशेष पण अत्यंत आवश्यक सुधारणा केल्या. 

या सुधारणांचा भाग म्हणून सरकारने सीमित दायित्व भागीदारी कायदा, 2009 साली पारित केला. या कायद्यांतर्गत दायित्व भागीदारी संस्था स्थापन करता येऊ शकते.

सर्व प्रथम सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेशी निगडीत काही विशेष बाबींची चर्चा करू.

सीमित दायित्व भागीदारी ही नोंदणीकृत संस्था असते.

या संस्थेस स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असते.

संस्थेच्या नावाचा शेवट “सीमित दायित्व भागीदारी” (अर्थातच Limited Liability Partnership

अथवा LLP) ने होणे आवश्यक.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था चालविण्यास दोन अथवा अधिक भागीदार आवश्यक. पैकी दोन भागीदारांची “नियुक्ती भागीदार” (Designated Partner) म्हणून नोंदणी आवश्यक.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था कोणताही कायदेशीर वैध व्यवसाय अथवा उद्योग करू शकते.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेस चिरंतर अस्तित्व असते.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था स्वतःचा वेगळा असा भागीदारी करार, भागीदारांमध्ये करू शकते.

सदर संस्थेस ‘वार्षिक अहवाल’ तसेच ‘जमा-खर्च व ताळेबंद’ बनविणे आवश्यक.

भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ अंतर्गत असणार्‍या सामान्य भागीदारी संस्था, खासगी कंपनी अथवा पब्लिक इश्यू न केलेली पब्लिक कंपनीचे सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेमध्ये रूपांतर करता येणे शक्य आहे.

भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेस लागू होत नाही. या संस्थेचे संचालन सीमित दायित्व भागीदारी कायदा २००९ या योगे करणे आवश्यक.

आता आपण थोडक्यात सामान्य भागीदारी संस्था स्थापन करण्याचा विधी जाणून घेऊ या.

दोन नियुक्त भागीदार निश्‍चित करणे आवश्यक. सदर भागीदारांनी, संचालक ओळख क्रमांक घेणे आवश्यक.

कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडे भागीदारी संस्थेचे नाव सुरक्षित राखण्यासाठी अर्ज करणे (नमुना 1 मध्ये). कॉर्पोरेट मंत्रालयाने सदर नाव सुरक्षित ठेवल्यास नियोजित भागीदारांस साधारण साठ दिवसांचा कालावधी मिळतो, या वेळेत संस्था नोंदणी करणे आवश्यक.

संस्थेची नोंदणी होत असताना, भागीदार आपापसात ‘भागीदारी करार’ करू शकतात.

भागभांडवला नुसार योग्य ती नोंदणी फी भरावी. सदर करारात खालील गोष्टी नमूद कराव्यात.

संस्थेचे नाव.

कार्यालयाचा पत्ता.

उद्योगाची माहिती.

भागीदारांचे प्राथमिक भांडवल.

संस्थेची घटना.

वित्तीय वर्ष.

सदर करार संस्था नोंदणी झाल्याच्या तीस दिवसांच्या आत अर्ज-नमुना 3 मध्ये कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडे जमा करावा.

सदर संस्था नोंदणी करण्याचा खर्च साधारण रु. 7,500 एवढा येतो व तो भाग भांडवलावर अवलंबून असतो. सीमित भागीदारी संस्था स्थापन करून उद्योजक सामायिक भांडवल उभे करून आपल्या उद्योगाची भरभराट करू शकतात तेसुद्धा 1932 च्या किचकट भागीदारी कायद्याच्या तडाख्यात न सापडता. नवीन सीमित भागीदारी कायदा उद्योगक्षेत्रास एक नव-संजीवन नक्कीच प्राप्त करून देईल

 

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था (Limited Liability Partnership – LLP)

सामान्य भागीदारी संस्था, भारतीय भागीदारी कायदा, 1932 अंतर्गत नियमित केल्या जातात. अर्थात सामान्य भागीदारी संस्थेच्या काही त्रुटी आहेत, जसे,

असीमित दायित्व म्हणजेच Unlimited Liability पण सीमित भांडवल.

सामान्य भागीदारी संस्थेची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु नोंदणीकृत नसलेल्या भागीदारी संस्थेस अनेक लाभ मिळत नाहीत.

वित्तीय संस्थांकडून वित्त साहाय्य मिळण्याची शक्यता मर्यादित.

कायद्याच्या नजरेत भागीदारी संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व नाही.

भागीदारी संस्था स्वतंत्रपणे कायदेशीर लढा देऊ शकत नाही.

भागीदार संस्थेतील हिस्सा, इतर भागीदारांच्या परवानगी शिवाय विकू शकत नाहीत.

भागीदाराच्या मृत्यू अथवा राजीनामा यामुळे भागीदारी संस्थेचे अस्तित्व नष्ट होते, इ.

‘सीमित दायित्व भागीदारी’ या संकल्पनेचा जन्म अमेरिकेत 1990 च्या दशकाता झाला. कॅनडा, चीन, जपान, कझाकस्तान, सिंगापूर अशा बर्‍याच देशांमध्ये सीमित दायित्व भागीदारी या संस्था प्रकारास मान्यता मिळाली आहे. 

लघु, लघुतम आणि अतिलघु उद्योग भारताच्या उद्योग क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे म्हणून या सर्वांना एक कॉर्पोरेट आकार मिळावा म्हणून गेल्या वर्षात भारत सरकारने, कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या, माध्यमातून काही विशेष पण अत्यंत आवश्यक सुधारणा केल्या. 

या सुधारणांचा भाग म्हणून सरकारने सीमित दायित्व भागीदारी कायदा, 2009 साली पारित केला. या कायद्यांतर्गत दायित्व भागीदारी संस्था स्थापन करता येऊ शकते.

सर्व प्रथम सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेशी निगडीत काही विशेष बाबींची चर्चा करू.

सीमित दायित्व भागीदारी ही नोंदणीकृत संस्था असते.

या संस्थेस स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असते.

संस्थेच्या नावाचा शेवट “सीमित दायित्व भागीदारी” (अर्थातच Limited Liability Partnership

अथवा LLP) ने होणे आवश्यक.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था चालविण्यास दोन अथवा अधिक भागीदार आवश्यक. पैकी दोन भागीदारांची “नियुक्ती भागीदार” (Designated Partner) म्हणून नोंदणी आवश्यक.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था कोणताही कायदेशीर वैध व्यवसाय अथवा उद्योग करू शकते.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेस चिरंतर अस्तित्व असते.

सीमित दायित्व भागीदारी संस्था स्वतःचा वेगळा असा भागीदारी करार, भागीदारांमध्ये करू शकते.

सदर संस्थेस ‘वार्षिक अहवाल’ तसेच ‘जमा-खर्च व ताळेबंद’ बनविणे आवश्यक.

भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ अंतर्गत असणार्‍या सामान्य भागीदारी संस्था, खासगी कंपनी अथवा पब्लिक इश्यू न केलेली पब्लिक कंपनीचे सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेमध्ये रूपांतर करता येणे शक्य आहे.

भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ सीमित दायित्व भागीदारी संस्थेस लागू होत नाही. या संस्थेचे संचालन सीमित दायित्व भागीदारी कायदा २००९ या योगे करणे आवश्यक.

आता आपण थोडक्यात सामान्य भागीदारी संस्था स्थापन करण्याचा विधी जाणून घेऊ या.

दोन नियुक्त भागीदार निश्‍चित करणे आवश्यक. सदर भागीदारांनी, संचालक ओळख क्रमांक घेणे आवश्यक.

कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडे भागीदारी संस्थेचे नाव सुरक्षित राखण्यासाठी अर्ज करणे (नमुना 1 मध्ये). कॉर्पोरेट मंत्रालयाने सदर नाव सुरक्षित ठेवल्यास नियोजित भागीदारांस साधारण साठ दिवसांचा कालावधी मिळतो, या वेळेत संस्था नोंदणी करणे आवश्यक.

संस्थेची नोंदणी होत असताना, भागीदार आपापसात ‘भागीदारी करार’ करू शकतात.

भागभांडवला नुसार योग्य ती नोंदणी फी भरावी. सदर करारात खालील गोष्टी नमूद कराव्यात.

संस्थेचे नाव.

कार्यालयाचा पत्ता.

उद्योगाची माहिती.

भागीदारांचे प्राथमिक भांडवल.

संस्थेची घटना.

वित्तीय वर्ष.

सदर करार संस्था नोंदणी झाल्याच्या तीस दिवसांच्या आत अर्ज-नमुना 3 मध्ये कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडे जमा करावा.

सदर संस्था नोंदणी करण्याचा खर्च साधारण रु. 7,500 एवढा येतो व तो भाग भांडवलावर अवलंबून असतो. सीमित भागीदारी संस्था स्थापन करून उद्योजक सामायिक भांडवल उभे करून आपल्या उद्योगाची भरभराट करू शकतात तेसुद्धा 1932 च्या किचकट भागीदारी कायद्याच्या तडाख्यात न सापडता. नवीन सीमित भागीदारी कायदा उद्योगक्षेत्रास एक नव-संजीवन नक्कीच प्राप्त करून देईल