* सर्वप्रथम आपण खरेदी करीत असलेल्या प्लॉटचे प्रॉपर्टी कार्ड, म्हणजेच 7-12 चा उतारा अथवा सी.टी.एस. उतारा पाहणे गरजेचे आहे. आपण ज्या व्यक्तींकडून प्लॉट मिळकत खरेदी करतो, ती मिळकत विद्यमान मालकाचे नावे आहे किंवा नाही, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. 7-12 वर गोल वर्तुळात नमूद केलेले फेरफार वाचणे आवश्यक आहे. कारण, फेरफार उताऱ्यावरून सदर मिळकतीचा इतिहास समजतो. वेळोवेळी झालेली खरेदी, गहाण व इतर व्यवहार यांची माहिती आपणास समजते. 7-12 हा मिळकतीचा आरसाच असतो. 7-12 वरील इतर अधिकारांमध्ये मिळकतधारकाची बॅंका अथवा वित्तीय संस्थांचे बोजे असल्यास त्याची माहिती समजते. त्यामुळे चालू तारखेचा 7-12 उतारा पाहणे व त्याबाबत कायदेशीर सल्लागारांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
* प्लॉट खरेदी करताना आपण खरेदी करत असलेला प्लॉट व रिझर्व्हेशन अथवा संपादन याबाबतची माहिती नगर रचना कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून मिळवावी.
* प्लॉट खरेदी करताना प्लॉट मिळकतीचे सर्व शासकीय, निमशासकीय कर चालू तारखेपर्यंत भरले आहे का? याची शहानिशा करावी.
* प्लॉटची सरकारी मोजणी भूमी लेख कार्यालयामार्फत झाली आहे का? असल्यास त्याचा योग्य तो दाखला मिळवावा.
* प्लॉट, मिळकतीबाबत जास्त खपाच्या वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस देऊन त्या मिळकतीबाबत हरकती मागवाव्यात व वकिलांकडून मिळकतीबाबत 30 वर्षांचा शोध दाखला (सर्च रिपोर्ट) घ्यावा.
* प्लॉट व बांधकाम परवानगीकरिता किती निर्देशांक (एफ. एस. आय.) मिळणार आहे, याची वास्तू विशारद (आर्किटेक्‍ट) यांच्याकडून माहिती घ्यावी.
* प्लॉट नोंदणीकृत सहकारी गृहरचना संस्थेमधील असल्यास अशा संस्थेकडून त्यांचे अटी व शर्ती यांची माहिती घ्यावी.
* प्लॉटला तारेचे कंपाउंड असावे व त्यामध्ये मालकीबाबतचा बोर्ड प्लॉट खरेदीनंतर तत्काळ लावून घ्यावा. प्लॉटला ड्रेनेजची व्यवस्था आहे का? यांची चौकशी करावी.
* आपण खरेदी करीत असलेला प्लॉट, मिळकतीचा आजूबाजूचा परिसर, वातावरण याबाबत निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. उदा. प्लॉटच्या जवळून ओढा, नाला जात असल्यास भरपूर पावसानंतर आपल्या प्लॉटमध्ये पाणी साचेल का?, प्लॉटच्या आजूबाजूस कचरा डेपो, तत्सम कारखाना, उच्च दाबाची विद्युतवाहिनी जात आहे का? याची माहिती मिळवावी.
* प्लॉट खरेदीच्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज, बगीचा, पोहोच रस्ता, नियोजित रस्ता याबाबतची माहिती मिळवावी.
2) प्लॉट अधिकृत मान्य ले-आऊटप्रमाणे असल्यास त्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे असतात.
* अशा प्लॉटला नगर रचना किंवा महानगर पालिकेकडून मान्यता मिळू शकते.
* प्लाटधारकाला रस्त्याची रुंदी नियमानुसार मिळते.
* ओपन स्पेसमुळे बगीचा आणि सार्वजनिक वापरास जागा मिळू शकते.
* ले-आऊट मान्यतेनंतर अकृषिक परवानगी (एन. ए. ऑर्डर) मिळते.
* एन. ए. परवानगी असल्यामुळे बॅंका अथवा वित्तीय संस्थांकडून गृह बांधणीकरिता कर्ज मिळू शकते.
* बांधकामाला परवानग्या मिळतात.
* जागेच्या क्षेत्रानुसार एफ. एस. आय. मिळविता येतो.
3) गुंठेवारीमधील प्लॉट असल्यास -
* अशा प्लॉटला नगर रचना अथवा महानगरपालिकेकडून मान्यता घेतलेली नसते.
* प्लॉटधारकाला प्लॉटचे क्षेत्रफळ रस्त्यासह मिळू शकते.
* रस्त्याकरिता रुंदी नियमानुसार मिळत नाही.
* ओपन स्पेस अथवा बागेसाठी जागा मिळत नाही.
* एन. ए. ऑर्डर मिळकत नसल्यामुळे बांधकाम परवानगीकरिता व गृह कर्जाकरिता विशेष प्रयत्न करावे लागतात.
4) या व्यतिरिक्त शेती जमिनीमधील प्लॉट खरेदी ही कायदेशीर होत नसल्यामुळे व त्यावर कोणत्याही परवानग्या व गृहकर्ज उपलब्ध होत नसल्यामुळे शक्‍य तो गृहबांधणीकरिता शेतीमधील प्लॉट घेणे टाळावे.
5) अशा प्रकारे कायदेशीर सल्लागार, वास्तुविशारद व बांधकाम कॉन्ट्रॅक्‍टर यांचा सल्ला घेऊन प्लॉट खरेदी केल्यास गृह बांधणीकरिता कायदेशीर व इतर अडचणी येणार नाहीत असे वाटते.
->"1) प्लॉट खरेदी करताना पुढील कागदपत्रांच्या तपासणी होणे आवश्यक आहे. Plot For Sale "