जमीन व्यवस्थापन १
७/१२ इतर अधिकारात वने चा शेरा :-
असल्यास खरेदी
१. इतर अधिकारात २२ अ चौकशीवर असा शेरा असेल
२. अथवा कब्जेदार सादरी वने असा शेरा असेल, तर अशा जमिनीची विक्री करता येणार नाही परंतु वनेतर कामास बंदी असा शेरा इतर अधिकारात असेल तर याबाबत विक्रीस हरकत नाही.
एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे वडिलांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या नावावरील संबंध मालमत्ता कुटुंब प्रमुख म्हणून मोट्या मुलाच्या नावे आहे. माझे वडील लहान भाऊ होते त्यांच्या मृत्यूपश्चात मालमत्तेत सह हिस्सेदार म्हणून हक्क देणे काका यांना क्रमप्राप्त आहे..
१. हक्कसोडपत्र करण्यासाठी :-
ज्या मिळकती संदर्भात हक्क सोडण्याचा आहे त्या मिळकतीचे अधिकार अभिलेख (७/१२) जी व्यक्ती हक्क सोडणार आहे त्याचे ओळख पुरावे हक्क सोड करण्यासाठी लागणारी नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क बाबी लागतात.
विकास योजना लागू असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील मंजूर अभिन्यासामधील मोकळी जागा व अमिनिटी प्लॉटवर बांधकाम नियंत्रण नियम व अमिनिटी प्लॉटची मालकी, खरेदी व विक्री बाबत अमिनिटी म्हणजे रस्ते, बगीचे, शाळा, मैदाने, मनोरंजन ठिकाणे, सार्वजनिक रस्ते इ. कलम २(२) - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ .
२. ७/१२ वर प्रोमोल्गाशन होणेवर असे लिहले जात आहे तर :
प्रोमोल्गाशन म्हणजे प्रख्यापण.
७/१२ दर १० वर्षांनी लिहला जातो नवीन लिहलेला ७/१२ जुन्या ७/१२ शी पडताळणी केली जाते मंडळ अधिकारी यांनी १०० टक्केवारी , ७/१२ पृष्ठे तपासणे आवश्यक तहसीलदार यांनी १० टक्केवारी पृष्ठ तपासणे आवश्यक आहे.
बरेच वेळा मोठा प्लॉट विकत घेतला जातो व नंतर अचानक काही व्यक्ती आपण संबंधित मालमत्तेचे वारस आहे असे सांगतात व दावा दाखल करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. त्यांचा दावा योग्य आहे का नाही त्या बद्दल न्यायालय ठरवते म्हणून जमीन घेताना आपण शीर्षक तपासणी केली असेल व पेपर नोटीस दिली असेल व त्या वेळी कोणी हरकत घेतली नसेल तर आपणाविरुद्ध निकाल जाणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रकारच्या जमिनीचा समावेश केलेला आहे.
३. देवस्थान इनाम जमिनी(७) भोगवटादार वर्ग-२ :-
या जमिनीच्या विक्री परवानगी साठी देवस्थान जमिनीला जमीन महसूल सूट कायदा १८६३ लागू आहे या कायद्याच्या उपकलम ३ कलम ८ नुसार देवस्थान जमीन विक्री करता येत नाही.
जर व्यक्ती / आजोबा १९५२ ते १९५८ कालावधीत कुळ होते कुळ कायद्यानुसार ते कृषिक दिनी म्हणजे १ एप्रिल १९५७ रोजी मिळकतीचे मालक होते. त्यांच्या पश्चात आपले वडील, चुलते व आजीचे नाव वारस म्हणून मिळकतीस लागणे आवश्यक होते. ज्या फेरफार पत्रकाने चुलत आजोबांचे व नंतर त्यांचे वारसाचे नाव दाखल झाले त्या विरुद्ध प्रांत अधिकारी यांचेकडे अपील दाखल करता येते.
४. तुकडेबंदी कायद्यान्वये :-
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे साधारण पाने बागायत क्षेत्र ०५ गुंठे उत्पन्न देणारी जमीन १५ गुंठे वर्कस क्षेत्र २० गुंठेक्षेत्र या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची विक्री करता येणार नाही आपली जमीन कोणत्या प्रवर्गात बसते त्यावरून निश्चित करा जमिनीची नोंदणी म्हणजे दुय्यम निबंधक यांचेकडे विक्रीबाबत जमीन देणार व घेणार यांनी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरून नोंदणी करणे.
५. देवस्थान जमिनीला वारसा नोंद :-
देवस्थानइनाम जमीन हि देवस्थानाला अथवा न्यासाला प्रदान केली असल्यास वारस नोंद करता येणार नाही मात्र जर देवाचे धार्मिक कार्य करण्यासाठी व्यक्तीस जमीन प्रदान केली असल्यास वारसनोंद करता येईल प्रदान कोणास व कोणत्या शर्तीनुसार केली आहे त्यावर अवलंबून आहे.
बिगर आदिवासी व्यक्तीने आदिवासी व्यक्तीने आदिवासी व्यक्तीकडून जमीन खरेदी केलेली असल्यास त्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे जर परवानगी घेतली नसल्यास आदिवासी व्यक्तीकडे जमीन पुनःप्रस्थापित होते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ प्रमाणे एखादे शेती मिळकतीत जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर मध्ये येणाऱ्या शेतांच्या बांधावरून तहसीलदार रस्ता देऊ शकतात.
->"जमीन व्यवस्थापन १ Land Management"