राज्यात अनेक लहान गावांत आणि ग्रुप ग्रामपंचायतींना अद्यापही स्वत:ची इमारत नसल्याने त्या खाजगी जागेत कार्यरत आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार करताना अनेक अडचणी येतात. हे लक्षात घेत राज्य शासनाने आता राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत असावी याकरीता बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेला 17 जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्या योजनेविषयी माहिती….

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 28,006 ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या व 34 जिल्हा परिषदा कार्यरत आहेत. 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थाकडे राज्य शासनाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविलेली आहे. या पंचायतराज संस्थांमध्ये सध्या 1,97,338 ग्रामपंचायत सदस्य, 4,004 पंचायत समिती सदस्य व 2,002 जिल्हा परिषद सदस्य कार्यरत आहेत. राज्यातील एकूण 28,006 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 4,252 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. या ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश ग्रामपंचायती या लोकसंख्येने लहान, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील आहेत. अशा ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील सुमारे 4 हजार 252 ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 या योजनेनुसार स्वतंत्र इमारत नसलेल्या एक हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 12 लाख आणि एक हजार ते दाेन हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. या निधीपैकी 90 टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत मिळणार असून 10 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला स्वनिधीतून उभारणे आवश्यक आहे. तसेच दाेन हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्वावर इमारत उभारता येईल.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना राबविण्यासाठी सन 2017-2018 या वर्षासाठी 25 कोटी इतका निधी राखून ठेवण्यात आला असून हा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी प्रतीवर्षी साधारणपणे 110 कोटीप्रमाणे पुढील चार वर्षामध्ये 440 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रामपंचायतींचे बांधकाम करण्यात आल्यास तेवढा निधी कमी लागू शकतो.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेसाठी अटी व शर्ती :

 बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या व एक हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचातींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारी च्या धर्तीवर अथवा शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे आहे. याबाबत ग्रामसभेने ठरावा करावा. शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे झाल्यास त्याचे मूल्य रु.12 लाख इतके निर्धारित करण्यात आले असून, त्यापैकी 90 टक्के प्रमाणे रु.10.80 लाख इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरित 10 टक्के प्रमाणे रु.1.20 लाख इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतून खर्च करावी.

 एक हजार ते दाेन हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारीच्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करावा. सार्वजनिक- खाजगी– भागीदारीच्या धर्तीवर ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास, योजनेतून सदर बांधकामासाठी रु.18 लाख इतके निर्धारीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी 90 टक्के प्रमाणे रु.16.20 लाख इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरित 10 टक्के प्रमाणे रु.1.80 लाख इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतून खर्च करावी.

 दोन हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व निधीतून अथवा सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारीच्या धर्तीवरच बांधकाम करावे.

 ज्या ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक- खाजगी– भागीदारीद्वारे बांधकाम करण्याची निवड ग्रामसभेद्वारे केली आहे, अशा सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारी या धर्तीवर करावे. याकरिता शासनाकडून कोणताही निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही.

 शासकीय खाजगी भागीदारीतून बांधकाम करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्र धोरण निर्गमित करण्यात येईल.

 सद्यस्थितीत स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळ्या योजनेतून मंजूर होणार नाही याची जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी.

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमत: प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल.

- संदीप गावीत

माहिती स्रोत: महान्युज

राज्यात अनेक लहान गावांत आणि ग्रुप ग्रामपंचायतींना अद्यापही स्वत:ची इमारत नसल्याने त्या खाजगी जागेत कार्यरत आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार करताना अनेक अडचणी येतात. हे लक्षात घेत राज्य शासनाने आता राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत असावी याकरीता बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेला 17 जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्या योजनेविषयी माहिती….

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 28,006 ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या व 34 जिल्हा परिषदा कार्यरत आहेत. 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थाकडे राज्य शासनाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविलेली आहे. या पंचायतराज संस्थांमध्ये सध्या 1,97,338 ग्रामपंचायत सदस्य, 4,004 पंचायत समिती सदस्य व 2,002 जिल्हा परिषद सदस्य कार्यरत आहेत. राज्यातील एकूण 28,006 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 4,252 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. या ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश ग्रामपंचायती या लोकसंख्येने लहान, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील आहेत. अशा ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील सुमारे 4 हजार 252 ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 या योजनेनुसार स्वतंत्र इमारत नसलेल्या एक हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 12 लाख आणि एक हजार ते दाेन हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. या निधीपैकी 90 टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत मिळणार असून 10 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला स्वनिधीतून उभारणे आवश्यक आहे. तसेच दाेन हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्वावर इमारत उभारता येईल.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना राबविण्यासाठी सन 2017-2018 या वर्षासाठी 25 कोटी इतका निधी राखून ठेवण्यात आला असून हा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी प्रतीवर्षी साधारणपणे 110 कोटीप्रमाणे पुढील चार वर्षामध्ये 440 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रामपंचायतींचे बांधकाम करण्यात आल्यास तेवढा निधी कमी लागू शकतो.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेसाठी अटी व शर्ती :

 बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या व एक हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचातींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारी च्या धर्तीवर अथवा शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे आहे. याबाबत ग्रामसभेने ठरावा करावा. शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे झाल्यास त्याचे मूल्य रु.12 लाख इतके निर्धारित करण्यात आले असून, त्यापैकी 90 टक्के प्रमाणे रु.10.80 लाख इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरित 10 टक्के प्रमाणे रु.1.20 लाख इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतून खर्च करावी.

 एक हजार ते दाेन हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारीच्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करावा. सार्वजनिक- खाजगी– भागीदारीच्या धर्तीवर ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास, योजनेतून सदर बांधकामासाठी रु.18 लाख इतके निर्धारीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी 90 टक्के प्रमाणे रु.16.20 लाख इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरित 10 टक्के प्रमाणे रु.1.80 लाख इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतून खर्च करावी.

 दोन हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व निधीतून अथवा सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारीच्या धर्तीवरच बांधकाम करावे.

 ज्या ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक- खाजगी– भागीदारीद्वारे बांधकाम करण्याची निवड ग्रामसभेद्वारे केली आहे, अशा सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारी या धर्तीवर करावे. याकरिता शासनाकडून कोणताही निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही.

 शासकीय खाजगी भागीदारीतून बांधकाम करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्र धोरण निर्गमित करण्यात येईल.

 सद्यस्थितीत स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळ्या योजनेतून मंजूर होणार नाही याची जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी.

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमत: प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल.

- संदीप गावीत

माहिती स्रोत: महान्युज