अतिक्रमणसंबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार

Rights of encroachment of Collector

अतिक्रमणसंबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार याबाबत तीन वेगवेगळ्या मुद्द्याच्या विचार करावा लगे. ज्यात अतिक्रमण दूर करणे, सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे आणि अतिक्रमणे नियमात बसवणे. या तिन्ही मुद्ययावतील कलमांची संक्षिप्त माहिती घेणे आवश्यक ठरणार आहे. याठिकाणी प्रत्येक अतिक्रमणाच्या बाबतीत जमीन हि राज्य शासनाच्या मालकीची आहे हें लक्षात ठेवावे.

*** अतिक्रमण दूर करणे संबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार :-

१. कलम ५० :- शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण दूर करणे

स्पष्टीकरण :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० मध्ये शासकीय जमिनीच्या अतिक्रमणाची माहिती देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाकडे निहित केलेल्या कोणत्याही जमिनीवर किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशावर केलेली अतिकमणे किंवा अशा कोणत्याही जमीनीचा,कोणत्याही वस्तू फेरीने विकण्यासाठी किंवा जागेवर विकरीसाठी अनधिकृतरीत्या वापर केल्यास,जिल्हाधिकारी असे अतिकमण तडकाफडकी समाप्त किंवा दूर करु शकेल.

२. कलम ५०(१) :- अतिक्रमण क्षेत्रातील वस्तू घेवून जाणे बाबत

स्पष्टीकरण :-

किंवा फेरीने विकली जाणारी किंवा विकीस मांडलेली कोणतीही वस्तू काढून टाकण्यास भाग पाडू शकेल.या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्याने अतिकमण करणाऱ्यास नोटीस द्यावी.व त्यामध्ये त्याला नोटीसीमध्य्ये निश्चित केलेल्या दिनांकापू्र्वी अतिकृमण दूर करण्यास सांगावे व तसे करण्यास कसूर केल्यास,नोटिसीमध्ये निश्चित केलेल्या दिनांकापासून नंतर जेवढया कालावधी पर्यंत अतिकमण चालू ठेवले असेल त्यातील प्रत्येक दिवसासाठी रु. ५० पेक्षा अधिक नाही इतक्या दंडास अतिकामक पात्र ठरेल याखेरीज, अतिकामक अतिकमणाच्या संपूर्ण कालावधीची आकारणी भरण्यास व रु.२,००० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र ठरेल अशी समज द्यावी. कोणत्याही वस्तू अनधिकृतपणे फेरीने विकणारी किंवा विकणारी व्यक्ती ,जिल्हाधिकारी निश्चीत करील तेवढा परंतू रु ५० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र ठरेल.

३. कलम ५१ :- अतिक्रमण क्षेत्र अतिक्रमणधारकाला देणेबाबत

स्पष्टीकरण :-

शासकीय जमीनीवरील केलेल्या अतिकमणाच्या बाबतीत,जर अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीची तशी इच्छा असेल तर,असे अतीकमण करण्यात आलेल्या जमिनीच्या किमतीच्या पाच पटीहून अधिक नसेल इतक्या रकमेचे प्रदान केल्यावर जमिनीवरील सर्वसाधारण वार्षिक जमीन महसूलाच्या पाच पटीहून अधीक नसेल इतकी आकारणी भरल्यावर जिल्हाधिकारी ती जमीन अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीला देऊ शकेल. जिल्हाधिकारी नियमानुसार विहीत केल्या असतील अशा अटी व शर्ती लादू शकेल. अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीला देण्यापुर्वी जिल्हाधिकाऱ्याने अपाला तसा उदेश असल्याची जाहिर नोटीस दिली पाहिजे आणि प्रस्तावीत भूप्रदानाबाबत त्याच्याकडे आलेल्या कोणत्याही हरकतींवर व सूचनांवर विचार केला पाहीजे. जाहीर नोटीस देण्यासाठी केलेला खर्च अतिक्रमण करणाऱ्याने दिला पाहिजे किंवा त्याच्याकडून तो वसून केला पाहिजे.

४. कलम ५२ :- अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीवर आकारावयाची दंड

स्पष्टीकरण :-

नियमाधिन करण्यासाठी ,अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीवर आकारावयाची दंडाची भोगवटा किंमत व आकारणी ,जिल्हाधिकाऱ्याने अशा मुल्यांकणाच्या वेळी त्याच क्षेत्रातील तशाच जमीनीच्या बाजार किंमतीच्या आधारावर ठरविली पाहिजे.या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतीम असेल . आकारावयाची जमीन महसूलाची रक्कम ठरविताना ,वर्षाच्या कोणत्याही भागासाठी केलेला जमीनीचा भोगवटा हा संपूर्ण वर्षाचा म्हणून मोजण्यात यावा.

५. कलम ५३ :- एखादी व्यक्ती अनधिकृत पणे भोगवटा करीत असल्यास अशा व्यक्तीवर नोटीस बजावणे :-

स्पष्टीकरण :-

शासनाकडे विहित केलेल्या कोणतीही जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश (म्हणजे,भाडेपटटा,संमती नि परवाणगी यांचा कालावधी संपल्यामूळे किंवा त्या प्राधिकार पत्रावर जमीन देण्यात आली होती त्याचे निर्वापण झाल्यामूळे किंवा ज्या अटीवर किंवा शर्तीवर जमीन दिली होती त्याचे उल्लघण झाल्यामूळे) याचा एखादी व्यक्ती अनधिकृत पणे भोगवटा करीत असल्यास अशा व्यक्तीवर नोटीस बजावून,नोटिसिमध्ये विनिदिष्ट केलेल्या दिनांकापूर्वी जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश रिकामा करण्यास फर्मावून तिला जिल्हाधिकारी तडकाफडकी बेदखल करु शकेल. नोटिसीचे पालन करण्यात आले नाही तर,जिल्हाधिकाऱ्याला त्या व्यक्तीला जमिनीतून किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशातून बेदखल करावे लागेल. तसेच, अशी व्यक्ती,अनधिकृतरीत्या भोगवटयाच्या संपूर्ण कालावधीच्या आकारणीच्या किंवा भाडयाच्या दुपटीपेक्षा अधिक नाही इतकी शास्ती भरण्यास पात्र ठरेल (कलम ५३) त्या व्यक्तीला तडकाफडकी बेदखल केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याने तिने उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम काढून टाकण्यास,फर्माविणारी नोटीस त्या व्यक्तीवर बजावावी,त्या नोटीसीचे अनुपालन करण्यात आले नाही तर, जिल्हाधिकारी ती इमारत किंवा बांधकाम जप्त करण्यासाठी कार्यवाही करु शकेल.

अतिक्रमणसंबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार

Rights of encroachment of Collector

अतिक्रमणसंबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार याबाबत तीन वेगवेगळ्या मुद्द्याच्या विचार करावा लगे. ज्यात अतिक्रमण दूर करणे, सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे आणि अतिक्रमणे नियमात बसवणे. या तिन्ही मुद्ययावतील कलमांची संक्षिप्त माहिती घेणे आवश्यक ठरणार आहे. याठिकाणी प्रत्येक अतिक्रमणाच्या बाबतीत जमीन हि राज्य शासनाच्या मालकीची आहे हें लक्षात ठेवावे.

*** अतिक्रमण दूर करणे संबंधी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार :-

१. कलम ५० :- शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण दूर करणे

स्पष्टीकरण :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० मध्ये शासकीय जमिनीच्या अतिक्रमणाची माहिती देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाकडे निहित केलेल्या कोणत्याही जमिनीवर किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशावर केलेली अतिकमणे किंवा अशा कोणत्याही जमीनीचा,कोणत्याही वस्तू फेरीने विकण्यासाठी किंवा जागेवर विकरीसाठी अनधिकृतरीत्या वापर केल्यास,जिल्हाधिकारी असे अतिकमण तडकाफडकी समाप्त किंवा दूर करु शकेल.

२. कलम ५०(१) :- अतिक्रमण क्षेत्रातील वस्तू घेवून जाणे बाबत

स्पष्टीकरण :-

किंवा फेरीने विकली जाणारी किंवा विकीस मांडलेली कोणतीही वस्तू काढून टाकण्यास भाग पाडू शकेल.या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्याने अतिकमण करणाऱ्यास नोटीस द्यावी.व त्यामध्ये त्याला नोटीसीमध्य्ये निश्चित केलेल्या दिनांकापू्र्वी अतिकृमण दूर करण्यास सांगावे व तसे करण्यास कसूर केल्यास,नोटिसीमध्ये निश्चित केलेल्या दिनांकापासून नंतर जेवढया कालावधी पर्यंत अतिकमण चालू ठेवले असेल त्यातील प्रत्येक दिवसासाठी रु. ५० पेक्षा अधिक नाही इतक्या दंडास अतिकामक पात्र ठरेल याखेरीज, अतिकामक अतिकमणाच्या संपूर्ण कालावधीची आकारणी भरण्यास व रु.२,००० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र ठरेल अशी समज द्यावी. कोणत्याही वस्तू अनधिकृतपणे फेरीने विकणारी किंवा विकणारी व्यक्ती ,जिल्हाधिकारी निश्चीत करील तेवढा परंतू रु ५० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र ठरेल.

३. कलम ५१ :- अतिक्रमण क्षेत्र अतिक्रमणधारकाला देणेबाबत

स्पष्टीकरण :-

शासकीय जमीनीवरील केलेल्या अतिकमणाच्या बाबतीत,जर अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीची तशी इच्छा असेल तर,असे अतीकमण करण्यात आलेल्या जमिनीच्या किमतीच्या पाच पटीहून अधिक नसेल इतक्या रकमेचे प्रदान केल्यावर जमिनीवरील सर्वसाधारण वार्षिक जमीन महसूलाच्या पाच पटीहून अधीक नसेल इतकी आकारणी भरल्यावर जिल्हाधिकारी ती जमीन अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीला देऊ शकेल. जिल्हाधिकारी नियमानुसार विहीत केल्या असतील अशा अटी व शर्ती लादू शकेल. अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीला देण्यापुर्वी जिल्हाधिकाऱ्याने अपाला तसा उदेश असल्याची जाहिर नोटीस दिली पाहिजे आणि प्रस्तावीत भूप्रदानाबाबत त्याच्याकडे आलेल्या कोणत्याही हरकतींवर व सूचनांवर विचार केला पाहीजे. जाहीर नोटीस देण्यासाठी केलेला खर्च अतिक्रमण करणाऱ्याने दिला पाहिजे किंवा त्याच्याकडून तो वसून केला पाहिजे.

४. कलम ५२ :- अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीवर आकारावयाची दंड

स्पष्टीकरण :-

नियमाधिन करण्यासाठी ,अतिकमण करणाऱ्या व्यक्तीवर आकारावयाची दंडाची भोगवटा किंमत व आकारणी ,जिल्हाधिकाऱ्याने अशा मुल्यांकणाच्या वेळी त्याच क्षेत्रातील तशाच जमीनीच्या बाजार किंमतीच्या आधारावर ठरविली पाहिजे.या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतीम असेल . आकारावयाची जमीन महसूलाची रक्कम ठरविताना ,वर्षाच्या कोणत्याही भागासाठी केलेला जमीनीचा भोगवटा हा संपूर्ण वर्षाचा म्हणून मोजण्यात यावा.

५. कलम ५३ :- एखादी व्यक्ती अनधिकृत पणे भोगवटा करीत असल्यास अशा व्यक्तीवर नोटीस बजावणे :-

स्पष्टीकरण :-

शासनाकडे विहित केलेल्या कोणतीही जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश (म्हणजे,भाडेपटटा,संमती नि परवाणगी यांचा कालावधी संपल्यामूळे किंवा त्या प्राधिकार पत्रावर जमीन देण्यात आली होती त्याचे निर्वापण झाल्यामूळे किंवा ज्या अटीवर किंवा शर्तीवर जमीन दिली होती त्याचे उल्लघण झाल्यामूळे) याचा एखादी व्यक्ती अनधिकृत पणे भोगवटा करीत असल्यास अशा व्यक्तीवर नोटीस बजावून,नोटिसिमध्ये विनिदिष्ट केलेल्या दिनांकापूर्वी जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश रिकामा करण्यास फर्मावून तिला जिल्हाधिकारी तडकाफडकी बेदखल करु शकेल. नोटिसीचे पालन करण्यात आले नाही तर,जिल्हाधिकाऱ्याला त्या व्यक्तीला जमिनीतून किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशातून बेदखल करावे लागेल. तसेच, अशी व्यक्ती,अनधिकृतरीत्या भोगवटयाच्या संपूर्ण कालावधीच्या आकारणीच्या किंवा भाडयाच्या दुपटीपेक्षा अधिक नाही इतकी शास्ती भरण्यास पात्र ठरेल (कलम ५३) त्या व्यक्तीला तडकाफडकी बेदखल केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याने तिने उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम काढून टाकण्यास,फर्माविणारी नोटीस त्या व्यक्तीवर बजावावी,त्या नोटीसीचे अनुपालन करण्यात आले नाही तर, जिल्हाधिकारी ती इमारत किंवा बांधकाम जप्त करण्यासाठी कार्यवाही करु शकेल.