शहरी व ग्रामीण अतिक्रमणे

Urban and rural encroachments

अतिक्रमणांचा पडणारा विळखा हा सध्या शहरी व ग्रामीण भागातील कळीचा प्रश्न. शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर होणारे हे अतिक्रमण कालांतराने कायमस्वरूपीची वसाहत बनून जाते. अस्ताव्यस्तपणे विखुरणाऱ्या अशा अतिक्रमणांना रोखण्याचा विचार महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासकीय जागा सुरक्षित राखण्यास हातभार लागणार आहे.

 

* शहरी व ग्रामीण अतिक्रमणे :-
शासकीय जमीन अथवा इमारत म्हटली की, त्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. म्हणजे, ती जागा अथवा इमारत यांचा कोणी आपल्या फायद्यासाठी कसाही वापर केला तरी आक्षेप घेणारा किंवा विचारणा करणारे कोणी नसते, असाच एक समज आहे. काही अंशी त्यात तथ्यही असल्याचे म्हणावे लागेल, कारण लालफितीत काम करणारी शासकीय यंत्रणाच स्वत: इतकी सुस्त असते की, कोणामार्फत असे घडत असले तरी कारवाई करण्याऐवजी त्याकडे कानाडोळा केला जातो. शासकीय यंत्रणेची ही थंडगार मानसिकता ओळखून काही घटकांनी शासकीय मिळकतींना आपले लक्ष्य बनविले आहे. गावातील मोक्याची शासकीय जागा हेरायची आणि हळूहळू कच्च्या बांधकामांच्या मदतीने तिच्यावर कब्जा करावयाचा. कालांतराने त्या जागेवर पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे करायची आणि सुखनैवपणे संसार थाटायचा. या पद्धतीने संपूर्ण जागा गिळकृंत करण्याचे उद्योग शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही जोमात सुरू असतात. शासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे अशा शासकीय विभागांच्या शेकडो जमिनींवर प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याची उदाहरणे आहेत. अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेल्या शासकीय मिळकतींवरील अनधिकृत बांधकामे काढणेही नंतर अवघड बनते.

ही बाब लक्षात घेऊन शासकीय मिळकतींच्या सुरक्षिततेवर या मोहिमेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर अतिक्रमण होऊ न देणे तसेच विद्रूप झालेल्या मालमत्ता पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गावांचा तंटामुक्तीसाठी पात्र ठरविताना विचार केला जातो. या बरोबर गावातील शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर अतिक्रमण होण्याचा धोका असतो. गावात अशा कोणकोणत्या मालमत्ता आहेत त्याची माहिती ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध असते.

उपरोक्त मालमत्तांवर अतिक्रमण होणार नाही, याकरिता त्या ठिकाणी इशारावजा फलकही उभारता येऊ शकतो. शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर अतिक्रमणे होऊ न देणे, विद्रूप झालेल्या मालमत्ता पूर्ववत करणे, असेही कार्यक्रम गाव समितीने हाती घेणे आवश्यक आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये उपरोक्त अंमलबजावणीला १० गुण देण्यात आले आहे. या पद्धतीने उपाययोजना करण्यासाठी तंटामुक्त गाव समितीने पुढाकार घेतल्यास शासकीय जागांची सुरक्षितता राखली जाईल, शिवाय गावाला बकाल स्वरूपही मिळणार नाही. या अभिनव उपक्रमांच्या माध्यमातून गावाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात करता येईल...

गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

* गावातील अतिक्रमण :-

गाव नमुना नंबर - 1इ - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.

शासकीय जागेवर दिवसेंदिवस अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढत असून याकडे ग्रामपंचायत अथवा संबंधित संस्था दुर्लक्ष करीत होत्या. आता मात्र गाव व परिसरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचा मार्ग तहसिलदारांच्या आदेशाने सुकर झाला आहे. यामुळे शासकीय जमिनीवर आतापर्यंत झालेल्या व आता होणार्या अतिक्रमणांवर आळा बसणार आहे.

शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणात प्रतिबंध करणे, झालेली अतिक्रमणे तत्काळ काढण्याबाबत शासनस्तरावर अनेक आदेश निघाले होते. परंतु तालुकास्तरीय कारवाई होत नसल्याने शासनाच्या निदर्शनास आले. अतिक्रमणात स्थानिक लोकांनी विरोध केल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची स्थिती निर्माण होते. मात्र जमिनीच्या मालकी हक्क अनुषंगाने सरकारी यंत्रणेकडून फिर्याद दाखल न केल्याने पोलीसांना परिणामकारक कारवाई करता येत नाही. यासंबंधी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा द्यावा अशी सुचना शासनाने संबंधितांना दिल्या आहेत.

* शहरातील अतिक्रमण :-

शहरातील बहुतांशी अतिक्रमणांचा विषय हा व्यावसायिक आहेत. यात मुख्यतो फळ विक्रेते, फेरीवाले, गॅरेज, भाजी विक्रेते, लहान कापड विक्रेते. चहा नाष्टा सरबत स्टॉल, पानस्टॉल, झेरॉक्स दुकाने आदींची संख्या जास्त आहे. त्यातल्या त्यात त्यांची ठिकाणी हि बस स्थानकाच्या जवळ, शाळा महाविद्यालयाच्या जवळ, दवाखान्याच्या जवळ, भर पेठेत अगदी काही ठिकाणी तर तहसील कार्यालयाच्या जवळ अशी अतिक्रमणे दिसून येतात.

उपरोक्त जास्तीत जास्त अतिक्रमणे हि सरकारी जागांवरच झालेली आहेत. त्यात बहुतांशी अतिक्रमणे हि रस्त्याच्या लगत असतात.

* शहरी अतिक्रमणधारकाचे गैरसमज :-

१. आम्ही रोज नगरपालिका / महानगरपालिका यांची पट्टी भरतो त्याच्या पावत्या आमच्याकडे जपून आहे. गाडगी ५ ते ६ वर्ष पासून त्या आम्ही जपून ठेवल्या आहेत. आता या जागेवर आमचाच अधिकार आहे.

२. आम्हाला आमच्या वार्डाच्या नगरसेवकाने परवानगी दिली आहे. आता आम्हाला कोण्ही उठवू शकणार नाही.

३. आम्ही १० ते १५ वर्षांपासून येथे व्यवसाय करतो आता आम्हाला कोणीही काढू शकत नाही.

४. आम्ही गरीब आहोत आम्हाला उपजीविकेचे साधन नाही. सदर जागेवर आमचा लहान व्यवसाय आहे. त्यातून आमचे घर चालते. त्यामुळे आम्हाला कोणीही काढू शकत नाही.

५. आम्ही रस्त्याच्या कडेला पीडब्ल्यूच्या जागेवर आहे. आम्हाला पालिका काढू शकत नाही.

६. आम्ही बसस्थानकाच्या हद्दीच्या जागेत आहोत आमचे अतिक्रमण जरी असले तरी आम्हला पालिका काढू शकत नाही.

७. हि जागाच मुळात वादाची आहे. ती पालिकेची आहे का कोणाची आहे हेच माहित नाही म्हणून आम्हाला येथे कोणीच काढू शकत नाही.

८. आम्हाला नोटीस अली तर आम्ही ती घेणार नाही. तेंव्हा आमचे अतिक्रमण निघणार नाही.

९. अतिक्रमण काढण्याच्या दिवशी आम्ही दुकान बंद ठेवू आमचे अतिक्रमण निघणार नाही .

उपरोक्त सर्व दावे हे अतिक्रमण हटावो मोहिमेत फोल ठरतात. त्यामुळे असे दावे करण्या ऐवजी आपली अतिक्रमण आपणच काढलेली बरी.

शहरी व ग्रामीण अतिक्रमणे

Urban and rural encroachments

अतिक्रमणांचा पडणारा विळखा हा सध्या शहरी व ग्रामीण भागातील कळीचा प्रश्न. शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर होणारे हे अतिक्रमण कालांतराने कायमस्वरूपीची वसाहत बनून जाते. अस्ताव्यस्तपणे विखुरणाऱ्या अशा अतिक्रमणांना रोखण्याचा विचार महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासकीय जागा सुरक्षित राखण्यास हातभार लागणार आहे.

 

* शहरी व ग्रामीण अतिक्रमणे :-
शासकीय जमीन अथवा इमारत म्हटली की, त्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. म्हणजे, ती जागा अथवा इमारत यांचा कोणी आपल्या फायद्यासाठी कसाही वापर केला तरी आक्षेप घेणारा किंवा विचारणा करणारे कोणी नसते, असाच एक समज आहे. काही अंशी त्यात तथ्यही असल्याचे म्हणावे लागेल, कारण लालफितीत काम करणारी शासकीय यंत्रणाच स्वत: इतकी सुस्त असते की, कोणामार्फत असे घडत असले तरी कारवाई करण्याऐवजी त्याकडे कानाडोळा केला जातो. शासकीय यंत्रणेची ही थंडगार मानसिकता ओळखून काही घटकांनी शासकीय मिळकतींना आपले लक्ष्य बनविले आहे. गावातील मोक्याची शासकीय जागा हेरायची आणि हळूहळू कच्च्या बांधकामांच्या मदतीने तिच्यावर कब्जा करावयाचा. कालांतराने त्या जागेवर पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे करायची आणि सुखनैवपणे संसार थाटायचा. या पद्धतीने संपूर्ण जागा गिळकृंत करण्याचे उद्योग शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही जोमात सुरू असतात. शासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे अशा शासकीय विभागांच्या शेकडो जमिनींवर प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याची उदाहरणे आहेत. अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेल्या शासकीय मिळकतींवरील अनधिकृत बांधकामे काढणेही नंतर अवघड बनते.

ही बाब लक्षात घेऊन शासकीय मिळकतींच्या सुरक्षिततेवर या मोहिमेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर अतिक्रमण होऊ न देणे तसेच विद्रूप झालेल्या मालमत्ता पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गावांचा तंटामुक्तीसाठी पात्र ठरविताना विचार केला जातो. या बरोबर गावातील शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर अतिक्रमण होण्याचा धोका असतो. गावात अशा कोणकोणत्या मालमत्ता आहेत त्याची माहिती ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध असते.

उपरोक्त मालमत्तांवर अतिक्रमण होणार नाही, याकरिता त्या ठिकाणी इशारावजा फलकही उभारता येऊ शकतो. शासकीय व सार्वजनिक मिळकतींवर अतिक्रमणे होऊ न देणे, विद्रूप झालेल्या मालमत्ता पूर्ववत करणे, असेही कार्यक्रम गाव समितीने हाती घेणे आवश्यक आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये उपरोक्त अंमलबजावणीला १० गुण देण्यात आले आहे. या पद्धतीने उपाययोजना करण्यासाठी तंटामुक्त गाव समितीने पुढाकार घेतल्यास शासकीय जागांची सुरक्षितता राखली जाईल, शिवाय गावाला बकाल स्वरूपही मिळणार नाही. या अभिनव उपक्रमांच्या माध्यमातून गावाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात करता येईल...

गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

* गावातील अतिक्रमण :-

गाव नमुना नंबर - 1इ - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.

शासकीय जागेवर दिवसेंदिवस अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढत असून याकडे ग्रामपंचायत अथवा संबंधित संस्था दुर्लक्ष करीत होत्या. आता मात्र गाव व परिसरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचा मार्ग तहसिलदारांच्या आदेशाने सुकर झाला आहे. यामुळे शासकीय जमिनीवर आतापर्यंत झालेल्या व आता होणार्या अतिक्रमणांवर आळा बसणार आहे.

शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणात प्रतिबंध करणे, झालेली अतिक्रमणे तत्काळ काढण्याबाबत शासनस्तरावर अनेक आदेश निघाले होते. परंतु तालुकास्तरीय कारवाई होत नसल्याने शासनाच्या निदर्शनास आले. अतिक्रमणात स्थानिक लोकांनी विरोध केल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची स्थिती निर्माण होते. मात्र जमिनीच्या मालकी हक्क अनुषंगाने सरकारी यंत्रणेकडून फिर्याद दाखल न केल्याने पोलीसांना परिणामकारक कारवाई करता येत नाही. यासंबंधी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा द्यावा अशी सुचना शासनाने संबंधितांना दिल्या आहेत.

* शहरातील अतिक्रमण :-

शहरातील बहुतांशी अतिक्रमणांचा विषय हा व्यावसायिक आहेत. यात मुख्यतो फळ विक्रेते, फेरीवाले, गॅरेज, भाजी विक्रेते, लहान कापड विक्रेते. चहा नाष्टा सरबत स्टॉल, पानस्टॉल, झेरॉक्स दुकाने आदींची संख्या जास्त आहे. त्यातल्या त्यात त्यांची ठिकाणी हि बस स्थानकाच्या जवळ, शाळा महाविद्यालयाच्या जवळ, दवाखान्याच्या जवळ, भर पेठेत अगदी काही ठिकाणी तर तहसील कार्यालयाच्या जवळ अशी अतिक्रमणे दिसून येतात.

उपरोक्त जास्तीत जास्त अतिक्रमणे हि सरकारी जागांवरच झालेली आहेत. त्यात बहुतांशी अतिक्रमणे हि रस्त्याच्या लगत असतात.

* शहरी अतिक्रमणधारकाचे गैरसमज :-

१. आम्ही रोज नगरपालिका / महानगरपालिका यांची पट्टी भरतो त्याच्या पावत्या आमच्याकडे जपून आहे. गाडगी ५ ते ६ वर्ष पासून त्या आम्ही जपून ठेवल्या आहेत. आता या जागेवर आमचाच अधिकार आहे.

२. आम्हाला आमच्या वार्डाच्या नगरसेवकाने परवानगी दिली आहे. आता आम्हाला कोण्ही उठवू शकणार नाही.

३. आम्ही १० ते १५ वर्षांपासून येथे व्यवसाय करतो आता आम्हाला कोणीही काढू शकत नाही.

४. आम्ही गरीब आहोत आम्हाला उपजीविकेचे साधन नाही. सदर जागेवर आमचा लहान व्यवसाय आहे. त्यातून आमचे घर चालते. त्यामुळे आम्हाला कोणीही काढू शकत नाही.

५. आम्ही रस्त्याच्या कडेला पीडब्ल्यूच्या जागेवर आहे. आम्हाला पालिका काढू शकत नाही.

६. आम्ही बसस्थानकाच्या हद्दीच्या जागेत आहोत आमचे अतिक्रमण जरी असले तरी आम्हला पालिका काढू शकत नाही.

७. हि जागाच मुळात वादाची आहे. ती पालिकेची आहे का कोणाची आहे हेच माहित नाही म्हणून आम्हाला येथे कोणीच काढू शकत नाही.

८. आम्हाला नोटीस अली तर आम्ही ती घेणार नाही. तेंव्हा आमचे अतिक्रमण निघणार नाही.

९. अतिक्रमण काढण्याच्या दिवशी आम्ही दुकान बंद ठेवू आमचे अतिक्रमण निघणार नाही .

उपरोक्त सर्व दावे हे अतिक्रमण हटावो मोहिमेत फोल ठरतात. त्यामुळे असे दावे करण्या ऐवजी आपली अतिक्रमण आपणच काढलेली बरी.