खाजगी मोजणी

आपली शेत जमीन ,प्लॉट इ. कायदेशीर कसा आहे हे प्रमाणित करण्यासाठी जमीन मोजणी करून घेणे आवश्यक आहे. 

न्यायालयीन प्रकरणे,प्रमाणित जमीन वाटप ,हक्क ठरविणे.इ. कामांकरिता जमीन मोजणी आवश्यक असते. जमीन मोजणी करीत ३ पद्धती आहेत यातील सर्वांसाठी लागणारी कागदपत्रे सारखीच असून फक्त जमीन मोजणीचा कालावधी कमी होतो. जितक्या तातडीने जमीन मोजणी करायची आहे त्या प्रमाणपत्रात शासकीय फी भरावी लागते. जमीन मोजणीसाठी तालुका भूमी अधिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

          जमिनीची वाटणी झाल्यावर पोटहिश्शाची मोजणी करण्यासाठी तसेच बांधाचे वा हद्दीचे वाद निर्माण होतात, तेव्हा हद्द निश्र्चित करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे धाव घ्यावी लागते. परंतु अर्जांची मोठी संख्या, अपुरे कर्मचारी यामुळे वर्ष वर्ष चकरा मारूनही मोजणी होत नाही. मोजणीची घाई असेल तर त्यासाठी किंमत' मोजल्याशिवाय काम होत नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे. यावर उपाय म्हणून पोटहिस्सा व हद्दीच्या मोजणीसाठी परवानाधारक भूमापकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

            या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक भूमापकांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर या परवानाधारक भूमापकांची जिल्हावार यादी जाहीर करण्यात येईल. मोजणीसाठी सध्या राज्य शासनाकडून दोन हेक्टरसाठी २ हजार रुपये व पुढील प्रत्येक हेक्टरसाठी ५००/- रुपये दर आकारला जातो. परवानाधारक भूमापकामार्फत मोजणी केल्यास त्याला यातील ८० टक्के रक्कम मेहनताना म्हणून मिळेल. 

           भूमापक म्हणून परवाना मिळवण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियरिंग मधील पदवी वा पदविका किंवा आय.टी.आय. मधून सर्व्हेअर म्हणून डिप्लोमा केलेला असणे आवश्यक आहे. यासाठी किमान वयोमर्यादा २१ वर्षे व कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे असेल. याशिवाय केंद्राच्या सर्व्हेक्षण विभागाच्या वा राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या सेवानिवृत्त भूमापकांनाहीपरवाना मिळू शकेल. 

                परवानाधारक भूमापक जमिनीचे सर्वेक्षण करून आपला अहवाल भूमी अभिलेख विभागाला सादर करतील. भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी हा अहवाल तपासून मोजणी प्रमाणित करतील व अर्जदारास नकाशा देतील. परवानाधारक भूमापकांना क्षेत्र दुरूस्तीचे (एरिया करेक्शन) अधिकार मात्र देण्यात आलेले नाहीत. परवानाधारक भूमापकाच्या नियुक्तीमुळे मोजणीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या अर्जांचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे

             पैसा गुंतविण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे जमीन विकत घेणे. म्हणतात ना, सोन्याची विक्री हातोहात होते तर जमिनीची विक्री रातोरात होते. सांगायचे तात्पर्य हेच की, दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. 

          माझी जमीन किती आणि कुठपर्यंत आहे ? याची प्रत्येकाला उत्सुकता असते. त्यासाठी आपण जमिनीची मोजणी करत असतो. खाजगी मोजणी हि केवळ क्षेत्रच आवाका लक्षात येण्यासाठी आहे. प्रत्यक्ष कायदेशीर हद्द दर्शविण्यासाठी नाही.

खाजगी मोजणी

आपली शेत जमीन ,प्लॉट इ. कायदेशीर कसा आहे हे प्रमाणित करण्यासाठी जमीन मोजणी करून घेणे आवश्यक आहे. 

न्यायालयीन प्रकरणे,प्रमाणित जमीन वाटप ,हक्क ठरविणे.इ. कामांकरिता जमीन मोजणी आवश्यक असते. जमीन मोजणी करीत ३ पद्धती आहेत यातील सर्वांसाठी लागणारी कागदपत्रे सारखीच असून फक्त जमीन मोजणीचा कालावधी कमी होतो. जितक्या तातडीने जमीन मोजणी करायची आहे त्या प्रमाणपत्रात शासकीय फी भरावी लागते. जमीन मोजणीसाठी तालुका भूमी अधिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

          जमिनीची वाटणी झाल्यावर पोटहिश्शाची मोजणी करण्यासाठी तसेच बांधाचे वा हद्दीचे वाद निर्माण होतात, तेव्हा हद्द निश्र्चित करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे धाव घ्यावी लागते. परंतु अर्जांची मोठी संख्या, अपुरे कर्मचारी यामुळे वर्ष वर्ष चकरा मारूनही मोजणी होत नाही. मोजणीची घाई असेल तर त्यासाठी किंमत' मोजल्याशिवाय काम होत नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे. यावर उपाय म्हणून पोटहिस्सा व हद्दीच्या मोजणीसाठी परवानाधारक भूमापकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

            या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक भूमापकांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर या परवानाधारक भूमापकांची जिल्हावार यादी जाहीर करण्यात येईल. मोजणीसाठी सध्या राज्य शासनाकडून दोन हेक्टरसाठी २ हजार रुपये व पुढील प्रत्येक हेक्टरसाठी ५००/- रुपये दर आकारला जातो. परवानाधारक भूमापकामार्फत मोजणी केल्यास त्याला यातील ८० टक्के रक्कम मेहनताना म्हणून मिळेल. 

           भूमापक म्हणून परवाना मिळवण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियरिंग मधील पदवी वा पदविका किंवा आय.टी.आय. मधून सर्व्हेअर म्हणून डिप्लोमा केलेला असणे आवश्यक आहे. यासाठी किमान वयोमर्यादा २१ वर्षे व कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे असेल. याशिवाय केंद्राच्या सर्व्हेक्षण विभागाच्या वा राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या सेवानिवृत्त भूमापकांनाहीपरवाना मिळू शकेल. 

                परवानाधारक भूमापक जमिनीचे सर्वेक्षण करून आपला अहवाल भूमी अभिलेख विभागाला सादर करतील. भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी हा अहवाल तपासून मोजणी प्रमाणित करतील व अर्जदारास नकाशा देतील. परवानाधारक भूमापकांना क्षेत्र दुरूस्तीचे (एरिया करेक्शन) अधिकार मात्र देण्यात आलेले नाहीत. परवानाधारक भूमापकाच्या नियुक्तीमुळे मोजणीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या अर्जांचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे

             पैसा गुंतविण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे जमीन विकत घेणे. म्हणतात ना, सोन्याची विक्री हातोहात होते तर जमिनीची विक्री रातोरात होते. सांगायचे तात्पर्य हेच की, दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. 

          माझी जमीन किती आणि कुठपर्यंत आहे ? याची प्रत्येकाला उत्सुकता असते. त्यासाठी आपण जमिनीची मोजणी करत असतो. खाजगी मोजणी हि केवळ क्षेत्रच आवाका लक्षात येण्यासाठी आहे. प्रत्यक्ष कायदेशीर हद्द दर्शविण्यासाठी नाही.