माहिती अधिकार अधिनियम 2005 संदर्भात शासनाने आणि राज्य माहिती आयोगाने आतापर्यंत जवळपास 40 परिपत्रके काढली आहेत या सर्वांचा हेतू शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता यावी हा आहे,

परंतु सर्वसामान्य माणसाला ही परिपत्रके माहिती होत नाहीत. असेच खाली दिलेले एक परिपत्रक वाचा 

शासन परिपत्रक क्रमांक केआअ/२००७/११८२/प्र.क्र.६५/०७/६(मा.अ.) दिनांक 12 डिसेंबर 2007 पूर्ण वाचा, 

हे परिपत्रक काढण्याच्या पाठीमागचा हेतू लक्षात घ्या आणि जागे व्हा!

☑️ प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने एखाद्या सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला किमान 7 दिवस अगोदर प्राप्त होईल अश्या पद्धतीने पाठवायची आहे.

☑️ तसेच अर्जदाराला सुनावणीसाठी स्वतः हजर राहणे शक्य नसल्यास, अर्जदार आपले लेखी म्हणणे सुनावणी साठी देऊ शकतो,

👉 आजरोजी सुद्धा, माहिती अधिकार अर्ज केला की जनमाहिती अधिकारी तुमच्या अर्जाला उत्तर देत नाहीत, तुमच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवली जाते,

👉 मात्र प्रथम अपिल अर्ज केला की लगेचच चार दिवसात सुनावणी असलेबाबतचे पत्र तुमच्या घरी येतं असे का?

👉 अत्यंत कमी कालावधीची नोटीस दिली जाते, जेणेकरून तुम्हाला सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही पाहिजे,

👉 त्यातून ही तुम्ही वेळ काडून, सुट्टी घेऊन उपस्थित राहिलात आणि तुम्ही काहीही तोंडी युक्तिवाद केलात, तरी आदेश देताना मात्र तो तुमचा युक्तिवाद रेकॉर्डवर घेतला जात नाही,

👉 उलट आपण जे जे पुरावे अथवा माहिती तोंडी दिलेली असते त्याचाच वापर करून नेमके त्याच्या उलटे आदेश दिले जातात आणि आपण काहीच करू शकत नाही.

👉 आणि हेच शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर हे परिपत्रक काढण्यात आलेलं आहे,

☑️ त्यामुळे यापुढे नेहमी सुनावणीस उपस्थित राहताना आपले म्हणणे थोडक्यात लेखी घेऊन जावे,

☑️ ते सुनावणीच्यावेळेस द्या आणि त्याची पोच घ्यायला विसरू नका.

☑️ नोटीस 7 दिवस अगोदर मिळाली पाहिजे, जर 7 दिवस अगोदर नोटीस मिळाली नाही तर, वरील शासन परिपत्रकाचा भंग केला असून, मंत्रिमंडळाचा अवमान आहे, म्हणजेच संपूर्ण जनतेचा अवमान आहे, असे सुनावणीस जाताना घेऊन जाणाऱ्या लेखी युक्तिवादामध्ये नमूद करून तुमचा लेखी युक्तिवाद सुनावणीच्यावेळेस द्या.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708552813943795&id=103602041105545

 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 संदर्भात शासनाने आणि राज्य माहिती आयोगाने आतापर्यंत जवळपास 40 परिपत्रके काढली आहेत या सर्वांचा हेतू शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता यावी हा आहे,

परंतु सर्वसामान्य माणसाला ही परिपत्रके माहिती होत नाहीत. असेच खाली दिलेले एक परिपत्रक वाचा 

शासन परिपत्रक क्रमांक केआअ/२००७/११८२/प्र.क्र.६५/०७/६(मा.अ.) दिनांक 12 डिसेंबर 2007 पूर्ण वाचा, 

हे परिपत्रक काढण्याच्या पाठीमागचा हेतू लक्षात घ्या आणि जागे व्हा!

☑️ प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने एखाद्या सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला किमान 7 दिवस अगोदर प्राप्त होईल अश्या पद्धतीने पाठवायची आहे.

☑️ तसेच अर्जदाराला सुनावणीसाठी स्वतः हजर राहणे शक्य नसल्यास, अर्जदार आपले लेखी म्हणणे सुनावणी साठी देऊ शकतो,

👉 आजरोजी सुद्धा, माहिती अधिकार अर्ज केला की जनमाहिती अधिकारी तुमच्या अर्जाला उत्तर देत नाहीत, तुमच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवली जाते,

👉 मात्र प्रथम अपिल अर्ज केला की लगेचच चार दिवसात सुनावणी असलेबाबतचे पत्र तुमच्या घरी येतं असे का?

👉 अत्यंत कमी कालावधीची नोटीस दिली जाते, जेणेकरून तुम्हाला सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही पाहिजे,

👉 त्यातून ही तुम्ही वेळ काडून, सुट्टी घेऊन उपस्थित राहिलात आणि तुम्ही काहीही तोंडी युक्तिवाद केलात, तरी आदेश देताना मात्र तो तुमचा युक्तिवाद रेकॉर्डवर घेतला जात नाही,

👉 उलट आपण जे जे पुरावे अथवा माहिती तोंडी दिलेली असते त्याचाच वापर करून नेमके त्याच्या उलटे आदेश दिले जातात आणि आपण काहीच करू शकत नाही.

👉 आणि हेच शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर हे परिपत्रक काढण्यात आलेलं आहे,

☑️ त्यामुळे यापुढे नेहमी सुनावणीस उपस्थित राहताना आपले म्हणणे थोडक्यात लेखी घेऊन जावे,

☑️ ते सुनावणीच्यावेळेस द्या आणि त्याची पोच घ्यायला विसरू नका.

☑️ नोटीस 7 दिवस अगोदर मिळाली पाहिजे, जर 7 दिवस अगोदर नोटीस मिळाली नाही तर, वरील शासन परिपत्रकाचा भंग केला असून, मंत्रिमंडळाचा अवमान आहे, म्हणजेच संपूर्ण जनतेचा अवमान आहे, असे सुनावणीस जाताना घेऊन जाणाऱ्या लेखी युक्तिवादामध्ये नमूद करून तुमचा लेखी युक्तिवाद सुनावणीच्यावेळेस द्या.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708552813943795&id=103602041105545